एक जानेवारी रोजी भीमा-कोरेगाव परिसरात झालेल्या हिंसेसाठी ३१ डिसेंबरला पुण्याच्या शनिवारवाड्यात आयोजित एल्गार परिषदेला जबाबदार ठरवत पोलिसांनी काही कार्यकर्ते व काही बुद्धिवंतांना अटक केली आहे. एल्गार परिषदेत सहभागी होत तिथे भाषण देणाऱ्या जिग्नेश मेवानी आदी कार्यकर्त्यांना किंवा या परिषदेचे अधिकृत आयोजक असलेल्या माजी न्यायमूर्ती कोळसे-पाटील आदी प्रभृतींचा अटक झालेल्या मंडळीत समावेश नाही. जून महिन्यात अटकेच्या पहिल्या सत्रात ज्या माओवादी कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले. त्यांच्यावर अद्याप आरोपपत्र निश्चित झालेले नाही. अटकेच्या दुसऱ्या सत्रात ऑगस्ट महिन्यात गणमान्य बुद्धिवंतांना अटक करण्यात आली, ज्याची दखल घेत माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले की, ‘लोकशाहीत विरोधी मते व त्यांना प्रदर्शित करण्याचे लोकशाहीत मान्य असलेले मार्ग यांवर जर बंदी आणली तर असंतोषाचा स्फोट होईल.’
पोलिसांनी जर अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींविरुद्ध न्यायालयात ठोस पुरावे, अगदी प्रथमदर्शी पुरावे, सादर केले असते तरी न्यायालयाने अशी टिप्पणी केली नसती. मात्र, पोलिसांनी न्यायालयापुढे पुरावे सादर करण्याऐवजी पत्रकार परिषद घेऊन अटक करण्यात आलेले कार्यकर्ते व बुद्धिवंत हिंसक मार्गाने सरकार उलथवून टाकण्याचा कट शिजवत असल्याची कथा रचली. दरम्यानच्या काळात पोलिसांनी हे कार्यकर्ते व बुद्धिवंत फासीवाद-विरोधी आघाडीच्या माध्यमातून लोकशाही मार्गाने आलेले सरकार उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे पुणे न्यायालयाला सांगितले. पोलिसांनी जाहीररीत्या लावलेले आरोप आणि तथ्य यातील ‘दुध का दुध आणि पानी का पानी’ न्यायालयात सिद्ध होईलच, मात्र या प्रकरणाची राजकीय बाजू अधिक प्रासंगिक आहे.
देशातील सरकारच नाही तर संपूर्ण व्यवस्था उलथवून लावत नवी राज्यप्रणाली स्थापन करण्यासाठी सशस्त्र संघर्ष करणे हे माओवाद्यांचे घोषित उद्दिष्ट आहे. याच कारणाने माओवादी पक्षावर फार पूर्वीपासून बंदी आहे आणि कोणत्याही राजकीय पक्षाने, संघटनेने, बुद्धिवंताने कधीही ही बंदी एकतर्फी उठवण्याची मागणी केलेली नाही. मात्र, अनेकांनी सरकारने बंदी उठवावी आणि माओवादी पक्षाने हिंसेचा मार्ग त्यागत त्यांच्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सरकारशी चर्चा करावी अशी भूमिका सातत्याने घेतली आहे. ही भूमिका घेणाऱ्यांमध्ये जसा बुद्धिवंतांचा समावेश आहे, तसा काही आजी-माजी सरकारी अधिकारी, मानव हक्क कार्यकर्ते, पर्यावरणवादी कार्यकर्ते, गांधीवादी कार्यकर्ते, सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्ते, काँग्रेस पक्षातील एक मोठा गट तसेच सीपीआय व सीपीएम या पक्षांचा समावेश आहे. नेपाळमध्ये ज्याप्रमाणे नेपाळी काँग्रेस व नेपाळी कम्युनिस्ट पक्ष यांनी संगनमताने माओवादी चळवळीला लोकशाही प्रक्रियेत सामावून घेतले, तसे भारतातसुद्धा घडू शकते असा विश्वास या पक्षांना व कार्यकर्त्यांना आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात अशा अनेक संघटना, नेते, गट होऊन गेले आहेत, ज्यांनी सशस्त्र संघर्षाचा मार्ग सोडत लोकशाही मार्गांचा स्वीकार केला आहे. ही प्रक्रिया आपसूक घडलेली नाही. एकीकडे सुरक्षा यंत्रणेने पसरवलेले जाळे आणि दुसरीकडे समाजातील अनेक बुद्धिवंतांनी, आजी-माजी सरकारी अधिकाऱ्यांनी, सत्तेतील व विरोधातील नेत्यांनी सशस्त्र चळवळी चालवणाऱ्या संघटना व नेत्यांशी वर्षानुवर्षे केलेला अधिकृत-अनधिकृत वार्तालाप यातून सर्वांना लोकशाहीत गुंफण्याची प्रक्रिया भारतात यशस्वीपणे घडली आहे.
दुसरीकडे, माओवाद्यांशी कसलीही चर्चा होऊ शकत नाही आणि त्यांना बंदुकीच्या गोळीनेच संपवायला हवे असे मानणारा प्रचंड मोठा वर्ग भारतात आहे. शक्तीचे बळ व सत्तेचे सामर्थ्य या माध्यमांतून काहीही करणे शक्य आहे असे या वर्गाला वाटते. मात्र सामर्थ्यशाली सत्तेने शक्तीच्या बळाचा अमर्याद वापर केल्याने माओवाद, फुटीरतावाद अधिक फोफावतो हे हा वर्ग ध्यानात घेण्यास तयार नसतो. जमीनदारी प्रथेतून होत असलेले शोषण, पर्यावरण क्षतीमुळे आदिवासींच्या उदरनिर्वाहावर आलेली गदा, शिक्षण व जाणीवेच्या अभावाने सरकारी यंत्रणेकडून होणारी फसवणूक याशिवाय पोलीस व निमलष्करी दलांच्या कारवायांदरम्यान घडणारे मानवी हक्कांचे उल्लंघन व स्त्रियांवरील अत्याचार इत्यादी बाबींमुळे माओवादी व फुटीरतावादी संघटनांचेच फावते हे या वर्गाच्या लक्षात येत नाही. किंबहुना, या शोषण प्रक्रियेत या वर्गाचे हितसंबंध गुंतलेले असल्याने या प्रश्नांकडे त्यांना जाणीवपूर्वक कानाडोळा करायचा असतो.
एवढेच नाही तर पर्यावरण, विकासासाठी शेतजमीन अधिग्रहणाला विरोध, आदिवासी व गोरगरिबांच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण इत्यादी मुद्द्यांवर कार्यरत असलेले कार्यकर्ते व संघटनांवर ‘माओवादी’ अथवा‘देशद्रोही’ असल्याचा ठपका मारण्यात येतो. सध्याचे सरकार व त्यांच्या आधीच्या सरकारांचा दृष्टीकोन व धोरणांमधील हा महत्त्वाचा फरक आहे. माओवादी असो किंवा काश्मीरमधील फुटीरतावादी, त्यांना प्रवाहाच्या मुख्यधारेत आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी या गटांना सातत्याने शत्रू ठरवत त्यांच्याविरुद्ध कायम युद्धाचे वातावरण तयार करून ठेवायचे, हे सध्याच्या सरकारचे धोरण आहे. प्रश्न कसे संपतील याऐवजी प्रश्न अधिक चिघळवून त्यातून कृत्रिम ध्रुवीकरण तयार करायचे आणि राजकीय लाभ घेत रहायचा ही आजच्या सत्ताधाऱ्यांची नियत आहे.
ज्या छत्तीसगड राज्यात मावोवाद्यांचा प्रश्न सर्वांत भीषण आहे, तिथे मागील १५ वर्षांपासून भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. मात्र तिथला माओवाद किंचितसाही कमी झालेला नाही. खरे तर, छत्तीसगडमध्ये भाजपची सत्ता आल्यानंतरच माओवाद फोफावला व बोकाळला आहे. त्यापूर्वी व दरम्यानच्या काळात आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि बिहारसारख्या मोठ्या राज्यांतील माओवादी चळवळी व त्यांच्या सशस्त्र सेना यांचा नायनाट देखील झाला! जे काँग्रेस, कम्युनिस्ट व लालूप्रसादांना त्यांच्या-त्यांच्या राज्यात जमले ते भाजपला छत्तीसगडमध्ये का शक्य झाले नाही?
मागील काही काळात ‘शहरी नक्षलवादाचा’ बागुलबुवा उभा करण्यामागे भाजपची पाच उद्दिष्टे आहेत.
एक, फसलेली नोटबंदी, बेरोजगारीची अजगरी समस्या आणि देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये खदखदत असलेला असंतोष यावरून सर्वांचेच लक्ष विचलीत करण्यासाठी प्रसार माध्यमांमध्ये ‘शहरी नक्षलवादाची’ टूम सोडणे भाजपच्या फायद्याचे आहे.
दोन, हिंदू जनजागृती व सनातनी संस्था यांचे दहशतवादी कारवाया करण्याचे आणि हिंदू राष्ट्र स्थापनेचे हेतू उघड झाल्यामुळे भाजप व त्याच्या समर्थकांची भलतीच पंचाईत झाली आहे. सनातनी संस्थेवर ना टीका करायची सोय आहे, ना उघडपणे त्यांचे समर्थन करणे हिताचे आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर माध्यमांमध्ये आणि समाजातच चर्चा घडू नये यासाठी ‘शहरी नक्षलवादाचे’ भूत उभे करण्यात आले आहे.
तीन, आपण तेवढे राष्ट्रभक्त व इतर सगळे ‘शहरी माओवादी’ अशी ढोबळ मांडणी भाजपला निदान आपल्या स्वत:च्या मतदार वर्गात करायची आहे. आजवर जंगलातील माओवाद्यांविरुद्धच्या पोलिसी कारवायांना तत्त्वत: कुणीही विरोध केला नव्हता. या कारवाया करतांना मानवी हक्कांचे उल्लंघन न होण्याची काळजी घ्यावी आणि पोलिसी कारवायांच्या जोडीला माओवाद्यांना मुख्य धारेत आणण्यासाठी इतर सर्व मार्गांचा अवलंब करावा अशी आग्रही मागणी मात्र अनेकांची असायची व आहे. त्यामुळे, जंगलातील माओवाद्यांच्या प्रश्नाबाबत आपण इतरांपेक्षा अधिक देशभक्त आहोत हे दाखवायचे तर पोलिसांद्वारे होणाऱ्या मानवी हक्क उल्लंघनांचे निर्लज्ज समर्थन करण्याखेरीज दुसरा मार्ग भाजपकडे नव्हता. त्यातही आज ज्या राजकीय विरोधकांना माओवाद्यांचे समर्थक म्हणून देशद्रोही ठरवण्यापर्यंत भाजपची मजल गेली आहे, त्यांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये माओवादी चळवळ कधीची नामशेष झाली आहे. तेव्हा माओवाद्यांच्या बाबतीत इतर ढेपाळलेले किंवा त्यांचे हस्तकच आणि आपण तेवढे त्यांच्याशी लढतोय असे चित्र उभे करण्यासाठी ‘शहरी नक्षलवाद’ असे नावे प्रतिमा निर्माण भाजपने केले आहे. यातून, आजवर जातीच्या प्रश्नावर, स्त्री-मुक्तीसाठी, पर्यावरणावर, धार्मिक सलोख्यासाठी, तिसऱ्या जेंडरच्या हक्कांसाठी, आदिवासींच्या अधिकारांसाठी, कामगारांच्या मागण्यांसाठी लढणारे म्हणजेसमाज परिवर्तनासाठी कार्यरत असलेले क्रांतिकारक गट, संघटना व कार्यकर्ते ही ओळख पुसून टाकायची आहे. यासारख्या विषयांवर लोकांना संघटीत करून संघर्ष उभारणारे म्हणजे ‘शहरी नक्षली’ अशी नवी ओळख भाजपला तयार करायची आहे.
चार, भाजपचा जो संघ समर्थक मतदार वर्ग आहे, त्याला आरक्षण व अॅट्रोसिटी कायदा यामुळे दलित चळवळीची घृणा आहे. मात्र दलित मतांमुळे या चळवळीला हात लावणे तर शक्य नाहीच, याउलट दलित नेते व संघटनांच्या दबावापुढे झुकत सर्वोच्च न्यायालयाने अॅट्रोसिटी कायद्यात केलेले बदल मोदी सरकारला रद्दबातल करावे लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आपल्या मूळ मतदार वर्गाचे समर्थन गमावण्याची स्थिती येऊ नये यासाठी त्यांच्या भावना उत्तेजित ठेवणे गरजेचे आहे. यासाठी कधी कुणाला पाकिस्तानचा हस्तक तर कुणाला ‘शहरी नक्षली’ ठरवण्याचा हा शाही कावा आहे. यासाठीच ‘शहरी नक्षलवाद’ व दलित चळवळ यांची एकत्र मोट बांधण्यात येत आहे.
पाच, भीमा-कोरेगाव स्मृती स्तंभाप्रती दलितांची असलेली आस्था संघाला खुपणारी आहे. दलितांवरील अत्याचाराचे प्रतीक असलेली पेशवाई भीमा-कोरेगावला झालेल्या युद्धानंतर संपुष्टात आली. संघाला झोंबणारे शल्य पेशवाई संपण्याचे कमी आहे आणि ज्या कारणांनी भीमा-कोरेगावच्या निमित्त्याने पेशवाईची आठवण उजागळ होते त्याचे अधिक आहे. एक तर, या निमित्त्याने हिंदू समाजातील शेकडो वर्षांच्या अस्पृश्यतेच्या समस्येवर चर्चा होते, जी संघाला नको असते. एकीकडे हिंदू समाजातील विषमता व अस्पृश्यता धार्मिक मानण्यात येणाऱ्या ग्रंथांमध्ये, विशेषत: ‘मनुस्मृती’त नमूद नसल्याचे संघातर्फे सांगण्यात येते आणि त्याच वेळी सुरुवातीच्या काळात जातीप्रथा कशी सर्वांच्या सोयीची होती, याचेही रसभरीत वर्णन करण्यात येते. अस्पृश्यतेबाबत संघाची भूमिका सुधारणावादाची असली तरी जातीच समूळ मिटवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची या संघटनेची तयारी नाही. प्रत्येकाने आपापली जात सांभाळत हिंदू धर्मात नांदावे हे संघाचे तत्त्वज्ञान आहे, ज्यामुळे दलित चळवळीतील एक मोठा घटक या संघटनेपासून फटकून असतो. डॉ. आंबेडकरांशी व दलित चळवळीशी सलगी करण्यात संघाने कुठलीही कसूर सोडली नसली तरी त्यांना भीमा-कोरेगाव व ‘मनुस्मृती’ दहन घटनांच्या स्मृतीने संघ अस्वस्थ होतो, हे वास्तव आहे. सध्याच्या सरकारने ‘शहरी नक्षलवादाच्या’ नावाखाली चालवलेल्या धरपकडीचा महत्त्वाचा हेतू या पुढील १ जानेवारींना दलितांनी भीमा-कोरेगावच्या स्तंभाला आदरांजली वाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने जमू नये हा आहे.
भाजपच्या राजकारणाचे दाखवायचे दात आणि खायचे दात नेहमीच वेगवेगळे असतात. जणू ‘दिसते तसे नसते’चा वाक्प्रचार भाजप व मोदी सरकारला डोळ्यापुढे ठेऊनच प्रत्यक्षात आला होता. जेएनयु व इतर काही शिक्षण संस्थांना देशद्रोही ठरवल्यानंतर आता बुद्धिवंत व सामाजिक संघटनांना ‘शहरी नक्षली’ ठरवण्यात येत आहे.
सदर – सत्योत्तरी सत्यकाळ
परिमल माया सुधाकर
Tue , 04 September 2018
Read this article published in Aksharnama on Tue , 04 September 2018
