इम्रान खानला ज्या खेळाच्या बळावर एवढे मोठे यश मिळाले, निदान त्याच्याशी इमान राखावे!

 

सन १९८७ मध्ये इम्रान खानच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानचा क्रिकेट चमू भारतात आला होता. दोन्ही देशांदरम्यान नियमितरीत्या क्रिकेट मालिका खेळल्या जाण्याचा तो काळ होता. त्याच्या एक वर्ष आधी, म्हणजे १९८६ मध्ये, भारताने ‘ऑपरेशन जिब्राल्टर’ या नावाने राजस्थानच्या वाळवंटात प्रचंड मोठ्या लष्करी कवायती केल्या होत्या. या कवायती म्हणजे पाकिस्तान विरुद्ध युद्धाची तयारी असल्याची भीती पाकिस्तानच्या तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी व्यक्त करत स्वत: युद्धाची तयारी सुरु केली होती. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर राजीव गांधींनी महाकाय बहुमताने सार्वत्रिक निवडणूक जिंकल्यानंतर भारतीय लष्कराने सियाचिन भागावर ताबा मिळवला होता. या पार्श्वभूमीवर ‘ऑपरेशन जिब्राल्टर’ने खरोखरच युद्धजन्य परिस्थिती  निर्माण केली होती. मात्र दोन्ही देशांतील तणाव निवळण्यासाठीच्या वाटाघाटी बंद झाल्या नव्हत्या. दोन्ही देशांदरम्यान विश्वासाचे वातावरण तयार करण्यासाठी पाकिस्तानी क्रिकेट संघाला भारतात आमंत्रित करण्यात आले.

जयपूर इथे खेळल्या गेलेल्या कसोटी सामन्याला खुद्द राजीव गांधी आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन लष्करशहा झिया-उल-हक यांनी हजेरी लावली होती. त्यांनी क्रिकेटचा आस्वाद घेत केलेल्या चर्चेने युद्ध टळले खरे, पण द्विपक्षीय संबंधात पुढे काहीही निष्पन्न झाले नाही. त्यावेळी क्रिकेटच्या मैदानावर पाकिस्तानी चमूने भारतीय संघाला चारी मुंड्या चीत केले होते. विश्वचषक विजेत्या कपिल देवच्या संघाला भारतातच पराभूत केल्यानंतर इम्रान खान एखाद्या जगजेत्त्याच्या आवेशात पाकिस्तानात परतला होता. कदाचित त्याक्षणीच त्याच्या मनी राजकीय आकांक्षा जागृत झाल्या होत्या.

तेव्हापासून ते आतापर्यंत भारत व पाकिस्तानात अनेक स्थित्यंतरे झाली आहेत. या तब्बल तीन दशकांच्या काळात घडलेल्या बदलांमध्ये तीन बाबी मात्र कायम राहिल्यात, नव्हे त्यांची तीव्रता सातत्याने वाढत गेली.

एक, भारत-पाकिस्तान दरम्यानचा तणाव

दोन, आंतराराष्ट्रीय दहशतवाद व त्यात पाकिस्तानची भूमिका

आणि तीन, इम्रान खानची लोकप्रियता!

इम्रान खानच्या लोकप्रियतेचा कळस म्हणजे तो आता पाकिस्तानचा निर्वाचित पंतप्रधान होऊ घातला आहे. पाकिस्तानच्या राजकारणाला लागलेले हे वेगळेच वळण आहे. मागील दशकभरात इम्रान खानच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) या पक्षाच्या लोकप्रियतेत टप्प्याटप्प्याने वाढ होण्यामागे भारत-पाक तणाव आणि आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद या दोन बाबींमधून तयार झालेल्या संघर्षाची पार्श्वभूमी आहे. मात्र प्रत्यक्ष निवडणुकीत मतदारांच्या दृष्टीने भारत व काश्मीर प्रश्न हे काही फार महत्त्वाचे मुद्दे नव्हते. अन्यथा हफीझ सईद या भारत-द्वेषी दहशतवाद्याच्या पक्षाला निवडणुकीत भोपळा मिळाला नसता.

राष्ट्रीय पक्षांच्या नेत्यांपासून ते कार्यकर्त्यांपर्यंतच्या साखळीत बोकाळलेला भ्रष्टाचार हा पाकिस्तानच्या निवडणुकीतील केंद्रीय मुद्दा होता. मागील तीन दशकांपासून पाकिस्तानातील निवडणुकीचे राजकारण पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) आणि मुस्लिम लीग (नवाझ गट) या दोन पक्षांभोवती फिरत होते. सन २०१३ च्या निवडणुकीत तत्कालीन सत्ताधारी पक्ष पीपीपीचे पानिपत होण्यामागे तीन कारणे होती.

एक, राष्ट्रीय पातळीवर विकास कामांना चालना देण्यात आलेले अपयश

दोन, देशांतर्गत दहशतवादाचा बिमोड करण्यातील कमतरता

आणि तीन, उच्च पदस्थ नेत्यांचा भ्रष्टाचार!

सन २०१३ मध्ये निवडून आलेल्या नवाझ शरीफ यांनी विकास व दहशतवाद-विरोधी कारवाई या दोन क्षेत्रांमध्ये तुलनेने जास्त चांगली कामगिरी केली होती. मात्र, खुद्द नवाझ शरीफ यांचे नाव पनामा घोटाळ्यात पुढे आल्यानंतर नेमक्या याच मुद्द्यावर त्यांच्या पक्षाला टीकेचे लक्ष्य करण्यात आले. भ्रष्टाचाराबाबतीत मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या पीपीपीची प्रतिमा आधीपासून डागाळलेली असल्याने इम्रान खानच्या पक्षाला याचा सर्वाधिक फायदा झाला. प्रत्यक्षात पीटीआय पक्षाचा मुख्य धन-पुरवठादार असलेल्या व्यक्तीचे नावसुद्धा पनामा घोटाळ्यात अडकलेले आहे. मात्र मतदारांनी त्याकडे कानाडोळा केला. जनमत दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांविरुद्ध जात असल्याचे निवडणूक प्रचार सुरू होण्यापूर्वीच स्पष्ट झाले होते. पीपीपी व मुस्लिम लीग (एन)च्या अनेक प्रादेशिक व स्थानिक नेत्यांनी इम्रान खानच्या पीटीआय पक्षात प्रवेश करत निवडणूक लढवली होती. साहजिकच, इम्रान खानला आजवर सत्तेत नसल्याचा फायदा मिळाला.

इम्रान खानच्या पक्षाला पाकिस्तानच्या सर्व महत्त्वाच्या प्रदेशांमधून कमी-अधिक प्रमाणात जागा मिळाल्या आहेत. पाकिस्तानच्या राजकारणात झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्यानंतर ही किमया इम्रान खानलाच साधता आली आहे. अर्थात, याला बलुचिस्तान प्रांताचा अपवाद आहे. सन २०१३ प्रमाणे यावेळी सुद्धा राष्ट्रीय पक्षांना बलुचिस्तानातील राष्ट्रीय संसदेच्या १६ पैकी एकही जागा जिंकता आलेली नाही. बलुची विधानसभेत पीटीआयने ४ जागा मिळवल्या आहेत. मुस्लिम लीग (एन)चा गढ असलेल्या पंजाब प्रांतात पीटीआयने राष्ट्रीय संसदेच्या जागांवर आघाडी घेतली, तर प्रांतीय विधानसभेत तुल्यबळ जागा मिळवल्या. मुस्लिम लीग (एन)ला जर पंजाब प्रांतात सरकार स्थापण्यात अपयश आले, तर या पक्षासाठी अस्तित्वाचा संघर्ष सुरू होईल.  त्याचप्रमाणे, पीपीपीचा मुख्य आधार असलेल्या सिंध प्रांतात पीटीआयने मुसंडी मारली, तसेच एमक्यू एमचा बालेकिल्ला असलेल्या कराची शहरातील बहुसंख्य जागा जिंकल्यात. मात्र सिंध विधानसभेवर वर्चस्व राखण्यात पीपीपीला यश आले आहे. असिफ अली झरदारी आणि बिलावल भुट्टो यांच्यासाठी ही जमेची बाजू आहे. पाकिस्तानच्या वायव्येकडील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या खायबर पुख्तन्ख्वा प्रांतावर इम्रान खानने सन २०१३ मध्येच विजयी पताका फडकावली होती. या वेळीसुद्धा या प्रांताने इम्रान खानच्या झोळीत भरभरून मते दिली आहेत. दहशतवादी गट आणि दहशतवाद-विरोधी कारवायांच्या संघर्षात हा प्रांत मागील दशकभरापासून पिसला जात आहे.

पाकिस्तान हा मुस्लिमबहुल देश असला तरी तिथे भरपूर भौगोलिक, सांस्कृतिक, वांशिक व भाषिक वैविध्य आहे. पाकिस्तानातील राजकीय पक्षांचा प्रभावदेखील यानुसार विभागला गेला आहे. पंजाबी भाषिक पंजाबमध्ये मुस्लिम लीग (एन), सिंधी भाषिक सिंधमध्ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी), खायबर पुख्तन्ख्वा या पठाणी प्रांतात पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ आणि बलुचिस्तानात प्रादेशिक बलुची पक्ष यांचा दबदबा आहे. स्वत:च्या प्रांताव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी जो पक्ष घुसखोरी करू शकतो, तो बहुमताच्या जवळ पोहचतो, हे पाकिस्तानातील सत्तेचे समीकरण आहे.

पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफने खायबर पुख्तन्ख्वा प्रांताच्या बाहेर मिळवलेल्या यशाने पंतप्रधानपदाची माळ इम्रान खानच्या गळ्यात पडणार आहे. याचे अनेक संभाव्य परिणाम आहेत. एक तर, पंजाब या पाकिस्तानातील सर्वांत श्रीमंत व कृषीसंपन्न प्रांतात लोकांना ठोस राजकीय पर्याय उपलब्ध झाला आहे. पाकिस्तानातील पंजाबी मतदारांना भुट्टोंच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे वावडे आहे. इम्रान खानच्या रूपात त्यांना पहिल्यांदाच एक पर्याय उपलब्ध झाला आहे. पंजाबमधील श्रीमंत जमीनदार घराण्यांपैकी कितींनी इम्रान खानचा झेंडा हाती घेतला, हे अद्याप स्पष्ट नाही. तसा तो काहींनी घेतला असेल तर भविष्यात पंजाबचे व पर्यायाने पाकिस्तानचे राजकारण फारसे बदलणार नाही. मात्र, पंजाबमध्ये जमीनदार वर्ग मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम लीगशी निष्ठावंत आणि गरीब व निम्न मध्यमवर्ग पीटीआयचा नवा मतदार अशी जर विभागणी झाली असेल तर त्याचे दूरगामी परिणाम पाकिस्तानच्या राजकारणावर होऊ शकतात. पीटीआयच्या या नव्या मतदार वर्गाची पक्षाशी दीर्घकालीन बांधिलकी राहावी यासाठी इम्रान खानला विशेष प्रयत्न करावे लागतील. हे प्रयत्न त्यांच्या आर्थिक हक्कांसाठीचे असतील किंवा त्यांच्या डोळ्यांवर धर्मांधतेची पट्टी चढवण्यात येईल. यानुसार पाकिस्तानची आगामी वाटचालीची दिशा निर्धारित होईल.

दुसरी महत्त्वाची घडामोड म्हणजे सिंध प्रांतात पीटीआयने पीपीपी पुढे उभे केलेले आव्हान, ही पाकिस्तानातील पुरोगामी, अल्पसंख्याक, गैर-सुन्नी मुस्लिम आणि शिक्षित महिलांसाठी काळजीची बाब आहे. परंपरागतरित्या इतर पक्षांच्या तुलनेत पीपीपीच्या कार्यप्रणालीत आणि राष्ट्रीय दृष्टीकोनात या घटकांना अधिक आत्मीयतेचे स्थान आहे.

तिसरा आणि सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा पाकिस्तानी लष्कर इम्रान खानच्या लोकप्रियतेकडे कशा प्रकारे बघणार हा आहे. या निवडणुकीत लष्कराचा आशीर्वाद इम्रान खानला होता असे बहुतेक सर्वच निरीक्षकांचे मत आहे, जे चुकीचे नसावे. मात्र इथून पुढे पाकिस्तानी लष्कर ‘पंतप्रधान इम्रान खान’च्या अडचणी कमी करण्याऐवजी वाढवणार यात शंका नाही.

पाकिस्तानात जवळपास सर्वत्र लोकप्रियता प्राप्त असलेला नेता जास्त काळ सत्तेवर बसलेला लष्कराला चालणार नाही. म्हणजेच इम्रानला फार काही वेगळे करण्याचा पर्याय उपलब्धच नाही. पाकिस्तानातील भ्रष्टाचाराने बरबटलेली व्यवस्था लष्कराच्या देखरेखीत उभी राहिली आहे. तेव्हा ती व्यवस्था वगैरे बदलण्याच्या फंदात पडण्याऐवजी भारत-पाकिस्तानच्या चमूंना नियमितपणे एकमेकांच्या देशात क्रिकेट मालिका खेळण्यासाठी जे काही करणे आवश्यक आहे, ते इम्रानने करावे. ज्या खेळाच्या बळावर आज एवढे मोठे यश संपादन करता आले आहे, निदान त्या खेळाशी इम्रानने इमान राखावे!

सदर – सत्योत्तरी सत्यकाळ
परिमल माया सुधाकर
Tue , 31 July 2018

Read this article published in Aksharnama on Tue , 31 July 2018