अटल बिहारी वाजपेयी अस्सल राजकारणी होते. ते राजकारणात नसते तर भारताच्या परराष्ट्र सचिव पदावरून निवृत्त होत कदाचित संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव झाले असते. कविता करणे हा त्यांचा छंद होता आणि काश्मीर त्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय होता. राजकारणातील बहुतांश काळ त्यांनी विरोधी बाकांवर काढला होता. विरोधी पक्षात असतानासुद्धा ते काश्मीर प्रश्नावर अधिकारवाणीने बोलत. काश्मीरबाबतीत सुरुवातीच्या काळात त्यांचा सूर सरकार विरोधी असे. हळूहळू, काळाच्या ओघात, त्यांच्या भाषणांमध्ये काश्मीरबाबत सरकारवरील टीकेची जागा पाकिस्तानला ठणकावण्याने घेतली होती. परिणामी तत्कालीन सरकारांनीसुद्धा वाजपेयींना वेळोवेळी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठे उपलब्ध करून देत काश्मीरवर भारताची भूमिका मांडण्याची संधी दिली. या बदलामागे तत्कालीन सरकारांच्या काश्मीर धोरणांबाबतचा आश्वस्तपणा होता की, स्वत:च्या पक्षाच्या काश्मीर धोरणाबाबतचा अविश्वास होता हे सांगणे कठीण आहे. हा बदल सहसा कुणाच्या लक्षातही आला नाही. मात्र यामुळे वाजपेयींची सरकार चालवू शकणारी व्यक्ती अशी प्रतिमा तयार होत गेली.
देशाचे पंतप्रधान होण्यापूर्वी अनेक वर्षे त्यांना ‘चुकीच्या पक्षातील गुणी माणूस’ म्हणून गौरवण्यात आले. वाजपेयी या मानासह आयुष्यभर जगू शकले असते आणि काँगेसच्या सरकारनेच त्यांना ‘पद्मविभूषण’ दिले, तसे ‘भारतरत्न’सुद्धा प्रदान केले असते. मात्र त्यांना स्वत:ला हे मान्य नसावे. भारतीय जनता पक्षाला मत देण्यात काहीच गैर नाही, उलट ते काळ सुसंगत आहे, हे वाजपेयींनी शेकडो-हजारो भारतीय मतदारांना पटवून दिले. एकपक्ष कार्यकर्ता म्हणून त्यांचे हे अनमोल योगदान होते. स्वत:च्या प्रतिमेचे स्तोम माजवत ‘पक्षाला विसरा, मला मत द्या,’ असा प्रचार त्यांनी कधी केला नाही. उलट, आपला पक्ष भारतीयच असल्याने मतदारांनी त्याचा गांभीर्याने विचार करावा यावर त्यांनी नेहमी भर दिला. ते भारतीय जनता पक्षाला ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ बनवू शकले नाहीत. पण भाजप ‘पार्टी विदाउट अ डिफरन्स’ म्हणजेच लोकशाहीतील इतर पक्षांप्रमाणेच एक पक्ष असल्याने मतदारांनी कमळाला संधी देऊन बघावी असा विश्वास वाजपेयींनी निर्माण केला.
राजकारण हा शक्यतांच्या तपासण्यांचा खेळ असून त्याचा रोख सत्ताप्राप्ती असायला हवा, यांवर वाजपेयींचा ठाम विश्वास होता. आपल्याला शक्य होईल त्या व तेवढ्या विश्वासांची अंमलबजावणी करणे हे सत्तासंपादनाचे अंतिम उद्दिष्ट असल्याचे वाजपेयींनी त्यांच्या कृतींमधून वारंवार दाखवून दिले. त्यांच्या या आत्मविश्वासाने भारतीय राजकारणाला नवी दिशा तर मिळालीच, शिवाय लोकशाही पद्धतीवर वरचेवर टीका करणाऱ्यांची तोंडे बंद झाली. लोकशाहीत आघाड्यांचे सरकार हा शाप नसून वरदान असल्याचे त्यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) बांधणीतून दाखवून दिले. देशात लोकशाही रुजवणाऱ्या काँग्रेसला जे वेळीच कळलेनाही, ते वाजपेयींनी वळवून दाखवले. काश्मीरसाठी संपूर्ण स्वायतत्तेची मागणी करणारी नॅशनल कॉन्फरन्स ते हिंदी व हिंदुत्वाच्या प्रतीकांना विरोध करणारा तमिळनाडूतील डीएमके पक्ष या सर्वांना एकत्र आणत त्यांनी स्थिर सरकार प्रदान केले. आपले सरकार भाजपचा मुख्य अजेंडा – म्हणजे कलम ३७०, राम मंदिर व समान नागरी कायदा – राबवणार नाही याची खात्री त्यांनी सहयोगी पक्षांना दिली, तर पक्षाने हा अजेंडा सोडलेला नाही याची हमी त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला दिली. एक राजकारणी या नात्याने हे त्यांचे सर्वांत मोठे कर्तृत्व होते.
आपण आजन्म स्वयंसेवक असल्याची ग्वाही त्यांनी पंतप्रधान असताना जाहीरपणे दिली होती. पंतप्रधान असताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा स्वत:ला मान्य असलेला आणि लागू करता येण्याजोगा कार्यक्रम त्यांनी अंमलात आणण्यात कसूर केली नाही. पोखरण परीक्षण व भारताला अण्वस्त्र सज्ज देश घोषित करत त्यांनी परराष्ट्र धोरणातील नेहरूवाद्यांची सद्दी संपवली. संसदेत गांधींच्या प्रतिमेच्या विरुद्ध भिंतीवर सावरकरांचे तैलचित्र टांगण्याचे धारिष्ट्य त्यांनी दाखवले. डॉ. आंबेडकरांची छाप असलेल्या भारतीय राज्यघटनेचे परीक्षण करत सुधारणा करण्याच्या शिफारशी करण्यासाठी त्यांनी उच्चपदस्थांची समिती नियुक्त केली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीला साजेसे हे निर्णय होते. मात्र काश्मीर आणि पाकिस्तानच्या बाबतीत त्यांची कृती संघ शिकवणुकीच्या विरुद्ध जाणारी होती.
विरोधी पक्षात असताना वाजपेयी पाकिस्तानला वारंवार बजावायचे. मात्र सरकारमध्ये असताना ते पाकिस्तानशी काश्मीरसह सर्व मुद्द्यांवर मोकळ्या मनाने चर्चेस तयार असायचे. १९७७ च्या जनता सरकारमध्ये परराष्ट्र मंत्री असताना त्यांनी पाकिस्तानला भेट दिली होती. त्यावेळी काश्मीरमधील वातावरण हिंसक झाले नव्हते. पुढे आपल्या १३ महिन्यांच्या सरकारच्या कारकिर्दीत त्यांनी दिल्ली-लाहोर बस सेवा सुरू करण्याच्या क्रांतिकारी निर्णय घेतला आणि त्याच्या उद्घाटनाच्या वेळी स्वत: बसने लाहोरपर्यंत प्रवास केला. काश्मीर खोऱ्यात पाकिस्तान धार्जिण्या दहशतवादी संघटनांनी थैमान घातले असण्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय क्रांतिकारी होता. त्यानंतर झालेल्या कारगील संघर्षात भारतीय सेनेला सीमारेषा न ओलांडण्याचे निर्देश देत त्यांनी मर्यादित लढाईचे संपूर्ण युद्धात रूपांतर होणार नाही याची काळजी घेतली होती. कारगिल युद्ध, इंडियन एअरलाइन्सच्या विमानाचे अपहरण, दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर आणि त्यानंतर संसद भवनावर झालेले दहशतवादी हल्ले या घटनांनी वाजपेयींच्या भारत व पाकिस्तान दरम्यान शांतता प्रस्थापित करण्याच्या योजनांमध्ये अडथळे आणलेत. मात्र वाजपेयींनी त्यांच्या ‘हार नहीं मानूँगा, रार नहीं ठानूँगा’ व्यक्तिमत्त्वाची प्रचिती देत दोन्ही देशांचे गाडे पुन्हा-पुन्हा शांतता प्रक्रियेवर आणून दाखवले. पाकिस्तानचे तत्कालीन प्रमुख जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्याशी झालेली आग्रा शिखर परिषद अपयशी ठरली खरी, पण दोन्ही देशांमध्ये तात्पुरते का होईना विश्वासाचे वातावरण तयार झाले. यातून नियंत्रण रेषेवर शस्त्रबंदी करण्यावर दोन्ही देशांचे एकमत झाले. यासंबंधी कुठलाही अधिकृत करार न होता केवळ परस्परांवरील विश्वासातून शस्त्रबंदीचे पालन करण्यात आले. काही अपवाद वगळता नियंत्रण रेषेवरील शस्त्रबंदी अद्याप कायम आहे. वाजपेयींच्या परराष्ट्र धोरणाचे हे सर्वांत मोठे यश आहे.
नियंत्रण रेषेवरील शस्त्रबंदीमुळे दहशतवाद्यांना भारतात घुसखोरी करणे कठीण झाले आणि काश्मीरमधील हिंसाचारात लक्षणीय घट झाली. अलीकडच्या वर्षांमध्ये जसे-जसे शस्त्रबंदीच्या उल्लंघनाचे प्रकार वाढले, काश्मीरमधील हिंसाचारात त्याच प्रमाणात वाढ झाली. भारताने स्वत: युद्धखोरीची भाषा व कृती वापरली तर शस्त्रबंदीचे उल्लंघन करण्यासाठी पाकिस्तानचे फावते हा ‘अटल सिद्धान्त’ ठरला आहे.
वाजपेयींनी केवळ पाकिस्तानशी मैत्रीपूर्ण संबंधांना चालना दिली नाही तर काश्मीर खोऱ्यातील प्रत्येक रंगाच्या प्रत्येक ढंगाच्या संघटनांशी चर्चेची प्रक्रिया सुरू केली. काश्मीर खोऱ्यातील राजकीय पक्ष ते हुरियत कॉन्फरन्स ते अगदी हिझबुल मुजाहिद्दीनसारख्या दहशतवादी संघटना या सर्वांना विश्वासात घेत काश्मीर प्रश्नावर समाधान शोधण्यासाठी ते प्रयत्नशील होते. काश्मीर प्रश्नाच्या समाधानाची चौकट भारतीय राज्यघटना असेल या तोवरच्या भारत सरकारच्या अधिकृत भूमिकेच्या खूप पुढे जात वाजपेयींनी ‘जम्हूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत’ ही चौकट आखून दिली. काश्मीर प्रश्नाच्या समाधानासाठी भारताने घेतलेली ही हनुमान उडी होती. साहजिकच वाजपेयी हे आजवरचे काश्मीर खोऱ्यातील सर्वाधिक आदर प्राप्त झालेले पंतप्रधान ठरले आहेत. सन २००४ च्या निवडणुकीत वाजपेयींच्या नेतृत्वात एनडीएचा पराभव झाला नसता तर आज काश्मीरबाबत कदाचित वेगळे चित्र बघायला मिळाले असते.
सन २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवावर टिप्पणी करताना वाजपेयींनी गुजरात दंगल यामागील एक मोठे कारण असल्याचे म्हटले होते. हे खरे असले तरी, ग्रामीण व शहरी भागातील गरीब व निम्नमध्यम वर्गात पसरलेले आर्थिक नैराश्य हे त्यांच्या पराभवामागील तेवढेच मोठे कारण होते. त्यामुळेच मतदारांनी एनडीएच्या ‘शायनिंग इंडिया’ ला नाकारत ‘काँग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ’ या सोनिया गांधींच्या प्रचाराला सहर्ष दाद दिली होती. माहिती व तंत्रज्ञानाच्या वापराने आर्थिक क्षेत्रातील अपयश झाकण्याचा प्रमोद महाजन- जेटली-अडवाणी-व्यंकय्या नायडू या चौकटीचा प्रयत्न भाजपच्या अंगलट आला आणि वाजपेयी सरकार पराभूत झाले. अटल बिहारी वाजपेयी यांनी जनमानसात स्वत:चे स्थान निर्माण केले होते. त्यामागे त्यांची ५० वर्षांहून अधिक काळाची देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंतची भ्रमंती आणि त्यात सातत्याने दिलेली व्याख्याने यांचा सिंहाचा वाटा होता. राजकीय प्रक्रियेच्या धुमश्चक्रीतून तयार तयार झालेले नेतृत्वपण आणि माहिती-तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पुढे आलेले नेतृत्वपद याच्यातील फरक शोधायचा असेल तर वाजपेयींचे नेतृत्व आणि देशाचे सध्याचे नेतृत्व यांची तुलना करता येईल.
काळ ओसरतो तशी राजकीय परिस्थिती बदलते आणि नव्या परिस्थितीत जुन्या काळाचे व तेव्हाच्या नेतृत्वाचे नव्याने मूल्यांकन करणे गरजेचे होते. सन २०१४ नंतर भारतात झालेल्या राजकीय परिवर्तनाने वाजपेयींकडे नव्या दृष्टीने बघण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. किमान दोन बाबतीत वाजपेयींचे नेतृत्व सध्याच्या भाजप व देशाच्या नेतृत्वापेक्षा पूर्णपणे वेगळे होते. एक, लोकप्रियतेच्या शिखरावर असण्याच्या काळात वाजपेयींनी कधीही पक्षात स्वत:ची एकाधिकारशाही प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्न केला नाही. जुन्या व नव्या सोबत्यांना योग्य स्थान व अधिकार देत सामूहिक नेतृत्वाचा परिपाठ त्यांनी घालून दिला. दोन, वाजपेयी सशक्त पंतप्रधान असण्याच्या काळात स्थानिक पातळीपासून ते राष्ट्रीय स्तरापर्यंत त्यांच्या धोरणांना विरोध करणारे विरोधक होतेच. मात्र या विरोधकांना कधी कुणाला विचारायची गरज पडली नव्हती की, ‘वाजपेयींना विरोध करताना भीती वाटत नाही का?’ या विरोधकांना त्यांच्या स्नेहींकडून ‘सबुरीने मत प्रदर्शित करण्याचे’ जिव्हाळ्याचे सल्ले मिळत नव्हते. त्यामुळेच वाजपेयी हे ‘चुकीच्या पक्षातील योग्य व्यक्ती’ होते, हे कधी नव्हे तेवढे आता जाणवू लागले आहे!
सदर – सत्योत्तरी सत्यकाळ
परिमल माया सुधाकर
Mon , 20 August 2018
Read this article published in Aksharnama on Mon , 20 August 2018
