नॅशनल पीपल्स काँग्रेस (एनपीसी) आणि चायनीज पीपल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिव्ह कॉन्फरन्स (सीपीपीसीसी) यांची वार्षकि अधिवेशने नुकतीच पार पडली. चीनने पुन्हा एकदा सीपीपीसीसीला महत्त्व देण्यास सुरुवात केली असून साम्यवादी राजवट म्हणजे हुकूमशाही नाही हे दाखवून देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
चीनमधील प्रचलित राजकीय भाषेत ‘दोन सत्रे’ (Two Sessions) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दोन महत्त्वाच्या वार्षकि अधिवेशनांची मार्च महिन्यात बीजिंग इथे सांगता झाली. चीनचे सर्वोच्च कायदेमंडळ असलेली नॅशनल पीपल्स काँग्रेस (एनपीसी) आणि एनपीसीशी सल्लामसलत करू शकणारी चायनीज पीपल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिव्ह कॉन्फरन्स (सीपीपीसीसी) यांची वार्षकि अधिवेशने वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत पार पडतात. भारतात ज्याप्रमाणे संसदेत अर्थसंकल्प मांडून तो मंजूर केला जातो, चीनमध्ये एनपीसीच्या वार्षकि अधिवेशनाच्या केंद्रस्थानी अर्थसंकल्प असतो. यंदा, नाजूक अर्थव्यवस्थेच्या पाश्र्वभूमीवर या अधिवेशनाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले होते.
अर्थसंकल्पाशिवाय या अधिवेशनातील विशेष आकर्षणाचा भाग होता चीनच्या आगामी, म्हणजे तेराव्या पंचवार्षकि योजनेचे सादरीकरण. सन १९७८ पासून चीनने आíथक सुधारणांचा तडाखेबंद कार्यक्रम राबवला असला तरी समाजवादी व्यवस्थेचे वैशिष्टय़ असलेल्या पंचवार्षकि योजनांची कास सोडलेली नाही. आíथक सुधारणा या सरकारी नियंत्रणात आणि साम्यवादी पक्षाच्या गरजेनुसार होत असून बाजारपेठेच्या इच्छेनुसार नाही, हा संदेश यातून देण्यात येतो. एनपीसीच्या अधिवेशनात पंतप्रधानांना कामकाजाचा लांबलचक वार्षकि अहवाल सादर करून मंजूर करून घ्यावा लागतो. या सर्व बाबी यंदाच्या वार्षकि अधिवेशनात सुनियोजितपणे पार पडल्या. या वर्षी, पंतप्रधान ली केचियांग यांनी केंद्रातील सर्व मंत्र्यांना प्रसारमाध्यमांशी प्रेमाने वागण्याचा सल्ला दिला होता. यानुसार महत्त्वाच्या खात्याच्या मंत्र्यांनी चिनी आणि विदेशी प्रसारमाध्यमांना मनमोकळ्या मुलाखती देत सरकारच्या अजेंडय़ावर प्रकाश टाकला. दस्तरखुद्द पंतप्रधानांनी अधिवेशन संपल्यानंतर पत्रकार परिषदेत प्रसारमाध्यमांच्या प्रश्नांना विस्तृतपणे उत्तरे दिली. अधिवेशन काळात प्रसारमाध्यमांना मोकळीक देण्यामागील मुख्य हेतू राजकीय होता. एनपीसीच्या माध्यमातून चीनमध्ये लोकशाही पद्धतीने कारभार चालतो हे जगावर िबबवत टीकाकारांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न साम्यवादी पक्षाने केला आहे.
ज्या वेळी एनपीसीचा सत्रावकाश असतो, म्हणजे वर्षांतील सुमारे १०-११ महिने, त्या वेळी एनपीसीची स्थायी समिती सरकारी धोरणांवर आणि कामकाजावर नियंत्रण ठेवून असते. एनपीसी सदस्याला ‘डेप्युटी’ म्हणून संबोधण्यात येते. एनपीसी अधिवेशनाचा खाक्या, नव्या कायद्यांचे प्रस्ताव आणि घटनादुरुस्तीचे प्रस्ताव आणण्याचा विशेष अधिकार स्थायी समितीला आहे. याशिवाय, एनपीसीच्या सुमारे ३००० डेप्युटींपकी एकपंचमांश सदस्य एकत्रित येऊन विशेष अधिवेशन बोलावू शकतात, नव्या कायद्यांचे प्रस्ताव आणि घटनादुरुस्त्या मांडू शकतात. आजवर प्रत्यक्षात हे कधी घडलेले नाही. स्थायी समितीच्या परवानगीशिवाय डेप्युटीला अटक करता येत नाही किंवा त्यांच्यावर गुन्हेगारी खटला दाखल करता येत नाही. एनपीसी सत्रात डेप्युटीने केलेल्या वक्तव्यांबद्दल, भाषणाबद्दल किंवा प्रस्तावावर दिलेल्या मताबद्दल त्याच्यावर गुन्हेगारी खटला दाखल करता येत नाही. भारतातील संसदेला ज्याप्रमाणे राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याचे आणि नवे कायदे बनवण्याचे अधिकार आहेत तीच भूमिका एनपीसीची चीनमध्ये आहे. चीनच्या राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांचा वापर डेप्युटी कितपत करतात हा नेहमीच चच्रेचा मुद्दा ठरला आहे. सर्वच डेप्युटी साम्यवादी पक्षाशी एकनिष्ठ असल्याने त्यांच्याकडून सामूहिकपणे सरकारी धोरणांना विरोध होणार नाही हे स्पष्ट आहे. मात्र विविध डेप्युटी कामगारवर्ग, शेतकरीवर्ग, अल्पसंख्याक, लष्कर इत्यादी वर्ग आणि गटांचे प्रतिनिधी असल्याने वेगवेगळ्या धोरणांबाबत त्यांच्यात मतभेद असणे शक्य आहे. अर्थसंकल्पावरील चच्रेत तसेच नवे कायदे आणि सरकारी धोरणांबाबत हे मतभेद व्यक्तसुद्धा होत असतात. मुळात, एनपीसीमध्ये कुठलाही प्रस्ताव मतदानाला आणण्याच्या आधी साम्यवादी पक्षात सर्व स्तरांवर त्यावर सखोल चर्चा करण्यात येते आणि वेगवेगळ्या गटांची मते विचारात घेतली जातात. असे असले तरी प्रत्यक्ष एनपीसीमध्ये आलेल्या प्रस्तावात बदल करण्याच्या अनेक सूचना डेप्युटीकडून येतात ज्यावर गांभीर्याने विचार केला जातो. सूचनांच्या माध्यमातून विरोध ही चीनच्या साम्यवादी पक्षातील आणि त्यातून एनपीसीमध्ये आलेली विशेष तऱ्हा आहे. क्वचितप्रसंगी मतदानात एखाद्या धोरणाला डेप्युटीकडून मोठय़ा प्रमाणात विरोधसुद्धा होतो. सन १९९२ मध्ये, चीनमधील महाप्रचंड ‘थ्री गॉर्ज’ धरणाच्या प्रस्तावाला तब्बल एकतृतीयांश डेप्युटींनी एनपीसीमध्ये विरोध नोंदवला होता. या वर्षी, सुमारे ३००० डेप्युटींपकी १२९ जणांनी अर्थसंकल्पाला विरोध केला आहे, तर ४३ जणांनी मतदानात भाग घेतला नाही. याचप्रमाणे सरकारच्या वार्षकि अहवालावरील मतदानात २७ जणांनी विरोधात मत दिले, तर १६ जणांनी मतदानात भाग घेतला नाही. सन २०१३ मध्ये हे आकडे १०१ आणि ४४ असे होते.
एनपीसीच्या वार्षकि सत्राच्या कालावधीत सीपीपीसीसीचे वार्षकि अधिवेशन घेण्यात येते. सुमारे २००० प्रतिनिधी संख्या असलेल्या सीपीपीसीसीमध्ये चीनमधील साम्यवादी पक्षाव्यतिरिक्त मान्यताप्राप्त इतर आठ पक्षांचे नेते तसेच नागरी समाजातील गणमान्य व्यक्ती यांचा समावेश असतो. एनपीसीमध्ये केंद्र सरकारद्वारे सादर वार्षकि अहवालावर सीपीपीसीसीमध्ये चर्चा होते आणि पुढील वर्षांच्या कामकाजासाठी सूचना केल्या जातात. सीपीपीसीसीतील घटक पक्षांचे सदस्य आणि नागरी समाजातील इतर व्यक्ती आपल्या सूचना अधिवेशन काळात जमा करतात. यावर सीपीपीसीसी अधिवेशनात सविस्तर चर्चा होऊन सूचनासंबंधित प्रस्ताव तयार करण्यात येऊन एनपीसीकडे सुपूर्द करण्यात येतात.
या वर्षी सीपीपीसीसीकडे एकूण ५३७५ सूचनावजा प्रस्ताव आले होते. यापकी ४२४८ सूचनांचे अधिकृत प्रस्तावांमध्ये रूपांतर करण्यात आले आणि एनपीसीकडे विचारार्थ सोपवण्यात आले. एनपीसीमार्फत हे प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या १६४ विभागांना पाठवण्यात येतील. काही महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर एकत्रितपणे काम करण्यासाठी सरकारी विभागांद्वारे सीपीपीसीसी सदस्यांना आमंत्रित करण्यात येईल. एकूण प्रस्तावांपकी सुमारे ४२ टक्के प्रस्ताव आíथक क्षेत्राशी संबंधित आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने तेराव्या पंचवार्षकि योजनेत आíथक सुधारांना वेग देण्यासंबंधीचे, उद्योजकांवरील करांची मात्रा कमी करण्यासाठीचे, ग्रामीण भागात ई-व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठीचे प्रस्ताव अंतर्भूत आहेत. ४० टक्केप्रस्ताव सामाजिक आणि पर्यावरणाशी संबंधित आहेत. विशेषत: जल, वायू आणि जमिनीतील प्रदूषणाचा स्तर कमी करण्यासाठी व्यापक उपाययोजना अमलात आणण्यावर भर देण्यात आला आहे. सुमारे ११ टक्के प्रस्ताव मवाळ राजकीय सुधारणांशी संबंधित आहेत. सीपीपीसीसी हा चीनच्या साम्यवादी पक्षाबाहेरील गटांना सरकारी कामकाजात सामावून घेण्याच्या राजकीय प्रयत्नांचा भाग आहे. ‘हजार लोकांच्या आश्वासनापेक्षा एका सल्लागाराने सांगितलेले सत्य अधिक मोलाचे असते,’ या प्राचीन चिनी म्हणीनुसार सीपीपीसीसी चीनच्या राजकीय प्रक्रियेतील महत्त्वाचा घटक आहे. सन १९४९ मध्ये समाजवादी गणराज्याच्या स्थापनेनंतर निर्मित राजकीय व्यवस्थेत सीपीपीसीसीची स्थापना करण्यात आली होती. सुरुवातीच्या काळात नव्या राजवटीबाबत सामाजिक सहमती तयार करण्यासाठी, साम्यवादी पक्षाचे सरकारवरील प्रभुत्व मान्य करणाऱ्या, पण वेगळ्या विचारसरणीच्या गटांना राजकीय प्रक्रियेत अधिकृत स्थान देण्याची गरज माओ त्से-तुंग याला जाणवली होती. नंतरच्या काळात साम्यवादी पक्षाची पकड जशी घट्ट होत गेली तशी सीपीपीसीसीची भूमिका नाममात्र उरली. मात्र अलीकडच्या काळात साम्यवादी पक्षाने पुन्हा एकदा सीपीपीसीसीला महत्त्व दिले आहे. साम्यवादी पक्षाची राजवट म्हणजे हुकूमशाही नाही हे दाखवून देण्याचा हा प्रयत्न आहे. याशिवाय आíथक सुधारणांमुळे समाजात सुरू असलेल्या प्रक्रिया, मते-मतांतरे आणि साम्यवादी पक्षाचे सदस्य नसलेल्या नागरिकांचा विविध विषयांवरील कल समजून घेण्यासाठी सीपीपीसीसीची भूमिका महत्त्वाची आहे. एनपीसी आणि सीपीपीसीसीच्या सत्रांमधून ‘समाजवादी चीनमधील’ धोरण निर्णयप्रक्रियेचे दर्शन घडते हे खरे!
March 28, 2016
