स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच एका गैर-काँग्रेसी सरकारने पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करत पुढील पाच वर्षांसाठी पुन्हा बहुमत प्राप्त केले आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी केवळ नरेंद्र मोदी सरकारवर विश्वास व्यक्त केलेला नाही, तर मोदी सरकारला जाहीर आव्हान देणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांवर व नेत्यांवर अविश्वास व्यक्त केला आहे. याच वेळी भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सहभागी नसलेल्या, पण मोदींच्या विरोधात रान न उठवणाऱ्या पक्षांनादेखील त्या-त्या राज्यांतील मतदारांनी पसंती दिली आहे. तेलंगणामध्ये मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्या पक्षाला, आंध्र प्रदेशात जगन मोहन रेड्डीच्या वायएसआर काँग्रेसला आणि ओडिशा राज्यात बिजू जनता दलाला मिळालेले यश या श्रेणीत बसणारे आहे. एवढेच नाही, तर काँग्रेस आघाडीचा घटक असलेल्या, पण मोदी सरकार विरुद्ध फारशी भूमिका घ्यावी न लागलेल्या डीएमकेलासुद्धा तामिळनाडूतील मतदारांनी पसंती दिली आहे. म्हणजेच या निवडणुकीतील मतदारांचा कौल हा मोदींच्या बाजूने आणि मोदींना फार त्रास न देणाऱ्याच्या बाजूने आहे.
मागील पाच वर्षादरम्यान ज्या नेत्यांनी नरेंद्र मोदींची साथ सोडली, त्यांच्यापैकी कुणालाही मतदारांची साथ लाभलेली नाही. या यादीत राजू शेट्टी, नानाभाऊ पटोले, उत्तर प्रदेशातील नि:वर्तमान खासदार सावित्रीबाई फुले, बिहारचे उपेंद्र कुशवाहा, शत्रुघ्न सिन्हा, किर्ती आज़ाद व जतीनराम मांझी या सर्वांचा समावेश आहे. मागील पाच वर्षांत सातत्याने मोदी सरकारच्या विरोधात असणाऱ्या पक्षांना मतदारांनी सळो की पळो करून सोडले आहे. यामध्ये अरविंद केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाचा, तसेच कन्हैय्या कुमार ज्या विचारधारेचे प्रतिनिधीत्व करतो त्या साम्यवादी पक्षांचा वरचा क्रमांक आहे. त्यांच्याशिवाय बिहारमध्ये तेजस्वी यादवचा राष्ट्रीय जनता दल, उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादवचा समाजवादी पक्ष, कर्नाटकात देवेगौडांचा जनता दल (एस), मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष आणि बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांची तृणमूल काँग्रेस यांच्यापैकी कुणाचीही डाळ मतदारांनी शिजू दिलेली नाही. या सर्वच पक्षांच्या नेत्यांना एक तर पंतप्रधानपदाची आस होती किंवा केंद्रात मोठी भूमिका पार पाडायची होती. पण, मतदारांनी त्यांना ही संधी नाकारली आहे.
१९९० च्या दशकात कुणाच्या ध्यानीमनी नसताना एच. डी. देवेगौडा व इंद्रकुमार गुजराल पंतप्रधान झाल्यापासून अनेक प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांच्या आकांक्षांना पंख फुटले आहेत. मात्र, त्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत अशा आकांक्षांची पुसटशीही अभिव्यक्ती करणाऱ्या प्रादेशिक नेत्यांना त्या-त्या राज्यांतील मतदारांनी घरी बसवले आहे. यंदाच्या निवडणुकीतही ममता, अखिलेश, केजरीवाल व मायावती यांच्यासह शरद पवार व चंद्राबाबू नायडू यांना केंद्रात भूमिका बजावण्यास त्यांच्या-त्यांच्या राज्यातील मतदारांनी पसंती दिलेली नाही. प्रादेशिक पक्षांचे चांगले अस्तित्व असलेल्या राज्यांतील मतदारांच्या या व्यवहाराची उचित नोंद घेणे गरजेचे आहे. आपल्या राज्याचा किंवा आपल्या जातीचा नेता पंतप्रधान व्हावा यापेक्षा त्यांना केंद्रात स्थिर सरकार असणे अधिक गरजेचे वाटते. सामान्य मतदारांची ही मानसिकता आजची नाही तर पूर्वीपासून आहे. मतदारांच्या स्थिर सरकारच्या मानसिकतेचा काँग्रेसला अनेक दशके लाभ मिळाला होता, जो आता भाजपला मिळतो आहे. यंदाच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून केंद्रात ‘किंग’ नाही तर निदान ‘किंगमेकर’ होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणारे सर्व प्रादेशिक नेते भाजपच्या पथ्यावर पडले आहेत. एका अर्थाने, हे सर्व नेते मोदींच्या विजयातील खलनायक ठरले आहेत. मात्र, त्यांचे खलनायकत्व त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेपुरते मर्यादित नाही, तर ते त्यांच्या विचार व आचरणातील संकुचिततेत आहे.
महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्या पक्षावर जशी एकाच कुटुंबाची पकड आहे, तशीच अवस्था उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव, बिहारमध्ये तेजस्वी यादव व कर्नाटकात कुमारस्वामींच्या (देवेगौडांचा मुख्यमंत्रीपुत्र) पक्षाची आहे. म्हणजे एक तर घराणेशाही आणि त्यातही राष्ट्रीय जनाधार नसताना केंद्रात महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची महत्त्वाकांक्षा अशा दोन नकारार्थी बाबी या पक्षांशी चिकटलेल्या आहेत. याहून गंभीर बाब म्हणजे अनेक प्रादेशिक पक्ष एकाच जातीपुरते मर्यादित झाले आहेत. कुमारस्वामींचा जनता दल फक्त वोक्कालिंगा समाजाचे प्रतिनिधीत्व करतो, तर अखिलेश व तेजस्वीचे पक्ष यादवांपुरते मर्यादित राहिले आहेत. मायावतींचा बसपा दलितांचाही नाही, तर दलितांमधील जाटव समुदायाचा पक्ष म्हणून ओळखला जातो आहे. एके काळी मंडल आंदोलनाचे नेतृत्व करत संपूर्ण मागासवर्गीयांच्या संघर्षाचे प्रतीक बनलेले, दलित आंदोलनाची ऊर्जा बनलेले पक्ष एकाच जाती-समुदायाच्या हितांशी जोडले जातात आणि आपल्या पक्षाची ही प्रतिमा बदलण्याचे प्रयत्न करण्याची या नेत्यांना आवश्यकताही वाटत नाही. या संकुचिततेतून निर्माण झालेल्या पोकळीत ‘मोदीवाद’ फोफावला आहे.
आज बिहार व उत्तर प्रदेशमध्ये संपूर्ण यादवेतर अन्य मागासवर्गीय, बिहारमध्ये बहुसंख्य दलित आणि उत्तर प्रदेशात जाटवेतर दलित फक्त मोदींच्याच मागे नाही तर भाजपच्या मागे ठामपणे उभे आहेत. यामागचे मूळ कारण या जाती-समुदायाच्या मतदारांच्या मनात सपा, बसपा व राजदसारख्या पक्षांबद्दल खोलवर रुजलेला राग आहे. हीच बाब महाराष्ट्रात पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसलासुद्धा लागू होत नाही का? या निवडणुकीत देशभरातील स्वत:ला पुरोगामी समजणाऱ्या लोकांनी ज्या नेत्यांवर व पक्षांवर आपली भिस्त ठेवली होती, त्यांच्यामुळेच मोदींच्या राजकारणाला भरघोस पीक येते आहे, हे पुन्हा सिद्ध झाले आहे.
प्रादेशिक पक्षांप्रमाणे काँग्रेसमध्येही नेत्यांची घराणेशाही असल्यामुळे, किंवा काँग्रेसमधूनच ही घराणेशाही मोठ्या प्रमाणात इतर पक्षांमध्ये गेलेली असल्याने सामान्य मतदारांना काँग्रेस व प्रादेशिक पक्षांच्या राजकीय आघाडीची धास्ती वाटली आहे. पण मग घराणेशाही भाजप व त्याच्या मित्र पक्षांमध्ये नाही का? आणि आहे तर मग ती मतदारांना का चालते? याचे कारण म्हणजे भाजपमध्ये अद्याप केंद्रीय स्तरावर घराणेशाही पसरलेली नाही, तर ती मुख्यत: स्थानिक स्तरावर आहे. काँग्रेस व समाजवादी पक्ष किंवा राजद अथवा जनता दल (एस) व राष्ट्र्वादी काँग्रेससारख्या पक्षात घराणेशाही वरपासून ते खालपर्यंत बघावयास मिळते. जोवर काँग्रेस सारख्या पक्षात केंद्रीय पातळीवर गांधी-नेहरू घराण्याचे वर्चस्व होते, मात्र स्थानिक स्तरावर विलासराव देशमुखसारखे नेते सरपंच पदापासून आपला प्रवास सुरू करत आमदार, मंत्री व मुख्यमंत्री पदापर्यंत पोहोचत होते, तोवर सामान्य मतदारांच्या लेखी काँग्रेसमधील घराणेशाहीला महत्त्व नव्हते. मात्र जेव्हा सुशीलकुमारांच्या कर्तृत्वावर प्रणिती शिंदे विधानसभेत स्थान मिळवतात, तेव्हा सामान्य मतदार सुशीलकुमार व काँग्रेसपासून दुरावू लागतो. जेव्हा अजित पवार स्वत:च्या राजकीय ताकदीच्या अहंकारावर पार्थ पवारला सरळ लोकसभेत पाठवू पाहतात, तेव्हा सामान्य मतदारांची माथी भडकतात.
पण मग असाच काहीसा इतिहास व वर्तमान असलेल्या आणि सध्या भाजपशी युती केलेल्या शिवसेनेला किंवा काँग्रेस आघाडीत सहभागी असलेल्या डीएमकेला मतदारांनी भरभरून मते का दिली? तर, या पक्षांनी दिल्लीत राष्ट्रीय पक्षांच्या छत्राखाली काम करण्याची दाखवलेली तयारी आणि या पक्षांची कोणत्याही एकाच विशिष्ट जाती-समुदायाचे पक्ष म्हणून नसलेली ओळख ही यामागची कारणे असू शकतात. थोडक्यात, पक्षात वरपासून खालपर्यंत घराणेशाही असणे, मतदारांच्या मते प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्याने राष्ट्रीय स्तरावर लायकीपेक्षा अधिक महत्त्व घेण्याचा प्रयत्न करणे आणि पक्षाची ओळख एकाच जाती-समूहाशी संबंधित असणे या तीन पैकी कोणतेही दोन अवगुण अंगी बाळगणाऱ्या पक्षांना मतदारांनी धूळ चारली आहे.
काँग्रेसची ओळख एका जाती-समूहाचा पक्ष अशी कधीच नव्हती, मात्र घराणेशाही या पक्षाच्या पाचवीस पुजली आहे. त्याचप्रमाणे, राहुल गांधींची नकारार्थी प्रतिमा मतदारांच्या मनात ठसलेली आहे. यासाठी, संघ परिवाराने त्यांच्याविरुद्ध चालवलेला षडयंत्रकारी प्रचार जेवढा कारणीभूत आहे, तेवढेच त्यांचे वर्तन जबाबदार आहे. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात कोणतीही जबाबदारी न स्वीकारणे, २०१४ च्या पराभवाचे परखड विश्लेषण न करणे, मागील लोकसभेत काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व न करता मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याकडे ते सोपवणे, २०१४ च्या निवडणुकीनंतर तब्बल साडेतीन वर्षांनी काँग्रेसचे अध्यक्षस्थान स्वीकारणे, दरम्यानच्या काळात वारंवार वैयक्तिक परदेश दौरे करणे या सर्व बाबी मतदारांच्या पचनी पडलेल्या नाहीत. साहजिकच ते पंतप्रधानपदासाठी लायक आहेत किंवा केंद्रात एक जबाबदार व स्थिर सरकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, असा मतदारांना विश्वास वाटला नाही.
सामान्य मतदारांच्या मनात पुरेसा आत्मविश्वास निर्माण करण्यात राहुल गांधी अपयशी ठरले. त्यांनी मागील वर्षभरात देशभरातील पुरोगामी मंडळींची मर्जी बऱ्यापैकी संपादित केली असली, तरी याने मोदींच्या विजयातील त्यांचे खलनायकत्व कमी होत नाही. राहुल गांधींना आपल्या भाषणांचा श्रोत्यांवर काय परिणाम होतो आहे, कोणते मुद्दे व कसली भाषा त्यांना रुचते आहे, आपण जे बोलतो आहे ते काँग्रेसमधील इतर नेते लोकांपर्यंत पोहोचवत आहेत की नाही, या सर्व बाबींची पडताळणी करणे कधी गरजेचे वाटले नाही. काँग्रेसमधील कुजलेली, अव्यवहार्य असलेली आणि सामान्य लोकांशी काडीचाही संबंध नसलेली कालबाह्य नेत्यांची फळी राहुल गांधींना दूर सारता आली नाही. त्यांना ना निवडणुकपूर्व राजकीय आघाड्या वेळेत उभारता आल्या ना काँग्रेस पक्षाची निवडणूक यंत्रणा यद्ययावतपणे उभी करता आली.
तरीसुद्धा अनेकांना, विशेषत: पुरोगामी मंडळींना राहुल गांधींनी भाजप विरुद्ध लढण्यासाठी एक नवा विश्वास देऊ केला. याचे मुख्य कारण आजच्या राहुल गांधींची तुलना पूर्वीच्या राहुल गांधींशी करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात राहुल गांधींची स्पर्धा स्वत:शी नव्हती तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्याशी होती, याचे भान ना त्यांना उरले, ना त्यांच्या समर्थकांना!
नरेंद्र मोदींच्या व्यवस्थापकीय व जाहिरातीच्या चमूंनी मोदींच्या राष्ट्रीय स्तरावरील प्रवेशाच्या आधीच राहुल गांधींना व्यवस्थितपणे बदनाम केले होते. खरे तर तसे केल्याशिवाय नरेंद्र मोदींचा राष्ट्रीय प्रवेश शक्यच होणार नव्हता. राहुल गांधींची स्पर्धा ही त्यांच्याविषयी जाणीवपूर्वक पसरवण्यात आलेल्या अनेक खऱ्या-खोट्या गोष्टींच्या पायावर उभ्या राहिलेल्या नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेशी होती. साहजिकच, नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेशी त्यांची बरोबरी होणे शक्य नव्हते, ना राहुल गांधींकडे अमित शाहच्या तोडीचा सहकारी होता. डावपेच आखणे, त्यांची अमलबजावणी करणे आणि स्वत:ची व पक्षाची प्रतिमा निर्माण करणे या सर्व बाबी एका व्यक्तीला करणे शक्य नव्हते, जी जबाबदारी काँग्रेसने आपल्या अध्यक्षांवर टाकली होती.
मोदी सरकारविरुद्ध जनतेत असलेल्या असंतोषाचा फायदा गांधी-नेहरू घराण्याच्या पुण्याईने आपसूकच काँग्रेसला मिळेल अशी सर्व काँग्रेसजणांना अपेक्षा होती. गांधी-नेहरू घराण्यावर निष्ठा ठेवण्याला राजकीय कार्य समजणारे आणि राहुल गांधींकडून सर्व काही होईल, या अपेक्षेत निर्ढावलेले काँग्रेस जण हे या निवडणुकीत राहुल गांधींपेक्षा मोठे खलनायक ठरले आहेत.
हे सर्व खरे असो किंवा नसो अथवा कुणाच्या पचनी पडो किंवा न पडो, सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे की, १४ फेब्रुवारी रोजी जैश-ए-मोहम्मदने पुलवामा इथे दहशतवादी हल्यात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे ४० जवान मारले नसते, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निवडणूक जिंकली असती का? असल्या निर्घृण हल्ल्याने मोदी सरकारला पाकिस्तान विरुद्ध कारवाईचा कांगावा करण्याची आयती संधी मिळणार आणि मोदींसारखा धूर्त नेता या संधीचे निवडणूक प्रचारात सोने करणार, हे जैश-ए-मोहम्मदला न कळण्याइतके ते दुधखुळे आहेत का? मग, प्रश्न उपस्थित होतो की पाकिस्तानात पाळेमुळे असलेल्या या दहशतवादी संघटनेने ऐन निवडणुकीपूर्वी दहशतवादी हल्ला करण्याची योजना का आखली? दहशतवादी संघटनेसाठी प्रत्येक दहशतवादी घटनेचे उद्दिष्ट स्पष्ट असते. कोणताही मोठा दहशतवादी हल्ला राजकीय उद्दिष्ट असल्याशिवाय घडवण्यात येत नाही.
पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याने जे राजकीय उद्दिष्ट प्रत्यक्षात साध्य झाले आहे, ते म्हणजे अधिक मताधिक्याने मोदींच्या नेतृत्वात भाजपचा विजय झाला आहे. यामुळे काश्मीर व भारत-पाकिस्तान संबंधांच्या संदर्भात जैश-ए-मोहम्मदचे कोणते हित साध्य झाले आहे किंवा होऊ शकणार आहे? पुलवामाच्या हल्ल्यानंतर हे महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित न करता या देशातील मोदी-विरोधकांनी समाजमाध्यमांवर मोदी सरकार पाकिस्तानला धडा का शिकवत नाही, असे डिचवणारे प्रश्न विचारणे सुरू केले.
याशिवाय, जैश-ए-मोहम्मदने हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली असताना व नंतर कधीही ती नाकारली नसताना मोदी-सरकारनेच हल्ला घडवून आणल्याची शंका व्यक्त करणे म्हणजे नरेंद्र मोदींना नेमके जे हवे होते, तेच करणे होते. अगदी राहुल गांधींसह सर्व विरोधी पक्षांनी सरकारला एकमुखी पाठिंबा दिलेला असतानाही समाजमाध्यमांवर भाजपचे विरोधक पाकिस्तान किंवा जैश-ए-मोहम्मद विरुद्ध न बोलता मोदी सरकारला चिडवत होते. ही बाब सामान्य मतदारांना, विशेषत: नव-मतदारांना, केवळ निराश करणारी नव्हती, तर त्यांच्या मनात समाजमाध्यमातील मोदी-विरोधकांविषयी चीड निर्माण करणारी होती. अशा या सामान्य मतदारांच्या मनात जैश-ए-मोहम्मद विरुद्ध नसेल तेवढा राग मोदी-विरोधकांविषयी तयार झाला होता.
मागील पाच वर्षांत समाजमाध्यमांतील मोदी-विरोधकांना राष्ट्रीय सुरक्षा व राष्ट्रवाद या दोन मुद्द्यांवर मोदी सरकारशी कसे लढायचे ते कळालेलेच नाही. खरे तर, मोदींना ज्या विषयांवर व ज्या पद्धतीने हवे त्याच विषयांवर व त्याच पद्धतीने मोदी-विरोधक समाजमाध्यमांमध्ये वावरत असतात. मागील पाच वर्षांतील मोदी-विरोधकांच्या समाजमाध्यमातील वागण्या-बोलण्याने मोदींच्या समाजमाध्यमांतील व त्याबाहेरील लोकप्रियतेत वाढच झाली आहे. मोदींच्या दिग्विजयातील सर्वांत मोठे खलनायक समाजमाध्यमांतील उथळ बुद्धीचे मोदी-विरोधक आहेत. जैश-ए-मोहम्मद तर या ऐतिहासिक विजयाचा शिल्पकार ठरला आहे!
सदर – सत्योत्तरी सत्यकाळ
परिमल माया सुधाकर
Fri , 24 May 2019
Read this article published in Aksharnama on Fri , 24 May 2019
