सध्या जगाचाच कौल उदारमतवादी लोकशाहीकडून लोकानुनयी अधिकारशाहीकडे झुकलेला दिसतो आहे. विविध देशांतील सत्तेचा आढावा घेतल्यास हे चित्र दिसते. ज्या जागतिकीकरण व उदारमतवादी लोकशाहीची मांडणी १९९१नंतर करण्यात आली होती, त्याची घडी पूर्णपणे विस्कटली आहे. या धोरणांत बदल न झाल्यास, पुढील दशकही लोकानुनयी अधिकारशाहीचे असेल.
जागतिक स्तरावर २०११ ते २०२०चे दशक हे लोकानुनयी अधिकारशाहीचा पुरस्कार करणारे होते. जपान ते अमेरिका, असे पृथ्वीच्या पूर्व ते पश्चिम भागांमध्ये ज्यांचे वर्णन लोकानुनयी अधिकारशाहीवादी करता येईल, अशा राज्यकर्त्यांची चलती होती व अद्याप आहे. या दशकात कॅनडा, बोलिव्हिया व न्यूझीलंड अशी मोजकी उदाहरणे वगळल्यास, जगभरात उदारमतवादी, नवउदारमतवादी आणि डाव्या विचारसरणीची पिछेहाट झाली. भारतात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचे वर्चस्व, ब्राझिलमध्ये कडव्या उजव्या विचारसरणीच्या बोलसोनारो यांचा विजय, तुर्कस्तानात एर्डोगन यांनी आणि रशियात पुतिन यांनी स्वत:च्या हातात एकवटलेली सत्ता, जर्मनी व फ्रान्समध्ये जहाल राष्ट्रवादी शक्तींचा वाढता प्रभाव व ब्रेक्झिट या राजकीय घडामोडींमध्ये पूर्णत: नसले, तरी बरेचसे साम्य आहे. सन २०२०च्या अखेरीस अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पराभव झाला असला, तरी अध्यक्षीय निवडणुकीत सलग दुसऱ्यांदा त्यांना मिळालेली भरघोस मते लोकानुनयी अधिकारशाहीवादाचा प्रभाव दर्शवतात.
ही प्रक्रिया लोकानुनयी आहे; कारण मोठ्या प्रमाणात समाजातील बऱ्याच घटकांचा बहुसंख्येने आणि समाजातील काही घटकांचा जवळजवळ शंभर टक्के पाठिंबा या नेत्यांना मिळालेला आहे. तरीदेखील त्यांना लोकशाहीवादी न संबोधता, अधिकारशाहीवादी म्हटले जाते, हे महत्त्वाचे आहे. यामागे अनेक कारणे आहेत. एक तर, या नेत्यांनी जाणिवपूर्वक स्वत:ची प्रतिमा अधिकारांचे केंद्रीकरण करत, कठोर निर्णय घेणारे नेतृत्व, अशी निर्माण केली आहे. यामध्ये सल्लामसलत, विरोधकांच्या मताला मान, वेगवेगळ्या विषयांतील तज्ज्ञांच्या भूमिकांचा आदर, या प्रकारच्या लोकशाहीवादी बाबींना कमीतकमी स्थान आहे. राजकीय शक्ती व निर्णयप्रक्रियेच्या केंद्रीकरणासाठी लोकशाहीत अत्यावश्यक असलेल्या संस्थांचे, उदा. न्यायालये, माध्यमे, नागरी गट, यांना वश करणे; किंवा त्यांचे खच्चीकरण करणे क्रमप्राप्त होते; त्यामुळे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेली सरकारे, लोकशाही संवर्धनासाठी आवश्यक असलेल्या इतर संस्थांच्या बळकटी विरुद्ध काम करतात, ज्यातून लोकशाही व्यवस्था कमकुवत होते. अशा नेतृत्वासाठी लोकशाहीतील निवडणुकीची प्रक्रिया तेवढी महत्त्वाची असते; कारण त्यातून सत्ताप्राप्ती शक्य होते. विधीमंडळांचे महत्त्वदेखील बहुमताच्या आधारे कायद्यांमध्ये संशोधन किंवा नवे कायदे बनवण्यापुरते असते. निवडणुका व विधीमंडळे लोकशाहीसाठी नव्हे, तर बहुसंख्याकवादासाठी जपली जातात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, अशा नेतृत्वाला पाठिंबा देणाऱ्यांच्या दृष्टीने, अशा अधिकारशाहीतच काही चांगभले संभवते! जगातील प्रगत देशांपासून ते प्रगतीपथावर असलेले देश, ते प्रगतीचा मार्ग गाठू इच्छिणारे देश, अशा सर्व प्रकारच्या समाजांमध्ये वर उल्लेखलेल्या अधिकारशाहीप्रती लोकांमध्ये आकर्षण निर्माण झाले आहे.
या लोकानुनयी अधिकारशाहीची तुलना हमखास विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात युरोप व जपानमध्ये उदयास आलेल्या राजकीय विचार व शक्तींशी करण्यात येते. ही तुलना विसंगत नसली, तरी सध्याच्या राजकीय प्रक्रियांचा नाझीवादाशी तुलनेच्या पल्याड विचार करण्याची आवश्यकता आहे. विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात लोकशाही विचार व व्यवस्था विकसनशील स्थितीत होते. तेव्हाच्या अधिकारशाहीच्या मुळाशी इतर कोणत्याही घटकांपेक्षा, राष्ट्रवाद सर्वाधिक घट्ट होता. त्या तुलनेत दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाच्या काही महत्त्वाच्या भागांमध्ये लोकशाही व्यवस्था स्थिरावल्या व त्यांच्या लोकशाही विचारांना अधिकाधिक मान्यता मिळाली. या पार्श्वभूमीवर, आजचे अधिकारशाहीप्रतीचे आकर्षण जेवढे राष्ट्रवादाने प्रेरीत आहे, तेवढेच लोकशाहीप्रतीच्या घृणेतून किंवा किमान त्या व्यवस्थेविषयीच्या अनादरातूनही आहे. एकविसाव्या शतकात लोकशाहीविषयी एवढा अनादर किंवा घृणा का निर्माण झाली, हा कळीचा प्रश्न आहे. या संदर्भात दोन परस्परविरोधी भावनांचे सख्य अमेरिका, युरोपीय राष्ट्रे आणि भारतात बघावयास मिळत आहे. या देशांतील सामाजिक प्रस्थापित, म्हणजे अमेरिका व युरोपीय राष्ट्रांमधील गौरवर्णीय आणि भारतातील उच्चवर्णीय, यांच्यात असुरक्षेची भावना आहे. लोकशाही व्यवस्था व लोकशाही मूल्यांमुळे समाजातील दुबळ्या, वंचित व दुर्लक्षित घटकांची प्रगती, ही आपल्या आर्थिक व सामाजिक हितांना ठेच पोहोचवत होत आहे, अशी भावना या प्रस्थापित वर्गात प्रबळ होत आहे. एवढेच नाही, तर आपणच आता उत्पीडीत आहोत, असेही या वर्गाला वाटते आहे. साहजिकच, लोकशाही मूल्ये व व्यवस्था यांच्या विषयी या वर्गाला आत्मियता उरलेली नाही. याच्या परस्पर विरोधी भावना या देशांच्या समाजातील कनिष्ठ पातळीवर लेखण्यात आलेल्या व त्यानुसार वागणूक देण्यात आलेल्या वर्गांत सार्वत्रिक आहे. ही भावना म्हणजे, अनेक वर्षांच्या लोकशाही व्यवस्थेनंतर आणि लोकशाही मूल्यांचा सतत जप केल्यानंतरही, व्यक्तिगत आपल्यावर आणि/किंवा आपल्या समाजावर होणारे अन्याय कमी झालेले नाहीत; तसेच प्रगतीच्या संधी इतरांएवढ्या उपलब्ध नाहीत. या परस्परविरोधी भावनांतून अनेक देशांतील समाजांमध्ये ‘आपण’ विरुद्ध ‘इतर’ या श्रेणी तयार झाल्या आहेत.
याच प्रमाणे, आजच्या लोकानुनयी अधिकारवादाच्या पाठीशी, विसाव्या शतकातील नाझीवादाप्रमाणेच, ‘आपण’ विरुद्ध ‘ते’ ही भावना प्रबळ आहे. यामध्ये ‘ते’ या श्रेणीत मोडणारे लोक दोन प्रकारचे आहेत. एक, त्या त्या देशांतील मुस्लिम लोकसंख्या; जिने त्या त्या देशांतील बहुसंख्याकांच्या जीवनशैलीचा, विशेषत: पेहराव, भाषा व भोजन, यांचा स्वीकार करणे अपेक्षित आहे. या प्रकारची अपेक्षाच मुळात लोकशाही मूल्यांच्या विरुद्ध आहे. याच प्रकारची; मात्र थोड्या वेगळ्या वळणाची परिस्थिती तुर्कस्तानात आहे. तेथील एर्डोगन यांचा लोकानुनयी अधिकारवाद हा समाजातील धर्मनिरपेक्ष; पण पाश्चिमात्य जीवनशैलीचा पुरस्कार करणाऱ्या अभिजनांच्या विरोधात एकवटला आहे. तुर्कस्तानच्या लष्करातील, शिक्षण क्षेत्रातील व न्यायालयीन व्यवस्थेतील अभिजनांचा आग्रह होता, की तुर्की समाजाने सामाजिक जीवनात धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व स्वीकारावे. एर्डोगन यांनी या प्रकारची भूमिका समाजजी‍वनात थोपवण्याविरोधात जनमत आपल्या बाजूने आकृष्ट केले. तुर्कस्तान व एर्डोगनचे उदाहरण बऱ्याच अंशी भारताच्या बाबतीतही लागू होते. ‘ते’ या श्रेणीत मोडणारे दुसऱ्या प्रकारचे लोक म्हणजे, इतर देशांतून कायदेशीरपणे; तसेच बेकायदेशीरपणे आलेले कामगार, ज्यांना घुसखोर म्हणून संबोधण्यात येते. जिथे जिथे हे इतर देशांतून कायदेशीर/बेकायदेशीर आलेले कामगार मुस्लिम असतात, तिथे ‘ते’ची श्रेणी अधिक स्पष्ट होते. हे कामगार मुस्लिम नसले, तरी ‘ते’ची श्रेणी स्फोटक होऊ शकते. भारत, फ्रान्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, ग्रीस या देशांमध्ये इतर देशांतून आलेले कायदेशीर/बेकायदेशीर कामगार मुस्लिम असल्याची धारणा आहे. अमेरिकेत या श्रेणीत मुस्लिमांहून अधिक प्रमाण आफ्रिकी व लॅटिन अमेरिकी लोकांचे आहे, तर ब्रिटनमध्ये पूर्व युरोपातून आलेले गौरवर्णीय ख्रिस्तीधर्मीय ‘ते’ या श्रेणीत बहुसंख्येने आहेत. प्रत्येक देशात ‘आपण’, ‘इतर’ आणि ‘ते’ या श्रेणी बळकट होत आहेत, ज्यातून लोकानुनयी अधिकारवाद फोफावतो आहे. या श्रेणी बळकट होण्यामागे, आर्थिक विषमतेची भावना कमी आणि आपल्यापेक्षा इतरांना जास्त आर्थिक संधी उपलब्ध होण्याची खरी-खोटी भीती अधिक आहे. स्वाभाविकपणे, आर्थिक प्रगतीच्या संधींमध्ये विशाल कमतरता भासत असल्याने, सर्व श्रेणीतील लोकांना इतरांप्रतीच्या इर्षेने पछाडले आहे.जागतिक स्तरावर विविध देशांतील समाजांमध्ये आर्थिक व सामाजिक असुरक्षेची भावना पसरत असताना, त्यालाच समांतर माहिती-तंत्रज्ञानाचा व त्यातून समाजमाध्यमांचा सर्वत्र प्रसार झाला. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या वेगावर स्वार होत, समाजमाध्यमांतून असुरक्षेची भावना आणि त्यातून निर्माण होणारा इतरांच्या प्रतीचा द्वेष सर्वदूर व खोलवर पसरला आहे. या प्रक्रियेतून सत्तेवर आलेल्या राज्यकर्त्यांचे हित, आर्थिक प्रगतीच्या संधींमधील कमतरता कायम ठेवण्यातच आहे. त्या शिवाय ‘आपण’, ‘इतर’ व ‘ते’ या श्रेणी बळकट होणार नाहीत आणि बहुसंख्याकांना लोकानुनयी अधिकारवादाचे आकर्षण उरणार नाही. आज ज्या ज्या देशांमध्ये लोकानुनयी अधिकारवादाचे प्राबल्य आहे, त्यापैकी बहुतांश देशांमध्ये काही वर्षे आधीपर्यंत उदारमतवादी किंवा डावीकडे झुकलेली सरकारे होती. यात प्रामुख्याने अमेरिकेत बराक ओबामा, भारतात डॉ. मनमोहन सिंग, जर्मनीत अंजेला मर्केल (यांचा पक्ष अद्याप सत्तेत आहे; पण प्रभाव वेगाने ओसरतो आहे), ब्राझिलमध्ये लुला यांचा समावेश आहे. या नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली, या देशांची आर्थिक धोरणे जागतिकीकरण ते मानवी चेहऱ्याचे जागतिकीकरण, या परिघात बांधलेली होती. एकूणच जागतिक स्तरावर जागतिकीकरणाच्या व उदारमतवादी लोकशाहीच्या उदो उदोचा हा काळ होता. या जागतिकीकरणाच्या कोषातून आता लोकशाहीविरोधी लोकानुनयी अधिकारशाही जगात पसरते आहे आणि अनेक भागांत स्थिरावतेदेखील आहे. ज्या जागतिकीकरण व उदारमतवादी लोकशाहीची मांडणी १९९१नंतर करण्यात आली होती, त्याची घडी पूर्णपणे विस्कटली आहे. साहजिकच, लोकानुनयी अधिकारशाहीला आज तो राजकीय पर्याय उरलेला नाही. अमेरिकेत डेमॉक्रॅटिक पक्षाने ही बाब ध्यानात घेतली होती. जो बायडेन यांनी आपल्या निवडणूक प्रचारात हिलरी क्लिंटन यांच्या २०१६च्या आर्थिक व सामाजिक धोरणांपासून तफावत घेतली होती. सत्तेत आल्यानंतर बायडेन यांच्या पुढे उभे असलेले सर्वांत मोठे आव्हान, हे या पूर्वी ज्या पद्धतीने अमेरिकेने जागतिकीकरण, मुक्त अर्थव्यवस्था व उदारमतवादी लोकशाही यांचा पुरस्कार केला होता, त्यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने धोरणांची आखणी व अंमलबजावणी करत, आर्थिक प्रगतीच्या संधींमध्ये लक्षणीय वाढ करणे, हे आहे. त्यात बायडेन प्रशासनाला यश आल्यास, लोकानुनयी अधिकारशाहीला पर्यायी असे लोकाभिमुखी लोकशाहीचे मॉडेल उभे राहू शकेल. अन्यथा, २०२१ ते २०३० हे दशकही लोकानुनयी अधिकारशाहीच्या वर्चस्वाचेच असेल.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
सदर – सत्योत्तरी सत्यकाळ
परिमल माया सुधाकर
7 Feb 2021
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Read this article published in Maharashtra Times on 7thFeb 2021
