चीनच्या ब्रह्मपुत्रेवरील धरणांमुळे समस्या उभी राहण्याची शक्यता असली, तरी तूर्तास यावरून युद्ध करण्याची चीनची तयारी नाही आणि भारताला परवडणारे नाही.
तिसरे महायुद्ध, जर झालेच तर, पाण्याच्या प्रश्नावरून लढले जाणार असे भाकीत अनेक सामरिक तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. महासागरांवरील अधिकारांसह नदीच्या पाण्यावरील अधिकाराच्या मुद्द्यावरून वेगवेगळ्या देशांमध्ये उत्पन्न होणाऱ्या तंट्याचे रूपांतर महायुद्धात होईल असे ब्रह्मा चेलानीसारख्या तज्ज्ञांचे मत आहे. भारताने पाकिस्तानवर दबाव आणण्यासाठी सिंधू नदीच्या पाणी-वाटप करारातून माघार घेण्याचा सुतोवाच केले आहे. दुसरीकडे, चीन, जपान, फिलिपाइन्स, तैवान इत्यादींच्या दक्षिण आणि पूर्व चिनी सागरातील दाव्यांमुळे पूर्व आशियात चिंताजनक परिस्थिती उत्पन्न झाली आहे. चीनने पुढील युद्ध लढलेच, तर ते दक्षिण व पूर्व चिनी सागरावर अधिपत्य प्रस्थापित करण्यासाठी असेल यात शंका नाही. यामध्ये चीनद्वारे तिबेटमध्ये बांधण्यात येत असलेल्या जल-विद्युत प्रकल्पांची आणि त्यांचा भारत, नेपाळ, बांगलादेश आणि ‘आशियान’मधील नद्यांना मिळणाऱ्या पाण्यावरील दुर्प्रभावाची भर पडली आहे.
अलीकडेच चीनने शिआबू या ब्रह्मपुत्रेच्या उपनदीवर बांध घातल्याने भारताची चिंता वाढली आहे. यापूर्वी चीनने तिबेटमध्येच मेकोंग नदीच्या उगमस्थानी सहा प्रचंड मोठी धरणे बांधून पूर्ण केली आहेत. ब्रह्मा चेलानी यांच्या मते चीनने मेकोंग नदीवर बांधलेले सर्वात छोटे धरण सुद्धा भारताने स्वातंत्रोत्तर काळात बांधलेल्या सर्वात मोठ्या धरणापेक्षा मोठे आहे. या धरणांमुळे आग्नेय आशियात पाण्याच्या दुष्काळ पडल्याचे ‘आशियान’ देशातील गैर-सरकारी संघटनांचे म्हणणे आहे. या वर्षीच्या उन्हाळ्यात मेकोंग खोऱ्याची तहान भागवण्यासाठी चीनने धरणांचे दरवाजे खुले केले होते. यातून ‘आशियान’ देश पाण्यासाठी चीनवर अवलंबून असल्याचे दिसून आले. नदीच्या पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित करण्याच्या धरण-शक्तीच्या आधारे आग्नेय आशियातील देशांवर चीन ‘लकांग-मेकोंग सहकार्य’ योजना थोपवण्याच्या प्रयत्नात आहे. याउलट, चीनला बाहेर ठेवत मेंकोंग खोऱ्यातील देशांमधील जल-संवर्धन करण्यासाठी मेकोंग नदी कमिशन कार्यरत आहे. येत्या काळात ‘आशियान’ आणि चीनदरम्यान या मुद्द्यावरून संघर्षाची ठिणगी पडण्याची चिन्हे आहेत. चीनच्या ब्रह्मपुत्रेवरील धरणांमुळे भारत आणि बांगलादेशापुढे अशीच समस्या उभी राहणार असल्याचा इशारा काही सामरिक तज्ज्ञ देत आहेत.
चीनमध्ये समाजवादी गणराज्याची स्थापना होण्यापूर्वी नाव घेण्याजोगी जेमतेम २२ धरणे होती. आज जगातील सर्व धरणांच्या एकत्रित बेरजेपेक्षा अधिक धरणे, म्हणजे तब्बल ८५ हजार धरणे, चीनमध्ये उपयोगात आहेत. चीनच्या कृषी व औद्योगिक विकासासाठी पाणी आणि ऊर्जा पुरवण्याचे महत्वपूर्ण उद्दिष्ट या धरणांनी साध्य केले आहे. या धरणांतून होणारा ७० टक्के पाणीपुरवठा कृषी क्षेत्राला तर ३० टक्के उद्योग व शहरी क्षेत्रासाठी वापरण्यात येतो. सद्य स्थितीत चीनकडे दर माणशी साठवलेल्या/उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा साठा २३०० क्युबिक मीटर एवढा आहे, जो जागतिक सरासरीच्या एक चतुर्थांश आहे. चीनमधील ८० टक्के शहरांमध्ये पाण्याचा तुटवडा जाणवत असतो. चीनच्या एकूण पाण्याच्या साठ्यांपैकी उत्तर चीनमध्ये केवळ १४.५ टक्के साठे उपलब्ध आहेत. ही तूट भरून काढण्यासाठी १५० अब्ज क्युबिक मीटर पाण्याला तिबेटमधून उत्तर चीनकडे वळवण्याची चीनची योजना असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. यापैकी ५० अब्ज क्युबिक मीटर पाणी ब्रह्मपुत्रा व तिच्या उपनद्यांतून वळवण्यात येईल असा अंदाज आहे. चीनने या प्रकारची योजना असल्याचा अधिकृत खुलासा केलेला नाही. चीनच्या मते औद्योगिक विकासाचा पुढचा टप्पा गाठण्यासाठी, विशेषत: तिबेट व शिन्जीआंग सारख्या आधुनिक उद्योगांचा दुष्काळ असलेल्या प्रांतांच्या विकासासाठी, विद्युत निर्मिती करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शिन्जीआंग प्रांतात उगम पावणाऱ्या इर्त्युश व इली आणि तिबेटमध्ये उगम पावणाऱ्या ब्रह्मपुत्रा, सतलज, रावी, आमुर आणि सलवीन नद्यांवर विद्युतनिर्मिती प्रकल्पांची साखळी उभी करण्यात येत आहे. धावत्या पाण्यावर विद्युतनिर्मितीचे हे प्रकल्प असल्याचा चीनचा दावा खरा मानला, तर शिआबू नदीचा प्रवाह जल-विद्युत प्रकल्प उभारणीसाठी तात्पुरता थांबवला असण्याची शक्यता आहे. मात्र चीनच्या दाव्यात खोडकरपणा असला, तर?
काही तज्ज्ञांच्या मते चीनने केवळ धरणे बांधल्याने ब्रह्मपुत्रेच्या भारतात येणाऱ्या पाण्यात फार फरक पडणार नाही. एकतर धरणांची क्षमता मर्यादित असते आणि ती भरल्यावर पाण्याला वाट करावीच लागते. शिवाय, ब्रह्मपुत्रेचे भारतात वाहणारे ७० टक्के पाणी हे पावसाळ्यात डोंगरांवरून वाहून येणारे पाणी आणि भारतातील ब्रह्मपुत्रेच्या उपनद्या यांचा परिणाम आहे, ज्यावर चीनचा काडीमात्र प्रभाव नाही. त्यामुळे भारतासाठी चीनने अडवलेल्या पाण्यापेक्षा सध्या उपलब्ध पाण्याचे व्यवस्थापन, ज्यामध्ये दरवर्षी आसाममध्ये येणाऱ्या पुराच्या व्यवस्थापनाचा सुद्धा समावेश आहे, हा अधिक महत्वाचा मुद्दा आहे. इतर तज्ज्ञांच्या मते पावसाळ्याव्यतिरिक्त ब्रह्मपुत्रेला भरपूर पाणी असते, जे तिबेटमधून वाहत येते. परिणामी चीनच्या धरणांचा आणि पाणी वळवण्याच्या योजनेचा दुष्प्रभाव ईशान्य भारत आणि बांगलादेशवर मोठ्या प्रमाणात पडेल. ही शक्यता गृहीत धरत, सन २०१३मध्ये तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने, चीनशी चर्चेत हा मुद्दा लावून धरला आणि तिबेटमधील ब्रह्मपुत्रेच्या पाण्यासंबंधीच्या माहितीची दर वर्षी आदान-प्रदान करण्याचा करार केला. या करारानुसार मागील दोन वर्षात भारताला नेमकी काय माहिती मिळाली आहे आणि त्यातून सरकारने काय निष्कर्ष काढले आहेत हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. चीनने आजवर कोणत्याही देशाशी नदीच्या पाणी वाटपाचा करार केलेला नाही. सन १९९७च्या संयुक्त राष्ट्राच्या जलस्त्रोत संवर्धन दस्तावेजावर चीनने हस्ताक्षर केलेले नाही. सध्या तरी ब्रह्मपुत्रेच्या मुद्द्यावरून युद्ध करण्याची चीनची तयारी नाही आणि भारताला परवडणारे नाही.
परिमल माया सुधाकर
October 18, 2016
Read this article published in Aksharnama on October 18, 2016
