‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा २०१९’ ची कोणत्याही परिस्थितीत अंमलबजावणी करण्यासंबंधीची वक्तव्ये केंद्रीय गृहमंत्री, अमित शहा आणि सत्तेतील इतर अनेक नेत्यांद्वारे देण्यात येत आहेत. दुसरीकडे, काही राज्यांनी या कायद्याला लागू न करण्याची भूमिका घेत राज्य विधानसभेत या संबंधी ठराव पारीत केले आहेत. नागरिकत्व हा पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अख्यत्यारीतील विषय असल्याने या संदर्भात राज्यांची स्वायत्तता कितपत आहे, हे संदेहास्पद असले तरी संघराज्यातील काही महत्त्वाच्या राज्यांनी तीव्र नापंसती दर्शवल्यावर केंद्राने त्या कायद्यावर फेरविचार करणे लोकशाही पद्धतीस अनुसरून आहे. काही संघटना, व्यक्ती आणि राज्य सरकारांनी या कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे देशभरात या कायद्याच्या विरोधात लक्षणीय संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. भाजपच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत या कायद्याच्या अंमलबजावणीवरून अस्वस्थता आहे. अकाली दलसारख्या मित्रपक्षांनी घेतलेल्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करत आणि इतर सगळ्यांवर पाकिस्तान-धार्जिणे अशी टीका करत नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याला लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा दुराग्रह आहे. या परिस्थितीत कायद्याच्या बाजूने आणि विरोधात असलेल्या भूमिकांचे पुनरावलोकन होणे गरजेचे आहे.
‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा २०१९’च्या अंमलबजावणीबाबत आग्रही असणार्‍यांचा प्रमुख मुद्दा असा आहे की, पाकिस्तान, बांगला देश आणि अफगाणिस्तानातून ‘धार्मिक अत्याचारां’मुळे पलायन करत भारतात शरण घेणार्‍या मुस्लिमेतर लोकांना या कायद्यामुळे भारताचे नागरिकत्व मिळणे सुकर होणार आहे. प्रत्यक्षात या दुरुस्ती कायद्यात कुठेही ‘धार्मिक अत्याचारांमुळे भारतात शरण घेणार्‍या लोकांसाठी’ अशा प्रकारचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही, तर पासपोर्ट कायदा आणि परकीय व्यक्तींचे वास्तव्य या संदर्भातील कायद्यात यापूर्वी करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यांशी नागरिकत्व कायद्यातील दुरुस्ती जोडण्यात आल्या आहेत.
मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या कारकि‍र्दीतच पासपोर्ट कायदा आणि परकीय व्यक्तींचे वास्तव्य या संदर्भातील कायद्यात दुरुस्त्या केल्या होत्या. या नुसार पाकिस्तान, बांगला देश आणि अफगाणिस्तान या देशांतुन भारतात शरण मागणार्‍या/मागितलेल्या गैर-मुस्लिमांकडून त्यांच्या पासपोर्टची अपेक्षा करू नये आणि त्यांना तत्काळ शरणार्थींचा दर्जा देण्यात यावा, अशी तरतूद करण्यात आली होती.
आता ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा २०१९’ अंतर्गत वरील तरतुदींचा ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत ज्यांना लाभ मिळाला आहे, अशा लोकांना सहा वर्षांत भारताचे नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. आधी हा कालावधी ११ वर्षे होता आणि अद्यापही वर उल्लेखलेल्या तीन देशांतील गैर-मुस्लीम वगळले तर इतर सर्वांसाठी हा कालावधी ११ वर्षे एवढाच आहे. एकंदरीत, नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्यामागे केंद्राचा हेतू हा पाकिस्तान, बांगला देश आणि अफगाणिस्तानातून ३१ डिसेंबर २०१४पर्यंत भारतात शरण घेतलेल्या गैर-मुस्लिमांना भारताचे नागरिकत्व देऊ करणे हा आहे. खुद्द सरकारने देऊ केलेल्या माहितीनुसार अशा लोकांची संख्या ३१०००च्या आसपास आहे. १ जानेवारी २०१५ नंतर या देशांतून येत भारतात शरण घेतलेल्या लोकांना नागरिकत्व मिळवण्यासाठी ११ वर्षेच थांबावे लागेल असे वरकरणी तरी दिसते आहे. प्रत्यक्षात गृह-मंत्रालयाकडून तयार करण्यात येत असलेल्या कायद्याची नियमावली प्रसिद्ध झाल्यानंतर या संबंधीचे चित्र अधिक स्पष्ट होईल. विशेषत: आसाममध्ये निर्माण झालेला पेचप्रसंग या नियमावलीने कसा सुटेल हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
यासंदर्भात पुढील मुद्दे विशेष लक्षवेधक आहेत. आसाममध्ये एनआरसीच्या यादीतून वगळण्यात आलेल्यांना ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा २०१९’ अंतर्गत भारताचे नागरिकत्व मिळवण्याची संधी उपलब्ध आहे का? तांत्रिकदृष्ट्या सर्वांना नाही, कारण हा कायदा शरणार्थी म्हणून ज्यांची अधिकृत नोंद करण्यात आली आहे, त्यांच्यासाठी आहे. आसाममध्ये एनआरसीच्या यादीतून वगळण्यात आलेल्यांनी आपण भारताचे नागरिक असल्याचा तरी दावा केला होता किंवा १९७१च्या आधी बांगला देशातून (तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान) भारतात शरण घेतल्याचा दावा केला होता. मात्र, एनआरसी प्रक्रियेने हे दावे मुख्यत: दोन कारणांनी फेटाळले असण्याची शक्यता आहे.
एक, नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी पुरेशी कागदपत्रे नसणे; आणि दोन, १९७१च्या आधी पूर्व पाकिस्तानातून भारतात शरण घेतल्याची अधिकृत नोंद नसणे! याचा अर्थ, एनआरसीच्या यादीतून वगळण्यात आलेले लोक ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा २०१९’ अंतर्गत नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अपात्रच ठरतात. तरीसुद्धा, वगळण्यात आलेल्यांना ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा २०१९’ अंतर्गत भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करता यावा या दृष्टीने केंद्रीय गृह-मंत्रालय कायद्याची नियमावली बनवत असल्याचे संकेत आहेत.
या सर्वच तरतुदी आणि घडामोडी वरकरणी स्वागतार्ह आणि शरणार्थींच्या किंवा भारतात दीर्घकालीन रहिवासाच्या प्रमाणाची पुरेशी कागदपत्रे नसलेल्यांतील विशिष्ट समुदाय (मुस्लीम) वगळता इतर सर्वांसाठी लाभदायक ठरू शकतात. आणि इथेच ग्यानबाची मेख आहे!
आसाममध्ये एनआरसी यादीतून वगळलेल्या सुमारे साडेसहा लाख मुस्लिमांची रवानगी छावण्यांमध्ये होणार आणि इतर साडेबारा लाखांपैकी बहुतेकांना भारतीय नागरिकत्व देऊ करणार! कायद्याच्या दृष्टीने ही समानतेच्या आणि मानवी अधिकारांच्या सर्व तत्त्वांची पूर्णत: पायमल्ली ठरणार आहे. गैर-मुस्लीम अशा साडेबारा लाखांपैकी बहुतेकांना भारतीय नागरिकत्व हीसुद्धा फक्त संभाव्य आशा आहे, ज्यासाठी या सर्व लोकांना सत्ताधारी पक्षाच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या आणि प्रशासनातील स्थानिक अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या दया-बुद्धीवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. ‘हम बोले सो कायदा’ आणि ‘आम्ही ठरवू त्यालाच नागरिकत्व’ अशी परिस्थिती आसाममध्ये उद्भवलेली आहे.
आज देशभरातून ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा २०१९’ला जो विरोध होतो आहे, त्यामागे आसाममधील परिस्थितीने निर्माण झालेली भिती मोठ्या प्रमाणात आहे. शरणार्थी म्हणून नोंदणी केलेल्या ज्या सुमारे ३१००० लोकांना आता ११ वर्षांऐवजी सहा वर्षांनी भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे, त्याला कुणाचाच विरोध नाही. मात्र, हे ठासून स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की, नागरिकत्व कायद्यात आता करण्यात आलेल्या दुरुस्तीच्या आधीसुद्धा पाकिस्तान, बांगला देश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या हिंदूंना तसेच इतरांना हमखास भारताचे नागरिकत्व मिळाले आहे. फाळणीनंतर तर भारताने ज्या प्रकारे पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या सर्व समुदायातील लोकांचे, ज्यांत बहुसंख्य हिंदू होते, पुनर्वसन केले ते जगापुढे घालून दिलेले आदर्श उदाहरण आहे. या उलट अनुभव भारतातून पाकिस्तानात गेलेल्या अनेकानेक मुस्लीम कुटुंबीयांना आला.
या बाबींचा उल्लेख करणे यासाठी आवश्यक आहे की, देशांत मोदी सरकार स्थापन होण्याच्या आधी जणू पाकिस्तान व बांगला देशातून आलेल्या हिंदू शरणार्थ्यांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात येत नव्हते किंवा त्यांत अनंत अडचणी होत्या, असे चित्र जाणूनबुजून रेखाटण्यात येत आहे. १९५१ पासून ते २०१९ पर्यंत भारताने पाकिस्तान (व नंतर बांगला देश) आणि अफगाणिस्तानातून आश्रयास आलेल्या किती जणांना भारताचे नागरिकत्व दिले आहे, याचे आकडे केंद्रातील मोदी सरकारने प्रकाशित करावे. यामध्ये नागरिकत्व देण्यात येणार्‍यांची धार्मिक वर्गवारी देण्यासही हरकत नसावी. तसेच, अनधिकृतपणे भारतात वास्तव्यास असलेल्या बांगला देशींना त्यांच्या देशात परत पाठवण्याचे काम मोदी सरकारच्या काळात पूर्ण सुस्तावले आहे, या काँग्रेसने केलेल्या आरोपाचे स्पष्ट उत्तर मोदी सरकारने द्यावे, हे अपेक्षित आहे.
संसदेच्या पटलावर मोदी सरकारमधील मंत्री-महोदयांनी दिलेल्या उत्तरांचे हवाले देत काँग्रेसने दावा केला आहे की, २००५ ते २०१३ या काळात भारताने अनधिकृतपणे राहणार्‍या ८२,७९२ बांगला देशींची त्यांच्या देशांत रवानगी केली, तर मोदी सरकारच्या पहिल्या चार वर्षांच्या काळात भारताने १,८२२ बांगला देशींना परत पाठवले. याचे तीन आयाम आहेत. एक, भारतातील अनधिकृत बांगला देशी रहिवाशी हे तथ्य आहे. दोन, अनधिकृत बांगला देशींची हकालपट्टी करण्याच्या बाबतीत मनमोहन सिंग सरकारची कामगिरी मोदी सरकारच्या तुलनेत कित्येक पटींनी उत्तम होती. तीन, देशांतील अनधिकृत परकीय व्यक्तींना शोधण्यासाठी आणि त्यांना त्यांच्या मायदेशी धाडण्यासाठी एनआरसी सारख्या प्रचंड खर्चिक प्रक्रियेची आवश्यकता नाही.
‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा २०१९’ आणि प्रस्तावित एनआरसी प्रक्रिया यांच्यातील संबंध हे या कायद्याच्या विरोधात ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू असण्यामागील एक मोठे कारण आहे. पंतप्रधानांनी अद्याप एनआरसीवर सरकारमध्ये चर्चाच झाली नसल्याचे एकदा वक्तव्य दिले असले तरी ती धूळफेक असल्याची व्यापक भावना आहे. पंतप्रधानांच्या ‘आम्ही कुठे काय बोललोय’ प्रतीच्या विधानाच्या अनेक महिने आधीपासून भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि नंतर देशाचे गृहमंत्री झालेले अमित शहा यांनी निवडणूक प्रचारापासून ते पत्रकार परिषदांमध्ये ते संसदेच्या पटलावर एनआरसी लागू करण्याबाबत आग्रही वक्तव्ये केली होती. आजही स्थानिक पातळीवर ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा २०१९’चे समर्थन करणारे एनआरसी प्रक्रियेबद्दल उत्साही दिसतात. केंद्र सरकारनेदेखील भविष्यात एनआरसी लागू करणार नाही, असे म्हटलेले नाही, तर सध्या या विषयावर फक्त चुप्पी साधली आहे. सरकारला जर आजच जरब बसवली नाही, तर आज आसामध्ये जे घडते आहे, ते देशभरात खात्रीलायकरित्या घडणार असल्याची साहजिक भावना नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा २०१९च्या विरोधामागे आहे.
याचा अर्थ ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा २०१९’ तसा चांगला, पण त्या मागोमाग येणार्‍या एनआरसी प्रक्रियेमुळे तो वाईट ठरतो असे आहे का? या कायद्यात तीन शेजारी देशांऐवजी सर्व शेजारी देशांतून निर्वासित होत भारतात येणार्‍या लोकांचा समावेश असता आणि अशा लोकांमध्ये धर्माच्या नावाखाली भेदभाव करण्यात आला नसता तर हा एक आदर्श कायदा ठरला असता. जर असे असेल तर केंद्र सरकारने अशी सर्वसमावेशकता का दाखवली नाही? याचे उत्तर असे आहे की, केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाला आणि त्या पक्षाच्या नेत्यांना पाकिस्तान, बांगला देश व अफगाणिस्तान या देशांचे खलनायिकीकरण करण्यात आणि लोकांमध्ये धर्माच्या आधारे भेदभाव करण्यात खरे स्वारस्य आहे.
असे करताना बांगला देश व अफगाणिस्तानच्या सरकारांमध्ये आणि तेथील समाजांत भारताप्रती मृदू व विश्वासाचा दृष्टीकोन बाळगून असणार्‍या एका मोठ्या वर्गाला आपण गमावतो आहे, याचे भानसुद्धा केंद्र सरकारला उरलेले दिसत नाही. मुळात, मुस्लीम बहुसंख्य असलेल्या समाजात व अशा देशांच्या सरकारांमध्ये भारताला अनुकूलता असू शकते किंवा किमान काही घटक भारताच्या बाजूचे असू शकतात हे संघ परिवाराला पटणारे नाही. परिणामी, केंद्र सरकारने आणलेला ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा २०१९’ हा नकारात्मक, कुपमंडूक आणि मुस्लीम-द्वेषाचा प्रत्यय देणारा ठरतो.
या कायद्यावर तीन मुख्य तात्त्विक आक्षेप आहेत.
१) भारताच्या शेजारच्या तीन इस्लामिक देशांमध्ये फक्त मुस्लिमेतरांवरच अत्याचार होतात आणि मुस्लीम-धर्मीयांवर धर्म, पंथ किंवा राजकारणाच्या आधारे अत्याचार होत नाही हे खरे नाही. अशा व्यक्ती किंवा समूहांना का वगळण्यात आले याचे एकमात्र स्पष्टीकरण जे देण्यात येत आहे, ते म्हणजे हे तिन्ही देश इस्लामिक गणराज्य असल्यामुळे तिथल्या मुसलमानांपैकी काहींवर अत्याचार जरी होत असले तरी आपण मुस्लिमेतरांचीच काळजी केली पाहिजे. मात्र, भारत या तीन देशांप्रमाणे धर्मावर आधारीत नसून जर धर्मनिरपेक्ष देश असेल तर अन्याय होत असलेल्या लोकांदरम्यान धर्माच्या आधारे भेदभाव करू शकेल का? आपल्याला काही धर्मातील लोकांची काळजी वाटते, पण एका विशिष्ट धर्मातील काही लोकांवर अत्याचार होत असले तरी त्यांची काळजी करायची गरज नाही अशी भूमिका भारत घेणार का? तीन शेजारी देशांतील मुस्लिमेतर हे भारताची नागरिकता लवकर प्राप्त करण्यास लायक आहेत पण मुस्लीम नाहीत याला काय आधार आहे?
२) नागरिकत्वासारख्या देशाचे चरित्र निश्चित करणार्‍या कायद्यांत धर्म हा जर आधार ग्राह्य मानला तर भविष्यात जिथे-जिथे सरकारमार्फत काही देण्यात येत आहे (इथे जसे नागरिकत्व देण्यात येत आहे), तिथे-तिथे कुठल्या ना कुठल्या कारणांनी धर्म हा आधार केला जाईल. राज्यघटनेनुसार सरकारला काही कायद्यांमध्ये व धोरणांमध्ये सकारात्मक भेदभाव करता येत असला तरी ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा २०१९’मधील भेदभाव नकारात्मक आहे. एका विशिष्ट समुदायाला हुशारीने कायद्याच्या परिघातून वगळण्यात आलेले आहे. सकारात्मक भेदभावात एका किंवा काही समुदायांना कायद्यात/धोरणांत समाविष्ट केले जाते. मात्र या कायद्यात धार्मिक किंवा तत्सम छळ होणार्‍या लोकांमधून विशिष्ट समुदायाच्या लोकांना वगळण्यात आले आहे. या संदर्भात, पाकिस्तानात अहमदिया किंवा हजारा हे अधिकृतपणे अल्पसंख्याक गट आहेत, याची नोंद घेणे आवश्यक आहे.
३) शेजारी देशांत छळ होत असलेल्या धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या मदतीसाठी कायदा अथवा धोरण हे पुरोगामी पाऊल ठरले असते. मात्र, केवळ तीन देशांना या कायद्याच्या परिघात आणण्यात आले आहे आणि श्रीलंका व म्यानमारसारखे देश वगळण्यात आले आहेत. श्रीलंकेत अल्पसंख्याक तमिळ हिंदूंवर प्रचंड अत्याचार झाले आहेत, पण अत्याचार करणारे मुस्लीम नव्हते, तर सिंहली-बौद्ध होते. म्यानमारमध्ये तिथल्या बौद्ध बहुसंख्याकवादी मानसिकतेच्या सरकारने रोहिंग्या मुस्लिमांवर अत्याचार करत त्यांची हकालपट्टी केली आहे. पण या देशांतील अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा २०१९मध्ये स्थान देण्यात आलेले नाही. म्हणजेच, बहुसंख्याकवादी/मूलतत्त्ववादी समाज व सरकारद्वारे अल्पसंख्याकांचा होणारा छळ याऐवजी फक्त मुस्लीम बहुसंख्याकवादी/मुलतत्ववादी समाजाने/सरकारने हिंदू अल्पसंख्याकांवर केलेले अत्याचार अशी मानसिकता केंद्र सरकारला घट्ट विणायची आहे. म्हणूनच ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा २०१९’ हा कायद्याच्या तात्त्विक आणि भारतीयत्वाच्या दार्शनिक कसोटीवर खरा उतरणारा नाही. पण या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर एनसीआर प्रक्रियेचा धोका तेवढाच खरा आहे.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
सदर – सत्योत्तरी सत्यकाळ
परिमल माया सुधाकर
30 Jan 2020
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
