चीनकडे ६० बिगर-अण्वस्त्रधारी आणि १० अण्वस्त्रधारी पाणबुडय़ा असल्याचा अंदाज आहे, तर भारताची क्षमता याच्या एक-चतुर्थाशसुद्धा नाही. असे असले तरी, हिंद महासागराशी भारताची असलेली भौगोलिक जवळीक आणि या क्षेत्रातील देशांशी असलेले मत्रिपूर्ण संबंध यामुळे चीनला वचकून राहावे लागते.
चीनच्या वाढत्या आíथक वैभवाचे आणि लष्करी सामर्थ्यांचे सर्वाधिक प्रतिध्वनी दक्षिणी व पूर्वी चिनी सागर आणि हिंद महासागर या दोन सामरिक क्षेत्रांमध्ये उमटत आहेत. यापकी हिंद महासागर भारताच्या सामरिक संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने या क्षेत्रात चीनच्या आगमनाची सावध प्रतिक्रिया उमटली आहे. सन २००५ मध्ये पहिल्यांदा अमेरिकेतील शोध-संस्था, बुझ एलन हेमिल्तनने चीनच्या ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ योजनेचा सिद्धांत मांडला. २१व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून चीनने हिंद महासागरातील छोटय़ा-छोटय़ा देशांमध्ये बंदरगावांच्या विकासासाठी आणि सागरी व्यापाराला चालना देण्यासाठी मूलभूत सोयीसुविधांच्या बांधणीत पुढाकार घेतला आहे. या सागरी-सामरिक क्षेत्रात चीनचे लष्करी तळ स्थापन करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे पहिले पाऊल असल्याचा दावा बुझ एलन हेमिल्तन संस्थेने केला होता. भविष्यात अमेरिकेशी लष्करी संघर्ष झाल्यास उत्तर आफ्रिका व पश्चिम आशियातून खनिज तेलांची होणारी आयात हिंद महासागरात खंडित होऊ नये यासाठी चीनद्वारे दीर्घकालीन व्यूहरचना आखण्यात येत असल्याचा दावा या संस्थेने केला होता. यासाठी हिंद महासागरात चिनी गुंतवणुकीद्वारे अभेद्य मोत्यांची माळ विणण्यात येत असून अमेरिकेने याकडे लक्ष देण्याची सूचना संस्थेच्या अहवालात करण्यात आली होती.
या अहवालाने अमेरिकेऐवजी भारतातील संरक्षणतज्ज्ञांचे अधिक लक्ष वेधले. भविष्यात भारताचा चीनशी लष्करी संघर्ष झाल्यास स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भारतासाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकते याची जाणीव भारतीय तज्ज्ञांना आणि सरकारला झाली. लष्करी संघर्षांच्या काळात चीनने विणलेली मोत्यांची माळ भारतासाठी गळफास ठरू शकते असे अनेक सामरिक तज्ज्ञांचे मत बनले आहे. चीनने मात्र सुरुवातीपासून, ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्ससारखी कोणतीही योजना कार्यरत नसून अमेरिकेने चीनविरोधी जनमत तयार करण्यासाठी मुद्दाम ही संकल्पना पसरवलेली आहे,’ अशी भूमिका घेतली आहे. चीनसह या क्षेत्रातील सर्व विकसनशील देशांच्या प्रगतीसाठी िहद महासागराला व्यापारी क्षेत्र म्हणून विकसित करणे गरजेचे आहे आणि याच भूमिकेतून विविध बंदरांच्या विकासात चीन योगदान देत असल्याचे म्हटले आहे.
जून २०१३ मध्ये चायनीज अकॅडेमी ऑफ सोशल सायन्सेस या शोधसंस्थेद्वारे प्रकाशित ‘डेव्हलपमेंट रिपोर्ट इन द इंडियन ओशन’ या ३५० पानी अहवालात भारत, अमेरिका, चीन आणि इतर देशांनी हिंद महासागरात सहकार्य आणि सामंजस्याची भूमिका घ्यावी असा सल्ला देण्यात आला होता. भारताच्या सरकार प्रमाणित ‘लुक ईस्ट’ धोरणाप्रमाणे किंवा अमेरिकेच्या ‘आशियात संतुलन साधण्याच्या’ घोषित नीतीप्रमाणे चीनच्या सरकारने हिंद महासागराच्या बाबतीत कोणतेही अधिकृत धोरण जाहीर केलेले नाही, असे या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे.
‘‘हिंद महासागरातील देशांमध्ये चीनने सकारात्मक प्रभाव निर्माण न केल्यास भविष्यात चीनसाठी अवघड परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, ज्याचा नकारात्मक परिणाम चीनच्या विकासावर तसेच या क्षेत्रातील शांततेवर होऊ शकतो,’’ असा इशारादेखील या अहवालात देण्यात आला आहे. अहवालात म्हटले आहे की, ‘‘भविष्यात कोणतीही एक शक्ती – क्षेत्रीय अथवा जागतिक – अमेरिका, रशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत यांपकी कोणीही स्व-बळावर हिंद महासागरावर प्रभुत्व निर्माण करू शकणार नाही. या देशांदरम्यानच्या शक्तिप्रदर्शनानंतर हिंद महासागरात एक तकलादू शक्तिसंतुलन तयार होईल.’’ या अहवालात ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ सिद्धांताचे अस्तित्व नाकारण्यात आले असले तरी या प्रकारच्या योजनेवर चिनी सरकारने काम करावे असे अप्रत्यक्षपणे सुचवण्यात आले आहे. हा सरकारी अहवाल नसला तरी चीनमधील शोध-संस्था सरकारी पाठबळानेच काम करतात आणि राजनैतिक वाटाघाटींमध्ये आपली बाजू बळकट करण्यासाठी सरकारतर्फे त्यांचा उपयोग करण्यात येतो. ऑक्टोबर २०१३ मध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनिपग यांनी ‘समुद्री सिल्क रोड’ प्रकल्पाचा मनसुबा जाहीर करत वरील अहवालानुसार चीनच्या सरकारने धोरण आखण्यास सुरुवात केल्याचे स्पष्ट केले. मे २०१५ मध्ये चिनी सरकारद्वारे प्रकाशित द्विवार्षकि संरक्षण श्वेतपत्रिकेत, ‘चिनी नौदल देशहिताच्या रक्षणार्थ खुल्या समुद्रात (म्हणजेच हिंद महासागरात) अधिक सक्रिय भूमिका बजावेल,’ असे सूतोवाच केले.
जून २०१५ मध्ये चिनी सरकारने व्यापारी जहाजांसाठी नवी मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली. यानुसार, गरज पडल्यास नौदलाच्या मोहिमेसाठी व्यापारी जहाजांची मदत घेण्याचा अधिकार सरकारने अधोरेखित केला. याचप्रमाणे, नव्या व्यापारी जहाजांची बांधणी नौदलाच्या स्तरानुसार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. म्हणजेच, गरज पडल्यास व्यापारी जहाजे नौदलाच्या वापरास योग्य असावी याची काळजी घेण्यात येत आहे.
मांदेब खाडी, मलाक्का खाडी, होर्मुझ खाडी आणि लोम्बुक खाडी यातून होणारी सागरी वाहतूक कोणत्याही एकाच देशाच्या प्रभावाखाली असू नये अथवा फक्त आपल्याच नियंत्रणात असावी, यासाठी भारत, चीन व अमेरिकेदरम्यान छुपी स्पर्धा सुरू आहे. पश्चिम आशिया आणि आफ्रिकेतून चीनला होणाऱ्या खनिज तेलाच्या निर्यातीपकी जवळपास ८० टक्के निर्यात मलाक्का खाडीतून होते, तर ४० टक्के जागतिक आयात-निर्यात या खाडीतून होते. सन १९७१ च्या बांगलादेश युद्धाच्या वेळी चीनने पाकिस्तानच्या बाजूने युद्धात उतरल्यास मलाक्का खाडीतून होणारी चीनची सागरी वाहतूक बंद करण्याची हालचाल भारताने सुरू केली होती. परंपरागतदृष्टय़ा, चीनचे नौदल भारतीय नौदलापेक्षा जास्त सामथ्र्यवान असले तरी हिंद महासागरावर भारताचा पगडा अधिक आहे. चीनकडे ६० बिगर-अण्वस्त्रधारी आणि १० अण्वस्त्रधारी पाणबुडय़ा असल्याचा अंदाज आहे, तर भारताची क्षमता याच्या एक-चतुर्थाशसुद्धा नाही. असे असले तरी, हिंद महासागराशी भारताची असलेली भौगोलिक जवळीक आणि या क्षेत्रातील देशांशी असलेले मत्रिपूर्ण संबंध यामुळे चीनला वचकून राहावे लागते. याशिवाय भारतीय नौदल इतर देशांपेक्षा किती तरी अधिक सागरी सराव अमेरिकी नौदलाशी करत असते. अलीकडच्या काळात भारताने अमेरिकेव्यतिरिक्त इतर देशांशी (ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर इत्यादी) हिंद महासागरात सागरी सराव करत आपले वर्चस्व अबाधित राखण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत.
चीनने भारताच्या वर्चस्वाला छेद देण्यासाठी बांगलादेशातील चित्तगॉँग, श्रीलंकेतील कोलंबो व हम्बोन्तोतो, मालदीव आणि मॉरिशस या देशांचे प्रमुख बंदर आणि पाकिस्तानातील ग्वदार बंदर यांच्या विकासासाठी कोटय़वधी डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. या बंदरांचा लष्करी अथवा नौदलाच्या जहाजांसाठी उपयोग होणार नसल्याचे चीन व संबंधित देशांनी स्पष्ट केले असले तरी मध्यंतरी कोलंबो बंदरात दोनदा चीनच्या पाणबुडय़ांनी आश्रय घेतल्याची घटना उघडकीस आली होती. याशिवाय, म्यानमारच्या संप्रभुत्वाखालील कोको बेटांवर चीन लष्करी हालचालींसाठी विकास योजना राबवत असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे सावध होत भारताने चीनच्या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्सला प्रत्युत्तर देण्यासाठी सागरमाला योजना आखली आहे. यानुसार, चीनचा वर उल्लेखिलेल्या देशांमधील (पाकिस्तान वगळता) प्रभाव कमी करण्यासाठी भारताने मत्रिपूर्ण पावले उचलली आहेत. मालदीव वगळता इतर देशांसोबत संबंध वृद्धिंगत करण्यात भारताला यशसुद्धा आले आहे. ज्या चित्तगॉँग बंदराचा विकास चिनी गुंतवणुकीने झाला त्याचा वापर करण्याची परवानगी बांगलादेशने भारताला दिली आहे. श्रीलंकेने भारत व चीनशी समान प्रमाणात मत्री राखण्याचे घोषित केले आहे, तर मॉरिशस व सेशल्सने भारतीय गुंतवणुकीला दारे उघडी केली आहेत. याशिवाय, व्हिएतनाम आणि इराण या दोन देशांशी विशेष सलगी करत चीनचे प्रभाव क्षेत्र आणखी मर्यादित करण्यात येत आहे. एकंदरीत, चीनच्या हिंद महासागरातील हालचालींना शह देण्यात भारताला सध्या तरी यश प्राप्त होत आहे, जे चीनच्या ‘समुद्री सिल्क रोड’ प्रकल्पासाठी फारसे पोषक नाही.
March 14, 2016
