केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवार, ४ डिसेंबर रोजी नागरिकत्व (संशोधन) विधेयकाला नव्याने मान्यता दिली. हे विधेयक आता संसदेत मांडण्यात येईल. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले तर भारतीयत्वाच्या मूळ संकल्पनेलाच मुरड बसणार आहे. त्यामुळे खरे तर या विधेयकावर संसदेच्या दोन्ही सदनांसह, संसदेच्या संयुक्त समितीत आणि देशभरात विविध माध्यमांतून साधकबाधक चर्चा व्हायला हवी. खरे तर, २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच मोदी सरकारला हे विधेयक संसदेत पारित करायचे होते. २०१६मध्ये लोकसभेत हे विधेयक ठेवल्यानंतर २०१८च्या अखेरीस सरकारने ते आवाजी मतदानाने पारीत करवून घेतले. मात्र राज्यसभेत सर्व विरोधी पक्षांसह भाजपचा मित्र पक्ष असलेल्या नितीश कुमार यांच्या जनता दल (संयुक्त) पक्षाने या विधेयकाला विरोध केला. राज्यसभेत विधेयक पारीत न झाल्याने आणि लोकसभेची पाच वर्षांची मुदत संपल्याने हे विधेयक कोसळले. यानंतर अधिसूचना जारी करत विधेयकावर अंमल सुरू करण्याचा आणि लोकसभा निवडणुकीनंतर ते पुन्हा संसदेच्या दोन्ही सदनात पारीत करून घेण्याचा मार्ग सरकारकडे होता. मात्र निवडणुकी दरम्यान आसामसह ईशान्येच्या राज्यांमध्ये अशा अधिसूचनेवरून प्रचंड गदारोळ होण्याची शक्यता होती, ज्याचा परिणाम भाजपला मिळणाऱ्या मतांवर निश्चितपणे झाला असता. भाजपचा सहकारी पक्ष असलेल्या आसाम गण परिषदेने तर या मुद्द्यावर काडीमोडच केला होता. त्यामुळे केंद्र सरकारने विधेयकावर आधारीत अधिसूचना काढली नाही. यानंतर, भाजपने आसाम गण परिषदेस राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत परत आणण्यात यश मिळवले आणि लोकसभा निवडणुकीसाठी दोन्ही पक्षांनी युती केली. मात्र, निवडणुकीनंतर भाजपचे सरकार आल्यास हे विधेयक पुन्हा संसदेत मांडण्यात येईल हे अमित शहा यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार, मोदी सरकारने पुन्हा एकदा या विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेत संसदेच्या पटलावर आणण्याची तयारी पूर्ण केली आहे.
यापूर्वी हे विधेयक संसदेत आणले असता आसाम जातीयताबाडी युबा छात्र परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी जानेवारी महिन्यात संसदेपुढे नग्न प्रदर्शन करत या विधेयकाला विरोध दर्शवला होता. आसाममध्ये विधेयकाच्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्या डॉ. हिरेन गोहेन या बुद्धिवंतावर सरकारने देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला, ज्यामुळे सरकारची राज्यात सर्वत्र निंदानालस्ती झाली होती. या विधेयकाच्या निषेधार्थ भूपेन हजारिका यांना भारत सरकारने मरणोपरान्त जाहीर केलेला भारत रत्न पुरस्कार स्वीकारण्यास त्यांच्या मुलाने नकार दिला. मणीपुरी चित्रपट दिग्दर्शक अरीबम स्याम शर्मा यांनी या विधेयकाच्या विरोधात त्यांना २००६मध्ये मिळालेली पद्मश्री परत केली. त्रिपुरा मध्ये ईंडीजीनियस नैशनलीस्ट पार्टी ऑफ त्वीप्रा व त्वीप्रा स्टुडन्स फेडेरेशन या संघटनांच्या साथीने भाजपचा सहकारी पक्ष असलेल्या ईंडीजीनियस पिपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुराने या विधेयका विरोधात जानेवारी महिन्यात उग्र निदर्शने केली. मेघालयात सत्ताधारी पीपल्स पार्टी ऑफ मेघालया या भाजपच्या सहकारी पक्षाने विधेयक संसदेत पारीत झाल्यास राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडायची घोषणा केली होती. मेघालय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाविरुद्ध प्रस्ताव पारीत केला आहे. अवघ्या वर्षाभराच्या काळात एवढी उलथापालथ घडवणाऱ्या या घटनादुरुस्ती विधेयकात नेमके आहे तरी काय आणि कोणत्या मुद्द्यांवरून एवढा तीव्र विरोध होतो आहे?
भारताचे नागरिकत्व कुणाला आणि कसे प्राप्त होऊ शकते, यासंबंधी राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार केंद्र सरकारने १९५१ मध्ये भारतीय नागरिकत्वाचा कायदा केला. १९५१नंतर या कायद्यात अधूनमधून दुरुस्ती करण्यात आली आहे. २०१६मध्ये भाजपच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने या कायद्यात नवी दुरुस्ती करणारे विधेयक संसदेत आणले. या घटनादुरुस्ती विधेयकाचा गाभा असा होता की, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या तीन देशांमधून वैध कागदपत्रे व परवानगीशिवाय ३१ डिसेंबर २०१४पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारसी आणि इसाई या सहा धर्मांतील लोकांवरील अनधिकृत रहिवासी (किंवा घुसखोर) असा ठप्पा काढण्यात येईल आणि अशा प्रकारचे व्यक्ती भारतीय नागरिकत्वासाठी तत्काळ अर्ज करू शकतील. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या मुस्लीमबहुल असलेल्या इस्लामिक देशांमध्ये तिथल्या अल्पसंख्याकांवर अत्याचार होत असल्याने वरील सहा धर्मांतील व्यक्ती भारतात आश्रय घेतात आणि भारताने सहानुभूतीपूर्वक त्यांना आपल्या देशाचे नागरिकत्व देऊ केले पाहिजे, अशी या विधेयकामागील भूमिका आहे. वरपांगी मानवतावादी वाटणाऱ्या या भूमिकेमागे काही छुपे पैलू आणि महत्त्वाचे राजकीय हेतू दडलेले आहेत, ज्यामुळे हे प्रस्तावित विधेयक वादग्रस्त झाले आहे.
या विधेयकाच्या विरोधातील सर्वात मोठा मुद्दा घटनात्मक आणि भारताच्या संकल्पनेशी जुळलेला आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशातून आलेल्या ‘काही विशिष्ट धर्म समुदायांना (हिंदू, जैन, ईसाई इत्यादी) भारताचे नागरिकत्व प्राप्त करण्याचा अधिकार असेल आणि एका विशिष्ट धर्म समुदायाला (मुस्लीम) हा अधिकार नसेल’ अशा प्रकारचा प्रस्तावित कायदा राज्यघटनेच्या समानतेच्या आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे. भारताचे नागरिकत्व हे कोणत्याही धर्माशी संबंधित नाही आणि राज्यघटना कुणासही धार्मिक पार्श्वभूमीवरून नागरिकत्व नाकारत नाही. राज्यघटनेतील या मूळ तत्त्वाशी प्रस्तावित विधेयकात प्रताडना करण्यात आली आहे. जगातील बहुतांशी लोकशाही-धर्मनिरपेक्षवादी देशांमध्ये नागरिकत्वाचा मुद्दा धर्माशी जोडलेला नाही. आपल्या देशांत बहुसंख्याक असलेल्या पण शेजारी किव्हा शत्रू देशांत अल्पसंख्याक असलेल्या समुदायातील व्यक्तींना प्राधान्याने नागरिकत्व प्रदान करण्याची पद्धत तर इस्त्राईल वगळता कुणीही स्वीकारलेली नाही. उदाहरणार्थ, तुर्कस्थानातील ईसाई व्यक्तींना युरोपमधील ईसाई समुदायाचे बाहुल्य असलेल्या देशांत प्राधान्याने नागरिकत्व दिले जात नाही.
त्याचप्रमाणे, सौदी अरेबिया स्वत:ला सुन्नी मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व करणारा देश मानतो. मात्र, म्यानमारमधील सुन्नी मुस्लिमांचा छळ होतो आहे म्हणून त्यांच्यासाठी सौदी अरेबियाने आपल्या देशाचे नागरिकत्व खुले ठेवलेले नाही. इराकमधील शियांचा इराकी सरकारद्वारे छळ होतो आहे, म्हणून स्वत:ला शिया मुस्लिमांचा नेता मानणाऱ्या इराणने त्यांना सहजासहजी आपल्या देशाचे नागरिकत्व देऊ केलेले नाही. याचप्रमाणे, भारतातील मुस्लिमांना पाकिस्तानने सहजासहजी नागरिकत्व देऊ करणे तर दूर, त्यांच्याकडे पाकिस्तानी सरकारी यंत्रणा फक्त संशयाच्या चष्म्यातूनच बघत असते. मोदी सरकारने मात्र इस्त्राईल या यहुदी धर्मावर आधारीत राष्ट्राचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवत भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्याच्या तत्त्वांमध्ये बदल करण्याचा घाट घातला आहे.
हे प्रस्तावित नागरिकत्व (संशोधन) विधेयक सहा गृहितकांवर आधारित आहे. पहिले गृहीतक आहे की, वरील तिन्ही देशांमध्ये मुस्लीम वगळता इतर सर्व धर्मियांचा छळ होतो. यामध्ये दोन उप-गृहीतके आहेत. पहिले, या देशांतील सरकारे अल्पसंख्याकांचा छळ करण्यात सहभागी असल्याने पीडित अल्पसंख्याकांना इतरत्र आश्रय घेण्याशिवाय आणि भारताला त्यांना आश्रय देण्याशिवाय पर्याय नाही. ही चुकीची समजूत आहे. निदान, बांगलादेश मध्ये तेथील सरकार अल्पसंख्याक, विशेषतः हिंदूंच्या, हितरक्षणार्थ कटिबद्ध आहे. तिथल्या समाजकंटक, खासकरून मूलतत्त्ववादी संघटना, अल्पसंख्याकांना त्रास देत असल्या तरी बांगलादेशची राज्यघटना, सरकार व सरकारी यंत्रणा धर्मावर आधारित छळ करत नाहीत.
असे समाजकंटक आणि मूलतत्त्ववादी भारतातील बहुसंख्याक, म्हणजे हिंदू समाजातदेखील आहेत. पण त्यामुळे भारताची राज्यघटना व सरकारी यंत्रणा अल्पसंख्याकांचा छळ करते असे नाही. मागील काही वर्षांमध्ये पाकिस्तानातसुद्धा तेथील सरकारे हिंदू, ईसाई व शीख अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेसाठी व त्यांच्या धार्मिक हिताच्या रक्षणासाठी स्वागतार्ह पाऊले उचलत आहेत. दुसरे उप-गृहीतक असे आहे की, या देशांमधील अंतर्गत परिस्थितीत (ती अत्यंत ढासळलेली आहे, हे यातील उप-उप-गृहीतक) सुधारणा होण्याची यत्किंचितही शक्यता नाही. ही समजूतसुद्धा चुकीची आहे. बांगलादेशातील परिस्थितीत मागील दशकभरात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे आणि पाकिस्तानातील इम्रान खान यांचे सद्य सरकार व नवाज शरीफ यांचे माजी सरकार यांनी आपापल्या परीने अल्पसंख्याकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचा आणि त्यांना सुरक्षा देण्याचे प्रयत्न केले आहेत. असे असताना, त्या-त्या देशांतील परिस्थितीत लवकरात लवकर व अधिकाधिक सुधारणा होण्याच्या प्रक्रियेत मदत करण्याऐवजी तिथल्या अल्पसंख्याकांना भारतात येण्याचे आमिष दाखवण्याचा मार्ग या विधेयकातून पत्करण्यात आला आहे.
दुसरे गृहीतक असे आहे की, या तीन देशांतील अल्पसंख्याकांची परिस्थिती सुरक्षित करण्यासाठी व त्यांच्या सामाजिक आर्थीक सुधारणेसाठी इतर कोणताही मार्ग उपलब्ध नाही. खरे तर, द्विपक्षीय चर्चेतून अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेचे मुद्दे प्रभावीपणे उपस्थित करता येऊ शकतात. जर अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा भारताच्या अधिकृत भेटीवर आले असतांना भारताला सांस्कृतिक व धार्मिक बहु-विविधता जपण्याचा उपदेशवजा इशारा देऊ शकतात, तर भारत आपल्या शेजारी देशांमध्ये अल्पसंख्याकांचे रक्षण करण्यासाठी तिथल्या सरकार व बहुसंख्याक समाजावर विविध मार्गांनी दबाव आणू शकतो. मात्र, या देशांकडे अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेचे मुद्दे उपस्थित करताना भारत सरकारला आपल्या देशातील अल्पसंख्याक समुदायातील व्यक्तींच्या सुरक्षेचे उत्तरदायित्वसुद्धा स्वीकारावे लागेल. त्याचप्रमाणे अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांच्या माध्यमातून या तिन्ही देशांतील अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी पाऊले उचलणे शक्य आहे. इथे परत तोच मुद्दा उपस्थित होतो की, या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारतात अल्पसंख्याक समाजातील व्यक्तींवर होणाऱ्या अत्याचाराबाबत सरकारला आपली बाजू मांडावी लागेल. अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत जर भारत सरकारचे हेतू स्पष्ट असतील आणि त्यानुसार कृती करण्याचे धारिष्ट्य असेल तर भारताला पाकिस्तान व बांगलादेशसारख्या देशांना केवळ जाबच विचारता येणार नाही तर अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेसाठी योग्य पाऊले उचलण्यास भाग पाडता येईल.
इथे, उप-गृहीतक असे आहे की भारतीय उपखंडाच्या फाळणीची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही आणि अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व बांगलादेशातील हिंदूंना भारतात स्थायी करत ती पूर्ण करायची आहे. प्रत्यक्षात, या तिन्ही देशांतील हिंदूंसह इतर अल्पसंख्याकांचे भारतात स्थलांतर घडण्याची प्रक्रिया प्रचंड क्लेशदायक आणि हिंसकसुद्धा ठरू शकते. महत्त्वाचे म्हणजे, भारताने या प्रकारची घटनादुरुस्ती अंमलात आणली तर या तिन्ही देशांतील अल्पसंख्याकांभोवती संशयाचे प्रचंड वादळ घोंघावू लागेल आणि अल्पसंख्यांक समुदायातील व्यक्तींना मुस्लीम मूलतत्त्ववादी संघटनांकडून होणारा त्रास कैकपटीने वाढेल. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, या देशांतील सरकारांवर अल्पसंख्याकांच्या मानवी हक्कांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करण्याबाबत मूलतत्त्ववादी संघटनांकडून प्रचंड दबाव देऊन अल्पसंख्याकांची स्थिती अधिकच खस्ता होऊ शकते.
तिसरे गृहीतक असे आहे की या देशांतील मुस्लीम समाज एकजिनसी व एकसंघ आहे, तसेच मुस्लिम समुदायातील व्यक्तींचा या देशांमध्ये छळ होत नाही. प्रत्यक्षात, या देशांतील वास्तविकतेशी दूरदूरपर्यंत संबंध नसलेले हे गृहीतक आहे. एक तर, या देशांमधील मुस्लीम समाज एकजिनसी नाही. तो सुन्नी, शिया, अहमदिया, आदिवासी भागांतील मुस्लीम असा वेगवेगळ्या उप-समाजांमध्ये विभागलेला आहे. मुख्य म्हणजे, या विविध उप-समाजांमध्ये अनेक ठिकाणी हाडवैर आहे. मुस्लिमांमध्ये या देशांत अल्पसंख्याक असलेल्या शिया व अहमदिया समुदायावर बहुसंख्याक सुन्नी मूलतत्त्ववादी संघटनांकडून तेवढेच अत्याचार होतात, किंबहुना जास्तच, जेवढे इतर धर्मियांवर होतात. एकसंघ मुस्लीम समाज विरुद्ध विखुरलेले धार्मिक अल्पसंख्याक असे या तिन्ही देशांतील संघर्षांचे गृहीतक चुकीचे आहे. जर अत्याचार होत असलेल्या, डावलण्यात येत असलेल्या समाजातील व्यक्तींना भारताचे नागरिकत्व देण्याचा मुद्दा असेल तर अहमदिया व शिया समाजातील व्यक्तींना या विधेयकातून डावलणे चुकीचे आहे.
चौथे गृहीतक असे आहे की, इस्लाम व्यतिरिक्त इतर धर्मियांना भारतीयत्वाची संकल्पना आत्मसात करणे सहजशक्य आहे आणि मुस्लिमांना ही संकल्पना आत्मसात करणे शक्य नाही. इतर गृहीतकांप्रमाणे, याला सुद्धा कुठलाही वैज्ञानिक आधार नाही. मुळात, हे गृहीतक राज्यघटनेला अपेक्षित असलेल्या भारतीयत्वाच्या संकल्पनेच्या विरुद्ध आहे. इतर गृहीतकांप्रमाणे, हे गृहीतक भाजपच्या सैद्धांतिक मांडणीवर आधारित आहे. मोहम्मद अली जीना आणि वि. दा. सावरकर यांच्या द्वि-राष्ट्र सिद्धान्तानुसार भारत हे हिंदूंचे राष्ट्र असल्याने मुस्लीम भारताचे राष्ट्रीयत्व स्वीकारू शकत नाही. इथे जीना व सावरकर या दोघांनीही भारतीय उप-खंडातील मुस्लीम, म्हणजे फाळणीपूर्व ब्रिटिश भारतातील मुस्लिमांना उद्देशून आपापले सिद्धांत मांडले होते, ज्यात कमालीचे साम्य होते. प्रस्तावित नागरिकत्व (संशोधन) विधेयकाचा सैद्धान्तिक पाया याचप्रकारचा आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेसुद्धा हे प्रस्तावित विधेयक धोक्याचे आहे. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व बांगलादेशातून भारतात अनधिकृतपणे येणाऱ्या व्यक्तींमध्ये फक्त इस्लामधर्मीय देशाच्या सुरक्षेला धोका आहेत आणि इस्लामेतर इतर धर्मियांकडून फारसा धोका संभवत नाही, हे या विधेयकामागील पाचवे गृहीतक आहे. भारतातच जन्मलेल्या आणि धर्माने हिंदू असलेल्या नागरिकांनी अनेकदा पाकिस्तानच्या आयएसआय या गुप्तचर संस्थेसाठी काम केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. तेव्हा, पाकिस्तान व बांगलादेशातून मुद्दाम गुप्तहेरीचे काम करण्यासाठी आयएसआयद्वारा तिथल्या हिंदू व इतर अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतात पाठवण्याची शक्यता मुळीच नाकारता येत नाही. या देशांमधून भारतात अनधिकृतपणे आलेल्या बहुतांश व्यक्ती (कोणत्याही धर्माच्या असोत) भारत-विरोधी कारवाया करतात हा जेवढा अप-प्रचार आहे, तेवढीच चुकीची समजूत ही सुद्धा आहे की, या देशांतून आलेले मुस्लीम तेवढे भारत-विरोधी कामे करू शकतात आणि मुस्लिमेतर व्यक्ती भारत-विरोधी कार्यात सहभागी होऊ शकत नाहीत.
याशिवाय, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व बांगलादेश या तीन देशांमध्येच अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या अत्याचाराची झळ भारताला निर्वासित व अनधिकृत रहिवाश्यांच्या रूपात बसते हे सहावे गृहीतक या विधेयकामागे आहे. प्रत्यक्षात, भारताच्या शेजारील इतर देशांमधील यादवी व अंतर्गत संघर्षांमुळे होणाऱ्या मानवी विस्थापनाची झळ भारताला तेवढ्याच प्रमाणात बसते. उदाहरणार्थ, म्यानमारमधील अंतर्गत संघर्षामुळे तिथून फक्त रोहिंग्या मुस्लीम भारतात येतात असे नाही, तर या पूर्वी अनेक हिंदू व आदिवासी भारतात आले आहेत. नेपाळ, भूतान, श्रीलंका, म्यानमार व चीन या देशांतील कितीतरी निर्वासित भारतात आहेत व भविष्यात सुद्धा येऊ शकतात. यामध्ये मुस्लीम व गैर-मुस्लीम निर्वासित आहेत. त्यामुळे धर्मावर आधारित नागरिकत्व बहाल करण्याचा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी प्रस्तावित विधेयकात फक्त तीन देशांतील अल्पसंख्याकांचा समावेश का करण्यात आला आहे आणि इतर शेजारी देशांना का वगळण्यात आले आहे, हे स्पष्ट नाही.
यातून, आपण मुद्दाम अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व बांगलादेशला बदनाम करण्याच्या हेतूने या प्रकारचा कायदा अंमलात आणत असल्याचा संदेश जाऊ शकतो. पाकिस्तान हे आपले शत्रू राष्ट्र आहे हे बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान आपले घनिष्ट मित्र आहेत. या प्रकारच्या कायद्याचा या देशांशी असलेल्या मैत्रीवर काय परिणाम होईल याचा सारासार विचार झालेला नाही. उद्या जर बांगलादेश किव्हा पाकिस्तानने असा कायदा केला की, भारतातील ज्या अल्पसंख्याकांवर अत्याचार झाले आहेत, त्यांना हे देश आश्रय व नागरिकत्व देतील तर त्यावर भारताची काय प्रतिक्रिया असेल? एक तर जागतिक पातळीवर ही भारताची नाचक्की ठरेल आणि त्याहून गंभीर बाब म्हणजे देशातील बहुसंख्याक समाजातील मूलतत्त्ववादी अल्पसंख्याकांना या देशांत पाठवण्यासाठी तत्पर असतील.
या विधेयकाला आसाम आणि ईशान्येकडील इतर राज्यांत जो विरोध आहे, त्यामागे स्थानिक कारणे अधिक आहेत, जी राज्यघटनेतील भारताच्या संकल्पनेशी सुसंगत आहेत. या विरोधामागे तीन मुख्य व एकमेकांमध्ये गुंतलेल्या भूमिका आहेत. यातील पहिली भूमिका आहे की, हे विधेयक १९८५ च्या आसाम कराराच्या पाचव्या कलमाच्या विरोधात जाणारे आहे. या करारानुसार आसाममध्ये २४ मार्च १९७१ नंतर आलेल्या सर्व अनधिकृत अ-भारतीय रहिवाश्यांना राज्यातून बाहेर काढायचे. यामध्ये कोणतीही धार्मिक, भाषिक किंवा वांशिक भेदभाव/प्राधान्यता नव्हती. प्रस्तावित विधेयकानुसार आता ३१ डिसेंबर २०१४पर्यंत आसाममध्ये आलेल्या मुस्लीम वगळता इतर सर्व अनधिकृत अ-भारतीय रहिवाश्यांना घुसखोर ठरवण्यात येणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करता येईल. याच्याशी संबंधित विरोधाची दुसरी भूमिका अशी आहे की, १९८५च्या आसाम करारानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीत राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीपत्र तयार करण्यात आले आहे. त्यात २४ मार्च १९७१ नंतर आसाममध्ये स्थायिक झालेल्या अ-भारतीय व्यक्तींना स्थान देण्यात आलेले नाही. ही एवढी प्रचंड प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली असताना या विधेयकाच्या माध्यमातून या प्रक्रियेला खीळ बसू शकते आणि नवी गुंतागुंत तयार होऊ शकते.
विधेयकाला तीव्र विरोधामागची तिसरी व सर्वांत महत्त्वाची भूमिका अशी आहे की, हे विधेयक पारित झाल्यास आसामसह ईशान्येकडील राज्यांचा वांशिक व भाषिक चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलेल. या संपूर्ण भूभागावर बंगाली भाषिकांचे वर्चस्व प्रस्थापित होण्याची प्रक्रिया अधिक वेगाने घडेल आणि आसाम व ईशान्येकडील इतर राज्यांतील वांशिक अल्पसंख्याकांचे भवितव्य धोक्यात येईल. आसाममधील आसामी-भाषिक हिंदूंना बंगाली भाषिकांच्या वर्चस्वाची मोठी भीती आहे. त्रिपुरात तर बंगाली-भाषिक विरुद्ध आदिवासी असा मोठा संघर्ष आहे. आसाम व इतर राज्यांतील वेगवेगळ्या आदिवासी वंशाच्या अनेक छोट्या-छोट्या गटांना बंगाली हिंदू वर्चस्वाची भीती सतावते आहे. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित विधेयकाने २४ मार्च १९७१ नंतर स्थायिक झालेले गैर-मुस्लीम बंगाली भाषिक या राज्यांमध्ये कायमचे रहिवाशी होतीलच, शिवाय बांगलादेशातून नागरिकत्व प्राप्त करण्याच्या लालसेने नव्याने गैर-मुस्लीम बंगालींचे लोंढे आसाम व इतर राज्यांमध्ये येतील. आसामचे शक्तिशाली मंत्री व भाजप नेते हेमंता बिस्वा सर्मा यांनी दिलेल्या विधानानुसार हे विधेयक पारित झाले तर बांगलादेशातून आसामात आलेल्या किमान ८ ते ९ लाख बंगाली हिंदूंना तत्काळ भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करता येईल.
बंगाल आणि ईशान्येकडील इतर राज्यांमधील बांगलादेशातून आलेल्या बंगाली हिंदूंची संख्यासुद्धा कमी नाही. या विधेयकाच्या माध्यमातून भाजप या सर्व राज्यांमध्ये आपली मतपेढी तयार करू इच्छितो अशी या राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांची भीती आहे. १९८०च्या आसामातील विद्यार्थी आंदोलनापासून भाजपने घुसखोरांच्या समस्येला हिंदू विरुद्ध मुस्लीम रंग देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र. आसाम व ईशान्येकडील राज्यांमध्ये हा धार्मिक प्रश्न मुळातच नव्हता, तर तो मोठ्या प्रमाणात भाषिक, वांशिक व उपजिविकेशी संबंधित प्रश्न होता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपला अनेक दशकांच्या प्रयत्नानंतरही घुसखोरीच्या समस्येला या भागांत संपूर्ण धार्मिक रंग देणे शक्य झालेले नाही. भाजपसाठी ज्या प्रमाणे धर्म आणि जात हे नागरिकांच्या व्यक्तिगत व समूह ओळखीसाठीचे महत्त्वाचे निकष आहेत, तसे इतरांसाठी भाषा किंवा वांशिकता हे व्यक्तीगत व समूह ओळखीचे निकष आहेत. व्यक्तिगत व समूह ओळखीच्या दोन दृष्टिकोनातील हा फरक नागरिकत्व (संशोधन) विधेयकाच्या निमित्त्याने पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे.
प्रस्तावित नागरिकत्व (संशोधन) विधेयक पारित होवो अथवा न होवो, आसाम व ईशान्येकडील राज्यांतील परिस्थिती अधिकाधिक स्फोटक होण्याची चिन्हे आहेत. राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीपत्रात अद्याप समावेश न झालेल्या व्यक्तींचे भवितव्य अधांतरी लोंबकळलेले आहे. अशा व्यक्तींना लवकरात लवकर त्यांच्या मूळ देशात, म्हणजे बांगलादेशात, पाठवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सक्त निर्देश आहेत. मात्र, यापैकी सर्वांना बांगलादेशने आपल्या देशांत स्वीकारण्याची शक्यता जवळपास नाही. जरी ओळख पटलेल्या घुसखोरांना बांगलादेशात पाठवण्याची प्रक्रिया किमान मागील दीड दशकांपासून अव्याहतपणे सुरू आहे, तरी एवढ्या मोठ्या संख्येने या लोकांना स्वीकारणे बांगलादेशसाठी अशक्यप्राय काम आहे. या दृष्टीने भारत सरकारने अद्याप बांगलादेशशी अधिकृत बोलणीसुद्धा सुरू केलेली नाही. एका मोठ्या मूलभूत मानवी अधिकाराच्या समस्येकडे आपण वाटचाल करतो आहे, ज्याचे परिणाम दूरगामी होणार आहेत.
प्रस्तावित विधेयकाच्या माध्यमातून भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारला बांगलादेशातून आलेल्या मुस्लिमांना आणि ज्यांची भारतीयत्वाची ओळख राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीपत्राच्या प्रक्रियेत फेटाळण्यात आली आहे, अशा मुस्लिमांना (ते बांगला देशातून आलेले नसतीलही) राष्ट्र-राज्य विहीन करायचे आहे. इस्त्राईलने जे फिलीस्तीनी मुस्लिमांसोबत केले, म्यांमारने जे रोहिंग्या मुस्लिमांसोबत केले तशीच प्रक्रिया भाजपाला आसाम, बंगाल व ईशान्येकडील मुस्लिमांसोबत (त्यात बांगलादेशातून आलेले व न आलेले या दोन्ही प्रकारचे मुस्लीम असतील) करायची आहे, हे स्पष्ट होते आहे.
अजस्त्र आकार घेत असलेल्या आसाम व इशान्येकडील राज्यांतील समस्येचा गोषवारा पुढीलप्रमाणे आहे. आसाम व इशान्येकडील राज्यांतील विविध संघटना व राजकीय पक्षांना २४ मार्च १९७१ नंतर या भागांत स्थायिक झालेल्या सर्व अ-भारतीय रहिवाश्यांना कोणताही धार्मिक, वांशिक, भाषिक भेदभाव न करता बाहेर काढायचे आहे. आजवर या संघटनांनी कायदा आपल्या हाती घेत अ-भारतीय रहिवाश्यांचा छळ केलेला नाही, तर सरकारने योग्य पावले उचलावी, यासाठी आंदोलने केली आहेत. या संघटना व सरकारची भूमिका यामध्ये २०१५-१६पर्यंत साम्य होते, मात्र अंमलबजावणीच्या बाबतीत दोन प्रमुख समस्या होत्या व आहेत. एक, अ-भारतीय (किंवा बांगलादेशातून आलेले) असल्याची खात्री करणे जेणेकरून कोणत्याही भारतीय रहिवाश्याला बांगलादेशी ठरवून बांगलादेशात पाठवण्याचे चुकीचे कार्य घडणार नाही. दोन, ज्यांची ‘बांगला देशातून आलेले’ अशी पक्की ओळख पटलेली आहे, त्यांना तिकडे पाठवण्यासाठी बांगलादेश सरकारची परवानगी असणे गरजेचे आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार आसाममधील किमान २५ ते ३० लाख व्यक्तींना बांगला देशात पाठवावे लागेल, ज्यासाठी बांगला देश सरकारची रजामंदी गरजेची आहे. ही कोंडी सोडवण्यासाठी योग्य दृष्टिकोन, दीर्घकालीन योजना आणि राजकीय इच्छाशक्ती असणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय, भाजप सरकारच्या प्रस्तावित नागरिकत्व (संशोधन) विधेयकाला असलेला विरोध सामान्य लोकांच्या गळी उतरणारा नाही. ही बाब भाजपच्या पथ्यावर पडणारी आहे, ज्याचा फायदा घेत येत्या काळात नागरिकत्व (संशोधन) विधेयक आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीपत्राच्या मुद्द्यांवरून आसाम व ईशान्येकडील राज्यांसह देशभर धार्मिक धृवीकरण घडवले जाईल. सलग दुसऱ्या वेळी मतदारांनी लोकसभेत बहुमत देऊ केलेल्या मोदी सरकारने भारतीय लोकशाही पुढे उभे केलेले हे सर्वांत मोठे आव्हान आहे.
पडघम – देशकारण
परिमल माया सुधाकर
Thu , 05 December 2019
Read this article published in AksharnamaThu , 05 December 2019
