‘हजार गुन्हेगार सुटलेत तरी हरकत नाही, मात्र एकाही व्यक्तीला त्याने न केलेल्या चुकीची शिक्षा मिळता कामा नये’ या तत्त्वाचे महत्त्व कधी नव्हे ते आता कळू लागले आहे. धुळे जिल्ह्यातील राईनपाडा इथे जमावाने ठेचून-ठेचून पाच व्यक्तींची केलेली हत्या केवळ वर उल्लेखलेल्या कायद्याच्या एकाच तत्त्वाविरुद्ध जाणारीनाही तर कायद्याच्या राज्याला पूर्णपणे मूठमाती देणारी आहे. कायद्याच्या राज्यात आरोपी व आरोपकर्ते यांच्या दरम्यान चौकशीची यंत्रणा आणि न्यायाचा निवाडा करणारी यंत्रणा अस्तित्वात असणे गरजेचे असते. आरोपकर्ते, चौकशी यंत्रणा व न्याय निवाडा करणारी यंत्रणा एकमेकांपासून स्वतंत्र असणे तर आवश्यक आहेच, तेवढेच महत्त्वाचे आहे कोणत्याही भावनेच्या भरात न्याय निर्धारित न करणे! त्याचप्रमाणे, कुणाही व्यक्ती विरुद्ध गुन्हा सिद्ध जरी झाला तरी त्याला त्या गुन्ह्यासाठी ठरवण्यात आलेलीच शिक्षा झाली पाहिजे, त्यापेक्षा जास्त नाही. याचाच अर्थ, वेगवेगळ्या प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी ठरवण्यात आलेल्या शिक्षांचे प्रमाण वेगवेगळे आहे. प्रत्येक चुकीसाठी, प्रत्येक गुन्ह्यासाठी आरोपींना फाशीची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकत नाही.
राईनपाडाची घटना या सर्व तत्त्वांच्या विरुद्ध जाणारी आहे. इथे आरोपकर्त्या जमावाने पाच व्यक्तींना स्वत:च्या ताब्यात घेतले, या व्यक्ती गुन्हेगार असल्याचे तत्काळ ठरवले आणि या तथाकथित गुन्ह्यासाठी त्या सर्वांना मृत्यूदंडच दिला पाहिजे असे फर्मान काढले. मृत्युदंडाची अंमलबजावणीसुद्धा तत्काळ झाली पाहिजे असे ठरवून जमावानेच तो निर्णय तडीस नेला. हे सर्व एवढ्या प्रचंड रागाच्या भरात घडले की, पोलीस येईपर्यंत वाट बघण्याचा काही सुज्ञांनी दिलेला सल्ला तर जमावाने मानलाच नाही, पोलीस आल्यानंतरसुद्धा त्या व्यक्तींना जिवंतपणे पोलिसांच्या ताब्यात न देता अभिमानाने त्यांचे मृतदेहच पोलिसांच्या हवाली करण्यात आले. यातून फक्त पोलिसांविषयीचा अविश्वास झळकत नाही, सरकार विरुद्धची अनास्था दिसत नाही, तर कायद्याचे राज्यच मान्य नसल्याचे प्रतिपादित होते. या देशातील लोकांना कायद्याचे राज्य नको असेल तर त्या ऐवजी काय हवे आहे? मनुस्मृती आणि शरियत?
धुळे जिल्ह्यातील राईनपाडा हत्याकांडाच्या काही दिवस आधीच औरंगाबाद जिल्ह्यात याच प्रकारे दोघांची जमावाने हत्या केली होती. त्यापूर्वी केरळमध्ये धान्य चोरीच्या आरोपावरून एका आदिवासी युवकाला जमावाने असेच ठेचून ठार केले होते. केरळ, तामिळनाडू, तेलंगणा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड व आसाम एवढ्या राज्यांमध्ये जमावाने कायदा हाती घेत निरपराध अथवा फार मोठा गुन्हा केलेला नसताना लोकांचे बळी घेतले आहेत. मालेगाव इथे मात्र पोलिसांना असे हत्याकांड टाळण्यात यश आले आणि काही व्यक्तींचा जीव वाचला.
मालेगाव इथे पोलिसांनी जमावातील ज्या व्यक्तींना अटक केली त्यांच्या विरूद्धच छोटे-मोठे गुन्हे दाखल असल्याचे समोर आले आहे. जगभरातील अनुभव सांगतो की, कायद्याचे राज्य संपले की फक्त आणि फक्त समाजातील धनदांडगे, गुन्हेगार व धार्मिक व्यवस्थेतील लाभार्थी यांचेच फावते. साहजिकच कायद्याच्या राज्याविषयी अनास्था पसरवण्यात धनदांडगे गुन्हेगार व धर्माचे ठेकेदार आघाडीवर असतात. ते स्वत: कायदा हाती घेतीलच असे नाही, पण इतरांना कायदा हाती घेण्यासाठी ऐनकेनप्रकारेण प्रोत्साहित करतात. कायद्याचे राज्य मोडीत निघण्याच्या प्रक्रियेत माजणाऱ्या अनागोंदीत प्रस्थापितांचे थोडेबहुत नुकसान जरी झाले, तरी त्यानंतर ‘व्यवस्था प्रस्थापित’ करण्याची संधी त्यांनाच मिळत असते. विशेषत: ज्या समाजात महिला, तथाकथित निम्नस्तरातील जाती/वर्ण, गरीब व श्रमिक असंघटीत असतात, तिथे कायद्याचे राज्य निकालात निघाले तर ते समाजातील प्रस्थापितांना हवेच असते.
बहुतांशी वेळा कायद्याच्या राज्याला पाश्चिमात्य म्हणून हिणवले जाते आणि पाश्चिमात्य असल्याने ते आपल्या संस्कृतीच्या विरुद्ध असल्याचे समाजातील महिला, तथाकथित निम्नस्तरातील जाती/वर्ण,गरीब व श्रमिक लोकांमध्ये पसरवले जाते. ज्या व्यवस्थेत ज्यांचे थोडेबहुत तरी हित साधले जात आहे, तेच या व्यवस्थेच्या विरुद्ध उठतात आणि स्वत:चाच घात करतात.
अलीकडच्या काळात पश्चिम आशियात माजलेले इस्लामिक स्टेटचे प्रस्थया प्रकारच्या प्रक्रियेचाच परिणाम आहे. इस्लामिक स्टेट असो वा तालिबान या सारख्या संघटनांचा आधुनिक काळातील न्याय व्यवस्थेला व कायद्याच्या राज्याला नेहमीच विरोध राहिलेला आहे. आधुनिकम्हणजे पाश्चात्य वपाश्चात्य म्हणजे आधुनिक असे सुलभीकरण करत न्याययंत्रणेला निकालात काढणे हा रूढीवादी संघटनांचा पहिला अजेंडा असतो. न्यायाची आधुनिक संकल्पना निकालात काढली की, समाजातील महिला, अल्पसंख्याक व सामाजिक असमानतेच्या दुश्चक्रात पिढ्यानपिढ्या पिसलेले घटक यांच्यावर संपूर्ण नियंत्रण मिळवणे सहज साध्य होते.
भारताच्या घटनाकारांना याची संपूर्ण कल्पना होती, नव्हे धर्माधतेच्या ज्वालांच्या पार्श्वभूमीवर भारताची घटना लिहिण्यात आली होती. या राज्यघटनेत प्रयत्नपूर्वक ब्रिटिशांनी स्थापन केलेली न्यायप्रणाली शाबूत राखण्यात आली. याला कारण म्हणजे त्याला पर्यायी व्यवस्था उभारणे ना शक्य होते ना समता व बंधूतेच्या तत्त्वांना न्याय देणारी पर्यायी व्यवस्था कुणी रेखाटली होती. एखादी बाब पाश्चिमात्य आहे म्हणून ती नाकारण्याचा पोरकटपणा नेहरू-आंबेडकरांची जोडगोळी करणे शक्य नव्हते.
भारतात पूर्वापार चालत आलेल्या पंचायती न्याय व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन घटनाकारांनी टाळले होते. या निर्णयामागे भारतातराईनपाडा वखैरलांजी सारख्या घटनांची शक्यता आणि खाप पंचायतींचे कामकाज या बाबी नक्कीच असणार. ब्रिटिशांनी आणलेल्या न्यायप्रणालीची तत्त्वे काळानुरूप आधुनिक होती म्हणूनच ती टिकवण्यात आली. घटनाकारांना भारतात आधुनिकता रुजवायची होती आणि रूढीवाद व परंपरावादाला फाटा द्यायचा होता. पाश्चिमात्य देशांमध्ये ही आधुनिकता व त्यातून जन्मास आलेली न्यायप्रणालीची तत्त्वे एकीकडे धार्मिक रूढीवाद आणि दुसरीकडे राजेशाही केंद्रित शासन व्यवस्था यांच्याशी दोन हात करतच आकारास आली होती.
भारतात समता व बंधुता या आधुनिक तत्त्वांच्या मार्गात रूढीवादी धार्मिकता आणि जमीनदारी केंद्रित व्यवस्था हे सर्वात मोठे अडथळे होते. हे अडथळे शांततापूर्ण मार्गाने पार पाडता यावे यासाठी न्यायाची आधुनिक संकल्पना भारतीय समाजात रुजणे गरजेचे होते. तशी ती अद्याप रुजलेली नाही हे राईनपाडासारख्या घटनांमधून स्पष्ट होते. जमातवाद विरुद्ध आधुनिकता यांच्यातील हा संघर्ष आहे, ज्याचा परिणाम देशाच्या प्रत्येक नागरिकावर होणार आहे. मागील चार वर्षांमध्ये असहिष्णुतेच्या मुद्द्यापासून सुरू झालेला प्रवास जमातवादापर्यंत पोहोचला आहे.
जमातवादाच्या या टप्प्यावर, राईनपाडा इथे गोसावी समाजाच्या ५ भिक्षूंना मारणारी झुंड वाईट पणउत्तर प्रदेशमध्ये फ्रीजमध्ये गोंमास असल्याच्या संशयावरून मोहम्मद अखलाकचा जीव घेणारी झुंड चांगली असे वर्गीकरणसुद्धा होऊ घातले आहे. अन्यथा, अखलाकच्या मारेकऱ्यांना राजकीय-सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त झाली नसती आणि त्यांना तशी प्रतिष्ठा प्रदान करणाऱ्या पक्षाचे उत्तर प्रदेशात पाशवी बहुमताचे सरकार आले नसते. ज्या प्रकारे सत्ताधारी पक्षातर्फे गोरक्षेच्या नावाखाली मुस्लीम व दलितांवर हल्ले करणाऱ्यांना संरक्षण व संघटनेत पदोन्नती देण्यात येत आहे, ते सर्व देश बघतो आहे. हिंसा झुंडीने केली की, सहज सत्तेचे अभय प्राप्त होते असा (कु)विश्वास समाजात बोकाळतो आहे.
झुंडीच्या हिंसेचे विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना फारसे वावगे नाही असा संदेश समाजात जातो आहे. मध्ययुगीन ते आधुनिक युगादरम्यानच्या काळात पाश्चिमात्य देशांमध्ये महिलांवर चेटकीण असल्याचा संशय घेतहल्ले केले जात आणि त्यांना झाडांना बांधून जिवंत जाळण्यात येत असे. इस्लामिक स्टेट आणि तालिबानच्या प्रभावातील प्रदेशांमध्ये आणि त्यांच्या धार्मिक विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सौदी अरेबिया सारख्या देशांमध्ये आजसुद्धा महिलांच्या चारित्र्यावर संशय घेत त्यांना जाहीररीत्या दगडांनी ठेचण्याची प्रथा अंमलात आणण्यात येते. आपण सुद्धा या शर्यतीत मागे नाही हे खैरलांजी व राईनपाडासारख्या घटनांनी वारंवार सिद्ध केले आहे.
या देशातील मुस्लिम, दलित, आदिवासी आणि गरीब लोक हे जमावाच्या हिंसेला बळी पडत आहेत. ही संशयावरून हत्यांची लाट जर इथेच थांबली नाही तर त्याची सर्वांत मोठी किंमत देशातील महिलांना चुकवावी लागणार आहे. ज्या देशात ‘आधुनिक’ दिसणाऱ्या व ‘आधुनिक’ वागणाऱ्या जवळपास सर्वच महिलांच्या चारित्र्यावर कधी ना कधी शंका उपस्थित करण्यात येते, त्या देशात संशयावरून होणाऱ्या हत्यांची सुई केव्हाही त्यांच्याकडे फिरू शकते. ‘बेटी बचाव-बेटी पढाव’चा नारा देणाऱ्या पंतप्रधानांनी निदान या कारणाने तरी जमावाच्या हिंसेविरुद्ध बोलावे आणि त्यांच्या कारकिर्दीत कायद्याचे राज्य खालसा होणार नाही याची ग्वाही द्यावी.
सदर – सत्योत्तरी सत्यकाळ
परिमल माया सुधाकर
Mon , 09 July 2018
Read this article published in Aksharnama on Mon , 09 July 2018
