चीनच्या आर्थिक प्रगतीत लघू आणि मध्यम उद्योगांची (ज्यांना टीव्हीई म्हणतात) भूमिका लक्षणीय ठरली आहे . सुरुवातीला प्रत्येक टीव्हीईचे क्षेत्र मर्यादित होते, मात्र कालांतराने त्यांच्यात स्पर्धा निर्माण झाली. यामुळे, एकीकडे परकीय गुंतवणूक असलेले व्यावसायिक उद्योग अधिक बळकट झाले तर दुसरीकडे व्यावसायिकता आणि परकीय गुंतवणूक नसलेले उद्योग तोटय़ात गेले..
माओ-त्से-तुंगनंतर चीनच्या जनतेवर अधिराज्य करणारे सर्वोच्च नेते डेंग शिओिपग यांच्या ‘देशाची दारे खुली करणाऱ्या धोरणामुळे’ (open door policy) चीनने आíथक प्रगतीत अल्पावधीत गरुडझेप घेतली. या धोरणानुसार चीनच्या समुद्रवर्ती प्रदेशांमध्ये ‘विशेष आíथक क्षेत्रांची’ (SEZ) निर्मिती करत परकीय गुंतवणूकदारांना आमंत्रण देण्यात आले. ही विशेष क्षेत्रे चीनच्या आíथक वाढीचा रथ अव्याहतपणे ओढत आहेत आणि भारतासारख्या विकसनशील देशांसाठी ‘रोल मॉडेल’ ठरली आहेत. मात्र चीनच्या आíथक प्रगतीत आणखी एका क्षेत्राची भूमिका लक्षणीय ठरली आहे ज्याविषयी आपल्याकडे फारशी चर्चा होत नाही. हे क्षेत्र आहे देशभर पसरलेले लघू आणि मध्यम उद्योग, ज्यांना चीनमध्ये टीव्हीई म्हणजे Township & Village Enterprises म्हटले जाते. परकीय गुंतवणूकदार विशेष आíथक क्षेत्रांमध्ये उद्योग उभारून उत्पादनांची मुख्यत: निर्यात करतात. मात्र टीव्हीईमध्ये स्थानिक आवश्यकतेच्या बाबी तसेच परकीय उद्योगांना आवश्यक असलेला स्थानिक पुरवठा यांवर लक्ष दिले जाते.
ज्याप्रमाणे चीनमध्ये आíथक सुधारणांनंतर विशेष आíथक क्षेत्रांची भरभराट झाली, त्याचप्रमाणे टीव्हीईसुद्धा सर्वत्र फुलायला लागल्यात. मात्र टीव्हीईचे बीजारोपण माओच्या ‘ग्रेट लीप फॉरवर्ड’ मोहिमेदरम्यान झाले होते. १९५८ मध्ये माओने शेतीच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या बरोबरीने ‘ब्रिगेड आणि कम्युन एन्टरप्रायझेस’ची सर्वत्र स्थापना केली. काही खेडय़ांनी एकत्र येत त्यांच्या आधुनिक शेतीच्या गरजा भागवण्यासाठी या उद्योगांतून उत्पादने काढायची आणि बहुतांशी स्वयंपूर्ण व्हायचे ही माओची संकल्पना होती. ‘ग्रेट लीप फॉरवर्ड’चा प्रयोग फसला असला तरी ‘ब्रिगेड आणि कम्युन एन्टरप्रायझेस’च्या संरचना जागोजागी अस्तित्वात होत्या आणि कमी-अधिक प्रमाणात कार्यरत होत्या. सांस्कृतिक क्रांतीच्या काळात, म्हणजे १९६० च्या दशकाच्या शेवटी, माओने ग्रामीण भागासाठी महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आखला होता. यानुसार लोह आणि पोलाद, रासायनिक खते, सिमेंट, ऊर्जानिर्मिती (कोळसा आणि जलविद्युत) आणि शेतीची साधने या पाच क्षेत्रांमध्ये ग्रामीण भागांत क्षमता विकसित करण्यास प्रारंभ झाला. १९७६ मध्ये लघू आणि मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी चीनच्या केंद्रीय सरकारने विशेष यंत्रणेची स्थापना केली, मात्र लघू आणि मध्यम उद्योगांना खऱ्या अर्थाने सुगीचे दिवस आíथक सुधारणा लागू केल्यानंतर आले.
आíथक सुधारणांच्या पहिल्या कालखंडात शेतीचे सार्वत्रिकीकरण रद्द करत ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला शेत-जमीन काही वर्षांच्या करारावर देण्यात आली. या संधीचे छोटय़ा भूभागधारकांनी सोने केले आणि लवकरच बऱ्याच कुटुंबांकडे शेतीच्या माध्यमातून भांडवल निर्माण होऊ लागले. याच सुमारास केंद्रीय सरकारने स्थानिक प्रशासनाला देण्यात येणाऱ्या वार्षकि विकास रकमेत तसेच ग्रामीण जनतेसाठीच्या वस्तूंच्या पुरवठय़ात कपात केली. थोडक्यात, अनुदान कमी करत स्थानिक प्रशासनाला स्वत:साठी महसूल वाढवण्याचे लक्ष्य देण्यात आले. स्थानिक प्रशासनाने, म्हणजे खऱ्या अर्थाने साम्यवादी पक्षाच्या स्थानिक पातळीवरील यंत्रणेने हे आव्हान लीलया पेलले. त्यांनी ‘ब्रिगेड आणि कम्युन एन्टरप्रायझेस’ला पुनरुज्जीवित करीत नव्याने श्रीमंत झालेल्या कुटुंबांच्या भांडवलाची गुंतवणूक या उद्योगांमध्ये केली. शेतीच्या सार्वत्रिकीकरणातून मुक्त झालेला एक मोठा वर्ग या उद्योगांना कामगार म्हणून आयता उपलब्ध झाला. माओच्या काळात तंत्रशिक्षणाचे लोण तळागाळात पोहोचले होतेच. त्यामुळे कामगारांना ‘कुशल’ करण्याचा प्रश्नच नव्हता. उद्योगांसाठी आवश्यक भांडवल आणि कामगार या दोन्हींची स्थानिक पातळीवर तजवीज झालेली असल्याने लघू आणि मध्यम उद्योगांची सहजरीत्या उभारणी झाली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्थानिक प्रशासनाचा सहभाग असल्याने या उद्योगांना साम्यवादी पक्षाचे अभय असल्याची भावना सर्वत्र पसरली. यामुळे स्थानिक पातळीवर कर्ज घेण्यात किंवा भांडवल उभारण्यात विशेष समस्या उरली नाही. शिवाय, स्थानिक पातळीवर या उद्योगांना स्पर्धा नव्हती आणि श्रीमंत होत असलेल्या ग्रामीण कुटुंबांच्या गरजा भागवण्याचा हा एकमेव स्रोत होता. अर्थात, या उद्योगांच्या नफ्याला सीमा नव्हती आणि त्यांतून ग्रामीण व छोटय़ा शहरांतील विकासकामांना गती देण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडे निधी उपलब्ध होत होता.
स्थानिक पातळीवर विविध प्रयोगांना वाव देणे हे डेंग शिओिपग यांच्या आíथक सुधारणांचे ठळक वैशिष्टय़ होते. यानुसार लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या वाढीसाठी वेगवेगळ्या प्रांतांमध्ये सुरू असलेल्या प्रयोगांना मोकळीक देण्यात आली. आíथक सुधारणांच्या अध्र्या तपाच्या काळानंतर, जेव्हा लघू व मध्यम उद्योगांचे जाळे व्यवस्थित पसरले होते, केंद्रीय सरकारने पहिल्यांदा त्यांची अधिकृतपणे दखल घेतली. १९८४ मध्ये सरकारने या उद्योगांना प्रथमच Township & Village Enterprises ही संज्ञा दिली. यानंतर सरकारी बँकांकडून कर्ज घेण्याचा मार्गसुद्धा टीव्हीईसाठी मोकळा झाला. १९७८ मध्ये या उद्योगांची संख्या १.५ दशलक्ष होती जी १९८५ मध्ये १२ दशलक्ष झाली होती. विश्व बँकेच्या अहवालानुसार १९८५ ते १९९५दरम्यान त्यांच्या वाढीचा वार्षकि वेग २५% होता. या सर्व काळात टीव्हीईची खरी मालकी कुणाकडे होती हे गोंधळात टाकणारे कोडे आहे. आíथक सुधारणांच्या सुरुवातीच्या काळात टीव्हीई पूर्णपणे स्थानिक प्रशासनाच्या नियंत्रणात होते. अनेक ठिकाणी त्यांना ‘सहकारी तत्त्वावर’ चालणारे उद्योग म्हटले गेले होते, मात्र त्यानंतर स्थानिक पातळीवर भांडवली गुंतवणूक करणाऱ्यांचा नियंत्रणातील तसेच नफ्यातील वाटा वाढत गेला. सन १९९० च्या दशकात परदेशात शिक्षण घेऊन आलेल्या अनेक चिनी युवकांनी टीव्हीईमध्ये गुंतवणूक करण्यास किंवा मोठय़ा पदावर नोकरी करण्यास सुरुवात केली. त्यांच्यामुळे टीव्हीईची कार्यप्रणाली अधिक व्यावसायिक झाली, मात्र त्याच वेळी टीव्हीईवरील स्थानिक नियंत्रण सल होण्यास सुरुवात झाली. या व्यावसायिक युवकांच्या माध्यमातून टीव्हीईमध्ये परकीय गुंतवणूकसुद्धा होऊ लागली. समुद्रकिनाऱ्यावरील प्रांतांमधील टीव्हीई निर्याताभिमुख होऊ लागल्या. सुरुवातीला प्रत्येक टीव्हीईचे क्षेत्र मर्यादित होते, मात्र कालांतराने जास्त नफा मिळवणाऱ्या उद्योगांनी आपापल्या क्षेत्राबाहेर हात-पाय पसरवण्यास सुरुवात केली. टीव्हीईच्या दरम्यान देशभर स्पर्धा निर्माण झाली. या स्पध्रेमुळे एकीकडे परकीय गुंतवणूक असलेले व्यावसायिक उद्योग अधिक बळकट झाले, तर दुसरीकडे व्यावसायिकता आणि परकीय गुंतवणूक नसलेले उद्योग तोटय़ात गेले. १९९६ नंतर तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जियांग झेमिन यांनी तोटय़ातील टीव्हीईच्या खासगीकरणास सुरुवात केली आणि त्यांचे ‘सहकारी तत्त्व’ जवळपास नष्ट झाले.
कागदोपत्री टीव्हीईची अंतिम मालकी स्थानिक प्रशासनाकडेच नमूद असते. प्रत्यक्षात स्थानिक भांडवलदार आणि परकीय गुंतवणूकदार टीव्हीईचे कत्रे-धत्रे आहेत. स्थानिक भांडवलदार दोन प्रकारचे आहेत – नव्याने श्रीमंत झालेले शेतकरी आणि टीव्हीईच्या माध्यमातून श्रीमंत झालेला स्थानिक प्रशासकीय वर्ग. हा प्रशासकीय वर्ग आधीपासून साम्यवादी पक्षाचा सदस्य आहे, तर नव्याने श्रीमंत झालेल्यांसाठी साम्यवादी पक्षाने आपली दारे उघडी केली आहेत. म्हणजेच साम्यवादी पक्षाचे स्थानिक नेतृत्व भांडवलदार झाले आहे आणि नव्याने श्रीमंत झालेला वर्ग प्रशासकीय अभय मिळवण्यासाठी साम्यवादी पक्षात सहभागी होत आहे. चीनमध्ये साम्यवादी पक्षाच्या नेतृत्वात भांडवलशाही व्यवस्था नावारूपास येत असल्यामागे हे एक ठळक कारण आहे.
February 1, 2016
