जनरल कुआ यांना झालेली शिक्षा तीन कारणांनी महत्त्वपूर्ण आहे. एक, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनिपग यांनी सत्तेत आल्यानंतर सुरू केलेली भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम अद्याप जारी असल्याचे हे द्योतक आहे. जिनिपग यांनी भ्रष्टाचारविरोधात कडक आणि ठोस पावले उचलण्याचे सूचित केल्यावर त्यांच्याकडे गंभीरतेने लक्ष देण्यात आले नव्हते. उलट, चीनमध्ये सत्ताधाऱ्यांना अशा प्रकारची ऊर्मी अधूनमधून येते, असे म्हणत अभ्यासकांनी त्यांची हेटाळणी केली होती. आपले सामथ्र्य प्रस्थापित करण्यासाठी तसेच पक्षांतर्गत विरोधकांचा काटा काढण्यासाठी भ्रष्टाचाराचा मुद्दा वारंवार वापरला जातो, असे अभ्यासकांचे मत आहे. असे असले तरी जिनिपग यांच्या नेतृत्वात चीनच्या केंद्रीय सरकारने भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेत धडाडी आणि सातत्य राखले आहे. दोन, सन २००२ ते २०१२ या काळात जनरल कुआ यांनी ‘केंद्रीय लष्करी समितीचे’ वरिष्ठ उपाध्यक्षपद भूषवले होते. चीनच्या सत्तास्थानांत ‘केंद्रीय लष्करी समिती’ सर्वात वरच्या स्तरातील मानली जाते. त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करत जिनिपग यांनी ‘केंद्रीय लष्करी समितीवर’ आपले पूर्ण प्रभुत्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तीन, जनरल कुआ हे माजी राष्ट्राध्यक्ष जियांग झेमिन यांच्या गटातील मानले जातात. हु जिंताव यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या काळात माजी राष्ट्राध्यक्ष जियांग झेमिन यांनी जनरल कुआ आणि इतरांच्या मदतीने प्रशासनातील आपला प्रभाव कायम राखला होता. जनरल कुआ यांना भ्रष्टाचार प्रकरणात गोवत जिनिपग यांनी स्पष्ट संदेश दिला आहे की, ‘तुम्ही स्वत: राजकीयदृष्टय़ा कितीही शक्तिवान असलात किंवा देशातील सर्वोच्च नेतृत्वाशी तुमची जवळीक असली तरी भ्रष्टाचार केल्यास गय केली जाणार नाही.’ जनरल कुआ यांच्यासोबत ‘केंद्रीय लष्करी समितीचे’ सदस्य असलेले शु कैहोऊ यांच्यावरसुद्धा भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप लावण्यात आले होते. मात्र, त्यांच्यावरील खटला पूर्ण होण्याआधी त्यांचे निधन झाले. यापूर्वी माजी राष्ट्राध्यक्ष हु जिंताव यांचे अत्यंत निकटवर्ती, लीन चीहुं यांनासुद्धा भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली शिक्षा झाली आहे.
राजकीयदृष्टय़ा सर्वात मोठा मासा चाऊ योन्चांग यांच्या रूपात पकडण्यात आला आहे. चाऊ हे साम्यवादी पक्षाच्या पॉलिट ब्युरोच्या स्थायी समितीचे सदस्य होते आणि या पदावरील व्यक्तीविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे सार्वजनिक आरोप होण्याचे हे पहिलेच प्रकरण होते. जिनिपग यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेत अशा बडय़ा माशांना ‘टायगर’ म्हणून संबोधण्यात येते, तर इतरांना ‘फ्लाइज’ म्हणजे माशी म्हणण्यात येते. चीनच्या राज्यांतील उपमंत्रिपदाचा दर्जा असलेले आणि त्यावरील सर्व उच्चपदस्थ ‘टायगर’ श्रेणीत येतात. या वर्षांच्या सुरुवातीपर्यंत अशा १७७ टायगर्सविरुद्ध कारवाई सुरू झालेली होती, ज्यापकी काहींना पदावरून काढण्यात आले, तर काहींना तुरुंगात पाठवण्यात आले. याच सुमारास सुमारे १००० हून अधिक कनिष्ठ पातळीवरील अधिकारी आणि नेत्यांविरुद्ध कारवाई सुरू झालेली होती किंवा पूर्णत्वास गेली होती. जे ठग गरप्रकारातून अमाप संपत्ती जमवून परदेशात लपून बसले आहेत त्यांच्यापकी १००० व्यक्तींना ६८ देशांतून शोधून चीनमध्ये आणण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले आहे. सन २०१३ पासून आतापर्यंत जेवढय़ा ‘टायगर्स आणि फ्लाइज’ला तुरुंगवास घडला आहे त्यांनी एकूण ६ अब्ज युआनपेक्षा अधिक रकमेचे घोटाळे करून ठेवले होते. त्यांच्यापकी बहुतांश जणांच्या मालमत्ता सरकारने आपल्या ताब्यात घेतल्या आहेत.
चीनच्या साम्यवादी पक्षाविरुद्ध जनतेत वाढत असलेल्या नाराजीची दखल घेत क्षी जिनिपग यांनी भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेला प्राधान्य दिले. जिनिपग ज्या वेळी सत्तेत आले, म्हणजे सन २०१२-१३, त्या काळात भारतासह जगभरात भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरून असंतोष बोकाळला होता. भारतातील अण्णा आंदोलन, पश्चिम आशियातील अरबस्प्रिंग आणि पाश्चिमात्य जगातील ‘ऑक्युपाय’ चळवळी या असंतोषाचे प्रतिनिधित्व करत होत्या. चिनी मध्यमवर्गाला इंटरनेट आणि परदेशात स्थायिक देशवासीयांच्या माध्यमातून या घडामोडी कळत होत्या आणि साम्यवादी पक्षाच्या राजवटीत बोकाळलेला भ्रष्टाचार नजरेत भरत होता. खरे तर चीनमध्ये आíथक सुधारणा, आíथक विकास आणि साम्यवादी पक्षाच्या नेत्यांचा भ्रष्टाचार या सुरुवातीपासून एकमेकांमध्ये गुरफटलेल्या प्रक्रिया होत्या. मात्र आíथक सुधारणांना निश्चित गती व दिशा मिळाल्यानंतर आणि मध्यम वर्गाने आíथक विकासाचा एक पल्ला गाठल्यावर साम्यवादी पक्षाच्या नेत्यांचा भ्रष्टाचार इतरांना नकोसा होऊ लागला. याची परिणती जन-असंतोषात होऊन साम्यवादी पक्षाविरुद्ध जनमत तयार होऊ नये यासाठी क्षी जिनिपग यांनी भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी धडक मोहीम हाती घेतली. या मोहिमेला जिनिपग यांनी साम्यवादी पक्षाच्या भवितव्याशी जोडले.
चीनसारख्या विशाल भूभाग आणि जनसंख्येच्या देशात एकछत्री राज्य करायचे तर जनतेत पक्षाविषयी आदर, प्रतिष्ठा आणि आश्वस्तता असणे गरजेचे आहे याची जिनिपग यांनी आठवण करून दिली. २० व्या शतकात माओ त्से-तुंग आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी केलेल्या अतुलनीय त्याग आणि शौर्यामुळे चीनमध्ये परकीय शक्तींचा प्रभाव नसलेल्या शक्तिशाली सरकारची स्थापना झाली. या सरकारने जमीनदारी मोडीत काढत औद्योगिकीकरणाला चालना दिली. या भांडवलाच्या आधारे माओने साम्यवादी राजवट अडीच दशके टिकवून ठेवली. यानंतर डेंग शियोिपगने आíथक सुधारणांच्या माध्यमातून आíथक सुबत्ता आणली, ज्यामुळे पुन्हा एकदा साम्यवादी पक्षाची स्वीकार्हता निर्माण झाली. आता यापुढे जात बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराला आवर घातला तर साम्यवादी पक्षाची लोकांमधील मान्यता कायम राहील असे जिनिपग यांचे मत आहे. मात्र त्यांच्या मोहिमेने जनतेत उत्साह संचारून साम्यवादी पक्षाविषयी आस्था वाढण्याऐवजी धास्तीचे वातावरण निर्माण झाले. याला कारणीभूत आहे चीनच्या साम्यवादी पक्षाचा सत्तेत आल्यानंतरचा इतिहास! पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेरील विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठीच राजकीय मोहिमा राबवण्यात येतात असा काहीसा समज चीनच्या जनतेचा झालेला आहे. या वेळीसुद्धा भ्रष्टाचाराचे निमित्त करून लोकशाहीवादी गटांना निशाण्यावर ठेवण्यात येईल अशी भीती व्यक्त होते आहे. त्याचप्रमाणे, या मोहिमेद्वारे जिनिपग यांनी साम्यवादी पक्षातील विविध गटांतील सत्ता-संतुलन बिघडवल्यास पक्षांतर्गत लोकशाही प्रक्रियेचा ऱ्हास होण्याची शक्यता आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जवळपास सर्वच उच्चपदस्थ या ना त्या प्रकारे भ्रष्टाचाराने माखलेले असताना मूठभरांच्या विरुद्ध कारवाई केल्याने भ्रष्टाचार संपुष्टात येणार आहे का?
चीनच्या साम्यवादी पक्षानुसार सध्या भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा पहिला टप्पा सुरू आहे ज्यामध्ये भ्रष्ट प्रवृत्तींमध्ये शिक्षेचा धाक बसवण्यात येत आहे. दुसऱ्या टप्प्यात प्रशासकीय आणि न्यायिक सुधारणांवर भर देण्यात येईल, ज्यामुळे आथक गैरव्यवहार करण्याचा वाव लक्षणीय प्रमाणात कमी होईल. तिसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यात अधिकाऱ्यांमध्ये निष्ठा आणि नतिकतेची चौकट तयार करण्याचे प्रयत्न होतील. एकंदरीत चीनमधील भ्रष्टाचार निर्मूलनाची लढाई दीर्घ पल्ल्याची आहे आणि भ्रष्टाचारात लिप्त पक्षाच्या माध्यमातून जिनिपग यांना ती लढायची आहे.
