‘तेव्हा तुम्ही कुठे होता?’ आणि ‘आता का बोलत नाही?’

 

सन २०१६ मध्ये ऑक्सफर्ड शब्दकोशाने ‘पोस्ट-ट्रुथ’ (Post-Truth) या शब्दाची ‘Word of the Year’ म्हणून निवड केली होती. ज्या प्रक्रियेचा जगभरातील समाजावर प्रचंड परिणाम झाला आहे, अशा प्रक्रियेचे वर्णन करणाऱ्या नव्या शब्दाला ऑक्सफर्ड शब्दकोशातर्फे हा मान देण्यात येतो. सन २०१६ मध्ये बहुसंख्य नागरिकांची इंग्रजी मातृभाषा असलेल्या दोन देशांमध्ये – युनायटेड किगडम व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका– अचंबित करणाऱ्या राजकीय उलथापालथी झाल्यात. युकेमध्ये नागरिकांच्या निसटत्या बहुमताने युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याचा कौल दिला, तर अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आले. या दोन्ही घटनांमध्ये ‘Post-Truth’ प्रक्रियेने जनमानसावर मोठाच परिणाम केल्याचे निदर्शनास आल्याने ऑक्सफर्ड शब्दकोशाने या शब्दाला सन्मानित केले होते.

खरे तर, ऑक्सफर्ड शब्दकोशाने हा जगाला दिलेला इशारा होता! या युगात खऱ्याखुऱ्या माहितीला, सर्वांगीण माहितीला व माहितीच्या पडताळणीला महत्त्व नसून, (अपुऱ्या) माहितीच्या आधारे लोकांच्या भावनांना भडकवत बहुमत आपल्या बाजूला वळवण्याचे राजकारण प्रस्थापित झाल्याचा हा इशारा होता. ब्रेग्झिट आणि ट्रम्प यांची निवड या दोन्ही घटनांमध्ये प्रचार ज्या पद्धतीने घडला आणि बहुसंख्यांनी अनेक बाबींची पडताळणी न करता आपले मत नोंदवले त्यातून ‘Post-Truth’ हा शब्द जन्माला आला.

महत्त्वाचे म्हणजे या प्रक्रियेत बहुमतास सत्य मानण्यात येत आहे. बुद्धिप्रामाण्याऐवजी झुंडीच्या भावना सर्वसामान्यांच्या मनात घर करून आहेत. आधीचे, समाज व झुंड हे वर्गीकरण नष्ट होत असून समाजाचे झुंडीत रूपांतर होत आहे. पूर्वी समाजात काही प्रमाणात बुद्धिप्रामाण्यवाद आणि बऱ्यापैकी सदसदविवेकबुद्धी अस्तित्वात असायची. झुंडीचे पूर्वीपासूनच बुद्धिप्रामाण्यवाद व सदसदविवेकबुद्धीशी शत्रुत्व राहिले आहे. किंबहुना, झुंडीच्या मानसिकतेत बुद्धिप्रामाण्यवाद व सदसदविवेकबुद्धी रुजवून त्यांचे समाजात रूपांतर करण्याचे काम शतकानुशतके झाले आहे. ‘सत्य असत्याशी मन केले ग्वाही, मानियले नाही बहुमता’ असे संत तुकारामांनी म्हटले ते याच संदर्भात! उर्दू भाषेतही बहुसंख्य व अल्पसंख्य यांच्यासाठी असलेले शब्द फार मार्मिक आहेत. बहुसंख्य म्हणजे ‘असलीयत’ आणि अल्पसंख्य म्हणजे ‘अकलीयत’! म्हणजे बहुसंख्यांचे मत हे समाजातील स्थितीचे निदर्शक असले, तरी हे मत बुद्धिप्रामाण्यवादाच्या आधारे तयार झालेले असेलच असे नाही.

याउलट, बहुसंख्याकांच्या होकारात होकार मिळवण्यास नकार देणाऱ्या समाजातील अल्पसंख्य लोकांकडे थोडी अधिक अक्कल असते असेच यातून सूचित करण्यात आले असावे. आजच्या काळात अपुऱ्या किव्हा तद्दन खोट्या माहितीच्या आधारे लोकांच्या भावनांना हात घालण्याचे राजकारण करणारे, उर्दू भाषेबाबत वर केलेल्या विधानाचा सुद्धा तत्काळ विपर्यास करतील.

इथे दिलेल्या बहुसंख्य व अल्पसंख्य या उदाहरणात दुरान्वयाने सुद्धा धार्मिक बहुसंख्य व धार्मिक अल्पसंख्य असे अपेक्षित नाही. मात्र विपर्यास करणारे असा अर्थ काढून पसरवतील की, ‘बघा कसे अल्पसंख्य म्हणजे मुस्लिम व इसाई लोकांनाच अक्कल असते आणि हिंदू बेअक्कल असतात असे म्हटले आहे’. मग पुढे बोलायलाच नको!

बहुसंख्य असलेल्या हिंदूंना अक्कल नसते असे म्हणण्यात आल्याचा एवढा तुफान प्रचार करायचा की, मूळ मुद्दा बाजूला पडून फक्त धार्मिक भावना पेटून लोकांनी एकत्र येत पुढील व्यक्तीचे शिरकाणच केले पाहिजे. सन २०१६ मध्ये उर्दू भाषेला ‘Post-Truth’ चा खराखुरा अनुभव आलेला आहेच. दिल्लीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या एका मोर्च्यात इंग्लिश व हिंदीसह काही उर्दू भाषेतील फलक होते. विद्यार्थ्यांनी उर्दू भाषेत फलक लिहून प्रदर्शित केल्यामुळे त्यांना ‘देशद्रोही’ ठरवत त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने केली होती.

ज्या उर्दू भाषेचा जन्म भारतात झाला, जिथे तिने इतर भाषांपासून शिकत त्या भाषांना प्रभावीत सुद्धा केले, जिथे उर्दू साहित्याने समाजाचे वास्तववादी चित्रण केले, जिथे प्रेमचंद सारख्या महान लेखकांनी उर्दू भाषेतून लिखाण केले, तिथे उर्दूला फक्त परकीच नाही तर ‘देशद्रोही’ भाषा ठरवण्यात आले. याउलट, इंग्रजीमधून फलक झळकावले किव्हा इंग्रजीतून नारे दिलेत किव्हा इंग्रजीतून भाषणे ठोकलीत म्हणून कुणी देशद्रोही असू शकतो अशी शंका सुद्धा अभाविपच्या मनात आली नसावी. युरोपातून आलेली इंग्रजी ती आपली आणि उर्दू ती परकी ही सत्यापासून फारकत घेतलेली भावना अभाविपच्या मनी दृढ झाली आहे. याच प्रक्रियेला ‘Post-Truth’ म्हणण्यात आले आहे.

खरे तर, ‘Post-Truth’ या शब्दाला व त्यामागील प्रक्रियेला सन २०१४ मध्येच मान्यता मिळायला हवी होती. पण भारतात बहुसंख्यांची अधिकृतपणे इंग्रजी मातृभाषा नसल्याने आणि सन २०१४ च्या निवडणूक निकालांना आपण ‘वाढत्या अपेक्षांचे निदर्शक’ संबोधल्याने त्या वर्षी ‘Post-Truth’ चा बहुमान हुकला असावा. अन्यथा, भारतीयांनी ही प्रक्रिया जेवढी गंभीरतेने घेतली आहे तेवढी अमेरिका व युरोपातील लोकांनी सुद्धा घेतली नसावी. त्यामुळेच जन्मापासून घरातील संडासाचा वापर करणाऱ्या मतदार पिढीला सुद्धा सन २०१४ च्या आधी ते उघड्यावर शौचास बसत होते असे मनोमन वाटते. पण भारतात ही प्रक्रिया इथेच थांबत नाही, तर ‘तेव्हा तुम्ही कुठे होता?’ आणि ‘आता का बोलत नाहीत?’ अशा दोन विशेष उप-प्रक्रिया इथे विकसित करण्यात आल्या आहेत.

उदाहरणार्थ, मोदी सरकारच्या अघोषित आणीबाणीविषयी बोलावे तर ‘तेव्हा तुम्ही कुठे होता?’चा मोठ्याने जागर करण्यात येणार! या जागरात ज्यांनी इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीला विरोध केला, असे अनेक जन आज मोदींनासुद्धा विरोध करत आहेत, हे जनमानसाला सोयीस्करपणे विसरायला लावणार. म्हणजे त्यावेळी जे ‘होते’ त्यांच्यावरसुद्धा ‘तुम्ही कुठे होता?’चा असत्य ठपका ठेवून निष्प्रभ करायचे. याउलट, आणीबाणीचे उघडपणे समर्थन करणारी शिवसेना तसेच आणीबाणीत खलनायक ठरलेल्या संजय गांधींचे कुटुंब भाजप सोबत आहे. बन्सीलालसारख्या नेत्याशी पुढे भाजपनेच घरोबा केला होता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेत्यांनी इंदिरा गांधींना पत्रे लिहून आणीबाणीत सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली होती, इत्यादी बाबी लपवण्यात येणार.

याच प्रकारे, मंदसौर इथे ८ वर्षीय बालिकेवर झालेला निर्घृण बलात्कार व हत्येचा प्रयत्न यासंबंधी ‘आता का बोलत नाही?’ असा प्रश्न उपस्थित करत आरोपी मुस्लिम असल्याने ‘तुम्ही’ कुणी बोलत नसल्याचे सूचित करण्यात येत आहे. या ‘तुम्ही’मध्ये अभिप्रेत असणाऱ्यांनी खरेच चुप्पी साधली आहे का, याची शहानिशा सुद्धा करण्यात येणार नाही, किंबहुना सामान्य जनतेने ती करू नये म्हणून आधीच ‘आता का बोलत नाही?’चा दुष्प्रचार सुरु होतो.

स्वरा भास्कर, रितेश देशमुख, फरहान अख्तर इत्यादींनी या बलात्काराचा सोशल मीडियावर जाहीर निषेध केला असला आणि सर्वच राजकीय पक्षांनी अपराधींना पकडून शिक्षा देण्याची मागणी केली असली तरी! खरे तर, ‘आता का बोलत नाही?’ अशी विचारणा करणाऱ्यांना ना पीडित बालिकेच्या दु:खाशी काही घेणे-देणे आहे, ना अपराध्यांना कायद्याची शिक्षा करण्यात रस आहे. त्यामुळे तसे काही बोलण्याऐवजी ते फक्त ‘तुम्ही’ का बोलत नाहीचा सतत पुनरुच्चार करत असतात.

ज्याप्रमाणे असिफाचे बलात्कारी हिंदू होते म्हणून त्याच्या बचावासाठी तथाकथित हिंदू संघटना पुढे सरसावल्या होत्या आणि सत्ताधारी भाजपने त्यांना खुलेआम पाठिंबा दिला होता, तसे काही तथाकथित इस्लामिक संघटना मंदसौरच्या प्रकरणाला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न करतीलसुद्धा! असौद्दिन ओवैसीसारखे नेते या संघटनांच्या पाठीशी उभे राहतीलसुद्धा! आणि असे काही घडल्यास त्याचासुद्धा तेवढाच तीव्र निषेध करण्यात येईल. पण असे काही नसताना मंदसौर प्रकरणाची तुलना असिफाच्या प्रकरणाशी करणे हा ‘Post-Truth’ राजकारणाचाच भाग आहे. असत्य, अर्धसत्य, सत्याचा विपर्यास आणि अफवा यांचा जनमानसावर सतत मारा करत त्यांना सत्यापासून दूर ठेवणे म्हणजेच ‘Post-Truth’!

ज्या वेळी लोक अशा प्रकारे चुकीच्या अथवा अपुऱ्या माहितीच्या आधारे पेटून उठतात आणि द्वेषाची व सुडाची भाषा वापरायला लागतात, तेव्हा त्या लोकसमूहाचे झुंडीत रूपांतर झालेले असते. या झुंडी धार्मिक, जातिगत, भाषिक आणि अगदी राष्ट्राच्या नावानेसुद्धा उभ्या राहू शकतात. २० व्या शतकातील द्वितीय महायुद्धाच्या आधीचे जर्मनी, इटली, जपान हे झुंडीच्या राष्ट्रवादाचे उत्तम नमुने आहेत. आज २१ व्या शतकात, माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात, पुन्हा एकदा झुंडीच्या राष्ट्रवादाचे भोंगळ रूप अमेरिका, युरोपातील अनेक देश यांच्यासह भारतात बघावयास मिळते आहे. अशा काळात पेट्रोलचे दर का वाढलेत, रुपया का घसरला, स्विस बँकेतील भारतीयांचा काळा पैसा तब्बल ५० टक्क्यांनी का व कसा वाढला या प्रश्नांना जागा नसते. प्रश्न फक्त असतात ते ‘तेव्हा तुम्ही कुठे होता?’ आणि ‘आता का बोलत नाही?’ आता बोला!

सदर – सत्योत्तरी सत्यकाळ
परिमल माया सुधाकर

Mon , 02 July 2018

Read this article published in Aksharnama onMon , 02 July 2018