अद्याप अस्तित्वात नसलेल्या शैक्षणिक संस्थेला ‘लौकिकता प्राप्त संस्थेचा’ दर्जा बहाल करत केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालयाने नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. स्मृती इराणी यांची मानव संसाधन मंत्रालयातून उचलबांगडी होऊन आणि नव्या मंत्रांनी आपले बस्तान बसवून बराच काळ लोटल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला असल्याने तो महत्त्वपूर्ण आहे. अन्यथा, अशा निर्णयाचे खापर स्मृती इराणींच्या येल विद्यापीठातून प्राप्त तथाकथित पदवीवर फोडून मोकळे होता आले असते. पण आता तशी परिस्थिती नाही! हा निर्णय एकट्या-दुकट्या मंत्र्याचा अथवा मंत्रालयाने नेमलेल्या समितीचा नाही, तर एकंदरीतच केंद्रातील मोदी सरकारच्या बुद्धिमत्तेची पातळी दर्शवणारा आहे. या निर्णयावरतीन बाबींवरून रास्त टीका होते आहे.
एक, संपूर्णपणे प्रस्तावित असलेल्या संस्थांना त्यांचे कामकाज सुरु होण्याआधीच ‘लौकिकतेचा दर्जा’ प्राप्त करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याची गरज काय आहे? शिक्षण क्षेत्रात अनेक दशकांपासून कार्यरत असलेल्या कित्येक संस्था देशाच्या कानाकोपऱ्यात असताना, ज्या संस्थांमध्ये अद्याप विद्यार्थी भरतीसुद्धा झालेली नाही त्यांना माय-बाप सरकारने उच्च गुणवत्तापूर्ण असल्याची मान्यता देणे योग्य आहे का?
दोन, ही मान्यता देण्यासाठी निर्धारित मापदंड नेमका काय विचार करून बनवण्यात आले? अशा संस्थेच्या अती-रग्गड मालमत्ता असावी या तर्काचा आणि शिक्षणातील गुणवत्तेचा काय संबंध आहे? पैशाच्या बळावर सर्व काही तयार करता येते, या मानसिकतेतून हा मापदंड लावण्यात आलेला नाही का? जर केवळ पैशाच्या बळावर उत्तमोत्तम शिक्षण संस्था निर्माण करता आल्या असत्या तर खनिज तेलाच्या जोरावर गर्भश्रीमंत झालेल्या आखाती देशांना उच्च शिक्षण व तंत्रज्ञानासाठी पाश्चिमात्य देशांवर का अवलंबून रहावे लागले असते?
तीन, मुकेश अंबानींच्या प्रस्तावित जिओ संस्थेला हा दर्जा देणे आणि इतरांना नाकारणे यामागे नेमका काय तर्क आहे? सन २०१६ च्या अर्थसंकल्पात अरुण जेटली यांनी १० सार्वजनिक क्षेत्रातील (सरकारी) व १० खाजगी क्षेत्रातील शिक्षण संस्थांना लौकिकतेचा दर्जा देण्याची घोषणा केली होती. यासाठी स्थापित समितीने दोन्ही क्षेत्रातील प्रत्येकी तीन-तीन संस्थांना हा दर्जा बहाल केला. या ६ व्यतिरिक्त समितीकडे आलेल्या आवेदनांपैकी इतर अर्जदाते ठरवलेल्या मापदंडात बसत नसल्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील १० व खाजगी क्षेत्रातील १० संस्थांना हा दर्जा देणे शक्य नसल्याचे समिती अध्यक्ष एन. गोपालस्वामी यांनी म्हटले आहे. याचा अर्थ, अर्ज नाकारण्याचा अधिकार समितीला होता, पण अंबानींच्या आजवर अस्तित्वात नसलेल्या संस्थेचा अर्ज बाद करण्याची त्यांच्यात हिंमत नव्हती. ‘द वायर’ या वेबपोर्टलने ‘इकॉनॉमिक टाईम्स’च्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार दस्तरखुद्द मुकेश अंबानी यांनी समितीपुढे जिओ संस्थेचे सादरीकरण केले होते. सादरीकरणाच्या वेळी अंबानी यांच्यासोबत मानव संसाधन मंत्रालयाच्या सचिवपदावरून मार्च २०१७ मध्ये निवृत्त झालेले अधिकारीसुद्धा होते असे या वृत्तात म्हटलेले आहे. ‘द वायर’नुसार पूर्णपणे नव्या प्रस्तावित संस्थेला लौकिकतेचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव या अधिकाऱ्याने सचिवपदी असताना घुसडला होता. अन्यथा, जेटलींच्या संसदीय भाषणात अशा प्रकारच्या ‘ग्रिनफिल्ड’ संस्थांबद्दल काहीही उल्लेख नव्हता.
लौकिक संस्थेचा दर्जा देण्यासाठी नेमलेल्या समितीने निर्धारित केलेल्या निकषांपैकी एक निकष हा प्रस्तावित संस्थेच्या मालकांनी (मूळ संस्थेने) इतर क्षेत्रांमध्ये उच्चकोटीचे कार्य केलेले असावे हा होता. भारतातील उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रात अंबानी परिवाराचे नाव आघाडीवर असले तरी इतर उद्योग समूहांशी तुलना केल्यास त्यांनी काही अतुलनीय कार्य केले आहे, असे कुणीही छातीठोकपणे सांगू शकणार नाही. याउलट, राजकीय क्षेत्रात पैशाचा प्रभावी वापर करण्याची कला ज्यांनी विकसित केली आहे, नव्हे असे करणे हाच ज्यांचा मुख्य उद्योग आहे, त्यात अंबानी समूहाचा समावेश नाही, असे म्हणण्याचे धाडस कुणी करणार नाही.
अंबानी इंटरनॅशनल स्कूल म्हणजे अंबानीचे शिक्षण क्षेत्रातील भरघोस ‘योगदान’ असल्याची ज्यांची भावना आहे, त्यांना भविष्यात जिओ संस्था यशस्वी ठरेल, असे वाटत असेल तर त्यात वावगे काहीच नाही. मायबाप सरकारचा आशीर्वाद प्राप्त झाल्याने भविष्यात जिओ संस्था यशस्वी ठरेलसुद्धा, फक्त ती सर्वसामान्य भारतीयांना तेवढीच जवळची असेल जेवढी आज अंबानी इंटरनॅशनल स्कूल आहे.
सन २०१६ च्या अर्थसंकल्पात ‘लौकिक संस्थांच्या’ योजनेबद्दल बोलतांना जेटली म्हणाले होते की, “यामुळे सामान्य (ordinary) भारतीयांसाठी परवडणाऱ्या (affordable) उच्च दर्जाच्या शिक्षणसंधी उपलब्ध होतील.” मानव संसाधन मंत्रालयाच्या निर्णयाने आता जिओ संस्थेत ‘उच्च दर्ज्याचे’ व सामान्यांना ‘परवडणारे’ नेमके काय असेल ही जिज्ञासा वाढीस लागली आहे.
खरे तर, शिक्षण संस्थांना ‘लौकिकतेचा दर्जा’ मिळवायचा आहे, तो त्यात अंतर्भूत स्वायतत्तेमुळे! ही स्वायतत्ता पुढील प्रमाणे असणार आहे. एक, एकूण विद्यार्थ्यांपैकी ३०टक्क्यांपर्यंत अन्य देशांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची मुभा; दोन, एकूण शिक्षकांपैकी २५ टक्क्यांपर्यंत विदेशी शिक्षकांच्या भरतीस परवानगी; तीन, एकूण शैक्षणिक कोर्सेसपैकी २० टक्क्यांपर्यंत ऑनलाईन कोर्सेस चालवण्याची मुभा; चार, विदेशी विद्यार्थ्यांची फी ठरवण्याची संपूर्ण मुभा; पाच, कोर्सेसचे क्रेडिट्स व पदवी प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक कालमर्यादा (वर्षे) ठरवण्याची मुभा आणि सहा, कोर्सेस चा अभ्यासक्रम आखण्याचे स्वातंत्र्य.
या सर्व सवलतींचा लाभ घेतल्यानंतर या संस्था उच्च गुणवत्ता प्राप्त करू शकतील, असा संस्थाचालक व मानव संसाधन मंत्रालय यांचा दृढ विश्वास आहे. मात्र हे समीकरण योग्य असल्याची ग्वाही देणारी कोणतीही वैज्ञानिक पद्धती अस्तित्वात नाही. ‘असे’ केल्यास ‘तसे’ घडेल हे सांगण्यात येत असले तरी या ‘असे’ व ‘तसे’ मधला वैज्ञानिक संबंध कुठेही स्पष्ट नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, ‘लौकिकतेचा दर्जा’ दिल्यास या संस्था ‘उच्च श्रेणीचे शिक्षण देऊ शकतील व संशोधन करू शकतील’ असे जरी घडले तरी ते सामान्यांना परवडणारे असेल याची कुठलीही खात्री नाही.
याउलट, विदेशी विद्यार्थांना जर पैशाच्या बोलीवर प्रवेश मिळणार असेल तर या संस्थांमध्ये प्रवेश घेणारे विदेशी विद्यार्थी ‘गुणवंत’ कमी आणि ‘धनवंत’ अधिक असतील. ज्या संस्थांमधील किमान ३० टक्के विद्यार्थी निव्वळ अंमळ पैशाच्या जोरावर प्रवेश मिळवणारे असतील, तिथल्या शैक्षणिक दर्ज्याबद्दल न बोललेले बरे! आणि संशोधनाच्या स्तराचा विचार सुद्धा करावयास नको! जर दिल्ली व मुंबईच्या आयआयटीमध्ये ३० टक्के विद्यार्थ्यांना भारी भक्कम फी देऊन प्रवेश मिळणार असेल, तर या संस्थांची गुणवत्ता वाढेल की कमी होईल? या संस्थांना विदेशी विद्यार्थांकडून जास्त फी उकळण्याची मुभा असली तरी भारतीय विद्यार्थ्यांना स्वस्तात शिक्षण देण्याचे बंधन नाही. असेही भारतात खाजगी शिक्षण संस्थांचा ‘परवडणारे’ शिक्षण देऊ करणाऱ्या म्हणून नावलौकिक नाही. मानव संसाधन मंत्रालयाने निवड केलेल्या सहा संस्थांपैकी एक असलेली मणिपाल उच्च शिक्षण संस्था तर ‘कॅपिटेशन फी’साठी कुख्यात आहे.
उच्च शिक्षणाच्या संदर्भात सरकारला मुळात रोगाचे निदानच झालेले नाही. तथाकथित ‘वर्ल्ड क्लास’ च्या संकल्पनेने हे सरकार पिसाटले आहे. एक तर, ही जी ‘वर्ल्ड क्लासची सातत्याने तुलना होते आहे, त्या पाश्चिमात्य देशांमधील शिक्षणव्यवस्था विज्ञान निष्ठतेच्या पायावर उभ्या आहेत. आपल्याला जर तो वर्ल्ड क्लास स्तर गाठायचा असेल तर विज्ञान निष्ठता सोडून चालणार नाही. निवडक संस्थांना लौकिक प्राप्त संस्थांचा दर्जा देण्यामागे सरकारचा मुख्य उद्देश हा या संस्थांनी आधी जागतिक नामांकनात ५०० च्या आत आणि कालांतराने १०० च्या आत प्रवेश मिळवावा हा आहे. मात्र, भारतात डार्विनच्या सिद्धान्ताला खोटे ठरवून जर विज्ञान शिकवले जाणार असेल तर जागतिक नामांकन ठरवतांना भारतातील संस्थांचा विचारसुद्धा केला जाणार नाही.
याहून महत्त्वाचे म्हणजे, ज्या ज्या देशांच्या शिक्षण संस्था/विद्यापीठे जागतिक नामांकन श्रेणीत पुढे आहेत, जवळपास त्या सर्व देशांमधील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण व्यवस्था आपल्यापेक्षा अनेकपट सरस आहेत. जवळपास या सर्व देशांमध्ये दर्जेदार प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण अत्यंत माफक दरात अथवा मोफत उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी त्या-त्या देशांतील सरकारांनी उचलली आहे. असे असताना, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करत उच्च शिक्षणात जगाला गवसणी घालण्याची योजना आखणे हा शेखचिल्लीपणा आहे.
शेखचिल्लीपणा हाच मोदी सरकारचा बाणा आहे, हे जिओ प्रकरणाने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे!
सदर – सत्योत्तरी सत्यकाळ
परिमल माया सुधाकर
Tue , 17 July 2018
Read this article published in Aksharnama on Tue , 17 July 2018
