२०१५ चा भारतीय प्रजासत्ताक दिन! वर्षानुवर्षे दूरचित्रवाणीवरून होणाऱ्या थेट प्रसारणाने देशभरातील नागरिकांच्या कौतुहूलयुक्त उत्सुकतेचा प्रजासत्ताक दिन सोहळा २०१५ मध्ये दोन कारणांनी अधिकच आकर्षक झाला होता. एकतर, भव्यदिव्य कार्यक्रम आयोजनात ज्यांचा हातखंडा अख्ख्या जगाने मान्य केला आहे, अशा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हा पहिलाच प्रजासत्ताक दिन होता. साहजिकच जादूगराच्या टोपीतून कोणकोणती कबुतरे निघतील याच्या कल्पनेनेच त्यांचे भक्त आनंदित होते, तर विरोधक धास्तावल्या अवस्थेत होते.
दुसरे कारण म्हणजे, पहिल्यांदाच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष भारताच्या प्रजासत्ताक दिन सोहळ्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांची या दिनाला उपस्थिती म्हणजे त्या काळात कौतुकाचा विषय झालेल्या मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाला मिळालेले नोबेल पारितोषिकच होते. साहजिकच सर्व भारतीयांसह अन्य देशातील अनेक अभ्यासकांचे डोळे दूरचित्रवाणीला खिळले होते. अशा या अत्यंत महत्त्वाच्या अधिकृत कार्यक्रमात राष्ट्रगीत होत असताना, ज्याला सर्व जग साक्षी होते, भारताचे तत्कालीन उप-राष्ट्रपती, राष्ट्रध्वजाला सॅल्युट न करता फक्त उभे होते.
एक तर मुस्लिम, त्यात सुरुवातीपासून मोदी-विरोधी गटातील म्हणून ज्यांची ख्याती होती, अशा व्यक्तीने राष्ट्रध्वजाला प्रणाम न करणे म्हणजे काय? झाले, कार्यक्रम संपायच्या आत सोशल मीडियावर असंख्य कबुतरे उडू लागलीत. या कबुतरांचा गदारोळ आणि त्यांनी पसरवलेली घाण, हे भारतीय गणतंत्र कोणत्या दिशेने चालले आहे याचे सूचक होते. काही दिवसांनी उप-राष्ट्रपतींच्या कार्यालयाने एक पत्रक जारी करत स्पष्ट केले की, सरकारी प्रोटोकॉलनुसार प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यात उप-राष्ट्रपतींनी राष्ट्रध्वजाला प्रणाम करणे अपेक्षित नसते. नव्हे तर, पंतप्रधानांनीसुद्धा असा सॅल्युट देणे प्रोटोकॉलमध्ये बसणारे नसते. यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाने कुठलेही स्पष्टीकरण दिले नाही. म्हणजे, खरे तर, नरेंद्र मोदींनी प्रोटोकॉल मोडत राष्ट्रध्वजाचा अपमान केला होता. मात्र, यासाठी भयंकर टीकेचे लक्ष्य करण्यात आले ते डॉ. मोहम्मद हमीद अन्सारी यांना! विल्यम शेक्सपिअर जर जिवंत झाला तर सर्वांत आधी त्याने ‘नावात काय असते?’ हे वाक्य परत घेतले असते, अशी ही घटना होती!
भारत हा हिंदूंचा देश आहे आणि इतर धर्मीय लोक हिंदूंच्या चांगुलपणामुळे इथे राहत आहेत; तेव्हा इतर धर्मियांनी सदैव याचे भान ठेवावे आणि प्रगतीची, मोठ्या पदांवर स्थानापन्न होण्याची, सरकारी कृपाछत्रांची कुठलीही अपेक्षा ठेवू नये, हा मोदी समर्थकांच्या भारत-संदर्भातील दृष्टिकोनाचा महत्त्वाचा भाग आहे. यासाठी मुस्लिम समुदायातील ज्या-ज्या व्यक्तींचे देशाच्या कुठल्याही क्षेत्रात योगदान आहे, मग ते हमीद अन्सारी असो, आमीर खान असो की सम्राट अकबर, त्यांची निंदानालस्ती करत त्यांना या ना त्या कारणाने ‘देशद्रोही’ ठरवणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, आमीरची बायको किरण राव त्याला म्हणाली की, तिला ‘भारतात असुरक्षित वाटत असल्याने आपण दुसऱ्या देशात स्थलांतरीत होण्याचा विचार करावा का?’ यावर आमीर तिला म्हणाला की, आपण भारत सोडून कुठेही जाण्याची गरज नाही. पती-पत्नीतील या संवादाबद्दल खुद्द आमीरने जाहीरपणे सांगितले. भारतातच राहण्याची भूमिका घेतल्याबद्दल आमीरची पाठ थोपटण्याऐवजी मोदी-भक्तांनी त्यालाच टीकेचे लक्ष केले. अशा घटनांच्या संदर्भात, उप-राष्ट्रपती असतानाच अन्सारी यांनी टिप्पणी केली की, भारतात अल्पसंख्याकांसाठी ‘वाईट दिवस’ आले आहेत. एकदा दुधाने तोंड पोळले तर ताकही फुंकून-फुंकून प्यायचे असते, हे अन्सारी यांना ठाऊक नाही असे नाही; मात्र अशी शेपूट पायात घातली तर ते कसले मायका लाल?
हमीद अन्सारी यांचा जन्म १ एप्रिल १९३७ रोजी झाला. त्यांच्या आईचे नाव आसिया बेगम तर वडिलांचे नाव मोहम्मद अब्दुल अझीझ अन्सारी. त्यांचे कुटुंब मूळचे उत्तर प्रदेशातील गाझीपूरचे असले तरी अन्सारी यांचा जन्म व बालपण कोलकातातले आहे. त्यांच्या वडिलांचे काका, डॉ. मुख्तार अहमद अन्सारी हे आघाडीचे स्वातंत्रसैनिक होते. १९२७ च्या मद्रास इथल्या काँग्रेसच्या वार्षिक अधिवेशनाचे ते अध्यक्ष होते. पुढे, मोहम्मद अली जीनांच्या प्रभावाने अनेक सुशिक्षित, सरकारी नौकरीतील मुस्लिम कुटुंबांनी पाकिस्तानात स्थलांतरीत होण्याचा निर्णय घेतला तरी हमीद अन्सारी यांचे कुटुंब – सहज शक्य असूनसुद्धा – पाकिस्तानात गेले नाहीत.
राष्ट्रवादाचा असा वारसा असलेल्या अन्सारींच्या वाट्याला मोदी भक्तांची चिखलफेक यावी आणि देशाच्या पंतप्रधानांनी स्वत: आपला वाटा उचलावा हे अनपेक्षित नसले तरी दु:खद नक्कीच आहे. अन्सारी यांनी कधी आपल्या कुटुंबाच्या स्वातंत्र्य आंदोलनातील सहभागाचे स्तोम माजवले नाही, हा त्यांच्यावर बालपणी झालेल्या संस्कारांचाच भाग असावा. अन्यथा, आजच्या काळात ज्यांच्या नेत्यांनी स्वातंत्र्य आंदोलनात कधी साधा तुरुंगवासही भोगला नाही, अशी मंडळी देश जणू त्यांच्यामुळेच स्वतंत्र झाल्याचा बाणा वागवत असतात. अन्सारी यांना तसे करण्याची गरज नव्हती, कारण ते स्वत:च कर्तृत्ववान होते. सुस्थितीतील व सुशिक्षित वडिलांमुळे अन्सारी यांच्या शिक्षणाची कधी आबाळ झाली नाही. शिमल्याची सेंट एडवर्ड स्कूल, कोलकाताचे सेंट झेवियर्स कॉलेज आणि अलीगड मुस्लिम विद्यापीठ अशा नामवंत शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण प्राप्त केल्यानंतर अन्सारी यांची १९६१ मध्ये भारतीय परराष्ट्र सेवेसाठी निवड झाली. कालांतराने त्यांना तीन मानद डॉक्टरेट मिळाल्या.
अन्सारी यांनी परराष्ट्र सेवेतील पहिली १५ वर्षे बगदाद, रबात, जेद्दाह आणि ब्रसेल्स इथल्या भारतीय दुतावासांमध्ये वेगवेगळ्या अधिकारी पदांवर काढलीत. १९७६ मध्ये त्यांची संयुक्त अरब अमिरातमधील भारताचे राजदूत म्हणून नेमणूक झाली. यानंतर त्यांनी ऑस्ट्रेलिया, अफगाणिस्तान, इराण आणि सौदी अरेबिया या देशांमध्ये भारतीय राजदूत म्हणून चोख भूमिका बजावली.
दरम्यानच्या काळात, म्हणजे १९८० ते १९८५ दरम्यान तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यांची भारत सरकारचे मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी म्हणून नेमणूक केली. या कारकिर्दीत अन्सारी यांनी भारतासाठी प्रतिष्ठेच्या झालेल्या दोन आयोजनांमध्ये महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. यापैकी पहिले आयोजन होते १९८२ मधील आशियाई खेळांचे, तर दुसरे होते १९८३ मधील गटनिरपेक्ष आंदोलनाच्या त्रिवार्षिक संमेलनाचे! या दोन्ही महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमांच्या यशस्वी आयोजनाने जागतिक राजकारणात भारताची प्रतिष्ठा वाढीस लागली आणि त्यात अन्सारी यांचे योगदान खारीच्या वाट्यापेक्षा तसूभर अधिकच होते.
त्यांच्या या कार्याची दखल घेत सन १९८४ मध्ये भारत सरकारने त्यांना ‘पद्मश्री’ पुरस्काराने गौरवले. अशा या मोठमोठ्या कार्यक्रमांच्या प्रोटोकॉलची जबाबदारी लीलया पार पाडणाऱ्या व्यक्तीला ज्या वेळी सोशल मीडियावरील मोदी-भक्त देशभक्ती शिकवू पाहतात, तेव्हा त्यांच्यापैकी एकालाही अन्सारींच्या अनुभवाची, कार्यनिष्ठेची आणि योगदानाची यत्किंचितही कल्पना नसते. पण याबाबत पंतप्रधान मोदींनासुद्धा काहीच माहीत नसावे का? पंतप्रधानांनी राज्यसभेत अन्सारी यांच्या निरोप समारंभात जे भाषण दिले, ते हिंदुत्ववादी चष्म्यातून जग कसे दिसते याचा उत्तम नमुना होते.
अन्सारी यांनी उपराष्ट्रपती होण्यापूर्वी जे योगदान दिले आहे, त्याची कसलीही चर्चा न करता ते कसे इस्लामिक देश आणि अल्पसंख्याकांसाठी असलेल्या संस्था यांच्याशीच निगडित असल्याने त्यांचा दृष्टिकोन संकुचित होता, असे सपेशल जातीयतावादी विधान मोदींनी केले होते. अर्थात, अन्सारी यांना दुखावण्याचा पंतप्रधानांचा हेतू निश्चितच नव्हता. ते फक्त निमित्त होते! मोदींना तर स्वत:च्या जातीयतावादी मानसिकतेच्या गठ्ठा मतांना पोसायचे होते, ज्यात ते नक्कीच यशस्वी झालेत.
अन्सारी यांना परराष्ट्र सेवेतील अखेरच्या टप्प्यात, १९९३ ते १९९५ दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधीपद प्राप्त करण्याचा बहुमान मिळाला. या काळात काश्मीरमधील दहशतवादाच्या उग्र झालेल्या समस्येचा फायदा उचलत पाकिस्तानने जगभर भारत-विरोधी मोहीम उघडली होती. विशेषत: संयुक्त राष्ट्रात भारताची बदनामी करण्याची आणि काश्मीर प्रश्नी भारताला अडचणीत आणणारे प्रस्ताव पारित करण्याची धडपड पाकिस्तान करत होता. हमीद अन्सारी यांनी परराष्ट्र सेवेतील दीर्घ अनुभव व त्यातून प्रस्थापित संबंधांच्या माध्यमातून राजनीय शिष्टाईचा कस लावत पाकिस्तानचे सर्व प्रयत्न हाणून पाडलेत. अगदी अलीकडच्या काळात संयुक्त राष्ट्राच्या मानव अधिकार समितीच्या अहवालात काश्मीर प्रश्नी भारतावर उडवण्यात आलेले शिंतोडे बघता त्या काळी अन्सारी यांच्यावर दारोमदार राखत भारत सरकारने पार पाडलेली कामगिरी डोळ्यात भरणारी आहे.
१९९९ मध्ये परराष्ट्र सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर अन्सारी यांनी अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाचे कुलगुरू, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोगाचे सदस्य, पेट्रोलियम मंत्रालयाचे राजनीय सल्लागार आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगावर कार्यरत असताना त्यांनी २००२ च्या गुजरात दंग्यातील प्रभावीत कुटुंबांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी भरीव कामगिरी केली.
त्याच धर्तीवर १९८४ च्या दिल्लीतील शीख-विरोधी दंगलींतील पीडितांना सुद्धा नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यात यावी ही मागणी त्यांनी लावून धरली आणि सरकारला ती मान्य करावी लागली. २००६ मध्ये अन्सारी यांना काश्मीरमध्ये विशेष जबाबदारी सोपवण्यात आली. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सुरू केलेल्या काश्मीरमधील गोलमेज परिषदेच्या दुसऱ्या आवृत्तीने त्यांना ‘राज्यातील विविध समाज गटांशी संवाद साधण्यासाठी’ स्थापन केलेल्या कार्यकारी गटाचे अध्यक्ष नेमले. अन्सारी यांच्या नेतृत्वात कार्यकारी गटाने तयार केलेला अहवाल काश्मीर संबंधीच्या तिसऱ्या गोलमेज परिषदेने स्विकारला. या अहवालात काश्मिरी पंडितांच्या खोऱ्यात परतण्याच्या अधिकाराची स्पष्ट शब्दात मांडणी व मागणी करण्यात आली होती.
२००७ मध्ये डाव्या पक्षांनी उप-राष्ट्रपती पदासाठी त्यांचे नाव सुचवले आणि आणि सत्ताधारी संयुक्त पुरोगामी आघाडीने ते स्वीकारले. तत्पूर्वी, आंतरराष्ट्रीय अणुउर्जा संस्थेत (IAEA) अमेरिकेने इराण विरोधात आणलेल्या प्रस्तावावर तटस्थ भूमिका घेतल्याबद्दल अन्सारी यांनी (डाव्या पक्षांप्रमाणे) डॉ. मनमोहन सिंग सरकारवर नाराजी व्यक्त केली होती. इराणसह पश्चिम आशियातील विविध देशांमध्ये तीन दशकांहून अधिक काळ उच्च पदांवर काम केल्याने अन्सारी यांना तिथल्या क्षेत्रीय राजकारणाची आणि अमेरिकेच्या हेतूंची स्पष्ट कल्पना होती. मात्र डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासाठी तो काळ भारत-अमेरिका नागरी अणुकरार करण्याला प्राधान्य देण्याचा होता.
अन्सारी यांच्या जागतिक दृष्टिकोनावर नेहरूवादाची स्पष्ट छाप होती, तर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यात नेहरूवाद व नवउदारमतवादाचा मिलाफ होता. परराष्ट्र धोरणातील मतभेदाची ही बाब बाजूला ठेवली तर दोघांच्याही ‘आयडिया ऑफ इंडिया’मध्ये साधर्म्य होते. परिणामी, उप-राष्ट्रपती पदासाठी अन्सारी यांच्या नावाला डॉ. मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधी यांनी लगेच पसंती दिली. त्यापुढील काळात मनमोहन सिंग सरकार आणि उपराष्ट्रपती अन्सारी यांच्यात योग्य ताळमेळ होता. मात्र राज्यसभेचे कामकाज हाताळताना हमीद अन्सारी यांना एकदा सार्वत्रिक टीकेला सामोरे जावे लागले होते. दिल्लीत अण्णा हजारे यांचे उपोषण सुरू असताना आंदोलनातील लोकपालच्या मागणीवर चर्चा करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सदनाची बैठक संध्याकाळी उशिरापर्यंत सुरू होती. राज्यसभेत रात्री १२ च्या ठोक्याला सभापती अन्सारी यांनी बैठक तहकूब केली आणि एकच गदारोळ माजला. त्यावेळी त्यांनी हा निर्णय का घेतला आणि राज्यसभा सदस्यांकडून अशा प्रकारची मागणी नसताना बैठक का तहकूब केली, हे कोडेच आहे.
मात्र हा प्रसंग वगळता, राज्यसभेचे कामकाज चोख चालावे यासाठी त्यांनी कसोशीने प्रयत्न केले. दिवसाच्या सुरुवातीलाच असलेल्या प्रश्नोत्तराच्या तासात वारंवार व्यत्यय येत असल्याचे बघून त्यांनी प्रश्नोत्तराचा तासच दुपारी हलवला. सकाळी सभासदांनी जो गोंधळ घालायचा, चर्चा करायची-न करायची ते होवो, मात्र दुपारी विविध मंत्र्यांना त्यांच्या कामकाजासंबंधी व देशापुढील प्रश्नांविषयी जाब विचारणे शक्य व्हावे, यासाठी त्यांनी हा निर्णय घेतला होता. राज्यसभा सभापती म्हणून त्यांचे सर्वांत मोठे योगदान हे राज्यसभा टीव्हीची स्थापना आणि त्याचा अत्त्युच्च स्तर प्रस्थापित करणे हे होते. त्यांच्या विनंतीवरून प्रख्यात दिग्दर्शक श्याम बेनेगल यांनी राज्यसभा टीव्हीसाठी निर्मिलेली ‘संविधान’ ही १० भागांची मालिका भारतीय टीव्ही इतिहासातील मैलाचा दगड ठरली आहे.
त्यांच्या जीवन प्रवासात त्यांच्या पत्नी सलमा अन्सारी यांनी त्यांना मोलाची साथ दिली. हमीद व सलमा अन्सारी यांनी स्वत:ची आधुनिकेतेची कास धरलेली जोडगोळी म्हणून पूर्वीपासूनच ओळख प्रस्थापित केली आहे. अन्सारी उप-राष्ट्रपती असताना सलमा अन्सारी यांनी अलीगडच्या सिव्हिल लाईन्स मदरसा इथे केलेल्या भाषणात म्हटले होते की, ‘कुराणा’त तीन-तलाक प्रथेचा उल्लेख नाही. मुस्लिम धर्मातील अनेक मौलवी कुराणचा चुकीचा अर्थ लावत असल्याचा आरोप करत त्यांनी मुस्लिम महिलांना स्वत: ‘कुराण’ वाचायचा सल्ला दिला.
इथे विटंबना अशी की, अन्सारी पहिल्यांदा ज्यावेळी उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवत होते, त्यावेळी त्यांच्या विरोधात भाजपने नजमा हेपतुल्ला यांना उभे केले होते. त्या पूर्वाश्रमीच्या काँग्रेसी! त्याहून अधिक महत्त्वाचे म्हणजे सन १९८६ मध्ये ज्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने शहा बानो प्रकरणात मुस्लिम महिलांच्या बाजूने निवाडा दिला, नजमा हेपतुल्ला यांनी त्यावर जहरी टीका केली होती. काँग्रेस पक्षात या निर्णया विरोधात मोहीम चालवण्यात त्या आघाडीवर होत्या. नंतर सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसचे नेतृत्व हाती घेतल्यावर नजमा हेपतुल्ला पक्षात डावलल्या गेल्यात आणि त्यांनी पक्षत्याग करत भाजपशी घरोबा केला. पुढे त्या काही काळासाठी मोदी मंत्रिमंडळाच्या सदस्या होत्या आणि आता वयोपरत्वे त्यांची राज्यपाल म्हणून नेमणूक झाली आहे.
इथे हा प्रश्न उभा ठाकतो की, भाजपला नजमा हेपतुल्ला चालतात, मात्र अन्सारी त्यांच्यासाठी खलनायक असतात, असे का? याचे साधे सोपे उत्तर असे आहे की, मुस्लिम समाजात आधुनिकता रुजावी, मुस्लिम महिलांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळावे या सर्वांमध्ये भाजपला काडीचाही रस नाही. या मुद्द्यांवरून त्यांना फक्त काँग्रेसला अडचणीत आणायचे असते.
दुसरीकडे, भाजपला व एकूणच संघ परिवाराला अल्पसंख्याकांच्या हक्कासाठी बोलणाऱ्या व्यक्तींचे वावडे आहे. त्यांना फक्त इतर धर्मातील – विशेषत: मुस्लिमांमधील – कुप्रथांविरुद्ध बोलणारे हवे असतात, मात्र त्याबरोबर अशा व्यक्ती धर्मनिरपेक्षतेच्या बाजूने आणि हिंदू राष्ट्राच्या विरोधात बोलू लागल्या की, त्यांना त्या नकोशा होतात.
अन्सारी यांच्यासह सलमान रश्दी आणि मलाला युसुफजाई ही या संदर्भातील उत्तम उदाहरणे आहेत. जोवर रश्दी व मलाला हे इस्लामिक मूलतत्ववाद्यांच्या विरोधात होते, संघ परिवाराला ते हवेहवेसे होते. मात्र ज्यावेळी त्यांनी भारतातील वाढत्या असहिष्णूतेवर टीका करण्यास सुरुवात केली, संघ परिवाराने त्यांच्याबद्दल बोलणे बंद केले. याउलट, बांगला देशी लेखिका तस्लिमा नसरीन केवळ इस्लामविरोधात बोलत असल्याने आणि हिंदू राष्ट्राच्या विरोधात मत-प्रदर्शित करत नसल्याने त्या अजूनही संघ परिवाराच्या गळ्यातील ताईत आहेत. याबाबत संघ परिवार आणि इस्लामिक मूलतत्ववादी यांची विचार करण्याची पद्धती व वागणूक समान आहे. इस्लामिक मूलतत्त्ववाद्यांना अन्सारी, इरफान हबीब, आरिफ मोहम्मद खान यांच्यासारखे लोक हिंदू राष्ट्राच्या विरोधात बोलायला हवे असतात, मात्र इस्लामिक कट्टरपंथीय संघटनांच्या विरोधात अथवा इस्लाममधील कु-रीतींच्या विरोधात जर ते बोलले तर नकोशे होतात. हिंदुत्ववादी असोत की, इस्लामिक कट्टरपंथी, अशा बुद्धिजीवींना ते वेळोवेळी त्यांची जागा दाखवून देतात.
या परंपरेला अनुसरून देशाच्या पंतप्रधानांसह हिंदुत्ववाद्यांनी अन्सारी यांना वेळोवेळी ‘त्यांची जागा’ दाखवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला आहे. अन्सारी यांनी अल्पसंख्याक समुदायाची चिंता व्यक्त केल्यावर नेहमीप्रमाणे इतर देशांच्या (विशेषत: इस्लामिक देशांच्या) तुलनेत भारतात अल्पसंख्याक कसे अधिक सुरक्षित आहेत आणि हमीद अन्सारी यांना शक्यतो सगळ्या संधी देशात उपलब्ध झाल्या आहेत, याची ठळकपणे आठवण करून देण्यात आली. हिंदुत्ववाद्यांचा हा मुद्दा सर्वसामान्यांना पटणारा असाच आहे आणि हाच कळीचा मुद्दा आहे.
स्वतंत्र भारतात सर्व समुदायातील लोक एकत्र नांदू शकलेत, कारण आपण लोकशाही व धर्मनिरपेक्षता स्वीकारली. जगातील अनेक देशांनी – विशेषत: इस्लामिक देशांनी– ती स्वीकारली नाही आणि धर्माच्या आधारे राज्य चालवण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी खुद्द मुस्लिमसुद्धा अशा धर्माधिष्ठित राज्यात सुरक्षित राहू शकले नाहीत. भारताचे जर हिंदू राष्ट्र झाले तर हेच परिणाम होतील, ज्यामध्ये पहिला बळी तर अल्पसंख्याकांचा जाईल पण बहुसंख्याकांनादेखील आधी मानवी हक्कांना आणि त्यानंतर लोकशाहीला मुकावे लागेल.
मोदी युगात भारताची वाटचाल त्या दिशेने होऊ लागल्याची देशातील अनेक विचारवंतांच्या मनातील चिंता अन्सारी यांनी जाहीरपणे तेवढी व्यक्त केली होती. यानंतर त्यांच्या वाटेला आलेली अवहेलना ही मोदींच्या स्वप्नातील ‘नव्या भारताची’ निदर्शक आहे.
मोदी युगाचे ठळक वैशिष्ट म्हणजे सर्वसामान्य हिंदू मतदारांच्या मनात देशातील अल्पसंख्याक आणि बुद्धिजीवी या दोन्ही वर्गांच्या विरुद्ध ठासून भरण्यात आलेला द्वेष! अन्सारी हे तर दोन्ही गटांमध्ये बसणारे आहेत. नव्या भारतात जिथे जवाहरलाल नेहरूंना आपले स्थान टिकवण्यासाठी धडपड करावी लागते आहे, तिथे डॉ. हमीद अन्सारी यांची व्यथा काय सांगावी!
दिवाळी २०१८ – माणसं : कालची, आजची, उद्याची
परिमल माया सुधाकर
Fri , 02 November 2018
Read this article published in Aksharnama on Fri , 02 November 2018
