छोटी शहरे व मोठी गावे ही ग्रामीण भागातील आर्थिक उलाढालीची केंद्रे! आजूबाजूच्या पाच-पंचवीस-पन्नास छोट्या गावांना, तांड्यांना, वस्त्यांना आर्थिक चक्रात गुंफत स्वत:चे हित साधणारी ही छोटी शहरे व मोठी गावे तशी सामाजिक चर्चाविश्वात थोडी दुर्लक्षलेलीच आहेत. महात्मा गांधींच्या काळात जर भारत खेड्यांमध्ये वसलेला होता, तर आजच्या काळात तो खेड्यांएवढाच महानगरांमध्ये आणि स्वत:ला शहर म्हणण्यात धन्यता मानणाऱ्या मोठ्या गावांमध्ये वसलेला आहे. महानगरांमध्ये जसा खेड्यांमधील मजूर रोजगाराच्या शोधात पोहोचलेला आहे, तसा मोठ्या गावांतील शिक्षित तरुण महानगरांकडे झेपावलेला आहे. त्याच वेळी खेड्यापाड्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी मोठ्या गावांमध्ये घर करत तिथून शेतीचा गाडा हाकण्यास सुरुवात केली आहे.
अशी ही छोटी शहरे व मोठी गावे म्हणजे तालुक्यांची केंद्रे, मागासलेल्या जिल्ह्यांची मुख्यालये आणि लवकर राजकीय बदल न घडणारी विधानसभा क्षेत्रे आहेत. या गाव-शहरांमधील व्यापारी वर्गांमध्ये जनसंघ व त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने बसवलेल्या बस्तानानेच या पक्षाची ‘बनिया पार्टी’ अशी ओळख प्रस्थापित झाली होती. ज्या काळात भाजप हमखास जमानत जप्त होणारा पक्ष होता, त्या काळात या व्यापारी वर्गाने पक्षाला जिवंत ठेवले होते. या व्यापारी वर्गाच्या राजकीय व्यवस्थेकडून कधी फार मोठ्या अपेक्षा नव्हत्या. त्याला धास्ती होती, ती सरकारी अधिकाऱ्यांच्या जाचाची, ज्यापासून इंदिरा गांधींची काँग्रेस त्यांची सुटका करेल असे त्यांना कधी वाटले नाही. शहरांमधील मोठ-मोठे उद्योगपती, सरकारी नोकरवर्ग, सार्वजनिक उपक्रमांमधील नोकरवर्ग, आदिवासी आणि अख्खा ग्रामीण मतदार काँग्रेसच्या बाजूने झुकलेला असताना मोठ्या गावांमधील छोटा व्यापारी भाजपशी मोट बांधत होता.
पुढे-पुढे समाजातील वेगवेगळ्या घटकांना आरक्षण आणि/अथवा वेगवेगळ्या सबसिडी जशा मिळत गेल्या, तसा हा व्यापारी वर्ग भाजपच्या अधिकाधिक जवळ येत गेला. याच व्यापारीवर्गाच्या सहाय्याने भाजपची मातृ-संघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने हिंदूंच्या सण-उत्सवांचे मोठ्या प्रमाणात बाजारीकरण केले. व्यापाऱ्यांसाठी हे आर्थिकदृष्ट्या फायद्याचे होते, तर भाजपसाठी राजकीयदृष्ट्या!
डॉ. मनमोहन सिंग सरकारद्वारे खुर्दा क्षेत्र परकीय गुंतवणुकीला खुले करण्याच्या प्रयत्नांनी या व्यापारी वर्गाचा काँग्रेस विरुद्धचा राग पराकोटीला पोहोचला होता. १९७० च्या दशकापासून सातत्याने वृद्धिंगत होत गेलेल्या व्यापारी-भाजप संबंधांमध्ये प्रथमच नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात कटुता निर्माण झाली आहे. मागील वर्षीच्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत याची पहिल्यांदा प्रचिती आली होती आणि मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा तेच दृश्य बघावयास मिळत आहे.
लालकृष्ण अडवाणींच्या रथयात्रेपासून ते नरेंद्र मोदींच्या पाकव्याप्त काश्मीरमधील सर्जिकल स्ट्राईकपर्यंत भाजपच्या प्रत्येक कृतीचा जल्लोष करणारा मध्य प्रदेशातील व्यापारी वर्ग आज भाजप-समर्थक व भाजप-विरोधी गटांमध्ये विभागला गेला आहे. भाजपच्या राज्य सरकारच्या कार्यकाळात काँग्रेसप्रमाणेच गोर-गरिबांसाठी सबसिडीच्या योजना, विशेषत: स्वस्तात अन्न-धान्य उपलब्ध करून देण्याच्या योजना राबवल्या जाणे या व्यापारी वर्गाला तसे कधीच रुचले नव्हते. मात्र त्याशिवाय त्यांचा पक्ष विजयी होणार नाही हा राजकीय शहाणपणा त्यांच्यात होता. त्याचप्रमाणे, आरक्षण वगैरे लगेच रद्द करणे भाजपला शक्य होणार नाही याची जाणीव या वर्गाला होती.
ज्या तीन मुद्द्यांवरून व्यापारी वर्गाने काँग्रेसशी फारकत घेत भाजपशी घरोबा केला होता, त्यापैकी वरील दोन मुद्द्यांवर व्यापारी वर्गाने स्वत:हून राजकीय तडजोड स्वीकारली होती. मात्र देशातील कोणत्याही सामाजिक गटांकडून मागणी नसताना व अर्थव्यवस्था कोसळण्याची कोणतीही चिन्हे नसताना करण्यात आलेली नोटबंदी आणि घाई-गडबडीने राबवण्यात आलेला जीएसटी यामुळे व्यापारी वर्गाचा संयमाचा बांध तुटला आहे. भाजप सबसिडी व आरक्षणाच्या मुद्द्यावर फार काही ‘दिव्य’ करेल अशी त्यांची अपेक्षा कधीच नव्हती. पण भाजपच्या कार्यकाळात सरकारी अधिकाऱ्यांचा धाक व जाच लक्षणीयरीत्या कमी होईल, एवढी किमान अपेक्षा व्यापारी वर्गाची होती. मोठे उद्योगपती व मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या बाबतीत कदाचित हे घडलेही असेल, पण छोट्या व्यापाऱ्यांच्या मनातील भीती कैकपटींनी वाढली आहे.
यासाठी मुख्यत: जीएसटीची अंमलबजावणी आणि नोटबंदीनंतर मंदावलेली बाजारपेठ कारणीभूत आहे. प्रत्यक्ष नोटबंदीच्या प्रक्रियेत व्यापारी वर्गाचे काहीच नुकसान झाले नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून तत्काळ विरोधही झाला नाही. मात्र, नोटबंदीनंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांनी देशाची अर्थव्यवस्था मंदावण्याचे जे भाकित केले होते, त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव या व्यापारी वर्गाला वर्षभराने यायला लागला. नोटबंदीला वर्ष होत आले तरी बाजार भरारी घ्यायला तयार नव्हता, तेव्हाच अनेकांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली होती. त्याच सुमारास नरेंद्र मोदींनी ऐतिहासिक जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू केली आणि व्यापाऱ्यांमध्ये सरकारकडून छळ होत असल्याची भावना बळावली. जीएसटी वेळेत न भरल्यास आयकर खाते त्रास देईल, दंड भरावा लागेल, सतत जीएसटी भरण्यात खूप वेळ वाया जातो, व्यापाऱ्यांच्या तुलनेत सीएंची संख्या तोकडी असणे, ऑनलाईन प्रक्रियेची सवय नसणे इत्यादी कारणांनी अनेकांना जीएसटी आवडलेला नाही.
आधी होलसेलचा माल विकला न गेल्यास १ टक्के कर कापून परत करण्याची सोय होती, आता तब्बल ५ टक्के जीएसटी बसणार आहे. काँग्रेसच्या काळात हा कर जेव्हा १ टक्क्यावरून २ टक्क्यांवर नेण्याचा प्रयत्न झाला होता, तेव्हा मध्य प्रदेशच्या व्यापाऱ्यांनी त्याला जोरदार विरोध केल्याची आठवण देत आता एकदम ५ टक्के जीएसटी म्हणजे निव्वळ अन्याय असल्याचे छोटे व्यापारी आवर्जून सांगतात.
जीएसटी विरुद्धच्या रोषाचे एक मोठे कारण छोट्या-छोट्या वस्तूंची स्थानिक निर्मिती थांबल्याने फक्त ब्रँडेड वस्तू विकाव्या लागणे हे असल्याचे काही व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. उदाहरणार्थ, स्थानिक निर्मिती असलेल्या बल्ब-होल्डरसारख्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची किंमत ब्रँडेडपेक्षा कमी असल्याने ग्रामीण उपभोक्त्यांमध्ये त्याला जास्त मागणी असते. मात्र, जीएसटीच्या किचकट प्रक्रियेने अशा वस्तूंच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची साखळी कुठेतरी खंडीत तरी झाली आहे किंवा जीएसटी लावल्यानंतर अत्यल्प दरात अशा वस्तूंची निर्मिती आता शक्य नाही. याचा सरळ परिणाम छोट्या व्यापाऱ्यांच्या गल्ल्यावर झाला आहे.
याच्या जोडीला नोटबंदीने व शेतीक्षेत्रातील उत्पन्नात वाढ न झाल्याने आलेली मंदी जाण्याची चिन्हे नसल्याने छोट्या व्यापाऱ्यांची चिंता वाढलेली आहे. आम्ही पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नावर अवलंबून असतो, अशी खुली कबुली छोटे व्यापारी देत आहेत. वर्षा-दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या हातीच फारसे काही लागत नसल्याने त्याचे बाजारहाट करण्याचे प्रमाण घटले आहे.
अशा वातावरणात नरेंद्र मोदी सरकारने एससी-एसटी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आणलेल्या सुधारणा रद्दबातल केल्याचे या व्यापारी वर्गाला विशेष बोचले आहे. ‘सरकार आमचा छळ करते आहे आणि दलित-आदिवासींना अवाजवी कायदेशीर संरक्षणासह सबसिडी व आरक्षण देत आहे’ या भावनेने उचल खाल्ली आहे. ‘काँग्रेसने वरच्या स्तरावर जो काही भ्रष्टाचार केला असेल-नसेल, पण व्यापाऱ्यांना विनाकारण छळले नाही’ असे सूरसुद्धा काही ठिकाणी उमटत आहेत. पुन्हा भाजपचे सरकार आले तर जीएसटीमध्ये सुधारणा होण्याच्या व शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याच्या शक्यता संपुष्टात येतील, ही भावना हळूहळू जोर पकडू लागली आहे.
अर्थात, हे सर्व भाजप-विरोधी उघडपणे बोलू लागलेल्या व्यापारी वर्गाबद्दल खरे असले तरी, भाजपचा समर्थक व्यापारी वर्ग शिवराज सिंह चौहान यांच्या ‘बिजली-सडक-पाणी’ च्या कर्तृत्वावर समाधानी आहे. या समर्थकांच्या बळावर भाजपने अद्याप हार मानलेली नाही. मध्य प्रदेशात ग्रामीण भागाप्रमाणेच छोटी शहरे व मोठ्या गावांमध्ये चुरशीची लढत होते आहे. इथे शिवराज सिंह यांच्यापेक्षा नरेंद्र मोदींची प्रतिष्ठा पणास लागली आहे.
एक तर, भाजपच्या विरोधात जाणारे मुद्दे नरेंद्र मोदींशी संबंधित आहेत, शिवराज सिंह चौहान यांच्याशी संबंधित नाहीत. अधिक महत्त्वाचे, ज्या पायावर भाजपचा विस्तार होत मोदी पंतप्रधान झाले आहेत, तो व्यापारी वर्गाच्या समर्थनाचा पायाच जर त्यांच्या कार्यकालात डळमळीत झाला तर ते नागपूरच्या मुख्यालयात काय तोंडाने जाणार? गुजरात निवडणुकी दरम्यान संपूर्ण सुरतेत आज मध्य प्रदेशातील छोटी शहरे व मोठ्या गावांमध्ये जी स्थिती आहे, तशीच दैना होती. तरीसुद्धा अमित शहांनी सुरतेच्या सर्व जागा भाजपच्या खाती जमा केल्या होत्या. शाह-मोदी जोडगोळी हे संपूर्ण मध्य प्रदेशात साध्य करू शकेल का हा आता लाखमोलाचा प्रश्न झाला आहे.
सदर – सत्योत्तरी सत्यकाळ
परिमल माया सुधाकर
Mon , 26 November 2018
Read this article published in Aksharnama on Mon , 26 November 2018
