‘कुणीही राजीनामा देणार नाही. हे एनडीएचे सरकार आहे, युपीएचे नाही’, अशी दर्पोक्ती केंद्रीय गृहमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंग यांनी जून २०१५ मध्ये केली होती. पळपुट्या ललित मोदी प्रकरणात केंद्रीय परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे सिंधिया यांचे नाव गुंफण्याच्या पार्श्वभूमीवर राजनाथ सिंग बोलत होते. त्यांच्या या विधानाला पडत्या फळाची आज्ञा मानत केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांनीसुद्धा पायउतार होण्यास नकार दिला आहे. अकबर यांच्यावर महिलांच्या, विशेषत: त्यांच्या पत्रकार-जगतातील सहकर्मींच्या, लैंगिक प्रताडनेचे गंभीर आरोप झाले आहेत. आरोप करणारी एकटी-दुकटी व्यक्ती नसून तब्बल २० महिलांनी स्वतंत्रपणे अकबर यांच्याकडून झालेली गैर-वर्तने व लैंगिक जोर-जबरदस्तीची माहिती दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर अकबर यांनी राजीनामा देणे आणि त्यांनी मुजोरी दाखवल्यास पंतप्रधानांनी त्यांना मंत्रिमंडळातून बरखास्त करणे आवश्यक होते. मात्र यापैकी काहीही घडलेले नाही. याउलट, अकबर यांनी आरोप करणाऱ्या एका महिला पत्रकाराविरुद्ध अब्रू-नुकसानीचा दावा ठोकला आहे.
सरकारने या प्रकरणात चौकशी करण्याचे जाहीर केले असले तरी जोवर अकबर मंत्रिमंडळात आहेत, तोवर चौकशी निष्पक्ष होण्याची शक्यता कमीच आहे. खरे तर, अकबर यांच्या विरुद्धच्या चौकशीबाबत सरकार गंभीर असेल तर पंतप्रधानांनी त्यांना निदान अब्रू-नुकसानीचा दावा करण्यास मनाई करायला हवी होती. चौकशीतून काहीच निष्पन्न झाले नाही, तर अकबर अब्रू-नुकसानीचा दावा करण्यास मोकळे असतीलच!
एकीकडे या प्रकरणाची चौकशी जाहीर करायची, दुसरीकडे अकबर यांना मंत्रिमंडळात कायम ठेवायचे आणि तिसरीकडे त्यांनी अब्रू-नुकसानीचा दावा ठोकत तक्रारकर्त्यांवर दबाव आणण्याच्या प्रकारावर आक्षेप घायचा नाही असे दुटप्पीच नव्हे तर तिटप्पी धोरण भाजप सरकारने स्वीकारले आहे.
चौकशीच्या काळात अकबर यांच्याकडून पदाचा गैरवापर करत आरोप करणाऱ्या महिलांवर विविध प्रकारे दबाव आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. किंबहुना, पदाचा(गैर)वापर करत आपल्या विरुद्धचे प्रकरण दडपण्याचे प्रयत्न करण्याचाच अकबर यांचा उद्देश दिसतो आहे, अन्यथा किंचितसे नैतिक अधिष्ठान असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने लैंगिक प्रताडनेचे आरोप झाल्यावर सरकारी पदाचा राजीनामा दिला असता.
सन २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी भारतीय जनता पक्षात सहभागी होण्याआधी अकबर यांची अख्खी हयात पत्रकारितेत गेली आहे. ते आज मंत्रिमंडळात नसता संपादक पदावर असते आणि मंत्रिमंडळातील इतर कुणा व्यक्तीवर या प्रकारचे लैंगिक प्रताडनेचे आरोप झाले असते तर अकबर यांनी काय संपादकीय लिहिले असते? त्यांनी आरोप झालेल्या व्यक्तीने अब्रू-नुकसानीचा दावा ठोकावा असा सल्ला दिला असता की, त्या व्यक्तीच्या राजीनाम्याची मागणी केली असती? अकबर यांचे जाऊ द्या! पण भाजपचे काय? अकबर हे जर काँग्रेस मंत्रिमंडळाचे सदस्य असते किंवा ते एखाद्या माध्यमाच्या संपादक पदावर असते तर भाजपने ‘नरो वा कुंजरो’ भूमिका घेतली असती का? अकबर यांच्या राजीनाम्यासाठी संसदेचे कामकाज हाणून पाडले असते की, सरकारने स्थापन केलेल्या चौकशीवर समाधान व्यक्त केले असते?
स्मृती इराणी, सुषमा स्वराज, उमा भारती यांनी आज सारखीच गुळमिळीत वक्तव्ये केली असती का? स्मृती इराणी व मनेका गांधी यांच्या मते ‘महिलांनी #मी टू द्वारे व्यक्त होणे हे धाडसाचे काम आहे.’ जर देशातील महिला हे धाडस दाखवत असतील तर देशाच्या पंतप्रधानांनी अकबर यांना मंत्रिमंडळातून काढायचे धाडस का दाखवू नये? पंतप्रधानांमध्ये एवढी हिंमत नसेल तर वारंवार आपल्या बोलण्यातून खमकेपणाचा वाव आणणाऱ्या निर्मला सीतारामण आणि स्मृती इराणी यांनी मंत्रिमंडळातून बाहेर पडत आपण फक्त बडबड-वीर नसून कृतीवीरसुद्धा आहोत हे का सिद्ध करू नये?
भाजपचे, भाजपमधील महिला नेत्यांचे जाऊ द्या; पण नरेंद्र मोदींना मनापासून पाठिंबा देणाऱ्या मध्यमवर्ग व उच्च मध्यमवर्गाचे काय? एम. जे. अकबरसारख्या राजकीयदृष्ट्या काडीचीही किंमत नसलेल्या मंत्र्यावर जे नरेंद्र मोदी कारवाई करण्याची कुवत ठेवत नाहीत, ते खरोखरच ‘कणखर’ पंतप्रधान आहेत का, असा प्रश्न मोदी-समर्थकांना पडत नाही. राजनाथ सिंगसारख्या मुरलेल्या नेत्याला हे नीट ठाऊक असल्यानेच ते ‘एनडीए सरकारमधून कुणाच्याही राजीनाम्याचा प्रश्न येत नाही’ असे जाहीरपणे बोलू शकतात. त्यांच्या या विधानाबाबत वैषम्य वाटण्याऐवजी असल्या बोलघेवडेपणाचे ज्यांना कौतुक वाटते त्यालाच ‘मोदींचा समर्थक वर्ग’ असे म्हणतात!
एम. जे. अकबर प्रकरणात मुद्दा फक्त त्यांच्याकडून वारंवार घडलेली गैर-वर्तवणूक इतपत मर्यादित नसून देशातील विविध कार्यस्थळी महिला कितपत सुरक्षित आहेत आणि कितपत मोकळेपणाने काम करू शकतात हा आहे. अकबर यांच्याविरुद्ध कारवाई केली असती तर सार्वजनिक, सरकारी व खाजगी कार्यस्थळी महिलांच्या सुरक्षेबाबत व सन्मानाबाबत सरकार गंभीर असल्याचे दिसले असते. कार्यस्थळी महिलांची असुरक्षितता, असमानता आणि लैंगिक शोषण ही केवळ भारतातीलच नाही तर जगभरातील समस्या आहे. विविध देशातील महिला बोलत्या झाल्यानंतर या समस्येचे अक्राळविक्राळ स्वरूप पुढे आले आहे.
अकबर यांच्यावर झालेले आरोप तपासता असे स्पष्ट जाणवते की, आपल्या हाताखाली काम करणाऱ्या कनिष्ठ अथवा नवोदित पत्रकारांच्या शरीरावर हक्क प्रस्थापित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असायचा. आपले लैंगिक चाळे पुरवणे हे जणू नवोदित व कनिष्ठ पदावरील महिला कर्मचाऱ्यांच्या कामाचाच भाग असल्याची अकबर यांची मानसिकता होती आणि कदाचित आजसुद्धा असेल. ही मानसिकता अपवाद नसून ढोबळमानाने सर्वत्र आढळते. वरिष्ठपदाचा आणि वरिष्ठपणाच्या ‘अधिकार व फायद्यात’ महिला सहकर्मींप्रतीचा मनमानी व्यवहारसुद्धा समाविष्ट असतो, अशी बऱ्याच पुरुषांची भावना असते.
सुभाष घई, विनोद दुआ, नाना पाटेकर, आलोकनाथ इत्यादींवर झालेल्या आरोपांमधून त्यांच्यातील याच मानसिकतेचे चित्र उभे राहते. जेव्हा-जेव्हा महिलांद्वारे त्यांच्याशी झालेल्या गैर-वर्तवणुकीचे व लैंगिक शोषणाचे आरोप केले जातात, तेव्हा-तेव्हा समाजातून या महिलांच्या चारित्र्याबद्दल व हेतूंबद्दल शंका व्यक्त होऊ लागतात. अशा शंका उपस्थित करणाऱ्यांचा रोख हमखास महिलांविरुद्धच असतो, कारण ते अशी भूमिका कधीच घेत नाहीत की, ‘आरोपी पुरुषांनी गैरवर्तन अथवा लैंगिक शोषण केल्याची शक्यता आहे, तेव्हा त्यांची नीट चौकशी करण्यात यावी’. याउलट, आरोप करणाऱ्या महिलांवर चिखलफेक करत ‘पुरुषांकडून असे काही घडण्याची शक्यताही’ ते फेटाळून लावतात.
सध्या गाजत असलेल्या प्रकरणांमध्ये, विशेषत: तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकरवर केलेल्या आरोपांबाबत, याच प्रकारचा सूर निघतो आहे की, स्वत:चे ‘करिअर’ घडवण्यासाठी महिला लैंगिक संबंध स्थापित करण्याचा मार्ग अवलंबतात आणि नंतर लैगिक शोषणाचा आरोप करतात. असे प्रकार घडतसुद्धा असतील, मात्र सध्या प्रकाशात आलेल्या एकाही प्रकरणात हे घडलेले नाही हे स्पष्ट आहे. ज्या पुरुषांवर आरोप झाले आहेत त्यांनी देखील या प्रकारचे प्रत्यारोप आरोपकर्त्या महिलांवर केलेले नाहीत. ही सर्व प्रकरणे टोकाची असंवेदनशीलता आणि बळजबरीच्या अधिकाराची मानसिकता दर्शवतात.
#मी टू अंतर्गत पुढे आलेल्या बहुसंख्य तक्रारी जर खोट्या असतील तर केरळमध्ये एका बिशपने नन वर सतत दोन वर्षे केलेल्या बलात्काराच्या आरोपातसुद्धा तथ्य नाही असे म्हणावे का? आसारामने त्याच्या आश्रमात वर्षानुवर्षे महिलांचे लैंगिक शोषण केलेच नाही असे ठरवावे का?
#मी टू प्रकरणांमध्ये ज्यांना कुणाला आरोपित पुरुषांचे या प्रकारचे वर्तन ठाऊक होते, त्यांच्यातील बहुतेकांनी ‘यात तेवढे काय वावगे अथवा असे चालणारच’ अशी भूमिका घेतली होती तर काहींची‘यावर काहीच करणे शक्य नसल्याची’ भावना होती. ‘#मी टू’ ने निदान झाल्या प्रकारांना वाचा फोडता येऊ शकते हे दाखवून दिले आहे. या अभियानाला तत्काळ कायदेशीर प्रक्रियेची जोड देणे गरजेचे आहे. अन्यथा, आरोप-प्रत्यारोप, खरे-खोटे आरोप यांच्या गर्दीत कार्यस्थळी महिलांच्या सुरक्षेचा, आश्वस्ततेचा आणि सन्मानाचा मुख्य मुद्दा बाजूला पडेल.
या संदर्भात सरकारतर्फे उचलण्यात येणारी पावले मार्गदर्शक ठरली पाहिजेत, जे अद्याप घडलेले नाही. पंतप्रधानांनी एम. जे. अकबर यांना तत्काळ बरखास्त केले पाहिजे आणि केंद्र व राज्य सरकारांनी सन २०१३ च्या कार्यस्थळी महिलांच्या लैंगिक शोषण विरोधी कायद्याची धडाक्याने अंमलबजावणी केली पाहिजे. सरकारी योजनांच्या प्रचारातील १० टक्के रक्कम जरी मोदींनी या कायद्याची सर्वांना माहिती व्हावी यावर खर्च केला तरी कार्यरत महिलांना मोठाच दिलासा मिळेल. असे न केल्यास, ‘बेटी बचाव-बेटी पढाव’ ही एक पोकळ घोषणा ठरेल. मुलींच्या पुढील पिढ्यांना शिकवणे जेवढे आवश्यक आहे, तेवढेच आजवर शिकलेल्या मुली अकबर व आसारामच्या शिकार होणार नाहीत यासाठी पाउले उचलणे आवश्यक आहे. याबाबतीत पंतप्रधानांनी व त्यांच्या मंत्रिमंडळाने आपली सारी तत्परता-सक्षमता दाखवावी. अन्यथा, मोदी सरकार राजकारण व प्रशासनातील आलोकनाथ असण्याबाबत यत्किंचितही शंका उरणार नाही. सार्वजनिक विश्वात, दूरचित्रवाणीच्या रुपेरी पडद्यावर आणिजाहिरातबाजीत सज्जनतेच्या, सुसंस्कृतपणाच्या भूमिकेत वावरत सदैव नैतिक अधिष्ठानाचा आव आणायचा; मात्र प्रत्यक्ष व्यवहारात ज्याचे नाव ते आलोकनाथ म्हणा अथवा मोदी सरकार!
सदर – सत्योत्तरी सत्यकाळ
परिमल माया सुधाकर
Wed , 17 October 2018
Read this article published in Aksharnama on Wed , 17 October 2018
