ज्याप्रमाणे १९वे शतक हे युरोपच्या आणि २०वे शतक हे सोव्हिएत संघ व अमेरिकेच्या वर्चस्वाचे होते, तसे २१वे शतक चीनच्या वर्चस्वाचे असेल असे एक गृहीतक आहे. मात्र यासाठी चीनला विज्ञान व तंत्रज्ञान, उद्योग, लष्करी सुसज्जता यांच्याकडे लक्ष देतानाच विकासाचे नवे मॉडेल उभे करावे लागेल..
या वर्षभरात ‘चीन-चिंतन’ या सदरात आपण चीनच्या बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वाचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. या कालावधीत चीनसंबंधी चिंतनाचे दोन प्रमुख मुद्दे पुढे आले आहेत. एक, चीनची एकपक्षीय राजकीय व्यवस्था तग धरेल का आणि दोन, चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे जागतिक राजकारणातील संघर्षांत वाढ होईल का? या दोन्ही मुद्दय़ांच्या अनुषंगाने भारतापुढे चीनने नेमकी काय आव्हाने उभी केली आहेत याचा परामर्शसुद्धा आपण थोडक्यात घेतला आहे. चीनबाबत जागतिक स्तरावर जे चिंतन घडते आहे त्यात मोठे विरोधाभास आहेत. एकीकडे, चीनच्या वाढत्या प्रभावाला वर्चस्ववादाचे लेबल चिकटवण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात मागील ३५ वर्षांमध्ये चीनने एकसुद्धा लढाई लढलेली नाही किंवा परकीय भूमीवर सन्य तळ स्थापन केलेला नाही किंवा इतर देशांतील सरकारे उलथवण्याचे यशस्वी/अयशस्वी प्रयत्न केलेले नाहीत. या कालावधीत तत्कालीन सोव्हिएत संघ आणि आताच्या रशियाने किमान चार वेळा मोठय़ा प्रमाणात इतर देशांमध्ये लष्करी हस्तक्षेप केला आहे. यापकी तीन वेळा सोव्हिएत संघ/ रशियाने संयुक्त राष्ट्राची परवानगी वगरे घेण्याची प्रथासुद्धा पाळलेली नाही. या काळात फ्रान्ससारख्या देशाने किमान दोन वेळा स्वतंत्रपणे आणि किमान एकदा नाटोअंतर्गत पुढाकार घेत परकीय भूमीमध्ये सशस्त्र हस्तक्षेप केला आहे. ग्रेट ब्रिटनच्या तत्कालीन पंतप्रधानांनी अमेरिकेच्या खांद्याला खांदा लावून इराकविरुद्ध युद्ध पुकारण्यासाठी उभा केलेला बनाव आणि खोटारडेपणा सर्वश्रुत आहे. या पाश्र्वभूमीवर अमेरिकेबद्दल उदाहरणासहित बोलण्याची गरजसुद्धा नाही. एकीकडे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील या चार देशांची वागणूक आणि दुसरीकडे, चीन या पाचव्या सदस्य देशाचे वर्तन यामधला फरक स्पष्ट दिसत असला तरी तो मान्य करायची कुणाचीही तयारी नाही! इतिहासात थोडे अधिक डोकावले तर असे लक्षात येईल की पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धामध्ये वर उल्लेखिलेल्या चार देशांशिवाय जर्मनी, इटली व जपान या देशांची भूमिका निर्णायक होती, तर चीनचा वाटा नगण्य होता. शिवाय, १८व्या आणि १९व्या शतकात फोफावलेल्या वसाहतवादी प्रणालीचा, ज्याचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न जपानने २०व्या शतकात केला, चीन भागीदार नव्हता. उलट, चीन हा भारताप्रमाणे वसाहतवादी व्यवस्थेचा शिकार होता. म्हणजेच युरोपमध्ये राष्ट्र-राज्यांचा उदय होऊन आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत चीनने जागतिक स्तरावर अस्थिरता माजवलेली नाही किंवा दंडशाहीचा उपयोग करत जागतिक प्रक्रियांचे नियम बदललेले नाहीत. ज्या देशांनी हे केले किंवा करण्याचा प्रयत्न केला त्यांची इतिहासात वर्चस्ववादी देश म्हणून नोंद झाली आहे.
मागील दोन शतकांमध्ये पाश्चिमात्य देशांचे वर्चस्ववादी असणे हे त्या देशांमधील अंतर्गत घडामोडींचा बाह्य़ परिपाक होता. २१व्या शतकातील जागतिक राजकारणातील चीनची भूमिका समजून घेण्यासाठी याचा ऊहापोह करणे आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे १९वे शतक हे युरोपच्या आणि २०वे शतक हे सोव्हिएत संघ व अमेरिकेच्या वर्चस्वाचे होते, तसे २१वे शतक चीनच्या वर्चस्वाचे असेल असे एक गृहीतक आहे. ज्या घटकांमुळे युरोप, सोव्हिएत संघ आणि अमेरिकेने जागतिक वर्चस्व प्रस्थापित केले होते/आहे त्या घटकांच्या कसोटीवर चीनबाबतचे गृहीतक तपासावे लागेल. आर्थिक व राजकीय व्यवस्थेला प्राप्त झालेली वैचारिक झळाळी, विज्ञान व तंत्रज्ञानातील मूलभूत संशोधन आणि लष्करी सुसज्जतेतील नावीन्यता यांनी यापूर्वीच्या महासत्तांचा पाया रचला होता. औद्योगिक क्रांतीने युरोपमध्ये अवतरलेली भांडवलशाही आणि लोकशाही संपूर्ण जगासाठी मार्गदर्शक ठरली. या काळात युरोपमध्ये दळणवळण व दूरसंचार क्षेत्रात लागलेले शोध क्रांतिकारक होते, ज्यांचा दूरगामी परिणाम संपूर्ण जगावर झाला.
युरोपीय देशांच्या सन्यात नेपोलियनच्या काळापासून व्यवस्थापकीय कला विकसित झाली, ज्याला नव्या तंत्रज्ञानाची जोड लाभली. तेव्हापासून आजवर युद्धात वापरण्यात येणारे रणगाडे, पाणबुडय़ा, स्वयंचलित बंदुका, युद्ध नौका इत्यादींबाबत मूलभूत संशोधन युरोपीय देशांमध्ये झाले. साहजिकच, १९व्या शतकात सर्वत्र युरोपचे वर्चस्व निर्माण झाले. भारत व चीनसह बहुतांश देशातील अभिजनांना युरोपची भुरळ पडली.
२०व्या शतकात युरोपीय वर्चस्वाला पहिला धक्का बसला तो सोव्हिएत क्रांतीने! सोव्हिएत संघाच्या आर्थिक व राजकीय व्यवस्थेने आणि नवा समाज घडवण्याच्या अकल्पित जिद्दीने अध्र्या जगाला प्रभावित केले. सोव्हिएत संघाने तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात घेतलेली नेत्रदीपक भरारी संपूर्ण तिसऱ्या जगासाठी प्रेरणादायी होती. युरोपीय वैचारिक वर्चस्वाला दुसरा मोठा धक्का बसला तो नाझीवाद व फासिस्टवादाच्या विचारधारेने! उदारमतवादी लोकशाहीचे रूपांतर वंशवादी हुकूमशाहीत होण्याची प्रक्रिया धक्कादायक होती. नाझीवाद व फासिस्टवादाला वैचारिक व लष्करीदृष्टय़ा प्रत्युत्तर देण्यात युरोपीय लोकशाही देशांना आलेल्या अपयशातून अमेरिकेचा जागतिक उदय झाला. अमेरिकेने देशांतर्गत व जागतिक मंदीवर मात करण्यात मिळवलेल्या यशाने आणि या प्रक्रियेत सातत्याने लोकशाहीचा पुरस्कार केल्याने जगभरातील अनेक विचारवंत भारावले होते. या काळात अमेरिकेने प्रगत लढाऊ विमाने आणि अणुबॉम्ब बनवण्यात यश प्राप्त करत स्वत:चे निर्विवाद लष्करी वर्चस्व प्रस्थापित केले. याच्या जोडीला मुक्त उद्योजकता आणि ग्राहककेंद्रित चंगळवादाने ‘अमेरिकेन ड्रीम’चा भव्य दिव्य डोलारा उभा केला.
२१व्या शतकावर जर चीनला अमीट छाप सोडायची असेल तर त्याला सोव्हिएतप्रणीत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, नेहरूंची मिश्र अर्थव्यवस्था, युरोपीय देशातील कल्याणकारी भांडवलशाही आणि अमेरिकापुरस्कृत मुक्त अर्थव्यवस्था या सगळ्यांपेक्षा वेगळे व अमलात येऊ शकेल असे विकासाचे मॉडेल उभे करावे लागेल. राजकीयदृष्टय़ा चीनला स्थिरता, भ्रष्टाचारमुक्त, सामाजिक व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा समन्वय साधणारी आणि सर्वसमावेशक अशी प्रणाली विकसित करावी लागेल. विज्ञानात अंतरिक्षांपलीकडे झेपावणारे तंत्रज्ञान आणि बुलेट ट्रेन व जेट विमानांच्या वेगाला इतिहासजमा करणारे संशोधन चीनला विकसित करावे लागेल.
लष्करी सुसज्जतेत अणुबॉम्ब व आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रांना फुटकळ ठरवणारी शस्त्रास्त्रे चीनला तयार करावी लागतील. ज्या वेळी चीन हे सर्व पल्ले गाठण्यात यशस्वी होईल, त्या वेळी ते जगातील सर्वात प्रभावशाली राष्ट्र ठरेल. तोवर २१वे शतक वर्चस्वाच्या स्पध्रेसाठी खुले आहे.
परिमल माया सुधाकर
December 19, 2016
Read this article published in Loksatta on December 19, 2016
