देशाच्या पंतप्रधानाच्या हत्येचा कट रचणे, राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला धमक्यांचे पत्र पाठवणे, या गंभीर बाबी आहेत. यांवर राजकारण करायला नको. योग्य ती चौकशी होऊन न्यायालयापुढे सर्व पुरावे सादर करणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे. Law must take its own course. पण असे होताना दिसत नाही. पोलीस जे म्हणत आहेत, त्यावर विश्वास ठेवणे समाजातील अनेक व्यक्ती व संघटनांना शक्य होताना नाही. एकीकडे पोलिसांच्या विश्वासार्हतेवर लागलेले हे मोठे प्रश्नचिन्ह आहे, तर दुसरीकडे समाजात तयार झालेली दुफळी या निमित्याने पुन्हा पुढे आली आहे.
मोदी सरकारच्या चार वर्षांची ही कमाई आहे. यापूर्वीसुद्धा देशाच्या पंतप्रधानांना, राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या अनेकदा देण्यात आल्या आहेत. त्यावेळी अशा धमक्यांबाबत फारशा शंका उपस्थित होत नसत. एक तर, पूर्वी निवडणुकांच्या तोंडावर धमक्या मिळण्याचे, कट-कारस्थान उघड होण्याचे प्रमाण नगण्य होते.
दुसरे म्हणजे, अशा बाबींमागे संसदेतील विरोधकांचा हात असल्याच्या बातम्या पसरवण्यात येत नव्हत्या. त्यामुळे देशाच्या नेतृत्वाला मिळणाऱ्या धमक्यांना सरकारी यंत्रणा गांभीर्याने घेई किंवा घेतही नसे, पण राजकीय पक्ष, समाज गट, संघटना हा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न समजून त्यावर राजकारण करत नसत.
आता घटना नेमक्या याच्या उलट घडत आहेत. ऐन कर्नाटक निवडणुकीच्या आधीच इसिसद्वारे पंतप्रधानांना मारण्याचा कट उघड होतो आणि त्याच्या चौकशीचे पुढे काय होते ते कळतच नाही; तसेच आता तीन राज्यांमध्ये निवडणुकीचे वारे वाहू लागताच पुन्हा एकदा पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट उघड होतो आणि त्यातून राजकीय विरोधकांच्या बदनामीचे सत्र सुरू होते.
याचा अर्थ, देशाच्या पंतप्रधानांविरुद्ध कट कुणी करणारच नाही असा नाही, मात्र त्यातून फक्त राजकीय लाभ लाटण्याच्या सरळसोट प्रवृत्तीमुळे पोलिसांची विश्वासार्हता घटली आहे आणि विरोधक अशा बाबींवर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत.
अन्यथा, ज्या देशाने दहशतवादी हल्ल्यांत एक तत्कालीन पंतप्रधान, एक माजी पंतप्रधान आणि एका राज्याचा तत्कालीन मुख्यमंत्री गमावला आहे, त्याने अशा धमक्या व कारस्थाने अत्यंत गांभीर्याने व एकजुटीने घेण्याची गरज आहे. माओवादी अशी कारस्थाने रचू शकतात, यात तीळमात्र शंका नाही. यापूर्वी माओवाद्यांनी पश्चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योती बसू व त्यानंतर बुद्धदेब भट्टाचार्य यांना बरेचदा धमक्या दिल्या होत्या. २००३ मध्ये चंद्राबाबू नायडू यांच्या काफिल्यावर सुरुंगस्फोट घडवून मारण्याचा प्रयत्नसुद्धा केला होता.
अलीकडच्या काळात छत्तीसगडमधील काँग्रेस नेतृत्वाची वरिष्ठ फळीच माओवाद्यांनी भीषण हल्ल्यात संपवली होती. छत्तीसगडमध्ये तेव्हा (आणि आताही) भाजपचे सरकार होते. या सर्व प्रकरणांच्या तपासात आत्ता जसे पत्र पोलिसांच्या हाती लागले आहे, तसे काही कधी सापडले नव्हते. पोलिसांच्या हेतूंबाबत शंका यायला पुरेपूर वाव मोदी सरकारनेच तयार करून ठेवला आहे. उदाहरणार्थ, गुजरात निवडणूक प्रचारात मोदींनी अत्यंत गंभीर आरोप केला होता की, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे पाकिस्तानच्या मदतीने त्यांच्या सरकारविरुद्ध कट रचत आहेत. यात थोडे जरी तथ्य असेल तर मोदींनी मनमोहन यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला भरावयास हवा होता. असे न करणे हाच एक राजद्रोह ठरतो. देशाच्या शत्रूंशी कुणी संगनमत करणार असेल तर त्यांच्या विरुद्ध कारवाई झालीच पाहिजे, पण मोदींनी असे काहीच केले नाही.
म्हणजेच, केवळ मतदारांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी मोदींनी हे राजकीय नाट्य केले होते. हाच प्रकार जेएनयूबाबत घडला! कन्हैय्या कुमार देशद्रोही असल्याचे अवघ्या संघ परिवाराने प्रसार माध्यमांच्या मदतीने देशाला ठासून सांगितले. पुढे काय झाले? दिल्ली पोलिसांना अद्याप कन्हैय्या कुमार आणि इतरांच्या विरुद्ध आरोपसुद्धा निर्धारित करता आलेले नाहीत. खोटे आरोप करत खळबळ माजवून देणे आणि त्यातून विरोधकांची हकनाक बदनामी करत राजकीय लाभ उठवणे, ही सत्ताधारी पक्षाची प्रचारपद्धती झाली आहे. यातून सरकारच्या अपयशांवर चादर टाकण्यात सत्ताधारी पक्षाला यश येत असले तरी देशापुढे मात्र दोन गंभीर धोके उत्पन्न होतात.
एक तर, या प्रकारच्या प्रचारपद्धतीने ‘लांडगा आला रे आला’ची प्रचिती होऊ शकते. दुसरे म्हणजे, पोलीस व न्यायालयीन प्रक्रिया यांच्याऐवजी ज्याच्याजवळ प्रचाराची यंत्रणा सर्वांत सशक्त आहे, त्यांनीच खरे-खोटे ते ठरवायचे आणि न्याय करायचा याचा पायंडा पडत आहे. ‘कायद्याच्या राज्या’च्या मुळावर येणारी ही प्रक्रिया आहे. कायद्याचे राज्य संपले की, सगळेच संपते. मग भारताचा सिरिया होण्यात वेळ लागणार नाही.
सदर – सत्योत्तरी सत्यकाळ
परिमल माया सुधाकर
Thu , 14 June 2018
Read this article published in Aksharnama onThu , 14 June 2018
