राज ठाकरे तुफान सुटले आहेत. त्यांच्या प्रत्येक सभेनंतर नव्या सभांसाठीच्या मागणीत वाढ होते आहे. सामाजिक माध्यमांमध्ये त्यांच्या भाषणातील दाखलेच्या दाखले, क्लिप्सच्या क्लिप्स धुमाकूळ घालत आहेत. भाजप-शिवसेना युतीला त्यांचा प्रतिवाद करणे कठीणच नाहीतर अशक्य झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिजिटल हरिसालच्या मुद्द्यावर सावरासावर करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर त्यांची जी फटफजिती झाली, ती महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात कधीही कुणाचीही झाली नव्हती! हरिसालच्या मुद्द्यावर राज ठाकरेंनी भाजप-सेनेच्या किल्लेदाराला नागडेच केले नाही, तर त्याचे कपडेच अरबी समुद्रात फेकून दिले. किल्लेदाराची ही अवस्था तर ज्याला राज ठाकरेंनी ‘लावारीस सेना’ म्हटले, त्या भाजप-सेनेच्या कार्यकर्त्यांबद्दल काय बोलावे? पण, निर्लज्जम सदा सुखंची प्रचिती देणाऱ्या ट्रोल्सने राज ठाकरेंचा नाद सोडला आहे असेही नाही! मोदी काळातील वैशिष्ट्यपूर्ण पद्धतीनुसार ट्रोल्सनी राज ठाकरेंनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याऐवजी प्रती-प्रश्न विचारण्याचा सपाटा लावला आहे. यातच राज ठाकरे उपस्थित करत असलेल्या प्रश्नांना भाजप-सेनेकडे उत्तर नाही, कुठलेही स्पष्टीकरण नाही हे कळून चुकते आहे.
खरे तर, राज ठाकरे अगदी मोजके प्रश्न मोदींच्या व मोदी समर्थकांच्या तोंडावर फेकत आहेत. मात्र, या मोजक्या प्रश्नांनीच मोदी-समर्थकांच्या तोंडाला फेस सुटतो आहे. आतापर्यंत भाजपच्या एकाही वाचाळवीर नेत्याला किंवा समर्थकाला राज ठाकरेंच्या प्रश्नांना लिखित किंवा बोली उत्तरे देता आलेली नाहीत, हा भाजप-सेनेचा नैतिक व राजकीय पराभव आहे. याचे रूपांतर निवडणुकीच्या जय-पराजयात होईल की नाही हा दुय्यम प्रश्न आहे. भाजप-सेना हरली तरी आणि जिंकली तरी राज ठाकरेंनी उपस्थित केलेले प्रश्न किमान महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपर्यंत नरेंद्र मोदी आणि मोदी समर्थकांच्या मानगुटीवर बसून राहणार आहेत.
राज ठाकरे ४५ ते ५० मिनिटांच्या आपल्या भाषणात फक्त ४ ते ५ मुद्दे मांडत आहेत. पहिला मुद्दा आहे की, पाच वर्षांपूर्वी ‘विकासा’वर भरभरून बोलणाऱ्या नरेंद्र मोदींच्या शब्दावलीत ‘विकास’ व ‘विकाससदृश्य’ शब्दांचा दुष्काळ का पडला आहे? पाच वर्षांपूर्वी ‘गुजरात मॉडेल’चे जे पॅकेजिंग देशाला दाखवण्यात आले होते, त्यातील आतले प्रॉडक्ट पूर्णपणे बोगस निघाले, असा राज ठाकरेंचा आरोप आहे. आज खुद्द नरेंद्र मोदी गुजरातच्या विकास मॉडेलबद्दल चकार शब्द बोलायला तयार नाहीत. या ‘गुजरात मॉडेल’ची भुरळ जशी राज ठाकरेंना पडली होती, तशी देशातील मध्यमवर्गीय आणि गरीब मतदारांना भाजपच्या मॉडेलिंग तंत्राने वश केले होते. आज देशातील धर्मांध मोदी-भक्त, खाजगी व सरकारी क्षेत्रातील पगारदार नौकरवर्ग आणि २०१४मध्ये आपली फसवणूक झाल्याचे कळाले असूनही ते मान्य करण्यात लाज वाटत असलेला मतदार वगळता इतर सर्वांना गुजरात मॉडेलमधील लबाडी लक्षात आली आहे.
ही लबाडी ज्यांना कळाली त्यात राज ठाकरेसुद्धा आहेत आणि ते तसे प्रांजळपणे मान्य करतात ही त्यांची सर्वांत मोठी जमेची बाजू आहे. २०१४मध्ये भाजपचे विरोधक आपल्याला जातीयवादी आणि मुस्लीम व इसाई धर्मियांचा द्वेष करणारा ठरवतील याची नरेंद्र मोदींना पूर्ण जाणीव होती. त्यामुळे त्यांनी २०१२पासून विकासाचा बुरखा ओढून घेण्यास सुरुवात केली होती. २०१४मध्ये विरोधकांच्या प्रचाराचा जोर नरेंद्र मोदींतील विभाजक, विद्वेषक व हुकूमशाही प्रवृत्तीवर असताना, खुद्द नरेंद्र मोदींनी ‘सब का साथ सबका विकास’ची री ओढून धरली होती. त्यावेळी सामान्य मतदारांना नरेंद्र मोदी विकासवादी आणि विरोधक जाती-धर्माचा बागुलबुवा उभा करणारे वाटले होते.
आज पाच वर्षांनंतर परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. शेतकऱ्यांची दुरावस्था आणि प्रचंड बेरोजगारी यामुळे नरेंद्र मोदींच्या विकासाच्या मॉडेलचा बुरखा टरटर फाटलेला आहे. नरेंद्र मोदी आज विकासावर बोलत नाहीत, ते या वस्तुस्थितीमुळेच! एका वृत्तानुसार त्यांनी आतापर्यंतच्या महाराष्ट्रातील निवडणूकसभांमध्ये जेवढ्या वेळा ‘शरदराव’ हा शब्द उच्चारला, त्याच्या एकतृतीयांश वेळाही ते ‘विकास’ हा शब्द उच्चारला नाही. आज संपूर्ण देश त्यांना विकासाचा हिशेब मागत असताना ते हिंदूंच्या भावना भडकावण्याचे काम करत आहेत. आता तर त्यांनी जातीच्या भावना भडकावण्याचे कामही सुरू केले आहे. ‘पंतप्रधान मोदींना प्रश्न विचारणे म्हणजे राष्ट्रद्रोह आणि पंतप्रधान मोदींवर टीका म्हणजे मागासवर्गीय समाजाला शिव्या देणे’ या स्तराचा प्रचार त्यांनी सुरू केला आहे. मोदींच्या या प्रवृत्तीवर नेमके बोट ठेवण्याचे धाडस राज ठाकरेंनी केले आहे.
‘प्रचार म्हणजेच विकास’ हे मोदींच्या भाजपचे सूत्र राज ठाकरेंनी लीलया उघडे पाडले आहे. मागील पाच वर्षांत संपूर्ण देशाची अवस्था डिजिटल हरिसालसारखी झाली आहे. म्हणजे, प्रत्यक्ष हरिसालमधल्या लोकांच्या जीवनात कोणताही चांगला बदल झालेला नाही, पण संपूर्ण महाराष्ट्राला वाटत आले की, भाजप सरकारने हरिसालमध्ये केवढा मोठा विकास घडवला! त्याच वेळी, हरिसाल आणि सभोवतालच्या गावांना वाटत राहणार की भारतात दूर कुठे तरी बुलेट ट्रेन येऊ घातली आहे, ज्याचा आपल्यालाही फायदा होणार. ज्यांच्या घरी जन्मापासून संडास, वीज, एलपीजी सिलेंडर आहे, ते पंतप्रधान मोदींनी संपूर्ण भारतात या सुविधा देऊ केल्या म्हणून भारावून गेले आहेत. प्रत्यक्षात, उज्वलाच्या लाभार्थ्यांना एलपीजी सिलेंडर बाजारातून घरापर्यंत आणणे दुरापास्त झाले आहे. पाण्याच्या दुष्काळामुळे अर्धाअधिक देश तहानेने व्याकुळला आहे, ज्यामुळे घर-घर शौचालयाला घरघर लागली आहे.
साहजिकच, ज्या योजनांच्या फक्त जाहिरातींवर मोदी सरकारने शेकडो करोडो रुपये खर्च केले, त्या योजनांच्या नावे निदान महाराष्ट्रात तरी मते मागण्यास भाजप-सेना धजावत नाही आहे. ग्रामीण महाराष्ट्र दुष्काळाने होरपळून निघत असताना त्याची साधी दखलही न घेणाऱ्या पंतप्रधानांनी पुन्हा निवडून आल्यास जल शक्ती मंत्रालयाच्या स्थापनेचे आश्वासन दिले आहे. अशा मंत्रालयाची खरंच गरज असेल, तर मागील पाच वर्षांत त्याच्या स्थापनेत नेहरूंनी खोळंबा घातला होता का? पंतप्रधानांच्या या आश्वासनातच त्यांच्या तथाकथित विकासाच्या धज्ज्या उडाल्या आहेत. मागील पाच वर्षांत गंगा नदीला स्वच्छ करण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करत त्यासाठी करोडो रुपयांची तरतूद करणाऱ्या सरकारकडे पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य संपवण्यासाठी ना योजना होती ना आर्थिक तरतूद! गंगा नदीच्या सफाईच्या नावाखाली देशाची तिजोरी किती खाली करण्यात आली आणि उत्तर व पूर्व भारताची जीवनरेखा असलेली गंगा खरेच किती स्वच्छ झाली, याबाबत पंतप्रधानांनी प्रचार सभेत अद्याप काही दावे केलेले नाहीत ते बरेच झाले! नाही तर, राज ठाकरेंनी ‘लाव रे तो व्हिडिओ’ म्हणत हरिसालबाबत मुख्यमंत्र्यांची जी गत केली, तीच पंतप्रधानांची केली असती!
राज ठाकरेंनी उचलून धरलेला दुसरा मुद्दा आहे रोजगाराचा! महाराष्ट्राच्या शहरी भागातील तरुणांवर मनसेची संपूर्ण भिस्त आहे. पण या तरुणवर्गाने मागील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींच्या झोळीत भरभरून मते टाकली आहेत. या तरुण वर्गाला खरेच असे वाटले होते की, मोदी पंतप्रधान झाले तर उद्योगधंद्यांमध्ये प्रचंड वाढ होऊन नवे रोजगार, उत्पन्नाच्या नवनव्या संधी निर्माण होतील. दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्मितीचे ठोस आश्वासन तर भाजपच्या जाहीरनाम्यात देण्यात आले होते.
मागील पाच वर्षांत घडले याच्या विपरीत! नोटबंदी आणि जीएसटीच्या चुकीच्या अंमलबजावणीने लाखोंच्या संख्येने अ-सरकारी व अ-संघटीत क्षेत्रातील रोजगार बुडाला. सरकारी व संघटीत क्षेत्रात नवा रोजगार तयार झाला नाही. परिणामी, आज सर्व संस्थांचे अहवाल सप्रमाण दाखवत आहेत की, बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. साहजिकच, पंतप्रधान मोदी या परिस्थितीवर ठोस भाष्य करण्यास तयार नाही. त्यांच्या प्रचार सभेत ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टँड अप इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’ या त्यांनीच प्रचंड गाजावाजा केलेल्या योजनांच्या यशाचा लेखाजोगा तर सोडाच, साधा नामोल्लेखही नसतो.
याबद्दल राज ठाकरेंनी मोदींवर प्रत्यक्ष हल्ला केला नसता तर नवल! ज्याप्रमाणे, या योजनांच्या यशापयशाबद्दल पंतप्रधान बोलणे टाळत आहेत. त्याचप्रमाणे नोटबंदी आणि जीएसटीबद्दल ते अवाक्षरही काढत नाही. राज ठाकरेंनी लावून धरलेला हा तिसरा मुद्दा आहे. ज्या नोटबंदीला प्रचंड ऐतिहासिक वगैरे संबोधण्यात आले होते, ज्यावर स्वार होत भाजपने उत्तर प्रदेशसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या राज्यात सर्व विरोधकांना ध्वस्त केले होते, आज त्यावर पंतप्रधानांची चुप्पी बरेच काही सांगून जाते. नोटबंदीने ना काळा पैसा जप्त झाला, ना काळे धंदे करणारे तुरुंगात गेले. याउलट माल्या, निरव मोदी, चोस्कीसारखी बडी मंडळी चौकीदाराच्या निगराणीत देशाबाहेर पळून गेली. एवढे सर्व घडले असले तरी चुका मान्य केल्या तर ते नरेंद्र मोदी कसले?
सर्व क्षेत्रातील अपयशावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी खोट्या राष्ट्रवादाचा सहारा घेत आहेत, असा राज ठाकरेंचा थेट आरोप आहे. भारतीय सैन्याच्या रक्ताने माखलेला राष्ट्रवादाचा मुखवटा मोदींनी धारण केल्याचा संदेश राजच्या सभांतून स्पष्टपणे जातो आहे. मोदी सरकारच्या कालखंडात भारतीय सैनिकांना केवळ राजकीयदृष्ट्या वापरून घेण्यात येत नसून भारतीय सैनिकांचे प्राण या सरकारने राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी दावणीला लावले असल्याचा चौथा आणि अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा राज ठाकरेंनी आपल्या सभांतून ठासून प्रतिपादित केला आहे. पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यात धारतीर्थ पडलेल्या ४० जवानांना पंतप्रधान स्वत:च्या निवडणूक प्रचारात वापरून घेत असल्याची घणाघाती टीका राजच्या प्रत्येक सभेतून होते आहे.
आधीच्या सरकारांच्या काळात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांच्या वेळी मोदींनी जे प्रश्न उपस्थित केले होते, तेच प्रश्न राज ठाकरे आज छातीठोकपणे मोदींना विचारतो आहे. चौकीदाराच्या निगराणीत ३०० किलो आरडीएक्स दहशतवाद्याकडे आलेच कसे? ज्या जम्मू-काश्मीरमध्ये जागोजागी सुरक्षा चौक्या आहेत, जिथे येणाऱ्या-जाणाऱ्या प्रत्येक वाहनांची कसून तयारी होते, तिथे ठरलेल्या दिवशी-चोख वेळी-ठरलेल्या ठिकाणी आरडीएक्सने भरलेली गाडी पोहोचू कशी सकते? या प्रश्नाची उत्तरे हवी असतील तर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, अजित डोवल यांची चौकशी करा, असेही राज ठाकरे एका सभेतून बोलले आहेत.
या प्रश्नांना ना मोदींनी उत्तरे दिली आहेत, ना त्यांच्या समर्थकांनी! या आठवड्यात छत्तीसगडमध्ये झालेल्या मावोवादी हल्ल्याचे खापर मोदींनी तिथल्या नवनिर्वाचित काँग्रेस सरकारवर फोडले आहे. याच न्यायाने राष्ट्रपती राजवट लागू असलेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये दररोज सुरक्षा सैनिकांवर होत असलेल्या हल्ल्यांची जबाबदारी केंद्र सरकारची होत नाही का? छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर मोदींना स्पष्ट शब्दात सुनावले आहे की, त्यांनी मावोवादी हल्ल्याच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश तत्काळ दिले आहेत, पण मोदीं सरकारने अद्याप पुलवामा हल्ल्याच्या चौकशीचे आदेश दिलेले नाहीत. इथेच कुठेतरी पाणी मुरते आहे असा राज ठाकरेंचा आरोप आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकार युद्धसदृश्य परिस्थिती निर्माण करेल असा इशारा आपण चार वर्षांपूर्वीच दिला होता याची राज ठाकरे आवर्जून आठवण देतात. मागील कोणत्याही सरकारच्या कारकिर्दीत जेवढे सैनिक शहीद झाले होते, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त प्रमाणात मोदी सरकारच्या काळात सैनिकांनी प्राण गमावले आहेत. कोणत्याही सरकारसाठी ही लाजीरवाणी बाब आहे, मात्र पंतप्रधान मोदी याबाबत शेखी मिरवत आहेत.
राज ठाकरे फक्त पुलवामा हल्ल्याबाबत मोदी सरकारला जबाबदार धरून थांबत नाही, तर बालाकोटमध्ये करण्यात आलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकमध्ये हवाई दलाला जाणूनबुजून चुकीचे टार्गेट देण्यात आले होते का, असा आरोपयुक्त प्रश्नही उपस्थित करतात.
उरी ते पुलवामा ते बालाकोट या घटनाक्रमात नेमके काय घडले, नेमकी कश्याबाबत खात्री नाही आणि असलेच तर काय गोलमाल आहे याची चिकित्सा करणे आवश्यक आहे. या सर्व प्रकरणात तीन बाबी निर्विवाद घडल्या आहेत. एक, पुलवामा इथे आरडीएक्स हल्लात सीआरपीएफचे ४० जवान शहीद झालेत. दोन, जैश-ए-मोहम्मदने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आणि तीन, भारतीय वायू दलाने बालाकोट इथे सर्जिकल स्ट्राईक केली. मात्र, तीन बाबींवर कोणतीही स्पष्टता अद्याप आलेली नाही.
एक, जर मोदी सरकारच्या वज्रकठोर धोरणाने काश्मिरी दहशतवाद्यांना ठेचून काढले आहे, उरीनंतर करण्यात आलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकने पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांची पळता भुई थोडी झाली आणि नोटबंदीने दहशतवादी संघटनांचे कंबरडे मोडले, तर भारतीय सशस्त्र सेनेवरील आजवरचा सर्वात मोठा हल्ला पुलवामा इथे का घडला?
दोन, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राईक मध्ये नेमके कोण व किती संख्येने ठार झाले? तीन, जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझहर, ज्याला सन १९९९ मध्ये भाजपच्या सरकारने तुरुंगातून सोडले होते, त्याच्याविरुद्ध पाकिस्तान सरकारने काय कडक कारवाई केली आहे? पंतप्रधानांकडे या प्रश्नांची उत्तरे नसल्याने राज ठाकरे मांडत असलेल्या मुद्द्यांचा रोख मोदी सरकार व पाकिस्तानचे सरकार यांच्यात साटेलोटे तर नाही ना, याकडे वळतो. भारत व पाकिस्तानच्या सरकारांनी अनुक्रमे ‘मी मारल्यासारखे करतो, तू लागल्यासारखे कर’ असे तर ठरवले नव्हते? अन्यथा, वरील तीन प्रश्नांची ठोस उत्तरे दिल्याशिवाय मोठी मर्दुमकी गाजवल्याचा पंतप्रधानांचा दावा केविलवाणा नाही काठरत?
नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांची सत्तावापसी झाली तर देशातील सर्व घटनात्मक आणि स्वायत्त संस्थाचे अस्तित्वच धोक्यात येईल हा राज ठाकरेंचा पाचवा मुद्दा आहे. रिझर्व्ह बँक, सीबीआय, राज्यपालांची कार्यालये, प्रसारमाध्यमे, विद्यापीठे अशा सर्व क्षेत्रातील स्वायत्त संस्थांना पोखरण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे. भारतासारख्या देशात, जिथे ७० वर्षांपासून लोकशाही नांदते आहे, तिथे नरेंद्र मोदींशिवाय काहीच घडू शकत नाही असे वाटणाऱ्यांची संख्या काही कमी नाही. मोदी सरकारने जाहिरातींवर खर्च केलेले शेकडो करोडो रुपये आणि व्हॉटसअॅप विद्यापीठातील प्रशिक्षणार्थी यांनी मागील पाच वर्षांत असे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न केला आहे की, मोदी नाहीतर देशातील सर्व व्यवस्था कोलमडून पडेल.
एकव्यक्ती-केंद्रीय व्यवस्था ही नेहमीच लोकशाही विरोधी असते आणि अशी व्यवस्था उभी करण्यासाठी लोकशाही संस्थाचे खच्चीकरण करणे गरजेचे असते. मागील पाच वर्षांतही प्रक्रिया सुनियोजितरीत्या पार पडली आहे, ज्यासाठी साम-दाम-दंड-भेदनीतीचा खुलेआम वापर झाला आहे. देशाची सूत्रे पुढील पाच वर्षे मोदी-शहांच्या हाती असणे म्हणजे पंतप्रधान कार्यालय वगळता देशातील इतर सर्व संस्थांचा ऱ्हास करण्याची संधी या जोडगोळीला पुरवणे आहे. ही राजकीय लढाई आता मोदी हवे की, लोकशाही हवी या टप्प्यावर येऊन पोहोचली आहे. म्हणूनच राज ठाकरे मोदी-शाह यांना सत्तेतून खाली खेचा असे जाहीर आवाहन करतात.
राज ठाकरे जे मुद्दे मांडत आहेत, त्या सर्व बाबी सामान्य माणसांच्या चर्चेत आधीपासून होत्या. याबाबतची कुजबुज सर्वत्र सुरूच होती. राज ठाकरेंनी धाडसाने हे सर्व मुद्दे मांडण्यास सुरुवात केल्यावर लोकांनी त्याला उचलून धरले. लोकांच्या मनातील बात सुस्पष्टपणे मांडत राज ठाकरेंनी सरळ-सरळ नरेंद्र मोदी व अमित शहांना ललकारले आहे. निवडणुकीत मनसेचा एकही उमेदवार उभा नाही, हे त्यांचे सर्वांत मोठे भांडवल आहे. कर नाही त्याला डर कशाचा याची प्रचिती त्यांच्या सभांतून होते आहे, तर मोदी व समर्थकांवर नाक दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करायची वेळ आली आहे. राज ठाकरे जे बोलत आहेत, ते महाराष्ट्रातील अण्णा हजारे आदी धुरिणांनासुद्धा मांडता आले असते, पण त्यांनी मौन बाळगणे पसंत केले आहे.
महाराष्ट्रातील स्वत:ला निष्पक्ष मानणाऱ्या पत्रकारांनी, बुद्धिजीवींनी, कलाकारांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी, विद्यार्थ्यांनी आणि मध्यमवर्गीयांनी राज ठाकरेंनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करावा. त्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली, तर ती सर्व लोकांना कळवावी. अन्यथा हे प्रश्न सर्वांनी मिळून पंतप्रधान मोदींना विचारत राहावे.
सदर – सत्योत्तरी सत्यकाळ
परिमल माया सुधाकर
Sat , 20 April 2019
सदर,सत्योत्तरी सत्यकाळ,परिमल माया सुधाकर,Parimal Maya Sudhakar,नरेंद्र मोदी,Narendra Modi,राज ठाकरे,Raj Thackeray,मनसे,MNS,काँग्रेस,Congres,भाजप,BJP,राष्ट्रवादी, काँग्रेस,NCP
Read this article published in Aksharnama on Sat , 20 April 2019
