QUORA – परिमल माया सुधाकर

1. भारताने बेल्ट व रोड इनिशिएटीव्स (बी.आर.आय.) मध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आणि भुटान ला यांत सहभागी होऊ दिले नाही
2. आशियामधील सर्वात मोठी शक्ती म्हणून नावारुपास येण्याची चीनची महत्वाकांक्षा
3. भारताने दलाई लामा व तिबेटमधून आलेल्या हजारो लोकांना शरण देण्याचा घेतलेला निर्णय
4. स्वत:ला अनुकूल ठरेल अशा पद्धतीने लवकरात लवकर सीमा-वाद सोडवण्यासाठी भारतावर दबाव आणणे
5. भारताने अमेरिकेच्या सामरिक-तंत्रात सहभागी होऊ नये यासाठी भारतावर दबाव आणणे

चीन अक्साई चीन वरचा ताबा सहजा-सहजी सोडणार नाही. दोन्ही देश शस्त्र-सज्ज असतांना अक्साई चीन सारख्या अत्यंत खडतर भागात कोण्या एका देशाने युद्ध जिंकणे ही कठिण बाब आहे. त्यात पाकिस्तानने जर भारताविरुद्ध आघाडी उघडली तर काही काळ भारतापुढील समस्या वाढतील. पण पाकिस्तान जास्त काळ प्रत्यक्ष युद्धात टिकू शकणार नाही आणि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड ताण येईल. दिर्घकालीन युद्धात भारत पीओके वर ताबा मिळवेल पण पीओके मधील जनतेला विश्वासात घेणे त्याहून कठिण काम असेल. त्या साठी आधी काश्मिर खोर्‍यातील लोकांना विश्वासात घ्यावे लागेल.

चीन किव्हा पाकिस्तान त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाला किव्हा भारताविषयीच्या धोरणाला ‘तिरकस चालीचे’ धोरण म्हणत नाही. भारत शत्रू देशांना किव्हा त्रास देणार्‍या देशांना आपल्या पद्धतीने उत्तर देत असतो. परराष्ट्र संबंधांत योग्य धोरणासह योग्य वेळेची वाट बघणे सुद्धा आवश्यक असते. भारताने दलाई लामा व हजारो तिबेटन लोकांना शरण दिल्यानेच आजवर तिबेटचा मुद्दा चीनसाठी डोकेदुखी ठरला आहे. भारताने योग्य संधी मिळताच बांगला देश निर्मितीत मोलाची भुमिका पार पाडली होती.

प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील तणाव व संघर्षात सौम्य शक्तीचा उपयोग नाही. दिर्घकालीन निती म्हणून सौम्य शक्ती उपयोगाची आहे. लोकशाही व्यवस्था, महात्मा गांधी व गौतम बुद्धांच्या विचारांचा प्रसार, हिंदी व प्रादेशिक भाषांतील उत्तमोत्तम सिनेमे, परकीय विद्यार्थ्यांना भारतात शिक्षणाच्या संधी, योगा या भारताच्या सौम्य शक्ती आहेत.

20 व्या शतकाच्या पुर्वार्धात चीनमध्ये सत्ताधारी कोमिंतांग पक्ष व भुमिगत राहून सशस्त्र क्रांती करणार्‍या चिनी कम्युनिस्ट पक्षादरम्यान संघर्षाचा काळ होता. सन 1949 मध्ये चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने चीनच्या मोठ्या प्रदेशांवर स्वत:ची सत्ता प्रस्थापित केली आणि राजधानी बिजिंग मध्ये प्रवेश करत समाजवादी सरकारच्या स्थापनेची घोषणा केली. कोमिंतांग पक्षाचे नेते व चीनचे तत्कालिन सरकार-प्रमुख चियांग काई शेक यांनी आपले सरकार तैवान बेटावर हलवले. बिजिंग मधील माओ त्से-तुंग चे सरकार व तैवान मधील चियांग काई शेक चे सरकार या दोघांनीही आपणच चीनचे खरे सरकार असल्याचा दावा केला, जो अद्याप कायम आहे. माओ च्या सरकारने ज्या प्रमाणे सन 1950 मध्ये तिबेट व इतर प्रदेशांवर ताबा मिळवला, तसाच प्रयत्न तैवान बेटावर वर्चस्व मिळवण्याकरता केला. पण, अमेरिकेने चियांग काई शेक सरकारच्या रक्षणार्थ आपले नौदल तैनात करत माओ च्या चीनचे प्रयत्न यशस्वी होऊ दिले नाही. अमेरिकेने सन 1971 मध्ये माओच्या चीनचे संबंध प्रस्थापित करत समाजवादी चीनला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे सदस्यत्व मान्य केले. त्यापुर्वी, संयुक्त राष्ट्राच्या स्थापनेपासून, म्हणजे सन 1945 ते सन 1971 पर्यंत चियांग काई शेक यांचे सरकार (जे सन 1949 पासून तैवान बेटापुरते मर्यादीत होते) सुरक्षा परिषदेत चीनचे प्रतिनिधीत्व करत होते. सन 1979 मध्ये तैवान शी विशेष संबंध ठेवण्यासाठी अमेरिकी कॉंग्रेसने कायदा पारित करत तैवानच्या सुरक्षेची अमेरिकी हमी कायम ठेवली.

तैवान मधील सरकार चीनचे सन 1949 पर्यंत जे नाव होते तेच नाव – रिपब्लिक ऑफ चायना – वापरते. सन 1949 मध्ये माओच्या सरकारने पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना हे नाव धारण केले. तैवानच्या रिपब्लिक ऑफ चायना ला जगातील 15 देशांची मान्यता आहे. हे देश आहेत – Belize, Guatemala, Haiti, Holy See, Honduras, Marshall Islands, Nauru, Nicaragua, Palau, Paraguay, St Lucia, St Kitts and Nevis, St Vincent and the Grenadines, Swaziland and Tuvalu. इतर सर्व देशांची पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना ला मान्यता आहे. दोन्ही सरकारांना तैवान व चीनचे विलिनीकरण हवे आहे, पण विलिनीकरणाच्या अटींवर त्यांच्यात मतभेद आहेत. 21 व्या शतकात तैवानमध्ये चीनशी विलिनीकरण नको आणि तैवान ने स्वत:ला पुर्णपणे वेगळे व सार्वभौम राष्ट्र घोषित करावे असा मत-प्रवाह (विशेषत: युवकांमध्ये) प्रबळ होतो आहे. बिजिंग स्थित चिनी सरकारने तैवानच्या विलिनीकरणासाठी अनेक वर्षे वाट बघायची तयारी दर्शवली आहे, पण तैवानस्थित सरकारने जर स्वातंत्र्याची (चीनहून वेगळा सार्वभौम देश बनवण्याची) घोषणा केली तर आक्रमण करण्याची धमकी अनेकदा दिली आहे.

नाही. तिबेट भारताचा भाग कधीच नव्हता. इतिहासात तिबेट स्वतंत्र होता की चिनी साम्राज्याचा भाग होता या भोवती चीन-तिबेट वाद गुंफलेला आहे. ब्रिटिशांनी रशियन साम्राज्यापासून व नंतर सोविएत संघापासून ब्रिटिश साम्राज्याला धोका पोहोचू नये या साठी भारतीय उपखंडाभोवती ‘बफर’ तयार केले होते. अफगाणिस्तान, तिबेट, नेपाळ या ‘बफर’ धोरणातील महत्वाचे भु-प्रदेश होते. या काळात अंतर्गत संघर्ष व परकीय शक्तींचे हस्तक्षेप या मुळे चिनी केंद्रीय सत्ता तकलादू झाली होती. याचा फायदा घेत ब्रिटिशांनी तिबेटमध्ये स्वत:च्या हितांसाठी तिबेटी सरकारला सरक्षण देऊ केले होते. त्या पुर्वी, इतिहासात तिबेट चे स्थान कधी चिनी साम्राज्यात तर कधी स्वतंत्र या प्रकारचे होते. चीन मध्ये सन 1911 मध्ये रिपब्लिकन क्रांती झाली व राजेशाहीला तिलंजली देण्यात आली. त्या नंतर स्थापन झालेल्या सरकारने चीनच्या एकीकरणाला प्राधान्य दिले. पण, अंतर्गत संघर्ष व जापानी आक्रमण यामुळे रिपब्लिकन सरकारला हे शक्य झाले नाही. सन 1949 मध्ये चीनमध्ये चीनच्या साम्यवादी पक्षाने समाजवादी राज्याची स्थापना केली आणि नव्या जोमाने त्यांना अपेक्षित असलेल्या सर्व चिनी भुभागांचे विलिनिकरण करण्याची मोहिम हाती घेतली. सन 1950 मध्ये चीन ने आपले सैन्य तिबेट मध्ये पाठवले व तिबेटवर नियंत्रण मिळवले.

नाही. चीनच्या दृष्टीने भारत व चीन दरम्यानची सीमा-रेषा संदिग्ध आहे आणि दोन्ही देशांनी ती निर्धारीत करत सीमा-करार करणे आवश्यक आहे. भारताच्या दृष्टीने मॅकमोहन लाईन व जॉन्सन लाईन या ब्रिटीश सरकारने निर्धारीत केलेल्या सीमा अंतिम आहेत. यामध्ये प्रत्यक्ष जमिनीवर जिथे-जिथे सीमा-रेषा निर्धारीत करायची गरज असेल, ती दोन्ही देशांनी चर्चेद्वारे केली पाहिजे ही भारताची भुमिका आहे. सन 2005 मध्ये भारत व चीन ने सीमा-प्रश्न सोडवण्यासाठी राजकीय परिमाणं ठरवणारा अत्यंत महत्वाचा करार केला होता. त्यातून भारताच्या भुमिकेचे बर्‍याच अंशी अनुमोदन झाले होते. मात्र, अद्याप दोन्ही देशांमध्ये अधिकृत सीमा-करार झालेला नाही आणि चीनने आपण दाखवलेल्या सीमा-रेषांतील कोणत्याही भागाला अधिकृतपणे मान्यता दिलेली नाही.

नेपाळमध्ये सत्तेत कोणता पक्ष व नेता आहे यांवर नेपाळची भुमिका बर्‍याच प्रमाणात अवलंबून असणार आहे. सध्याचे नेपाळचे पंतप्रधान ओ.पी. ओली यांचा कल स्पष्टपणे चीनकडे आहे. मात्र, त्यांच्याच कम्युनिस्ट पार्टीमध्ये त्यांच्या या भुमिकेला विरोध असणारे आणि नेपाळने भारत व चीन या दोन्ही देशांशी चांगले संबंध ठेवणे आवश्यक असल्याच्या मताचे अनेक नेते आहेत. नेपाळी कॉंग्रेस मध्ये सुद्धा भारताच्या बाजूने कल असणारे आणि भारत व चीन या दोन्ही देशांशी समान अंतर ठेऊ पाहणारे असे दोन गट आहेत. सध्याचे ओली सरकार चीनला जास्त अनुकूल असले तरी प्रत्यक्ष भारत-चीन संघर्षात नेपाळ उतरणार नाही.

भारत-चीन संबंधांमध्ये सन 1950 व 1960 च्या दशकात पंचशील धोरणाची भुमिका महत्वाची होती. वर्तमान काळात दोन्ही देशांतील संबंधांमध्ये विद्यमान सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाची भुमिका महत्वाची आहे. सन 1950 व 1960 चे दशक असो किव्हा वर्तमान काळ, यामध्ये चीनचे भारताप्रतीचे धोरण तेवढेच महत्वाचे आहे.

चीनशी असलेल्या ताण-तणावांबाबत वर्तमान काळाची नेहरु काळाशी चर्चा करणारा माझा लेख द वायर मराठी वर प्रकाशित झाला आहे.

असे कसे नेहरु? जसे-तसे मोदी! – द वायर मराठी

सन 1962 च्या युद्धात चीनने 38000 स्क्वेयर्स किलोमिटर्सच्या अक्साई चीन भु-प्रदेशावर ताबा मिळवला. भारताने स्वातंत्र्यानंतर या भु-प्रदेशावर आपला हक्क असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात या भु-प्रदेशावर (तिथल्या अत्यंत दुर्गम आणि बिनपाण्याच्या व प्रचंड ठंडीच्या हवामानामुळे) बहुतांशी भागावर प्रत्यक्ष ताबा कोणत्याच देशाचा नव्ह्ता. नकाश्यावर हा भाग ब्रिटीश सरकारने ब्रिटीश ईंडियाचा म्हणून दाखवला होता, तर सन 1920 च्या दशकापासून चीनने अक्साई चीनचा भाग आपल्या नकाश्यावर दाखवणे सुरु केले होते. प्रत्यक्षात, सन 1959 मध्ये चीनने अधिकृतपणे अक्साई चीन वरचा दावा बोलून दाखवला होता. पण, त्यापुर्वी चीनने सिंचीयांग व तिबेट ला जोडणार्‍या महामार्गाचा साधारणत: 119 किलोमिटर्सचा रस्ता अक्साई चीन प्रदेशातून बांधून पुर्ण केला होता. अक्साई चीन प्रदेशाला खर्‍या अर्थाने भु-राजकीय महत्व या रस्ताबांधणीने प्राप्त झाले होते. सन 1962 मध्ये भारतावर आक्रमण करण्यामागे चीनचा सर्वाधिक महत्वाचा हेतू अक्साई चीन वर ताबा मिळवत सिंचीयांग व तिबेटला जोडणार्‍या महामार्गाची सुरक्षितता प्रस्थापित करणे हा होता. भारताने चीनचा अक्साई चीनवरील ताबा अवैध व आक्रमणकारी ठरवला आहे. भारत-चीन दरम्यानच्या सीमा-प्रश्नावरील वाटाघाटीत भारत अक्साई चीनवर स्वत:चा दावा करतो, तर चीन अरुणाचल प्रदेशवर दावा सांगतो.

सन 1963 मध्ये चीन-पाकिस्तानने द्विपक्षीय करार करत दोन्ही देशांदरम्यानच्या सीमारेषा निर्धारीत करण्याचा प्रयत्न केला. या कराराअंतर्गत पाकिस्तानने पाक-व्याप्त काश्मिर व लडाखला जोडणारा, सियाचेन-ग्लेसियरच्या वायव्येस असणारा, साधारणत: 5300 स्क्वेयर्स किलोमिटर्सचा भु-प्रदेश चीनला हस्तांतरीत केला. चीनने साधारणत: 52 स्क्वेयर्स किलोमिटर्सचा भु-प्रदेश पाकिस्तानला हस्तांतरीत केला. भारताने या कराराला अवैध ठरवले व करार अमान्य केला. भारताने सातत्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या कराराच्या विरुद्ध आपले मत नोंदवले आहे. भारत-पाकिस्तान दरम्यान जेव्हा कधी जम्मू-काश्मिरबाबत अंतिम तोडगा काढण्यात येईल, त्यामध्ये पाकिस्तानने चीनला हस्तांतरीत केलेल्या भु-प्रदेशाचा सुद्धा समावेश असेल ही सुरुवातीपासून भारताची भुमिका आहे.

चीन-भारत युद्ध होण्याची शक्यता कमी आहे. पण, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरचा तणाव व लष्कराची तैनाती पुढील काही महिने कायम असेल आणि त्यात वाढ होण्याची शक्यता सुद्धा आहे.

दोन्ही देशांत युद्ध झाल्यास पाकिस्तान त्याचा फायदा घेण्याचा निश्चितच प्रयत्न करेल. एकीकडे, काश्मिर खोर्‍यात घुसखोरी वाढवण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान कडून होईल. दुसरीकडे, भारत-पाकिस्तान नियंत्रण रेषेवरील काही पहाडांवरील मोक्याच्या जागा ताब्यात घेण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न असेल.

भारत आणि चीन दरम्यानच्या युद्धात पाकिस्तान वगळता ईतर कोणत्याही देशानेे प्रत्यक्षपणे उतरण्याची शक्यता जवळपास नाही. साहजिकच, पाकिस्तान भारताच्या विरुद्ध व चीनच्या बाजुने युद्धात उतरणार. भारताने फार आग्रह केला तर भुतानला भारताच्या मदतीला रणांगणात उतरावे लागेल. भारताचे इतर शेजारी देश तठस्ठ राहतील.

भारत-चीन युद्ध बराच काळ चिघळले, चीनने नव्याने भारताच्या भुभागावर ताबा मिळवला आणि अशा परिस्थितीत भारताने विनंती केली तर अमेरिका भारताच्या मदतीसाठी युद्धात उतरू शकतो. अन्यथा, अमेरिकेचा भारताला असलेला पाठिंबा हा शस्त्र-पुरवठा (ज्यातून अमेरिकेला मोठा आर्थिक फायदा होईल) आणि संयुक्त राष्ट्रात भारताच्या पाठीशी उभे राहणे या प्रकारचा असेल. अमेरिकेचे युद्धात उतरणे याचा अर्थ असाही असेल की त्यानंतर अनेक दशके अमेरिकी सैन्याचा भारतात तळ निर्माण होऊ शकतो.

अमेरिका जर युद्धात उतरला तर रशिया व ईराण भारतापासून दूर जातील. या देशांना भारत किव्हा चीनच्या जय-पराजयापेक्षा अमेरिकेच्या गळचेपीमध्ये अधिक रुची असेल. यासाठी, हे देश चीनला शक्य ती मदत करतील. पण हे देश प्रत्यक्ष युद्धात उतरणार नाहीत.

चीनने एकाच वेळी भारत व जपान विरुद्ध युद्ध पुकारले तर मात्र जपानसह अनेक देश चीन विरुद्ध रणांगणात उतरतील. ते तिसरे महायुद्ध असेल! भारत, जपान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, तैवान आणि नाटोचे काही सदस्य देश चीन विरुद्ध आघाडी उघडतील. अर्थात, ही शक्यता फारच कमी आहे.

दक्षिण आशियात स्वत:चा प्रभाव वाढवण्यासाठी चीन मागील दोन दशकांपासून प्रयत्नशील आहे. आपल्या मह्त्वाकांक्षी बेल्ट व रोड महाप्रकल्पात भारतासह दक्षिण आशियातील सर्व देशांंचा चीनला सहभाग हवा आहे. भारताचा या प्रकल्पाला विरोध आहे. दक्षिण आशियातील इतर देश भारताच्या प्रभावात येत या महाप्रकल्पापासून दूर राहू नये यासाठी चीन ने विशेष प्रयत्न केले आहेत. परिणामी आज भारत व भुटान वगळता दक्षिण आशियातील सर्व देश तसेच म्यानम्यार बेल्ट व रोड महाप्रकल्पात सहभागी झाले आहेत. या महाप्रकल्पातून दक्षिण आशियातील देशांच्या अर्थव्यवस्थेला चीन केंद्रीत करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. भारताला शेजारी देशांशी सर्व क्षेत्रांमध्ये सख्य वाढवावे लागेल. आजच्या परिप्रेक्षात गुजराल डॉक्ट्रिन ला आजच्या परिस्थितीनुसार नव्याने राबवावे लागेल. मोदी सरकारने याबाबतीत छान सुरुवात केली होती. मात्र, त्यानंतर दक्षिण आशियातील व शेजारी देशांशी – विशेषत: नेपाळ, अफगाणिस्तान, बांगला देश, म्यानमार व काही प्रमाणात श्रीलंकेशी – भारताचे संबंध खालावत गेले. हे संबंध सुधारण्यासाठी भारताने खालील पाऊले उचलणे गरजेचे आहे:

1. शेजारी देशांच्या सरकारला व तेथील उद्योग-समुहांना सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करून देणे
2. शेजारी देशांच्या गरजा ध्यानात घेत तिथे गुंतवणूक करणे
3. शेजारी देशांच्या जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना भारतात शिक्षणाची संधी देणे
4. शेजारी देशांशी असलेले वाद सामंंजस्याने सोडवणे व तसे शक्य नसेल तर वाद चिघळणार नाही याची काळजी घेणे
5. सर्वात मह्त्वाचे म्हणजे स्वत:ची अर्थव्यवस्था सशक्त करणे

नरेंद्र मोदी यांनी मनमोहन सिंग यांचे चीन-विषयक धोरण जवळपास तसेच पुढे राबवले. मनमोहन सिंग यांच्या चीन-धोरणाची खालील उद्दिष्टे होती:

1. चीनशी द्विपक्षीय व्यापार वृधिंगत करत भारतीय अर्थव्यवस्थेला उभारी आणण्यासाठी त्याचा उपयोग करायचा
2. क्लायमेट चेंज, जागतिक व्यापार व जागतिक अर्थसंस्थामध्ये सुधार (जागतिक बॅंक, आय.एम.एफ. इत्यादी) यासारख्या मुद्द्यांवर चीनशी जागतिक स्तरावर सहकार्य करत भारताचे हित साधायचा प्रयत्न करायचा. यातून, ब्रिक्स, जी-20 या संस्ठा/व्यासपिठांचा उदय झाला
3. चीनवर वचक ठेवण्यासाठी अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण कोरिया या देशांशी संबंध बळकट करायचे
4. चीनशी एकीकडे सीमा-प्रश्न सोडवण्यासाठी वाटाघाटी सुरु ठेवायच्या आणि त्याच वेळी चीनला प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर कुरघोडी करायची संधी द्यायची नाही. सन 2013 पासूनच चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर अतिक्रमण करणे सुरु केले होते. मात्र, प्रत्येक वेळी मनमोहन सिंग सरकारने शांतपणे पण खंबीरपणे चीनला माघार घ्यायला भाग पाडले होते.

मनमोहन सिंग यांच्या चीन-धोरणात नरेंद्र मोदी यांनी वैयक्तीक ‘करिष्म्याचा’ उपयोग करण्याचा प्रयत्न केला. नरेंद्र मोदी यांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्याशी व्यक्तिगत स्तरावर संवाद प्रस्थापित करत, ईनफॉर्मल शिखर परिषदांच्या माध्यमातून (वुहान व महाबलीपुरम), द्विपक्षीय संबंध उंचावण्याचा प्रयत्न केला. याशिवाय, मनमोहन सिंग व नरेंद्र मोदी यांच्या चीन-धोरणातील सर्वात महत्वाचा फरक म्हणजे सन 2013-14 नंतर चीनच्या नेतृत्वात आणि त्यातून चीनच्या भुमिकेत व उद्दिष्टांत झालेला बदल. यानुसार, भारताच्या भुमिकेत व उद्दिष्टांत बदल व्हायला हवा होता, जो वेळीच झाला नाही. यांतून आजचे संकट उभे ठाकले आहे.

हा अर्थकारणाचा विषय आहे.

उद्योगांची भरभराट होण्यासाठी किमान तीन गोष्टी आवश्यक आहेत:

1. गुंतवणूक
2. कुशल व अर्ध-कुशल श्रमिक
3. मागणी – देशांतर्गत व देशाबाहेरून! भारतासारख्या देशात देशांतर्गत मागणी कृषी क्षेत्रातूनच निर्माण होऊ शकते.

सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत निर्यात आधारीत उत्पादन वाढवण्यास मोठ्या मर्यादा आहेत. त्यामुळे भारताला उद्योगधांद्यांच्या वाढीसाठी कृषी क्षेत्राच्या संपन्नतेवर अवलंबून रहावे लागणार आहे.

स्वातंत्र्यपुर्व काळातील पार्श्वभुमी या सत्रात इतरत्र लिहिली आहे. माझ्या खालील लेखामध्ये ऐतिहासिक संदर्भासह जागतिक राजकारणाच्या पार्श्वभुमीवर भारत-चीन संघर्षातील स्वातंत्र्यानंतरच्या घडामोडींचा परामर्श विस्ताराने घेतला आहे:

भारत-चीन संबंधांचे चून चून चू

‘जागतिक राजकारणात एकवेळेस आपण आपल्या शत्रूची किंवा मित्राची निवड करू शकू, मात्र शेजाऱ्याची निवड करणे शक्य नाही’ असे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी म्हटले होते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात असेही म्हटले जाते की ‘कोणताही देश दुसऱ्या देशाचा स्थायी शत्रू किंवा स्थायी मित्र नसतो. प्रत्येकाचे राष्ट्रीय हित तेवढे स्थायी असते’. ही दोन्ही विधाने भारत आणि चीन संबंधांबाबत महत्वाची आहेत. दोन्ही देश एकमेकांचे शेजारी आहेत हे वास्तव ना बदलता येणारे आहे, ना दुर्लक्षित करण्याजोगे आहे. दोन्ही देशांचे हित वेळोवेळी एकमेकांच्या आड येणार हे सुद्धा खरे आहे; त्याचप्रमाणे, जागतिक स्तरावर काही क्षेत्रांमध्ये अनेक पातळ्यांवर द्विपक्षीय सहकार्याने दोन्ही देशांचे हित साध्य होणे शक्य आहे. याचा अर्थ, सद्द स्थितीत द्विपक्षीय संबंधांबाबत भारत आणि चीनकडे दोन पर्याय आहेत. एक, काही बाबतीत राष्ट्रीय हित एकमेकांच्या आड येत असल्यामुळे एकमेकांशी पूर्ण शत्रुत्व पत्करायचे; किंवा दोन, ज्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य आवश्यक व शक्य आहे तिथे परस्परांची साथ द्यायची, मात्र ज्या मुद्द्यांवर राष्ट्रीय हित एकमेकांच्या आड येते आहे तिथे आपापली भूमिका कायम ठेवायची. यातला पहिला पर्याय साधा-सोपा आहे, तर दुसरा पर्याय क्लिष्ट संबंधांचा आहे. दोन पैकी एका देशाने जरी पहिला – म्हणजे पूर्ण शत्रुत्वाचा मार्ग – निवडला तर दुसऱ्या देशाकडे काही पर्याय उरणारा नाही. डोकलामचा गंभीर पेचप्रसंग ज्या पद्धतीने निवळला, तो तोडगा तात्पुरता जरी असला तरी, त्यातून दोन्ही देशांना सध्या पहिला पर्याय नको आहे हे स्पष्ट झाले आहे.

चीनमध्ये समाजवादी गणराज्याची स्थापना झाल्यानंतर काही अंशी चिनी साम्यवादी पक्षाच्या न्युनगंडामुळे आणि बहुतांशी पाश्चिमात्य देशांनी पुकारलेल्या असहयोगाने, माओ त्से-तुंगच्या कारकिर्दीत चीनचे अनेक देशांशी असलेले परराष्ट्र धोरण पहिल्या पर्यायावर आधारीत होते. सन १९६२ च्या युद्धानंतर भारताचे चीन विषयक धोरण सुद्धा पहिल्या पर्यायावर, म्हणजे संपूर्ण शत्रुत्वाच्या भावनेवर, आधारीत होते. मात्र, सन १९८० च्या दशकात दोन्ही देशांना शत्रुत्वाच्या धोरणाच्या वांझोटेपणाची खात्री पटली आणि जसे-जसे चीनचे जगातील सर्व देशांशी संबंध सुधारलेत, भारत-चीन संबंधांना सुद्धा सहकार्याचे धुमारे फुटलेत. हा सर्व इतिहास ताजा असल्यामुळे दोन्ही देशांनी क्लिष्ट संबंधांना, म्हणजे वर उल्लेखलेल्या दुसऱ्या पर्यायाला, प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे.

भारत-चीन संबंधांचा ऐतिहासिक आढावा

चिनी साम्राज्याचा विस्तार दर्शवणारे नकाशे

शांग साम्राज्य (c.1600-1046 BCE)

भारताप्रमाणे चीनची गणना जगातील सर्वाधिक पुरातन संस्कृतींच्या माहेरघरांमध्ये होते. इतर पुरातन संस्कृतींच्या तुलनेत या दोन्ही देशांतील समाजांनी आपापल्या संस्कृतींचे सातत्याने जतन केले आहे. पाश्चिमात्य जगतात पुरातन संस्कृती लयास जाऊन नव्या सभ्यतांचा झालेला उदय हे परस्परांपासून तुटलेले दोन संपूर्ण वेगळे कालखंड आहेत. मात्र भारत आणि चीनच्या समाजांतील संस्कृतींच्या संदर्भात अशी रेषा ओढणे शक्य नाही. अशा या एकमेकांच्या शेजारी असलेल्या दोन सभ्यातांदरम्यान प्राचीन काळापासून ते आतापर्यंत एकतर घनिष्ट संबंध प्रस्थापित व्हायला हवे होते किव्हा प्रचंड शत्रुत्व निर्माण होऊन भीषण युद्धे व्हायला हवी होती. मात्र, सन १९६२ च्या एक महिने चाललेल्या एकतर्फी आक्रमणाचा अपवाद वगळता दोन्ही देशांनी एकमेकांविरुद्ध शस्त्रे उगारलेली नाहीत. या उलट, चीन व जपान या शेजारी देशांदरम्यान शतकानुशतके वैमनस्य असून त्याची परिणीती अत्यंत भीषण युद्धांमध्ये झाली आहे. याचप्रमाणे, द्वितीय महायुद्धाच्या समाप्तीपर्यंत युरोपातील राष्ट्रांदरम्यान असलेल्या कमालीच्या शत्रुत्वामुळे युरोपला शतकानुशतके युद्धांना सामोरे जावे लागले आहे. प्राचीन काळापासून ते आजपर्यंत भारत आणि चीन दरम्यान मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित होण्याच्या शक्यता वारंवार पुढे आल्या आहेत. कधी कधी दोन्ही देशांतील सहकार्य आकारास सुद्धा आले आहे आणि तसे होत असतांनाच ते अचानक संपुष्टात आले आहे.

हैन साम्राज्य (206 BC–220 AD)

युआन साम्राज्य (1271AD –1368AD)

प्राचीन काळात दोन्ही देशांमध्ये घनिष्ट संबंध होते हे सर्वश्रुत आहे. मात्र ते अचानक खंडीत झालेत आणि कित्येक शतके – नव्हे तब्बल दिड ते दोन सहस्त्रके – दोन्ही प्रदेश एकमेकांशिवाय जागतिक स्तरावर आपापले महत्व टिकवून होते. प्राचीन काळात प्रस्थापित झालेले शैक्षणिक, व्यापारी व अध्यात्मिक संबंध पुढे का टिकू शकले नाहीत याबाबत आपण फक्त काही कयास बांधू शकतो. एक तर, प्राचीन काळात ज्या वेळी दोन्ही देशांदरम्यान अत्यंत मैत्रीचे संबंध होते, त्यावेळी भारतात मौर्य साम्राज्याने एक व्यवस्था निर्माण केली होती आणि चीनचे साम्राज्य आज दिसते तेवढे मोठे नव्हते. आजच्या चीनच्या तुलनेत ते अर्धे सुद्धा नसावे. कालांतराने दोन्ही देशांमध्ये नेमकी याच्या उलट परिस्थिती निर्माण झाली असतांना त्यांच्यातील संबंध खंडीत झाले. म्हणजे, मौर्य साम्राज्यानंतर भारतातील शासन व्यवस्था विभागली गेली, त्यातून काही अंशी अराजक व छोट्या छोट्या राज्यांची स्थापना झाली. याउलट, चिनी साम्राज्याचा विस्तार होऊन संपूर्ण चीनमध्ये एक व्यवस्था कायम झाली. या परिस्थितीचा आणि दोन्ही देशांतील संबंध खंडीत होण्याचा एकमेकांशी प्रत्यक्ष संबंध जोडणे शक्य नसले तरी दोन बाबींचा परिणाम नक्कीच झाला असणार. एक, सम्राट अशोकानंतर भारतात बौद्ध धर्माला उतरती कळा आली आणि राजाश्रायातून चीनसह पूर्व आशियात होणारा बौद्ध भिक्खू व अभ्यासकांचा विहार बंद झाला. दुसरीकडे, चिनी साम्राज्याच्या विस्ताराने व व्यवस्था प्रस्थापित झाल्याने चिनी समाज अधिकाधिक आत्मकेंद्री झाला.

या काळात चीनमध्ये ‘मध्यवर्ती साम्राज्य’ (Middle Kingdom) ही संकल्पना विकसित झाली. यानुसार, जगातील सर्वाधिक प्रगत, प्रगल्भ व संपन्न सभ्यता चीनमध्ये अस्तित्वात असून या सभ्यतेबाहेरचे जग रानटी किव्हा निम्नरानटी असल्याची भावना चीनमध्ये पसरली. अशा असंस्कृत व असभ्य लोकांशी संपर्क ठेवण्याची आवश्यकता नाही असे मानले जाऊ लागले. या मानसिकतेमुळे महाकाय हिमालयाला पार करून भारतात येण्याची चिनी अभ्यासकांची जिद्द विसावली. याचा अर्थ, चिनी लोक दुसरीकडे कुठेच जात नव्हते असा नाही. विशेषत:, चिनी व्यापारी एकीकडे समुद्री मार्गे आग्नेय आशिया, हिंद महासागरातून दक्षिण भारतातील (केरळ) काही ठिकाणे व पूर्व आफ्रिका किनाऱ्यावर संचार करत होते. दुसरीकडे, चिनी व्यापाऱ्यांनी मध्य आशिया व पश्चिम आशियातील महत्वाच्या व्यापारी शहरांशी नियमित व्यापार करण्यास सुरुवात केली होती. या प्रदेशांमध्ये भारतीय व्यापाऱ्यांचा सुद्धा संचार होता आणि दोन्ही देशांतील व्यापाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात देवाणघेवाण होत होती. पुढे या व्यापारावरील चिनी व भारतीय व्यापाऱ्यांची केवळ सद्दीच संपली नाही तर व्यापाराचे मार्ग व नियम सुद्धा बदललेत. याला कारणीभूत होते युरोपीय व्यापारी, ज्यांनी समुद्री मार्गांवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करत भारत व चीनशी स्वत:च्या अटींवर व्यापार करण्यास सुरुवात केली. व्यापारासाठी शस्त्रास्त्रांचा धाक दाखवण्याची पद्धत सुद्धा युरोपीय व्यापाऱ्यांनी अंमलात आणली. यानंतर दोन्ही देशांमध्ये व्यापार झाला तो मुख्यत: ब्रिटीश राजवटीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी!

चिंग साम्राज्य (1636AD – 1912AD)

आधुनिक काळातील संबंधांची सुरुवात

ब्रिटीशांच्या माध्यमातून झालेल्या व्यापारातून भारत व चीन या दोन्ही देशांचे शोषणच अधिक झाले, तसेच या व्यापाराचा दोन्ही देशांमध्ये संबंध पुनर्स्थापित होण्यास फायदा झाला नाही. हळू-हळू दोन्ही देशांमध्ये युरोपीय शक्तींद्वारे होणाऱ्या शोषणाने असंतोष जागृत होऊ लागला आणि पहिल्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर तो शिगेला पोहोचला. पहिल्या महायुद्धानंतर भारतात ब्रिटीशांच्या विरुद्ध तीव्र नाराजी पसरली होती, कारण ब्रिटिशांनी युद्धादरम्यान भारतीयांना दिलेली राजकीय सुधारांची आश्वासने पाळली नव्हती. याचप्रमाणे, पहिल्या महायुद्धानंतर झालेल्या करारात चीनला अपमानास्पद वागणूक देण्यात आल्याची भावना पसरून चिनी तरुण मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरला होता. युरोपीय वसाहतवादी शक्तींविरुद्धच्या या समान धाग्यामुळे दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने परास्परांशी संपर्क प्रस्थापित केला होता. चीनमध्ये सन १९११ मध्येच गणराज्याची स्थापना झाली होती आणि तिथल्या लोकशाहीवादी पक्षाच्या नेतृत्वाने भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याला पाठिंबा द्यावा म्हणून खुद्द जवाहरलाल नेहरूंनी त्यांच्याशी व्यक्तिगत संबंध प्रस्थापित केले होते. चीनच्या तत्कालीन सत्ताधारी कोमिन्तांग पक्षाने भारताच्या स्वातंत्र्याचे समर्थन सुद्धा केले होते. याच काळात रवींद्रनाथ टागोर दोनदा चीनमध्ये वास्तव्याला गेले होते. टागोरांच्या कविता, त्यांचे साहित्य, त्यांच्या कलाकृती यांनी चीनमधील अभिजन वर्ग भारावला होता. टागोरांनी त्यांच्या शांती निकेतन मध्ये ‘चीना भवन’ ची स्थापना करत भारतातील चिनी भाषा व चिनी साहित्य-संस्कृतीच्या अभ्यासाचा पाया रचला होता. २० व्या शतकाच्या पूर्वार्धात दोन्ही देशांतील वाढते राजकीय व सांस्कृतिक संबंध एका वैचारिक नाळेने जोडले गेले होते. यानंतरच्या शतकात द्विपक्षीय संबंधांमध्ये उलथापालथ झाली असली तरी दोन्ही देशांमध्ये स्वतंत्रपणे हे विचार खोलवर रुजलेत. अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र धोरणाचा अंतस्थ व दूरस्थ हेतू याच विचारांनी प्रभावीत झालेला आहे. ही वैचारिक चौकट पुढील प्रमाणे आहे. युरोपमध्ये औद्योगिक क्रांती होण्याआधी हे दोन्ही देश संपन्न होते, स्वयंपूर्ण होते आणि जागतिक व्यापारात आघाडीवर होते. औद्योगिक क्रांतीच्या गरजा पुरवण्यासाठी युरोपीय देशांनी वसाहतवादी धोरण अंमलात आणले आणि हे दोन्ही देश दरिद्री झालेत. आता युरोपीय देशांच्या वसाहतवादी लुटीच्या धोरणांना थांबवत पुन्हा एकदा भारत व चीन या आशियाई देशांना संपन्नतेच्या मार्गावर आणण्याचे समान उद्दिष्ट दोन्ही देशांतील नेत्यांना सापडले होते. दोन्ही देशांचे राष्ट्रीय हित साधण्यासाठी द्विपक्षीय संबंधांची आवश्यकता अधोरेखित करणारा हा विचार आहे. भारत-चीन संबंधांमध्ये नव्याने प्रस्थापित झालेल्या या चौकटीची निकड अद्यापही कायम आहे. किंबहुना, अलीकडच्या काळात अमेरिकेसह पाश्चिमात्य जगात उमटत असलेल्या जागतिकीकरण-विरोधी सुरांच्या पार्श्वभूमीवर ही राजकीय भूमिका अधिक महत्वाची ठरते. जागतिकीकरण किव्हा राष्ट्रवाद यापैकी जेव्हा जे आपल्या फायद्याचे ठरेल तेव्हा ते वापरायचे असा पाश्चिमात्य देशांचा हेका आहे. जागतिकीकरण, राष्ट्रवाद, लोकशाही इत्यादी संकल्पना पाश्चिमात्य देशांनी केवळ आणि केवळ स्वत:चे वर्चस्व अबाधित राखण्यासाठी वापरल्या आहेत. ही बाब भारत व चीनच्या राजकीय नेतृत्वाला १०० वर्षे आधीच उमजली होती आणि दोन्ही देशांतील राजकीय सहकार्याची कळी उमलायला लागली होती. या वातावरणात सन १९३१ मध्ये जपानने चीनवर भीषण आक्रमण केल्यावर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनाने चीनला संपूर्ण राजकीय पाठिंबा आणि शक्यतोपरी मदत देऊ केली होती. याच प्रक्रियेत डॉ. द्वारकानाथ कोटणीस यांच्या नेतृत्वात एक वैद्यकीय पथक चीनमध्ये पाठवण्यात आले होते. डॉ कोटणीस आणि त्यांच्या पथकाने अहोरात्र केलेल्या कार्याने संपूर्ण चिनी समाज भारावून गेला होता. आज सुद्धा डॉ कोटणीस यांच्याबद्दल सर्वसामान्य चिनी माणसाला प्रचंड आदर व आपुलकी वाटते. चिनी लोकांची सेवा करत असतांनाच डॉ कोटणीस कालवश झाले होते. सन १९३० च्या दशकात दोन्ही देशांतील सहकार्य एवढ्या उंच पातळीवर पोहोचले असतांना परत एकदा द्वितीय विश्वयुद्धामुळे त्यात खंड पडला.

अधिकृत संबंधांची स्थापना आणि विश्वासाचा अभाव

द्वितीय विश्वयुद्धात ब्रिटीश साम्राज्याची कुठल्याही प्रकारे मदत न करता महायुद्धापासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसने घेतला होता. द्वितीय विश्वयुद्धात जपान ने ब्रिटीशांच्या विरुद्ध आघाडी उघडल्यामुळे साहजिकच चीनचे कोमिन्तांग सरकार मित्र राष्ट्रांच्या गटात सहभागी झाले होते. मात्र मित्र राष्ट्रांना मदत न करण्याचे धोरण राष्ट्रीय आंदोलनाने देशाच्या स्वातंत्र्याच्या विचारातून केले असल्याने द्वितीय विश्वयुद्ध सुरु झाल्यांनतर चीनशी असलेल्या संबंधांमध्ये कमतरता आली. हा दोन्ही देशांमधील राजकीय उलथापालथीचा काळ होता. भारताचे स्वातंत्र्य व फाळणी आणि चीनमधील यादवी व समाजवादी गणराज्याची स्थापना या दोन्ही घटना सन १९४० च्या दशकात घडल्या होत्या. यातून सावरलेल्या राजकीय नेतृत्वाने दोन्ही देशांदरम्यान तत्काळ राजनीय संबंध प्रस्थापित केले आणि संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. पण चीनमधले संपूर्ण राजकीय नेतृत्व नवे होते. ज्या राजकीय नेतृत्वाशी नेहरूंच्या पुढाकाराने राष्ट्रीय आंदोलनाने संबंध प्रस्थापित केले होते, ते नेतृत्व तैवान बेटावर परागंदा झाले होते.

१ नोव्हेंबर १९४९ रोजी बिजिंग शहरात माओ त्से तुंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मीसह प्रवेश करेपर्यंत चीनमध्ये समाजवादी क्रांती होऊ घातली आहे याची बाह्य जगाला फारशी कल्पना नव्हती. अमेरिकेत तर ‘चीन कुणी गमावला? यावर राजकीय वाद उभा राहिला होता. चीनमध्ये समाजवादी सरकारच्या स्थापनेच्या फक्त ४ वर्षे आधी अमेरिका आणि ब्रिटेनने चीनला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व देऊ केले होते. त्यावेळी चीनमध्ये अधिकृतरीत्या कोमिन्तांग पक्षाचे सरकार होते. त्या सरकारचे पानिपत होत तिथे साम्यवादी पक्षाची सत्ता येऊ घातल्याची शंका जरी अमेरिका व ब्रिटेनला आली असती, तर त्यांनी चीनला सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व देऊ केले नसते; किव्हा, कोमिन्तंग सरकारच्या बाजूने हस्तक्षेप करत समाजवादी क्रांती थोपवून धरली असती. सन १९१७ च्या रशियातील बोल्शेविक क्रांती नंतर जगात कुठेही, विशेषत: युरोपमध्ये, मार्क्सवादी तत्वज्ञानावर आधारीत पक्षांची सत्ता स्थापन होऊ नये याची भांडवली देशांनी पुरेपूर काळजी घेतली होती. अगदी, हिटलरचे लांगूलचालन करत जर्मनीतील ज्यूंच्या नरसंहाराकडे दुर्लक्ष सुद्धा केले होते. द्वितीय विश्वयुद्ध संपल्यानंतरच्या काळात ग्रीस आणि तुर्कस्थान या देशांमध्ये साम्यवादी आंदोलनाने जोर पकडल्याचे लक्षात आल्यावर अमेरिकेने त्या देशांतील सरकारांना शक्य ती मदत केली होती. असे असतांना, मित्र राष्ट्रांपैकी एक असलेल्या चीनमधील साम्यवादी पक्षाच्या वाढत्या लोकप्रियतेचा थांगपत्ता नसणे, ही अमेरिका व ब्रिटेनसाठी लाजिरवाणी बाब होती. यातून सावरासावर करण्यासाठी भांडवली देशांच्या गटाने क्रांतीला बंडाळी ठरवले आणि चीनच्या समाजवादी गणराज्यावर बहिष्कार टाकला. भारताने मात्र चीनच्या समाजवादी गणराज्याला मान्यता देत तत्काळ द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित केले. चीनसारख्या विशाल देशाला वाळीत टाकण्याऐवजी त्याला जागतिक समुदायात सहभागी करून घ्यावे आणि जागतिक संस्थांच्या माध्यमातून चीनच्या आंतरराष्ट्रीय वागणुकीवर अंकुश ठेवावा ही भारताची भूमिका होती. आंतरराष्ट्रीय परस्परावलंबन आणि जागतिक संस्थांमध्ये गुंतलेले हितसंबंध यांचा कोणत्याही देशाच्या वागणुकीवर परिणाम होऊ शकतो ही नेहरूंनी स्विकारलेली मांडणी अगदी योग्य होती हे डोकलाम पेचप्रसंग ज्या पद्धतीने निवळला त्यावरून सिद्ध झाले आहे. डोकलाम इथे पुढील कित्येक महिने सैन्याचे ठाण मांडून ठेवण्याची भारत व चीन या दोन्ही देशांची क्षमता असून सुद्धा तिथून सैन्याची माघार घेण्यासाठी दोन्ही देश तयार झाले. डोकलामच्या तणावाचा द्विपक्षीय सहकार्यावर विपरीत परिणाम होऊ नये याबाबत दोन्ही देशांना असलेली काळजी हे याचे मुख्य कारण आहे.

कटू काळाची सुरुवात

सन १९५० आणि १९६० च्या दशकात भांडवली देशांनी चीनला एकाकी पाडल्याचे दुष्परिणाम सगळ्यांनाच भोगावे लागले होते; अमेरिका आणि कोरियासारख्या भांडवली देशांना (कोरियन युद्ध), भारताला (सन १९६२ चे युद्ध), सोविएत संघाला (सन १९६९ च्या चीन-सोविएत सीमेवरील चकमकी) आणि खुद्द चीनमधील लोकांना (चुकीची आर्थिक धोरणे, दुष्काळ, सांस्कृतिक क्रांतीतील अतिरेक, इत्यादी)!

सन १९६२ च्या युद्धानंतरची स्थिती

याचा अर्थ या काळात चीनचे नेतृत्व एका निष्पाप बालकाप्रमाणे होते, ज्यांनी काही चुका केल्या नाहीत किव्हा ज्यांचे हेतू चुकीचे नव्हते असे मुळीच नाही. विशेषत:, भारताद्वारे दलाई लामा आणि त्यांच्या समर्थकांना देण्यात आलेल्या आश्रयाकडे चीनने त्याच्या अंतर्गत प्रकरणातील ढवळाढवळ समजणे पूर्णपणे चुकीचे होते. भारताने दलाई लामांना शरण देत दोन्ही देशांनी अभिमानाने अधोरेखित केलेल्या पंचशील तत्वांचे उल्लंघन केल्याची चीनची भावना झाली, जी आजगायत कायमं आहे. पाश्चिमात्य देशांनी फूस लावल्याने भारत हा तिबेट प्रश्नी हस्तक्षेप करत असल्याचे मत बनवत चीनने भारताला वसाहतवादी शक्तींचे दुय्यम भागीदार किव्हा हस्तक मानले. तिबेट प्रश्नी भारताची प्रगल्भ भूमिका चीनला कळलीच नाही. पाश्चिमात्य देशांना चीनला अस्थिर करण्यासाठी तिबेटचा मुद्दा वापरायचा होता हे खरे होते आणि आजही खरे आहे. यासाठी भारताचा उपयोग करण्याची अमेरिका व ब्रिटेनची सुरुवातीपासून इच्छा आहे. मात्र भारताने कधी या देशांच्या हेतूंना भिक घातली नाही. सन १९८० च्या दशकात ज्याप्रमाणे अमेरिकेने पाकिस्तानचा उपयोग अफगाणिस्तानातील सोविएत वर्चस्व संपविण्यासाठी केला, त्याच पद्धतीने सन १९५० व १९६० च्या दशकात भारताचा वापर तिबेट मध्ये करण्याची अमेरिकेची अंतस्थ मंशा होती. मात्र आशियामध्ये, विशेषत: भारताच्या शेजारी कुठेही पाश्चिमात्य शक्तींचा हस्तक्षेप व प्रभाव नको हे भारताचे धोरण होते. त्यामुळे भारताने तिबेट प्रश्नी हस्तक्षेप न करता मानवीय भूमिकेतून दलाई लामा आणि त्यांच्या समर्थकांना भारतात स्थान दिले होते. भारतासाठी तिबेटपेक्षा सीमाप्रश्न जास्त महत्वाचा होता, तर चीनसाठी सीमाप्रश्नापेक्षा तिबेट जास्त महत्वाचा होता. म्हणजे दोन्ही देशांचे प्राथमिक हित एकमेकांच्या आड येत नव्हते. तरी सुद्धा दोन्ही देशांची एकमेकांबद्दल चुकीची धारणा झाली. भारताला वाटले की चीन सीमाप्रश्नी महत्वाकांक्षी आहे आणि चीनला वाटले की तिबेटला स्वतंत्र करायच्या पाश्चिमात्य कटात भारत भागिदार आहे. या गैरसमजुतीतून प्रथमच द्विपक्षीय संबंधांत कटूतेची नवी चौकट तयार झाली, जी अद्याप कायम आहे. म्हणजे भारत-चीन संबंधांमध्ये आता एकमेकांना समांतर अशा दोन चौकटी तयार झाल्या होत्या. पहिली, पाश्चिमात्य वर्चस्व झुगारून लावत स्वत:च्या प्रतिष्ठेची पुनर्स्थापना करण्यासाठी प्रयत्नरत चौकट आणि दुसरी, तिबेट व सीमाप्रश्नी एकमेकांशी संघर्ष करणारी चौकट! तिबेट व सीमाप्रश्नीचे गैरसमज एकमेकांच्या आंतरिक राजकीय प्रक्रियांना न समजण्यातून सुद्धा उपजले होते. भारताच्या लोकशाही प्रक्रियेतील शेरेबाजी, भाषणबाजी आणि इतरांहून कठोरतम राष्ट्रवादी सिद्ध करण्याची प्रत्येकाची हौस या बाबी सन १९५० मध्ये चीनच्या आकलनशक्तीच्या बाहेरच्या होत्या. सन १९६०च्या दशकात आशियात वसाहतवाद-विरोधी आंदोलन तीव्र असतांना आणि नेहरू त्याच्या नेतृत्वस्थानी असतांना भारताशी असलेला सीमा-विवाद विकोपाला नेण्याचे चीनला कारण नव्हते. चीनचे जागतिक स्तरावरील एकाकीपण जेवढे पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी लादले होते, तेवढेच ते चीनने स्वत:वर ओढवून घेतले होते. या काळात सर्वसामान्य चिनी माणूस ते माओ त्से-तुंग पर्यंत सर्वांच्या मनात दोन रुढींनी खोलवर घर केले होते. एक, सुमारे तीन हजार वर्षे संस्कृती व सभ्यतेचे माहेरघर असलेले चिनी साम्राज्य जगातील सर्वाधिक वैभवशाली राज्य होते (Middle Kingdom). दोन, पाश्चिमात्य वसाहतवादी देश आणि जपान व कोरिया सारख्या शेजाऱ्यांनी मिळून सुमारे एक शतकभर चीनचे लचके तोडलेत आणि वैभव लुटले. या रुढींमुळे, एकीकडे, गतवैभव पुन्हा मिळवण्याची जिद्द चीनमध्ये जागृत झाली, तर दुसरीकडे, जगातील इतर सर्व देश जणू चीनला लुटायला बसले आहेत या भितीने चीनला ग्रासले. या दुहेरी भावनेतून चीनच्या व्यवहारात आक्रस्ताळेपणा आला आणि त्यातून चीनने जागतिक समुदायापासून स्वत:ला दूर सारले. जागतिक व्यापार आणि आंतराराष्ट्रीय देवाणघेवाणी शिवाय देशाचा सर्वांगीण विकास शक्य नाही याची समाजवादी क्रांतीनंतर तब्बल तीन दशकांनी चीनला उपज आली.

काळी मांजर पांढरी मांजर

माओ त्से-तुंग नंतर चीनची सत्ता सूत्रे हाती घेणाऱ्या तेंग शिओपिंगने चीनच्या धोरणांमध्ये मुलभूत बदल केले. तेंग शिओपिंगने आर्थिक विकासासाठी अंतर्गत राजकीय स्थैर्य आणि बाह्य जगताशी मैत्रीपूर्ण संबंध हे सूत्र अंमलात आणले. सन १९७८ नंतर चीनचे जवळपास सर्व देशांशी संबंध प्रस्थापित झाले आणि सुधारलेत. या काळात अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे सभासदत्व चीनने मिळवले. चिनी समाजातील वर उल्लेखलेल्या दोन रुढींचा पगडा कमी करण्यासाठी तेंग शिओपिंगने सगळ्यांना श्रीमंत होण्यासाठी झटण्याचा उपदेश केला. याचबरोबर, सगळ्यांचे एकाच वेळी श्रीमंत होणे शक्य नसले, तरी आधी काही लोकांनी श्रीमंत होण्यास हरकत नसावी असा सबुरीचा सल्ला सुद्धा दिला. सन १९८० आणि सन १९९० च्या दशकात या श्रीमंत होण्याच्या आकांक्षेने चिनी माणूस अहोरात्र काम करू लागला. यातून खूप लोकं लखपती तर बरेच जन करोडपती झाले. माओ त्से-तुंग च्या काळातील साम्यवादी पक्षाची वर्ग संघर्षाची भाषा नाहीशी होत श्रीमंत होण्यासाठीच्या संघर्षांचे गुणगान सुरु झाले. साम्यवादी पक्षाच्या सरकारने राबवलेल्या आर्थिक सुधारणांच्या समर्थनार्थ तेंग शिओपिंगने काळ्या-पांढऱ्या मांजरीचा सिद्धांत मांडला. आर्थिक धोरणांचे मूळ उद्दिष्ट गरीबीचे निर्मुलन करणे आणि भौतिक सुबत्ता आणणे हे आहे. ते सरकारी अथवा सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्थेतून साध्य होत असेल तर त्यांवर अंमल करावा आणि खुल्या बाजारपेठच्या अथवा खाजगी भांडवली व्यवस्थेच्या माध्यमातून होऊ शकत असेल तर त्याला संधी द्यावी, असे तेंग चे मत होते. मांजर (म्हणजे अर्थव्यवस्था) काळी आहे की पांढरी हे महत्वाचे नाही, तर ती उंदीर पकडू शकते की नाही हे जास्त महत्वाचे आहे असे तेंगने सांगितले. तेंगच्या या स्पष्टवक्तेपणाने चिनी अर्थव्यवस्थेला एक निश्चित दिशा आणि उद्दिष्ट प्राप्त झाले. याचप्रमाणे, तेंगने चीनला राजकीय स्थैर्य प्रदान केले, ज्याचा सुखद अनुभव चिनी जनतेने पहिल्यांदाच घेतला. सन १९११ मध्ये चीनमध्ये राजेशाहीचे उच्चाटन करत लोकशाही गणराज्याची स्थापना झाली होती. मात्र तेव्हापासून ते माओच्या मृत्युनंतर त्याची पत्नी व तिच्या सहकाऱ्यांना (गैंग ऑफ फोर – चांडाळ चौकटी) फाशीची शिक्षा होईपर्यंत चीनचे राजकीय पटल संघर्षाने आणि अनिश्चिततेने भरलेले होते. तेंगने हे बदलण्याचा विडा उचलला. राजकीय स्थैर्याशिवाय गतीवान आर्थिक विकास शक्य होणार नाही याची तेंगला खात्री होती. तेंगच्या काळात, सन १९८९ च्या तिआनमेन चौकातील विद्यार्थ्यांच्या उग्र निदर्शनांचा आणि त्यांच्याविरुद्ध केलेल्या लष्करी कारवाईचा अपवाद वगळता चीनला राजकीय स्थैर्य मिळाले. राजकीय स्थैर्य आणि आर्थिक सुबत्ता आल्याने चीनची संपन्नतेच्या दिशेने वाटचाल सुरु झाली.

चीनला नव्याने प्राप्त होत असलेल्या वैभवाने दुसऱ्या कुणाला हानी होणार नाही याची ग्वाही देत तेंग शिओपिंगने चीनचा उदय शांततापूर्ण असेल याची वारंवार खात्री दिली. यापूर्वी जागतिक राजकारणात नव्या शक्तींच्या नावारूपाला येण्याने संघर्ष उदभवल्याची ठोस उदाहरणे असल्याने, नवसामर्थ्यशाली चीनचा धसका कुणी घेऊ नये यासाठी तेंग व त्याच्या उत्तराधिकाऱ्यानी शांततामय उदयाची आश्वासक भाषा वापरली. सन १९९७ मध्ये तेंगचा मृत्यू झाला असला तरी त्याने आखून दिलेली परिभाषा सन २०१२ पर्यंत कायम राहिली. तेंग शिओपिंगने प्रोत्साहन दिलेल्या जिआंग झेमिन आणि त्याचा उत्तराधिकारी हु जिंताव यांच्या कारकिर्दीत कमी-अधिक प्रमाणात हेच धोरण सुरु राहिले. या काळात चीनने आपल्या शेजारील १४ पैकी १२ राष्ट्रांशी असलेले सीमा-विवाद करारांच्या माध्यमातून मिटवले. भारत व भूतान या दोन देशांशी चीनला सीमावाद अद्याप सोडवता आलेला नाही. या काळात सीमावाद आणि दलाई लामांचे भारतातील वास्तव्य कायम असले तरी द्विपक्षीय संबंधांनी उंच भरारी घेतली. सन १९८८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींच्या ऐतिहासिक चीन दौऱ्याने द्विपक्षीय संबंध वृद्धिंगत होण्यास सुरुवात झाली आणि टप्प्या-टप्प्याने भारत-चीन संबंधांचे चार मजबूत खांब उभे राहिलेत. यातील पहिला खांब आहे उच्चस्तरीय राजकीय आणि राजनीय भेटीगाठींचा! आज भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांना एका वर्षात जितके वेळा भेटतात, तेवढे ते महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा भेटत नसतील. दुसरा खांब आहे द्विपक्षीय व्यापाराचा, ज्याची वार्षिक उलाढाल आता $७५ बिलियन पर्यंत पोहोचली आहे. या वर्षीसाठी निर्धारित $१०० बिलियनच्या व्यापारी उलाढालीपर्यंत ही झेप पोहोचली नसली आणि चीनच्या इतर देशांशी असलेल्या व्यापाराच्या तुलनेत हा आकडा नगण्य असला, तरी सन १९८८ पूर्वीच्या स्थितीशी तुलना करता हे आशादायक चित्र आहे. चीनच्या भारतातील गुंतवणुकीत सुद्धा सातत्याने वाढ होते आहे. सन २०१५-१६ मध्ये आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत या गुंतवणुकीत चार पटींनी वाढ झाली आहे. द्विपक्षीय संबंधांचा तिसरा खांब आहे नियमित होणारी सीमाप्रश्नावरची चर्चा! राजीव गांधींच्या दौऱ्यानंतर नियमितपणे सुरु झालेल्या वाटाघाटींचे सन २००३ मध्ये तत्कालीन वाजपेयी सरकारने विशेष प्रतिनिधींच्या वार्षिक चर्चेत रुपांतर केले. सन २००६ मध्ये दोन्ही देशांच्या विशेष प्रतिनिधींनी ‘सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठीच्या राजकीय चौकटीवर’ हस्ताक्षर सुद्धा केले. तत्पूर्वी, सन १९९३ मध्ये नरसिंहराव सरकारने चीनशी केलेल्या एका कराराद्वारे दोन्ही देशांनी सीमेवरील सैन्य आणि लष्करी सामुग्री यांच्यात लक्षणीय कपात केली. भारत आणि चीनच्या संबंधांना आधार देणारा चौथा खांब आहे शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि पर्यटनाच्या क्षेत्रातील देवाणघेवाणीचा! डोकलाम पेचप्रसंगात चीनने भारतीय भाविकांना नथूला खिंडीतून मानसरोवरला जाण्यास बंदी घालेपर्यंत या देवाणघेवाणीचा आलेख चढता होता. भारत-चीन संबंधांमध्ये एकमेकांच्या फायद्यासाठी मैत्रीची ही नवी (तिसरी) चौकट २० व्या शतकाच्या शेवटापासून उभी राहण्यास सुरुवात झाली. सन २००२ ते सन २०१२ हा भारत-चीन संबंधांचा सुवर्णकाळ म्हटला पाहिजे. या काळात वर उल्लेखलेले चारही खांब सशक्त तर झालेच, शिवाय भारत व चीनच्या सहकार्याने जागतिक पातळीवरील समीकरणे सुद्धा बदलायला लागली. या काळात दोन्ही देशांतील समन्वयाने ब्रिक्स आणि जी-२० चे गठन झाले. हवामान बदलाबाबतच्या जागतिक वाटाघाटीत दोन्ही देशांनी विकसित देशांना नामोहरम केले. एवढेच नाही, तर भारत-अमेरिका दरम्यानच्या नागरी अणु-कराराला चीनने अणु-पुरवठादार संघटनेत (एन.एस.जी.) विरोध न केल्याने मूर्त रूप देता आले. ‘जगामध्ये भारत व चीन या दोन्ही देशांच्या वाढीला भरपूर वाव असल्याने दोघांदरम्यान वादाऐवजी संवाद घडायला हवा’ असा आशावाद तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि चीनचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष हु जिंताव यांनी वेळोवेळी वक्त केला होता. सन १९२० व १९३० च्या दशकात दोन्ही देशांच्या नेतृत्वाने जो आशावाद जागृत केला होता, त्याला अनुसरून भारत-चीन संबंध मनमोहन सिंग-हु जिंताव काळात बहरले होते. एकीकडे द्विपक्षीय वादाच्या मुद्द्यांवर एकमेकांशी चर्चा-संवाद सुरु ठेवायचा आणि दुसरीकडे शक्य तेवढ्या क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्य वृद्धिंगत करायचे हे साधे सोपे धोरण सिंग-जिंताव द्वयींनी स्विकारले होते.

मनमोहन सिंगांची अष्टपैलू सप्तपदी

भारताच्या आर्थिक विकासापुढे जी आव्हाने उभी आहेत त्यातच भारत-चीन सहकार्याच्या संधी उपलब्ध असल्याचे डॉ मनमोहन सिंग यांचे मत होते. डॉ. सिंग यांनी द्वी-पक्षीय सहकार्याची ८ क्षेत्रे सूचित केली होती. ती पुढीलप्रमाणे: एक, भारताने नजीकच्या भविष्यात एकूण १ ट्रीलीयन डॉलर्सची गुंतवणूक पायाभूत सुविधांच्या विकासात करण्याची योजना आखली आहे. चीनचा पायाभूत सुविधांच्या विकासातील अनुभव बघता गुंतवणुकीच्या माध्यमातून भरीव सहकार्यास प्रचंड वाव आहे. दोन, दोन्ही देशांमध्ये शहरीकरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरु आहे. शहरीकरणातून निर्माण होणारी आव्हाने आणि समस्या सोडवण्यासाठी दोन्ही देशातील योजनाकार, प्रशासक व उद्योजक यांनी एकत्र येऊन अनुभवांची व तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण करणे परस्पर हिताचे आहे. तीन, औद्योगिक उत्पादन हे चीनचे शक्तिस्थळ आहे तर सेवा क्षेत्रातील विकासात भारताने आघाडी घेतलेली आहे. कामगारांच्या कौशल्य विकासात भारताला बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. या दृष्टीने औद्योगिक व सेवा क्षेत्रातील परस्पर सहकार्य दोन्ही देशांना हितकारक ठरणारे आहे. चार, दोन्ही देशांमध्ये उर्जेचा वापर सतत वाढत आहे. उर्जा गरजांची पूर्तता करण्यासाठी संयुक्तपणे प्रयत्न केल्यास कमी गुंतवणुकीत जास्त यश हाती येईल. विशेषत: अपारंपरिक उर्जा स्त्रोतांचा विकास करण्यासाठी तसेच तिसऱ्या देशाकडून मदत घेण्यासाठी दोन्ही देश सहकार्य करू शकतात. पाच, वाढती लोकसंख्या, उद्योगांसाठी शेतजमिनीची आवश्यकता, सतत उंचावणारे राहणीमान आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेतील किंमतीतील चढ-उतार यामुळे अन्न-सुरक्षा हा दोन्ही देशांसाठी महत्वाचा मुद्दा आहे. याबाबतीत दोन्ही देश एकमेकांच्या अनुभवातून आणि एकमेकांकडे उपलब्ध तंत्रज्ञानातून लाभान्वित होऊ शकतात. सहा, मुक्त जागतिक अर्थव्यवस्थेचा आणि नियामाधारीत जागतिक व्यापाराचा सर्वाधिक लाभ भारत आणि चीन ने उचलला आहे. मात्र, सन २००८-०९ च्या भांडवलशाही देशांतील आर्थिक संकटामुळे पाश्चिमात्य जगताचा कल संरक्षित अर्थव्यवस्थेकडे वळू लागला आहे. यातून क्षेत्रीय आर्थिक गटांना प्राधान्य देण्यात येत असले तरी त्यांचे मुक्त जागतिक अर्थव्यवस्थेत विलीनीकरण न करण्याचे धोरण अंमलात येत आहे. याउलट क्षेत्रीय आर्थिक गटांच्या विकासातून मुक्त अर्थव्यवस्थेस चालना देणे भारत आणि चीनच्या हिताचे आहे. ब्रिक्स च्या माध्यमातून दोन्ही देशांनी उचललेली पाउले आणखी पुढे नेणे गरजेचे आहे. सात, आर्थिक विकासातून गरिबी निर्मुलनास प्राधान्य देतांना हवामान बदलासंदर्भात जागतिक दबावाचा सामना एकत्रितपणे करणे संयुक्तिक आहे. दोन्ही देशांच्या प्राचीन संस्कृतींमध्ये पर्यावरणास मानाचे स्थान आहे. मात्र हवामान बदल थांबवण्याचा मोठा भार विकसित देशांना उचलावा लागणे नैतिक आणि नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने संयुक्तिक आहे. त्यामुळे हवामान बदल थांबवण्यासाठी ‘सर्वांनी पण वेगवेगळ्या प्रमाणात जबाबदारी उचलण्याच्या’ तत्वाचा भारत आणि चीनने जोरदार पुरस्कार करणे क्रमप्राप्त आहे. आठ, शीत-युद्धोत्तर काळात साधारणपणे दोन्ही देशांच्या वाटेला आंतरराष्ट्रीय शांततेचा अनुभव आला आहे. मात्र आपापल्या सीमारेषेवरील तुलनात्मक शांतता कायम राखण्यासाठी दोन्ही देशांनी जोरकस प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय एकता आणि अखंडतेबाबतच्या समस्या कमी-अधिक प्रमाणात एक सारख्या आहेत – शेजारच्या देशातून उगम पावणाऱ्या दहशतवाद आणि धार्मिक कट्टरतेचा दोन्ही देशांना धोका आहे. तसेच पश्चिम आशियात शांतता नांदणे हे दोन्ही देशांच्या उर्जा गरजांची पूर्तता होण्यासाठी आवश्यक आहे. या दृष्टीने दोन्ही देशांनी समान आंतराराष्ट्रीय भूमिका विकसित केल्यास आर्थिक विकासासाठी आवश्यक शांततामय जागतिक वातावरण निर्माण होण्यास मदत मिळू शकेल. भूखंडीय आशिया प्रमाणे सामुद्रिक आशिया-पैसिफिक क्षेत्रात सौहार्दाचे वातावरण टिकवणे दोन्ही देशांच्या आंतराराष्ट्रीय व्यापारासाठी हितावह आहे.

सहकार्याचे हे अष्टपैलू प्रत्यक्षात आणण्यासाठी डॉ सिंग यांनी द्विपक्षीय संबंधांची सात तत्वे अधोरेखित केली होती. एक, आजच्या काळानुसार पंचशीलची पुर्नव्याख्या करत परस्पर विश्वास, एकमेकांच्या कळीच्या मुद्द्यांबाबतची संवेदनशीलता आणि सर्व द्विपक्षीय तंटे चर्चा व वाटाघाटीच्या माध्यमातून सोडवण्याची कृतसंकल्पता यांवर भारत-चीन संबंध आधारलेले असावेत. दोन, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील शांतता कायम राखत सीमा प्रश्न सोडवण्याच्या दिशेने दोन्ही देशांनी वेगाने वाटचाल करावी. तीन, दोन्ही देशांतील सामरिक सहकार्य वृद्धिंगत करण्यासाठी नद्यांचे अखंडीत प्रवाह तसेच व्यापारातील तुट यासारख्या मतभेदाच्या मुद्द्यांवर भारत व चीन दरम्यान सखोल चर्चा व्हावी. चार, दोन्ही देशांमधील अविश्वासाचे आणि गैर-समजुतीचे वातावरण दूर करण्यासाठी उच्च स्तरावरील संवाद व सल्ला मसलतीत सातत्य राखावे. पाच, जागतिक स्तरावर दोन्ही देशांच्या बहुतांश भूमिका समान असल्याने त्याच आधारे क्षेत्रीय आणि बहुराष्ट्रीय व्यासपीठांमध्ये राजकीय, आर्थिक व संरक्षण बाबतीत सहकार्य करावे. सहा, आर्थिक बाबींसह सर्व क्षेत्रांमध्ये संबंध बळकट करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करावे. सात, दोन्ही देशातील विविध क्षेत्रातील मान्यवरांमध्ये संपर्क आणि सहकार्य वृद्धिंगत करावेत. डॉ सिंग यांनी आपल्या अखेरच्या चीन दौऱ्यादरम्यान चीनच्या साम्यवादी पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या प्रशिक्षण केंद्रात केलेल्या भाषणात या अष्टपैलू सप्तपदीची मांडणी केली होती. यावेळी चीनच्या साम्यवादी पक्षातील ५०० हून अधिक नेते हजर होते. द्वी-पक्षीय संबंधांची ही अष्टपैलू सप्तपदी मांडतांना डॉ सिंग यांनी चीनला नव्या युगाची जाणीव करुन दिली. या युगात शीत-युद्ध काळातील परस्परांची घेराबंदी करण्याचे सामरिक तत्वज्ञान अनुपयोगी असून जागतिक राजकारणात त्यास तिलांजली देण्याची गरज असल्याचे सांगितले. चीनच्या इतर शेजारी देशांशी भारताचे संबंध हे केवळ आपल्या आर्थिक विकासासाठी आहेत आणि कोणत्याही प्रकारे त्याद्वारे चीनची कोंडी करण्याच्या प्रयत्नात भारत सहभागी नाही. त्याचप्रकारे, चीन ने सुद्धा भारताच्या शेजारी देशांशी संबंध विकसित करतांना भारत-विरोधी कडबोळे तयार करण्याच्या प्रयत्न करू नये. एकमेकांच्या विरोधात आघाड्या उभारण्यात वेळ व क्षमता खर्च करण्यापेक्षा परस्पर सहकार्याने द्वी-पक्षीय संबंध विकसित करण्याचे लाभ कितीतरी जास्त आहेत. एकाचे जेवढे नुकसान तेवढाच दुसऱ्याचा लाभ हे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील तत्व कालबाह्य झाले असून एकाच्या लाभातून दुसऱ्याचा सुद्धा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ होऊ शकतो हे सप्रमाण सिद्ध झाले आहे, असे डॉ सिंग यांनी चीनच्या धोरणकर्त्यांना सांगितले होते. २१ व्या शतकात भारत-चीन संबंधांचा नवा अध्याय सुरु झाल्यानंतर प्रथमच भारतीय नेतृत्वाने द्वी-पक्षीय संबंधांच्या दिशा आणि उद्देशांबद्दल पद्धतशीर मांडणी केली होती. डॉ मनमोहन सिंग यांच्या काळात आतापर्यंत उल्लेखलेल्या द्विपक्षीय संबंधांच्या तिन्ही चौकटी एकाच वेळी कार्यरत होत्या. पहिली चौकट – पाश्चिमात्य वर्चस्व झुगारण्याची; दुसरी चौकट – तिबेट व सीमाप्रश्नी एकमेकांशी संघर्ष करण्याची; आणि तिसरी चौकट – एकमेकांच्या फायद्यासाठी सर्व क्षेत्रांमध्ये देवाणघेवाण करण्याची!

मोदी काळात भारत-चीन संबंध

डॉ मनमोहन सिंग यांनी आखून दिलेल्या अष्टपैलू सप्तपदीचे दोन्ही देशांनी मन:पूर्वक पालन करण्याची गरज असतांना दोन्ही देशांच्या नेतृत्वाने त्याची मनसोक्त पायमल्ली करण्याचे मनावर घेतले असल्याचे चित्र मागील तीन वर्षांमध्ये उभे राहिले आहे. या मागची कारणे सखोल आहेत.

डोकलाम ची भू-राजकीय स्थिती

सन २०१४ मध्ये भारतात झालेल्या सत्तांतराचा परराष्ट्र धोरणावर परिणाम होणे स्वाभाविक होते. सन २०१४ च्या निवडणुकीत, सन १९८५ नंतर प्रथमच एका पक्षाला लोकसभेत पूर्ण बहुमत मिळाले. त्याही पेक्षा महत्वाचे म्हणजे भारतीय राजकारणात उजव्या समजल्या जाणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) ७० वर्षांच्या लोकशाहीत पहिल्यांदाच बहुमत प्राप्त झाले. भाजपच्या परराष्ट्र धोरणात सुरुवातीपासून एक विरोधाभास आहे. भारताला गतकाळातील वैभव पुनश्च प्राप्त करून देत जागतिक महासत्ता बनवणे हे भाजपच्या परराष्ट्र धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. मात्र पाश्चिमात्य देशांचा प्रभाव कमी झाल्याशिवाय भारताचे जागतिक स्तरावरील महत्व वाढणारे नाही, याची भाजपला जाणीव नाही. नेहरूंच्या गटनिरपेक्ष आंदोलनाचे हे प्रमुख सूत्र होते, ज्याला भाजपचा पूर्व अवतार असलेल्या जन संघाने नेहमीच विरोध केला होता. अमेरिका आणि पश्चिम युरोप हे भारताचे नैसर्गिक मित्र असल्याची उजव्या विचारसरणीची सुरुवातीपासून भूमिका होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या भूमिकेचे रुपांतर धोरणात केले, ज्यात अमेरिकेच्या हितात भारताचे हित असल्याचा विश्वास केंद्रस्थानी आहे. एकमेकांच्या फायद्यावर आधारीत द्वी-पक्षीय मैत्रीच्या चौकटीबाहेर जाणारी ही भूमिका आहे. सन २०१४ पर्यंत भारत-अमेरिका मैत्री, ज्या मध्ये दोन्ही देशांतील नागरी अणु-सहकार्य करार, मलबार कवायती आणि शस्त्रास्त्र व्यापार आदींचा समावेश होता, द्वी-पक्षीय फायद्यावर आधारीत होती. भारताने बराक ओबामांच्या ‘पिवोट टू एशिया’ सारख्या चीनला आळा घालण्याच्या महत्वाकांक्षी योजनेत उघडपणे सहभागी होण्याचे कटाक्षाने टाळले होते. याचा भारताला फायदा सुद्धा मोठ्या प्रमाणात मिळाला. एकीकडे अमेरीकेसोबतची मैत्री दृढ झाली, तर दुसरीकडे चीनशी असलेले संबंध सुधारलेत. अणु-पुरवठादार गटाचा (एन.एस.जी.) सदस्य असलेल्या चीनने भारत-अमेरिका नागरी अणु-सहकार्य कराराविरुद्ध व्हेटो वापरला नाही, तसेच भारत व चीनच्या जागतिक स्तरावरील सहकार्याने ब्रिक्स व जी-२० या दोन अत्यंत महत्वाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपिठांचे गठन झाले. द्वितीय विश्वयुद्धानंतर अस्तित्वात आलेले जी-७ चे व्यासपीठ आणि ब्रेटन वूड संस्थांच्या वर्चस्वाला ब्रिक्स व जी-२० व्यासपिठांनी निश्चितच छेद दिला आहे. मात्र सन २०१४ नंतर, अमेरिकेच्या नेतृत्वातील चीन-विरोधी आघाडीत सहभागी होण्याची मोदी सरकारची इच्छा लपून राहिलेली नाही. ही बाब चीनला, तसेच रशिया सारख्या भारताच्या परंपरागत मित्राला न कळण्याजोगे हे देश दुधखुळे नाहीत. परिणामी, रशियाने एकीकडे चीनशी असलेले संबंध अधिकच घट्ट केले आणि दुसरीकडे पाकिस्तानशी प्रथमच संरक्षण क्षेत्रात संबंध प्रस्थापित केले. याचप्रमाणे, चीनने पाकिस्तानशी असलेले संबंध वेगळ्याच स्तरावर नेऊन ठेवले आणि जागतिक स्तरावर भारत व पाकिस्तानला एकाच तराजूने तोलण्याचे प्रयत्न चालवले. उदाहरणार्थ, शांघाई कोऑपेरेशन ग्रुप चे भारताला सभासदत्व देतांना पाकिस्तानला सुद्धा या प्रतिष्ठीत संघटनेचे सदस्य केले. एन.एस.जी. मध्ये भारताला समाविष्ट करण्यासाठी नजीकच्या भविष्यात पाकिस्तानला सदस्यत्व देण्याची चर्चा चीनने सुरु केली. एकंदरीत, मागील काही वर्षांपासून भारत व चीन यांची जगभरात होत असलेली तुलना बदलत भारताला पाकिस्तानच्या रांगेत नेऊन बसवायचे आणि स्वत:ला आशियातील सर्वात मोठी शक्ती म्हणून प्रस्थापित करायचे धोरण चीनने अंमलात आणण्यास सुरुवात केली. भारत-चीन दरम्यान सातत्याने उत्पन्न होणाऱ्या तणावाची ही एक छटा आहे. चीनच्या आर्थिक विकासातून एकीकडे तिथल्या सत्ताधीशांमध्ये जागृत झालेला आत्मविश्वास आणि आर्थिक विकासातून पुढे आलेले विरोधाभास ही भारत-चीन संबंधांतील तणावाची दुसरी बाजू आहे.

चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि परकीय गंगाजळीचा प्रचंड साठा यामुळे आपण भारत व इतर विकसनशील देशांच्या खूप पुढे गेलो असल्याचा विश्वास चिनी नेतृत्वात आला आहे. याचवेळी, चिनी अर्थव्यवस्थेतील दोन विसंगतीपूर्ण बाबींची चिनी नेतृत्वाला चिंता आहे. एक, सिमेंट, स्टील, लोखंड, कोळसा उत्पादनातील प्रचंड क्षमता कुठे व कशाप्रकारे वापरायची हा अक्षप्रश्न चीनला पडला आहे. ही क्षमता जर वापरली नाही तर सध्याचे आर्थिक मंदीचे सावट अधिकच गडद होईल, कारण अनुपयोगातून बेरोजगारीत प्रचंड वाढ होईल. दुसरीकडे, आर्थिक विकासात पूर्वेकडील, म्हणजे समुद्र किनारा लाभलेल्या प्रांतांनी मोठी भरारी घेतली असली तरी वायव्य, ईशान्य व नैरूत्तेकडील प्रांत मागासलेलेच आहेत. या प्रांतांकडून चीनच्या केंद्रीय सरकारवर विकास घडवून आणण्यासाठी प्रचंड दबाव आहे. असे असतांना चीनमधील उत्पादनाची अतिरिक्त क्षमता वापरून या प्रांतांचा विकास का घडवल्या जात नाही, हा प्रश्न उभा राहतो. हे न होण्यामागे तीन मुख्य कारणे आहेत. एक, कोळसा सोडला तर अन्य उर्जा स्त्रोत मुबलक प्रमाणात या प्रांतांपर्यंत पोहोचवणे खर्चिक काम आहे. दोन, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराशी जोडलेले नसल्याने या प्रांतांमध्ये परकीय गुंतवणूक येण्याची आणि उद्योगांची भरभराट होण्याची शक्यता कमी आहे. तीन, चिनी उद्योग तत्काळ नफा दिसत नसेल तर मागासलेल्या भागात जाण्यास फार उत्सुक नाहीत. या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी चीनच्या सरकारने अनेक वर्षांपासून वायव्येकडील प्रांतांना पाकिस्तान व अफगाणिस्तान मार्गे, ईशान्येकडील प्रांतांना रशिया मार्गे आणि नैरूत्तेकडील प्रांतांना भारत व म्यानमार मार्गे जागतिक व्यापाराशी जोडण्याचे प्रयत्न चालवले होते. या सर्व प्रयत्नांना एकत्रित करत चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी सन २०१३ मध्ये महत्वाकांशी ‘बेल्ट एंड रोड इनिशीएटीव’ (बी.आर.आय.) ची घोषणा केली.

बेल्ट एंड रोड महाप्रकल्प

या प्रकल्पाबाबत भारताला काही आक्षेप व शंका होत्या, मात्र पूर्ण विरोध नव्हता. सन २०१४ मध्ये भारतात सत्तांतर घडल्यानंतर परिस्थिती वेगाने बदलली. भारताचे परराष्ट्र धोरण अमेरिकी कक्षेत ओढले जात असल्याचा निष्कर्ष चीनने काढला आणि बी.आर.आय. बाबत अमेरिकी दबावामुळे भारताने सहकार्य थांबवल्याचे चीनचे आकलन होऊ लागले. यानंतर चीनने बी.आर.आय. मध्ये चीन पाकिस्तान आर्थिक महामार्गाचा (सीपेक) समावेश केला, ज्याने संपूर्ण परिस्थिती हाताबाहेर गेली. सीपेक भारताचा दावा असलेल्या पण सध्या पाकिस्तानच्या प्रभावात असलेल्या गिलगीट-बाल्टीस्तान व पाकव्याप्त काश्मिरमधून जात असल्याने हा भारताच्या सार्वभौमित्वावर सरळ सरळ घाला आहे. साहजिकच भारताने संपूर्ण बी.आर.आय. वर बहिष्कार टाकला आणि भूतानला सुद्धा तसे करण्यास बाध्य केले. या मुद्द्यावर भारत-चीन संबंधांची घसरलेली गाडी लवकर रुळावर येण्याची चिन्हे नाहीत. गिलगीट-बाल्टीस्तान आणि काश्मिर प्रश्नी भारताची संवेदनशीलता चीनला ठाऊक नाही असे नाही. तरी सुद्धा चीनने भारताशी सल्लामसलत न करता या वादग्रस्त भागातून सीपेकची रचना केली.

चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग (सीपेक)

बी.आर.आय. अंतर्गत चीनने बांगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार, नेपाळ आणि मालदीव या सर्व देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मुलभूत संरचनेच्या निर्मितीसाठी गुंतवणुकीची तयारी चालवली आहे. चीनकडे जमलेल्या परकीय गंगाजळीचा आणि उत्पादनातील अतिरिक्त क्षमतेचा वापर या देशांमध्ये चीनकडून करण्यात येत आहे. हे देश सुद्धा चीनचा वापर भारताचा प्रभाव कमी करण्यासाठी करू इच्छितात. परिणामी, दक्षिण आशियात भारताला स्पर्धा निर्माण झाली आहे. शीतयुद्धाच्या काळात जी बाब भारताने चाणाक्षपणे टाळली होती, ज्यामुळे अमेरिका किंवा तत्कालीन सोविएत संघाचा या देशांमध्ये सामरिक प्रवेश होऊ शकला नव्हता, ते आता चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे घडते आहे.

इथे काही बाबी स्पष्टपणे समजून घेणे गरजेचे आहे. एक, या देशांमध्ये होणारी चिनी गुंतवणूक ही चीनची स्वत:च्या अर्थव्यवस्थेला तारण्यासाठीची आवश्यकता आहे. तिचा उद्देश भारत-विरोधी नाही. मात्र, चीनद्वारे या देशांतील आपल्या आर्थिक प्रभावाचा वापर भविष्यात सामरिक हेतूंसाठी करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याचप्रमाणे, या देशांचा चीनकडे वाढत असलेला कल म्हणजे त्यांचा भारताला असलेला विरोध नाही. हे देश भारत व चीनचा उपयोग स्वत:च्या जास्तीत जास्त आर्थिक फायद्यासाठी करू इच्छितात. याच प्रकारचे धोरण भारताने शीत युद्धकाळात अमेरिका व सोविएत संघासंबंधी अंमलात आणले होते, तर डॉ मनमोहन सिंग यांच्या काळात अमेरिका व चीनच्या बाबतीत यशस्वीपणे राबवले होते. सन १९९०च्या दशकात भारताने दक्षिण आशियात ‘गुजराल सिद्धांत’ जर जोरकसपणे राबवला असता, तर या प्रदेशात भारताला स्पर्धाच तयार झाली नसती. छोट्या शेजारी राष्ट्रांना मोठ्या भावाच्या नात्याने सर्व ती मदत करायची पण त्यांच्या अंतर्गत व्यवहारांमध्ये ढवळाढवळ करायची नाही, अश्या सोप्या सूटसुटीत गुजराल सिद्धांताची सर्वाधिक खिल्ली भाजपने उडवली होती. सन १९९८ मध्ये वाजपेयींच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने ‘गुजराल सिद्धांत’ गुंडाळून ठेवला आणि त्याच काळात चीनने या सिद्धांतावर आपल्या पद्धतीने अंमल करण्यास सुरुवात केली. यातून भारत-चीन संबंधांतील चौथी चौकट अस्थित्वात आली. या चौकटीत एकीकडे चीन भारताचा दक्षिण आशियातील प्रभाव कमी करण्यासाठी कार्यरत आहे, तर भारताने चीनच्या शेजारी देशांशी मैत्री वृद्धिंगत करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. म्हणजे, आता द्विपक्षीय संबंधांच्या चार चौकटी तयार झाल्या आहेत. सन २०१३-१४ पर्यंत या चारही चौकटी एकत्रितपणे द्विपक्षीय संबंधांना प्रभावीत करत होत्या. पहिली चौकट– पाश्चिमात्य देशांचे जागतिक राजकारणातील वर्चस्व नाहीसे करण्याचे प्रयत्न करणारी; दुसरी चौकट – तिबेट व सीमा प्रश्नी एकमेकांशी भांडणारी; तिसरी चौकट – सर्व क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय सबंध वाढवणारी; आणि चौथी चौकट – चीनचा दक्षिण आशियातील प्रभाव व भारताची चीनच्या शेजारी देशांशी असलेली मैत्री यांच्यात वाढ करणारी!

सन २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी भारताची सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर पहिली चौकट निकालात काढण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु केली आहे. म्हणजे, यापुढे भारताला पाश्चिमात्य देशांचा – विशेषत: अमेरिकेचा जागतिक प्रभाव कमी करण्यात स्वारस्य उरलेले नाही. याउलट, आपला कमी होणारा जागतिक दबदबा भारत व इतर देशांच्या मदतीने पुनर्स्थापित करण्याच्या अमेरिकी प्रयत्नांना भारताचे समर्थन असणार आहे. या मोबदल्यात अमेरिकेने चीनचे वाढते वर्चस्व रोखण्यासाठी मदत करावी अशी भारताची अपेक्षा आहे. याला अमेरिकी प्रशासनाकडून वरकरणी दुजोरा मिळत असला तरी अमेरिका-चीन आर्थिक संबंधांची व्याप्ती बघता हे वाटते तितके सोपे नाही. डोकलाम प्रश्नी अमेरिकेने स्पष्टपणे भारताची बाजू घेण्याऐवजी दोन्ही देशांना सबुरीचा सल्ला देत चर्चेत मार्ग काढण्याचा उपदेश दिला होता. अलीकडच्या काळात, ज्याप्रकारे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ओबामांचा ‘पिवोट टू एशिया’ हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अलगदपणे गुंडाळून ठेवला, ते बघता अमेरिकेवरील निर्भरता धोकादायक ठरू शकते. याशिवाय, भारताने पहिली चौकट पूर्णपणे मोडीत काढली तर रशिया व इराणसारख्या देशांबरोबर असलेल्या मित्रतेवर सावट येऊ शकते. डोकलाम चा प्रश्न भारताने ज्या आत्मविश्वासाने हाताळला, ते बघता भारताला अमेरिकेवर निर्भर असण्याची गरज नाही हेच दिसून येते. मुळात, आर्थिक प्रगतीपथावर असलेल्या भारताला पहिली चौकट मोडण्याची आवश्यकता जाणवू नये. यातून चीनचे आव्हान पेलण्याचा आत्मविश्वास भारतात नसल्याचा संदेश जागतिक समूहाला जाऊ शकतो.

करावे तरी काय?

२१ व्या शतकातील भारत व चीन दरम्यानच्या क्लिष्ट संबंधांमध्ये दोन बाबी उल्लेखनीय आहेत. एक, दोन्ही देशांदरम्यानची सिमारेषा/प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर अधूनमधून तणाव असला तरी शांतता नांदते आहे. सन १९८६-८७ नंतर सिमारेषा/प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर बंदुकीची एकही गोळी चाललेली नाही हे ध्यानात ठेवावे लागेल. दोन, सन १९८८ नंतर दोन्ही देशांतील चर्चा-संवादात कधीही खंड पडलेला नाही. दोन्ही देशांतील राजकीय परिपक्वतेचे हे लक्षण आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताला स्वत:चे हित जपत चीनशी असलेले संबंध सैरभैर होणार नाहीत यासाठी विविधांगी धोरण अंमलात आणावे लागेल. भारताच्या चीन धोरणाचे पैलू पुढील प्रमाणे असावयास हवे:

एक, भारताने दक्षिण आशियात ‘गुजराल सिद्धांताची’ नव्या परिप्रेक्षात पुनर्मांडणी करत चीनच्या शिरकावाला प्रतिबंध करण्यासाठी पाउले उचलावीत. दक्षिण आशियात भारताची ‘मृदू शक्ती’ आणि व्यापारी हितसंबंध चीनच्या तुलनेत खोलवर रुजलेले आहेत. शिक्षण, आरोग्य, तंत्रज्ञान आणि पर्यटन या क्षेत्रांमध्ये दक्षिण आशियाई देशांशी संबंध अधिकाधिक वृद्धिंगत करण्याचे पर्याय भारताकडे उपलब्ध आहेत. यातून भारताचे तीन हेतू साध्य होतील. भारताचे शेजारी देशांशी असलेले संबंध सुधारतील, दक्षिण आशियात पाकिस्तान वेगळा पडेल आणि चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आपसूक प्रतिबंध बसेल.

दोन, बी.आर.आय. हा चीनसाठी कळीचा मुद्दा आहे. बी.आर आय. वर जाहीरपणे बहिष्कार टाकण्याऐवजी या मुद्द्यावर चीनशी वाटाघाटी सुरु ठेवण्यातून तात्कालिक हित साध्य करता येणे शक्य आहे. उदाहरणार्थ, भारताच्या बी.आर.आय. मध्ये सहभागी होण्याची शक्यता दिसल्यास चीन एन.एस.जी. मध्ये भारत-विरोधी व्हेटो वापरणे थांबवू शकतो. या दृष्टीने राजनीय प्रयत्न करण्यास काहीच हरकत नसावी. त्याचप्रमाणे, भारताच्या बी.आर.आय. सहभागासाठी चीन भारताशी सीपेक (चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग) संबंधी चर्चा करू शकतो. चीनने सीपेक संबंधी भारताशी चर्चा करणे हा पाकिस्तानला मोठा धक्का ठरू शकतो. एक तर, यामुळे चीन-पाकिस्तान संबंधांतील विश्वासाची दृढता कमी होऊन अनिश्चिततेची छोटेखानी पोकळी तयार होऊ शकते. शिवाय, गिलगित-बाल्तीस्थान आणि पाकव्याप्त काश्मिरवर असलेला भारताचा दावा चीनद्वारे अधोरेखित होऊ शकतो.

प्रस्तावित बांगलादेश-चीन-भारत-म्यानमार (बी.सी.आय.एम.) आर्थिक महामार्ग

तीन, चीनला प्रतिबंध घालण्याचा हेतू असलेल्या कोणत्याही सामरिक योजनेत आपण सहभागी होणार नाही असे भारताने ठामपणे प्रतिपादित करणे गरजेचे आहे. मात्र चीनवर वचक ठेवण्यासाठी भारताला इतर मित्र देशांची साखळी तयार करण्याची सुद्धा आवश्यकता आहे. सध्या चीनशी मधुर संबंध असलेल्या रशियाला चीनचे वाढते वर्चस्व दीर्घकाळात मानवणारे नाही. भारताने अमेरिकेशी अंतर राखण्यास सुरुवात केल्यास भारत-रशिया संबंध अधिक दृढ होत त्याला चीनवर अप्रत्यक्षपणे वचक बसवण्याची झालर प्राप्त होऊ शकते. याशिवाय, आशियातील जपान, दक्षिण कोरिया आणि विएतनाम या देशांशी भारताने सामरिक संबंध वृद्धिंगत करण्याचे प्रयत्न करावयास हवे. सामरिक दृष्ट्या हे देश एकमेकांना तुल्यबळ असल्याने कोणत्याही एका देशाच्या नेतृत्वाऐवजी सामुहिक नेतृत्वाने चीनच्या वाढत्या प्रभावावर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयोगात भारताने पुढाकार घ्यायला हवा. यातून भारत तीन उद्दिष्टे साध्य करू शकतो. एक तर, भारताच्या परंपरागत वसाहतवाद व नव-वसाहतवाद विरोधी परराष्ट्र धोरणाची २१ व्या शतकातील परिस्थितीनुसार भारताला पुनर्मांडणी करता येईल. यातून अमेरिकेच्या नेतृत्वातील पाश्चिमात्य देशांच्या आर्थिक व सामरिक वर्चस्ववादी धोरणांना दक्षिण आशिया, पूर्व आशिया आणि आग्नेय आशियात मज्जाव करण्याची प्रक्रिया पुनरुज्जीवित करता येईल. या प्रक्रियेला चीनचा विरोध नसेल, मात्र भारताने पुढाकार घेतल्याने चीनच्या आशियाच्या नेतृत्वस्थानी येण्याच्या महत्वाकांक्षेला खीळ बसेल. त्याचवेळी, अमेरिकेचा सहभाग नसल्याने चीनच्या असुरक्षिततेत भर पडून निर्माण होणाऱ्या त्याच्या आक्रस्ताळ वागण्याचा धोका नसेल.

चार, आशियातील आंतरराष्ट्रीय संबंधांना प्रभावीत करणाऱ्या समस्यांचे निरासन करण्यासाठी भारताने पुढाकार घ्यायला हवा. यासंबंधी आवश्यक ती अनुभवाची शिदोरी आणि विश्वासार्हता भारताकडे आहे. मात्र दूरदृष्टी व इच्छाशक्तीच्या अभावाने भारताने जागतिक शांततेसाठीच्या प्रयत्नांमध्ये कृतीशील योगदान देणे थांबवले आहे किव्हा अमेरिकी नेतृत्वात दुय्यम भूमिका स्विकारणे मान्य केले आहे. म्यानमार मधील वांशिक संघर्षाचा फटका बसत असून सुद्धा त्या संघर्षाकडे पूर्णपणे कानाडोळा करणे अथवा अफगाणिस्तानात अमेरिकेच्या नेतृत्वातच शांतता प्रस्थापित होऊ शकते हे स्विकारणे ही याची ठळक उदाहरणे आहेत. भारताला स्वत:ला आशियात मोठी शक्ती म्हणून स्थापित करायचे असेल तर संघर्ष विराम आणि समस्येचे समाधान शोधण्यात भारताला मोठे योगदान द्यावे लागेल. चीनने या दिशेने अफगाणिस्तानात प्रयत्न सुरु केले आहेत हे बोलके आहे.

पाच, चीनशी असलेला सीमा-विवाद कसा सोडवावा याबाबत भारतात राष्ट्रीय मतैक्य घडवून आणणे आवश्यक आहे. चीनशी असलेला सीमा वाद तीन प्रकारे सुटू शकतो. पहिली आणि जवळपास अशक्य असलेली शक्यता म्हणजे भारताने युद्धात चीनचा संपूर्ण पराभव करत युद्धानंतरच्या करारात सीमा वाद सोडवून घ्यावा. दुसरी शक्यता म्हणजे नजीकच्या भविष्यात चीनमध्ये साम्यवादी पक्षाविरुद्ध असंतोष शिगेला पोहोचून एकीकडे चीनचे सरकार कमकुवत होणार आणि दुसरीकडे तिबेट सारखे प्रांत स्वतंत्र होणार. अशा परिस्थितीत भारताची सीमा चीनला न भिडता तिबेटला लागून असेल आणि आपसूकच भारत-चीन सीमावाद संपेल. ही शक्यता म्हणजे अगदीच भाबडा आशावाद नसला तरी नजीकच्या भविष्यात असे काही घडण्याची ठोस चिन्हे अद्याप दृष्टीपथात नाहीत. सीमावाद सोडवण्याचा तिसरा पर्याय म्हणजे दोन्ही देशांनी देवाणघेवाणीच्या तत्वावर आधारीत समंजस भूमिका घेत आणि एकमेकांच्या जनतेच्या भावनांचा आदर करत सीमावादावर तोडगा काढायचा. सन १९८८ पासून ते आजगायात दोन्ही देशांमधील सीमाप्रश्नावरची चर्चा याच भूमिकेवर आधारीत आहे. मात्र कुठलाही तोडगा हा देवाणघेवाणीच्या तत्वावर आधारीत असणार याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. सीमावादाच्या तोडग्यात भारताने काय टिकवावे, चीनकडून काय मिळवावे आणि चीनला काय देऊ करावे याबाबत कुठलाही अधिकृत प्रस्ताव कोणत्याही सरकारद्वारे अद्याप पुढे करण्यात आलेला नाही. या मुद्द्यावर संरक्षण तज्ञ, परराष्ट्र धोरणांचे अभ्यासक आणि सर्व राजकीय पक्ष यांच्यादरम्यान खुल्या मनाने व तथ्यांवर आधारीत चर्चा घडणे आवश्यक आहे. भारताचे चीन धोरण हे देशाच्या व्यापक परराष्ट्र धोरणाचा एक महत्वपूर्ण भाग आहे. देशाचे परराष्ट्र धोरण आणि चीन विषयक धोरण यामध्ये विसंगती आल्यास त्याचा मोठा फटका भारताला बसेल. त्यामुळे, भारताने ‘तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याच्या’ मानसिकतेतून बाहेर येत चीन धोरणात दिर्घकालीन उद्दिष्टे निर्धारित करणे गरजेचे आहे.

भारत-बांगलादेश याचे उत्तम उदाहरण आहे. सन 2011 मध्ये दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या सार्वभौमित्वाखालील भु-प्रदेशांची अदलाबदल करणार्‍या करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या आणि सन 2015 मध्ये भारतीय संसदेने या करारावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली.

चीन व रशिया ने सन 1999 मध्ये घोषित केले की त्यांनी 30वर्षे जुना सीमा-विवाद संपुष्टात आणला आहे. त्यानंतर चीन-रशिया दरम्यानचे द्विपक्षीय संबंध कमालीची सुधारले. पुर्वी सोविएत संघाचा भाग असलेल्या तीन मध्य आशियाई गणराज्यांनी सुद्धा चीनशी असलेला सीमा-विवाद करारांच्या माध्यमातून सोडवला. या सर्व करारांमध्ये चीनने स्वत:च्या पदरी भरीव माप पाडून घेतले. किंबहुना त्यामुळेच या देशांना करारांच्या माध्यमातून विवादीत भु-प्रदेशांची देवाण-घेवाण करत सीमा-वाद सोडवणे शक्य झाले.

भारत-चीन सुद्धा सामंजस्याने सीमा-प्रश्न सोडवू शकतात. पण जोवर दोन्ही देशांना जागतिक राजकारणात त्यांना अपेक्षित असलेले स्थान मिळत नाही, तोवर हे शक्य होणार नाही.

मोबाईल अ‍ॅप्स बंद करणे ही प्राथमिक स्तराची कारवाई आहे. ती करण्यात गैर काहीच नाही आणि त्याने भारताचे नुकसान होत नाही. पण एवढ्या एका क्षेत्रातील कारवाईने चीनची आक्रमकता आटोक्यात आणता येणार नाही हे पुरते स्पष्ट आहे. भारताचे 20 सैनिक शहीद झाल्यानंतर सरकारने 59 चिनी अ‍ॅप्स वर बंदी आणली होती. या नंतर जुलै मध्ये बंदी आणलेल्या अ‍ॅप्सचे प्रॉक्षी असणार्‍या 47 अ‍ॅप्स वर बंदी आणली आणि अलिकडे 118 अ‍ॅप्स वर बंदी आणली. याचा अर्थ, जुन ते सप्टेंबर दरम्यान भारताने अ‍ॅप्स बंदीचे शस्त्र वापरले तरी चीनची प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील आक्रमकता व नवे दावे संपलेले नाहीत. साहजिकच, भारताला अ‍ॅप्स बंदी शिवाय अन्य उपायांचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे.

चीनच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी भारताला खालील किमान पंचसुत्री आवश्यक आहे:

1. दीर्घकालीन धोरण ज्यामध्ये परराष्ट्र धोरण, संरक्षण धोरण व आर्थिक धोरणाची व्यवस्थित सांगड
2. सरकारचा देशांतील सर्व घटकांशी (लोक, संघटना, राजकीय पक्ष) या विषयावर संवाद व माहितीची देवाणघेवाण
3. विरोधी पक्षांचे जबाबदारीपुर्वक वर्तन
4. प्रसार-माध्यमांचे या विषयावर स्व-नियंत्रण व जबाबदारीपुर्वक वागणूक
5. इतर शेजारी देशांशी मैत्रीपुर्ण व सहकार्याचे संबंध

भारत-चीन दरम्यानचा सीमावाद नेहरुंच्या काळात सुरु झाला कारण ब्रिटीश सत्ता संपुष्टात आल्यानंतर नेहरु पंतप्रधान झालेत. त्याच काळात चीनमधील दीर्घ यादवी संपुष्टात येउन तिथे स्थिर सरकार आले. दोन्ही देशांनी सीमारेषेबाबत आपापले दावे जोरकसपणे मांडले आणि वाद निर्माण झाला. नेहरुंच्या काळात वाद सुरु झाला म्हणून त्यांच्याच कारकिर्दीत तो सुटायला हवा असे कोणतेही संकेत किव्हा बंधन नव्हते. दोन्ही देशांदरम्यानचा सीमा-वाद नेहरुंच्या काळात जसा होता तसाच त्यांच्या नंतरच्या सर्व पंतप्रधानांच्या काळात होता. तो वाद नेहरुंच्या काळात जसा सुटला नाही, तसा त्यांच्या नंतरच्या पंतप्रधानांच्या काळात देखील त्यावर तोडगा निघाला नाही.

भारत-चीन वाद दोनच प्रकारे सुटू शकतो. एक तर, दोन पैकी एका देशाने युद्धात दुसर्‍याला संपुर्णपणे चीत करायचे आणि त्यानंतरच्या तहात स्वत:ला हवी तशी सीमा निर्धारीत करायची. दुसरा मार्ग म्हणजे, दोन्ही देशांनी चर्चेच्या माध्यमातून आणि सीमा-प्रदेशातील विवादीत भागांच्या देवाण-घेवाणीतून अंतिम सीमा-रेषा ठरवावी. भारत-चीन दरम्यानची सीमा-रेषा ठरवण्यात हे दोन्ही मार्ग अपयशी ठरले आहेत. एक तर, दोन्ही देश लष्करी दृष्ट्या तुल्यबळ आहेत. ज्यामुळे युद्धातून हा प्रश्न सुटण्याची शक्यता नाही. त्याच बरोबर, दोन्ही देश आपापल्या दाव्यांवर ठाम आहेत आणि कुठलीही तडजोड करायची तयारी नाही. त्यामुळे चर्चेच्या माध्यमातून हा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही.

भारताने अक्साई चीन वर दावा ठोकणे ही काही नवी बाब नाही. भारताने नेहमीच अक्साई चीन भारताचा भाग असल्याचे म्हटले आहे. अनेक तज्ञ-मंडळी या दोन्ही बाबींचा संबंध असल्याचे आणि भारताच्या आक्रमक पवित्र्याने चीन सुद्धा आक्रमक झाला आहे असे सांगतात. माझ्या मते दोन्हींचा फारसा संबंध नाही. मुळात, कलम 370 ही काश्मिरी व भारत यांच्यातील बाब आहे. हे कलम असल्याने किव्हा नसल्याने चीन किव्हा पाकिस्तानच्या काश्मिर व लडाख बाबतीतच्या भुमिकेत व दाव्यांमध्ये काडीचाही फरक पडणार नाही आणि तसा काही फरक पडलेला सुद्धा नाही.

स्वातंत्र्यपुर्व काळात सन 1914 मध्ये ब्रिटिश ईंडिया सरकारने तत्कालिन तिबेट च्या सरकारशी शिमला इथे एक करार करत ब्रिटिश ईंडिया व तिबेट यांच्यातील सीमारेषा निर्धारित केली होती. तत्कालिन चीन सरकारचा सन 1914 च्या शिमला कराराच्या वाटाघाटीत समावेष होता. मात्र, चीनच्या सरकारने करारवर स्वाक्षरी केली नव्हती. या करारानुसार ब्रिटिश ईंडिया व तिबेट यांच्यात मॅकमोहन रेषा आखण्यात आली. भारत स्वतंत्र झाल्यावर भारत सरकारने मॅकमोहन रेषा हीच भारताची सीमारेषा असेल हे धोरण अंगिकारले. सन 1949 मध्ये चीनमध्ये चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार आले व समाजवादी गणराज्याची स्थापना करण्यात आली. चीनच्या समाजवादी सरकारने तिबेटवर वर्चस्व प्रस्थापित केले आणि चीन व भारत दरम्यान नव्याने सीमारेषा निर्धारीत करण्याचा आग्रह धरला. मॅकमोहन सीमारेषेत आणखी एक समस्या होती व आहे. मॅकमोहन रेषा नकाश्यावर आखण्यात आली पण प्रत्यक्ष जमिनीवर सीमा-निर्धारीत करणार्‍या खाणा-खुणा स्पष्टपणे ठरवण्यात नाही आल्यात. यामुळे, प्रत्यक्ष जमिनीवर मॅकमोहन रेषा कुठुन जाते याबाबत दोन्ही देशांचे मतभेद आहेत आणि दोन्ही देशांचे सैन्य त्यांना जी सीमारेषा वाटते तिथपर्यंत गस्त घालतात.

मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन व विश्लेषण संस्थेच्या संकेत स्थळावरील खालील लेखातून याबाबत अधिक स्पष्टीकरण मिळू शकेल:

The McMahon Line: A hundred years on

अक्साई चीन बाबतचा प्रश्न थोडा वेगळ्या स्वरूपाचा आहे. अक्साई चीन हा लडाख भु-क्षेत्राचा भाग आहे. 19 व्या शतकात काश्मिरच्या गुलाब सिंग या डोग्रा राजाने लडाखवर वर्चस्व प्रस्थापित केले, जे पुढे तत्कालिन तिबेटी राज्यकर्त्यांनी मान्य केले होते. यानंतर काश्मिर ब्रिटिश सरकारचे अंकित राज्य झाले पण तांत्रिक दृष्ट्या ते ब्रिटीश इंडियाचा भाग नव्हते. यामुळे सन 1914 च्या शिमला करारात काश्मिर व तिबेट यांच्यातील सीमारेषा निर्धारीत करण्याचा मुद्दा समाविष्ट नव्हता. त्यापुर्वीच ब्रिटिश सरकारने चीनच्या तत्कालिन सरकारला चीन व ब्रिटिश वर्चस्वाखालील काश्मिर दरम्यानची सीमारेषा निर्धारीत करण्यासाठी निवेदने दिली होती. मात्र, तेव्हा या निर्मनुष्य व पहाडांतील वाळवंटी प्रदेशाच्या सीमा रेषा चीन किव्हा ब्रिटिश सरकारसाठी फार कळीचा प्रश्न नव्हता. अर्थात, सीमा रेषा निर्धारीत झाली नाही. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर व चीनमध्ये साम्यवादी पक्षाचे सरकार आल्यानंतर दोन्ही देशांनी आपापल्या परीने सीमारेषा निर्धारीत करण्याचा प्रयत्न केला, जो वादाचा मुद्दा झाला.

द इंडियन एक्स्प्रेस मधील खालील लेखातून या संदर्भात अधिक स्पष्टीकरण मिळू शकेल:

Why Ladakh matters to India, China: history, geography, and strategy

चीनमधून बाहेर पडणार्‍या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे उद्योग प्रश्नांत उल्लेखलेल्या देशांमध्ये जाण्याची वेगवेगळी कारणे आहेत.

1. या देशांमध्ये त्या उद्योगांना आवश्यक कुशल/अर्धकुशल कामगार (भारताच्या तुलनेत) मुबलक उपलब्ध असणे
2. हे सर्व देश (व चीन) यांच्यातील उद्योगांची पुरक साखळी अधिक व्यापक व गुंफलेली आहे. उद्योगांना या देशांमध्ये तंत्रज्ञान, सुट्टे भाग व कच्च्या मालाचा पुरवठा होण्याची अधिक खात्री वाटू शकते
3. उत्पादांच्या अमेरिका व युरोपला होणार्‍या निर्यातीसाठी या देशांची भु-सामुद्रिक स्थिती उद्योगांना अधिक सोयीची ठरू शकते
4. राजकीय दृष्ट्या चीनला संदेश देण्यासाठी अमेरिका व युरोप मधील सरकारे उद्योगांना कंबोडिया व व्हिएतनाम मध्ये जाण्यासाठी प्रोत्साहन देत असतील
5. पांरंपारिक दृष्ट्या तैवानचे अमेरिका व युरोपीय देशांशी अधिक घनिष्ट आर्थिक संबंध आहेत. याचा लाभ साहजिकच तैवान ला होणार

चीन थोड्या काळापुरत्या निर्माण झालेल्या जागतिक दबावापुढे मान तुकवेल असे मानणे बालिशपणाचे ठरेल. मात्र, दिर्घकाळासाठी सातत्याने जागतिक दबाव येत असेल तर कोणत्याही देशाला काही तडजोडी करणे भाग पडते आणि चीन याला अपवाद असण्याचे कारण नाही.

प्रश्नात उल्लेखलेल्या मुद्द्यांवर हव्या त्या प्रमाणात चीनवर जागतिक समुदायाकडून दबाव निर्माण झालेला नाही याची अनेक कारणे आहेत.

1. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात जागतिक समुदायाद्वारे दबाव निर्माण केला जाऊ शकतो याबाबतचा अनुभव मुख्यत: शीतयुद्ध व शीतयुद्ध संपल्यानंतरच्या काही वर्षांतील आहे. त्यापुर्वी, म्हणजे द्वितीय महायुद्धाच्या आधी असे काही फारसे घडत नव्हते. आत्ता सुद्धा आंतरराष्ट्रीय राजकारण त्याच प्रकारच्या कालखंडातून जात आहे असे आपण म्हणू शकतो. जागतिक पातळीवर सर्व देशांनी काही किमान समान मुल्ये पाळावीत असा प्रयत्न द्वितीय महायुद्धा्नंतर प्रकर्षाने झाला होता. याला आपण जागतिक राजकारणातील उदारमतवादाचा प्रभाव म्हणू शकतो. मात्र, आत्ताच्या काळात त्याबाबत प्रभावशाली देशांमधील जनमतच फारसे उत्सुक नाही असे दिसते आहे. म्हणजेच, उदारमतवादाचा प्रभाव ओसरला आहे आणि त्याची जागा पुन्हा एकदा प्रखर राष्ट्रावादाने घेतली आहे.
2. चीनने पश्चिम आशिया व आग्नेय आशियातील मुस्लिम-बहुल देशांशी व्यवस्थित व्यापारी संबंध तयार केले आहेत. चीनमधील मुस्लिम वांशिक अल्पसंख्यकांच्या छळाच्या मुद्द्यावर हे देश काहीही बोलत नाही. याला वरील मुद्द्याची सुद्धा जोड आहे. याचप्रमाणे, जगभरात पसरलेल्या मुस्लिम-द्वेषाच्या (ज्यात प्रामुख्याने लोकशाही देशांचा समावेश आहे) पार्श्वभुमीवर चीनमधील मुस्लिम वांशिक अल्पसंख्यकांच्या कथित छळामुळे मुळात जागतिक जनमत व्यथित होत नाही आहे.
3. चीनने शेजारी देशांशी (नेपाळ, बांगला देश, म्यानमार, मध्य आशियातील देश, आशियान गटातील देश),आफ्रिकेतील देशांशी तसेच युरोपमधील अनेक देशांशी मजबूत व्यापारी व आर्थिक संबंध तयार केले आहेत. व्यापारात नुकसान होण्याच्या धास्तीने यांतले बरेच देश चीनला दुखवण्याचा भानगडीत न पडणे पसंत करतात. निदान, कोविद-19 चा प्रसार होण्यापुर्वी अशी स्थिती होती. भारताने अलिकडच्या काळात हॉंगकॉंग मधील मानवी हक्क हननाबाबत जागतिक व्यासपिठांवर बोलण्यास सुरुवात केली आहे.

होय. चीन जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला देश आहे. आजच्या घडीला चीनची लोकसंख्या 139 ते 140 करोडच्या दरम्यान आहे. भारताची लोकसंख्या सुमारे 135 करोड आहे. पुढील काही वर्षांतच भारत हा जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला देश होईल असे अनुमान आहे.

भारत-चीन प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर सध्या परिस्थिती गंभीर आहे. दोन्ही देशांच्या उच्चपदस्थ नेत्यांनी एकाच वेळी परिस्थिती असामान्य आहे असे विधान करणे आणि एकमेकांवर हवेत गोळीबार केल्याचा आरोप करणे ही नेहमी घडणारी बाब नाही. सुमारे 45 वर्षांनी भारत-चीन प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर बंदुकीच्या गोळ्या झाडल्या गेल्यात (हवेत गोळीबार) हे परिस्थिती चिघळत असल्याचे लक्षण आहे.