२०१८ च्या अखेरीस आलेल्या तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक निकालांनी २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत ‘जान’ आणली आहे. या निवडणूक निकालांनंतर, ‘मोदींना पर्याय कोण?’ हा प्रश्न विचारणारे आता नितीन गडकरींमध्ये ‘विकासपुरुष’ शोधू लागले आहेत. तीन राज्यांतील निवडणूक निकालांच्या आदल्या दिवसापर्यंत हे राजकीय पंडित मोदींनंतर, म्हणजे २०२४ मध्ये, योगी आदित्यनाथ देशाचे पंतप्रधान होणार, असे छातीठोकपणे सांगत होते. या सर्व प्रकांड पंडितांना आता मोदी व योगीऐवजी गडकरींमध्ये ‘राम’ गवसू पाहतो आहे.
मात्र, याहून मजेशीर अवस्था बहुसंख्य भाजप-विरोधकांची झाली आहे. मोदींना सत्ताच्युत करण्याची औपचारिकता तेवढी २०१९ च्या निवडणुकीत पार पाडण्यात येईल, अशी या वर्गाची ठाम समजूत झाली आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत मात्र ३१ टक्के मतांच्या बळावर भाजपला बहुमत कसे मिळाले, हे कोडे सोडवण्याऐवजी मोदी सरकारला ३१ टक्क्यांचे सरकार म्हणून हिणवण्यात धन्यता मानणारा हा वर्ग आहे.
त्या निवडणुकीत भाजपला देशभरात फक्त ३१ टक्के मते मिळाली असली तरी महाराष्ट्र ते जम्मू-काश्मीर आणि गुजरात ते बिहार या पट्ट्यात भाजपला ४५ टक्क्यांपर्यंत मते मिळाली होती. याच पट्ट्यातील तीन राज्यांमध्ये भाजपने सत्ता गमावली असली तरी छत्तीसगड वगळता इतर दोन राज्यांमध्ये भाजप व काँग्रेसच्या मतांच्या टक्केवारीत नाममात्र फरक आहे. मुख्य म्हणजे ही राज्यांच्या विधानसभेची निवडणूक होती आणि त्यात राज्य सरकारांचा कारभार केंद्रस्थानी होता. तरी सुद्धा, भाजपलातीन पैकी दोन राज्यांमध्ये आपली मतपेढी कायम राखण्यात यश आले आहे. यामध्ये मोदींच्या मागे लामबंद होऊ शकणाऱ्या मतांची भर घातली तर भाजपला काँग्रेसवर निर्णायक आघाडी निश्चितपणे मिळणार आहे. या निवडणुकांचे निकाल म्हणजे नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेबाबतचा कौल होता, असा सोयीस्कर अर्थ भाजप-विरोधक लावत आहेत. प्रत्यक्षात, मतदारांनी राज्य सरकार व स्थानिक आमदार यांच्या कामगिरीवर नाराजी दर्शवली आहे. खुद्द नरेंद्र मोदीसुद्धा ही नाराजी दूर करू शकले नाहीत, एवढेच त्यांचे अपयश!
मतदार केंद्र सरकारच्या व विशेषत: नरेंद्र मोदींच्या कामकाजाबाबत समाधानी आहेत की, नाराज आहेत हा प्रश्न लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने प्रासंगिक आहे. तशी सामान्य जनता मोदी सरकारच्या कारभारावर फार खुश नाही, हे खरे असले तरी सरकार बदलण्याइतपत त्यांच्यात नाराजी आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. मागील साडेचार वर्षांत नरेंद्र मोदींना प्रशासनावर पकड बसवता आलेली नाही. त्यांची अधिक उर्जा पक्षावर पकड बसवण्यात आणि ती ढिली होऊ नये यासाठी प्रयत्न करण्यात खर्च झाली आहे. प्रशासनावर पकड असलेल्या प्रशासकांना विविध सरकारी संस्थांच्या कार्यपद्धतीला किंवा त्या संस्थांच्या अस्तित्वाला धक्का लावण्याची गरज निर्माण होत नाही.
मोदींची प्रशासनावर पकड बसली नसल्यानेच त्यांच्या सरकारला एकीकडे सर्वोच्च न्यायालय ते सीबीआय ते रिझर्व बँक अशा विविध संस्थांच्या स्वायतत्तेला हात लावावा लागला आहे, तर दुसरीकडे हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ते आकाशवाणी ते एअर इंडियासारख्या देशाच्या अस्मितेशी जोडलेल्या संस्था दिवाळखोर झाल्या आहेत. हे अपयश झाकण्यासाठी मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात त्यांचा व त्यांच्या पक्षाचा निम्मा वेळ मोदी हे कसे कुशल प्रशासक आहेत, याचा प्रचार करण्यात खर्च झाला आहे. जे कुशल प्रशासक असतात त्यांना आपले प्रशासन कौशल्य लोकांच्या मनावर बिंबवण्यासाठी कुशल प्रचाराची आवश्यकता नसते.
याचा अर्थ, मोदींचे प्रशासन कौशल्याचे पितळ उघडे पडून मतदार भाजपला घरची वाट दाखवतील असाही होत नाही. नरेंद्र मोदींकडे प्रशासन कौशल्य नसले तरी प्रचाराची कला त्यांना उत्तमपणे अवगत आहे. या कलेच्या जोरावर त्यांनी भाजपला गुजरातेत विधानसभेच्या सलग तीन निवडणुका जिंकून दिल्या होत्या. त्यांनी आव आणलेले विकासाचे गुजरात मॉडेल किती पोकळ आहे, हे २०१७ च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्यासह त्यांच्या पक्षाने गुजरात मॉडेलबद्दल बोलणेच बंद केले आहे. गुजरातमधील विकासाचा जो पोकळपणा होता, त्याहून अधिक पोकळ प्रशासन मोदींनी केंद्रात दिले आहे. मात्र, तरीही मोदी पुन्हा पंतप्रधान होण्याची शक्यता पोकळ नाही, कारण त्यांच्याकडे प्रचाराचे आणि विरोधकांना बदनाम करण्याचे अद्भुत कौशल्य आहे. प्रचारकी कौशल्य ही नरेंद्र मोदींची सर्वांत मोठी ताकद आहे, याचे भान त्यांच्या विरोधकांनी कधीही सोडता कामा नये.
भारताची राजकीयदृष्ट्या दोन गटांमध्ये वर्गवारी करता येऊ शकते. पहिला गट हा संख्येने कमी असला तरी त्याच्या दिमतीला मालमत्ता, संसाधने आणि वेळ भरपूर प्रमाणात आहे. या गटात सर्व विचारधारांचे, सर्वच नेत्यांचे व सर्वच पक्षांचे समर्थक आहेत. हा वर्ग आपापल्या परीने निवडणूक निकालांचा अर्थ लावत असतो आणि स्वत:ला भावणाऱ्या मुद्द्यांवर सातत्याने वाद-विवाद करत असतो.
दुसरा गट हा देशातील सामान्य मतदारांचा आहे, ज्याच्यावर पहिल्या वर्गाच्या वाद-विवादाचा फारसा परिणाम होत नाही. या गटाकडे अत्यंत कमी संसाधने व कमी मालमत्ता असल्यामुळे सदासर्वदा राजकारणावर ताळेबंद मांडायला वेळही नसतो. मात्र निवडणुकांचे निकाल या दुसऱ्या गटासाठी महत्त्वाचे मुद्दे कोणते आहेत यावर अवलंबून असतो.
हा दुसरा गट कधी-कधी अत्यंत ‘स्वार्थी’ होऊन पाच वर्षांत त्याला काय काय मिळाले अथवा मिळाले नाही, याचा विचार करून मतदान करतो, तर कधी-कधी अत्यंत ‘निस्वार्थ’ भावाने त्याला जे देशहित वाटत असते त्यासाठी मतदान करतो. ज्या-ज्या वेळी हा दुसरा वर्ग निस्वार्थपणे मतदान करतो, त्या-त्या वेळी एक राजकीय लाट तयार होते, जशी २०१४ च्या निवडणुकीत तयार झाली होती. अशीच लाट १९७१ मध्ये इंदिरा गांधींच्या बाजूने आणि १९८४ मध्ये इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर तयार झाली होती.
अशी राजकीय लाट एवढ्या प्रचंड प्रमाणात तयार झाल्याचे पहिल्या वर्गाला साधारणत: निवडणूक निकालानंतरच कळत असते, त्या आधी नाही! सध्या सर्वत्र जी चर्चा सुरू असल्याचे दिसते आहे – राहुल गांधींच्या राजकीयदृष्ट्या वयात येण्याची व नरेंद्र मोदींच्या राजकीय उतारवयाची – ती पहिल्या गटात चवीने चघळत होणारी चर्चा आहे. सध्या दुसऱ्या गटात, म्हणजे बहुसंख्य मतदारांच्या मनात, काय चालले आहे याचा पहिल्या गटाला थांगपत्ता सुद्धा नाही.
मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तिसगड या तीन राज्यांच्या निवडणुकांकडे नेहमीच लोकसभेपूर्वीची उपांत्य फेरी म्हणून बघण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात या राज्यांच्या निवडणूक निकालांनी अनेकदा राजकीय चकवा दिला आहे. १९९८ मध्ये केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना मध्य प्रदेशात काँग्रेसने दिग्विजय सिंह यांच्या नेतृत्वात निवडणूक जिंकली होती. १९९३ ते १९९८ अशी सलग पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपदी राहिल्यानंतर दिग्विजय सिंह यांना जनतेने पुन्हा पाच वर्षांसाठी संधी दिली होती. त्याच वेळी दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपचा धुव्वा उडवत काँग्रेसच्या शीला दीक्षित मुख्यमंत्री झाल्या होत्या, तर राजस्थानात अशोक गहलोत यांनी भाजपच्या भैरोसिंग शेखावत यांना चारी मुंड्या चित केले होते.
या यशाने प्रभावीत होत विरोधी पक्षांनी वाजपेयींचे सरकार खाली खेचले, मात्र मे-जून १९९९ मध्ये झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीनंतर वाजपेयी पुन्हा पंतप्रधान झाले. नेमका या उलट घटनाक्रम २००३-०४ मध्ये घडला होता. गुजरात दंगलींच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसला पराभूत करत सत्ता प्राप्त केली होती. या अनपेक्षित यशाने होरपळून गेलेल्या भाजपमधील अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, व्यंकय्या नायडू, लालकृष्ण अडवाणी आदी नेत्यांनी लोकसभा विसर्जित करत मुदतपूर्व निवडणुका घेण्यासाठी वाजपेयींची मनधरणी केली होती. मात्र ही खेळी भाजपच्या चांगलीच अंगावर शेकली आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडीने डॉ मनमोहन सिंग यांना पंतप्रधानपदी बसवले.
हा सर्व इतिहास ताजा असताना तीन राज्यांतील निवडणूक निकालांच्या आधारे भाजप-विरोधक मनोकल्पित बंगले रचत आहेत. असे करताना मागील पाच वर्षांमध्ये मोदी व अमित शहांच्या नेतृत्वात भाजपचा इशान्य भारतात झालेला विस्तार आणि त्यांनी पश्चिम बंगाल व ओडिशा या दोन राज्यांवर केंद्रित केलेले लक्ष, याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. मोदी-शहा जोडगोळीच्या नेतृत्वात भाजपची दक्षिण भारतात पिछेहाट झाली असली तरी त्यांनी तेलंगणा राष्ट्र समिती आणि जगन रेड्डीची वायएसआर काँग्रेस या दोन महत्वपूर्ण पक्षांना खिशात ठेवले आहे. हिंदी पट्ट्यात होणारे नुकसान पूर्व व इशान्य भारतात जास्तीत जास्त जागा जिंकत आणि दक्षिण भारतात नवे सहकारी जोडत भरून काढण्याची मोदी-शहांची पूर्ण तयारी आहे. तीन राज्यांतील निवडणूक निकालांनी उजेडाचा छोटासा कवडसा उघडला असला तरी रात्र अजून वैऱ्याचीच आहे!
सदर – सत्योत्तरी सत्यकाळ
परिमल माया सुधाकर
Mon , 07 January 2019
Read this article published in Aksharnama onMon , 07 January 2019
