मध्य प्रदेशात २८ नोव्हेंबर रोजी होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भोपाळ शहरात भाजपचे पारडे निर्विवादपणे जड आहे. मागील १५ वर्षे सत्तेत असूनसुद्धा सरकार विरुद्ध, विशेषत: मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांच्या विरुद्ध, शहरात नाराजीचा सूर आढळत नाही. ग्रामीण भागातील वास्तव कदाचित वेगळे असेल. मात्र मध्य प्रदेशच्या राजधानीत सर्व वयोगटांतील, तसेच सर्व स्तरांतील स्त्री-पुरुष पुन्हा एकदा भारतीय जनता पक्षाचे सरकार बनवण्याच्या मन:स्थितीत असल्याचे आढळते. भोपाळ शहराच्या विकासाची – मुख्यत: नवे रस्ते, रस्ते रुंदीकरण, गल्लोगल्ली पक्के रस्ते, राजधानीला इतर शहरांशी जोडणारे मार्ग, शहर सुशोभीकरण, मॉल संस्कृतीची भरभराट इत्यादी – कामे शिवराजसिंग चौहान यांच्या कारकिर्दीत झाल्याची प्रशंसा-पावती भाजपला मतदारांकडून मिळते आहे. भोपाळ शहरात तरी शिवराज सिंग चौहान यांच्या कर्तृत्वावर भाजप सहज विजयी होऊ शकेल असे वातावरण आहे.
नेहमीप्रमाणे भाजपने प्रचारात कुठलीही कमतरता ठेवलेली नाही हे स्पष्ट दिसते आहे. शहरात सर्वाधिक बैनर्स, झेंडे, ध्वनिक्षेपक लावलेल्या गाड्या, स्टिकर्स, रेडीओ, दूरचित्रवाणी, वर्तमानपत्रातील जाहिराती इत्यादीत भाजपने घेतलेली आघाडी नेत्रदीपक आहे. याबाबतीत भाजपपुढे काँग्रेसचा कुठेही टिकाव लागताना दिसत नाही. २०१७ नंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीप्रमाणे या निवडणुकीतसुद्धा नोटबंदीचा भाजपला झालेला लाभ बघावयास मिळतो आहे. एकीकडे भाजपद्वारे निवडणुकीत होणारा वारेमाप खर्च आणि दुसरीकडे शहरी तरुण व निम्न मध्यमवर्गातील नोटबंदी ही श्रीमंतांच्या विरोधातील कारवाई असल्याची प्रबळ भावना भोपाळमध्ये बघावयास मिळते आहे. मोदींचे सरकार हे सूट-बुटातील सरकार असल्याचे राहुल गांधींनी कितीही आटापिटा करून सांगितले तरी सूट-बुटात वावरत असलेल्या अथवा सूट-बुटाची आकांक्षा बाळगणाऱ्या शहरी मतदारांवर त्याचा परिणाम होताना दिसत नाही. मोदींनी काळा पैसा बाळगणाऱ्या श्रीमंतांच्या विरुद्ध धाडसी पाउल उचलल्याचे कौतुक शहरी मतदारवर्गाला आहे.
याउलट, नोटबंदीत काहीच नुकसान झाले नसल्यामुळे मध्यमवर्ग व श्रीमंत पूर्वीप्रमाणेच भाजपच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत. जीएसटीमुळे ज्या व्यापारी वर्गाला त्रास सहन करावा लागतो आहे, तो सरकारवर थोडाबहुत नाराज जरी असला तरी ‘हिंदूंची पार्टी’ असलेल्या भाजपला मत न देता ‘मुस्लिमांची पार्टी’ असलेल्या काँग्रेसला मत देण्याचा धर्मद्रोह करावा की नाही याबाबत त्यांची द्विधा मनस्थिती आहे. या वर्गासाठी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजप व संघ परिवार राम मंदिराचा मुद्दा पुनर्जीवित करत आहेत आणि याच वर्गाला काँग्रेस ही ‘मुस्लिमांची पार्टी’ नसल्याचे पटवून देण्यासाठी राहुल गांधी शिवभक्त झाले आहेत.
एकीकडे, काँग्रेस ही ‘मुस्लिमांची पार्टी’ असल्याचा सुनियोजित, पण तथ्यहीन प्रचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं राबवला आहे, तर दुसरीकडे विकासाच्या मुद्द्यावर भाजपला मत द्या असे शिवराज सिंह चौहान सांगत आहेत.
वर्तमानपत्रांतून मोदी सरकार व राज्य सरकार विरुद्ध येणाऱ्या बातम्यांचे बहुतेकांना सोयरसुतक नाही. त्यामुळे सीबीआयमध्ये मोदी सरकारने उभा केलेला तमाशा, राफेलचे गौडबंगाल, व्यापाम घोटाळा इत्यादी मुद्द्यांचा शहरी मतदारांवर फारसा परिणाम झालेला नाही. दस्तरखुद्द रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालात नोटबंदीत ९९ टक्क्यांहून अधिक पैसा परत आल्याच्या उल्लेखाबद्दल या वर्गाला विशेष काही वाटत नाही. त्याऐवजी सोशल मीडियावर काँग्रेस व गांधी-नेहरू कुटुंबियांच्या बदनामीचे व्हिडिओ त्यांना प्रभावीत करत आहेत. अमित शहाच्या निवडणूक यंत्रणेला याबद्दल इत्यंभूत माहिती आहे. त्यामुळेच नरेंद्र मोदी प्रत्येक प्रचार सभेत काँग्रेस व गांधी-नेहरू कुटुंबियांविरुद्ध गरळ ओकत आहेत. मात्र शहरी मतदारांच्या दृष्टीकोनातून बघितले, तर पंतप्रधान या मतदारांच्या मनात आधीच घर करून बसलेल्या बाबींची फक्त वाच्यता करत आहेत.
मध्य प्रदेशात १५ वर्षे सत्तेत नसूनसुद्धा काँग्रेसची ‘७० वर्षे’ सत्तेत राहिलेला पक्ष अशी प्रतिमा मतदारांच्या मनात तयार झालेली आहे. या १५ वर्षांमध्ये राज्यस्तरावर नवे नेतृत्व तयार करण्यात पक्षाला अपयश आल्याने लोकांमध्येसुद्धा जुन्या नेतृत्वाबद्दलचा रोष कायम आहे. विशेषत: दिग्विजय सिंह यांची १० वर्षांची कारकीर्द आणि शिवराज सिंह चौहान यांची १३ वर्षांची कारकीर्द याची तुलना लोक अजूनही करताना दिसतात. दिग्विजय सिंह यांच्या काळात भोपाळचा विकास झाला नाही आणि त्यानंतर मध्य प्रदेशातील काँग्रेसच्या प्रत्येक नेत्याने राज्याच्या राजकारणात पाय रोवण्याऐवजी केंद्रातील युपीए सरकारच्या काळात दिल्लीतील आपले स्थान बळकट करण्यावर लक्ष दिले, अशी सार्वत्रिक भावना भोपाळच्या मतदारांमध्ये आहे. त्यामुळे दिग्विजय सिंह, कमल नाथ, ज्योतिरादित्य सिंदिया यासारखे नेतृत्व असूनदेखील काँग्रेसकडे नेतृत्वाचा पर्याय नसल्याचे शहरी मतदारांचे मत आहे.
कमल नाथ यांना मुख्यमंत्री म्हणून स्वीकार करण्याची मतदारांची तयारी नाही, तर ज्योतिरादित्य सिंदिया यांनी मुख्यमंत्रीपदाची दावेदारी करण्यात स्वारस्य घेतलेले नाही. या दोघांपैकी ज्योतिरादित्यची स्वीकार्यता अधिक आहे, मात्र त्यांना मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार घोषित करण्यात आलेले नाही.तसे, कमल नाथ यांनासुद्धा काँग्रेसने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार बनवलेले नाही. मात्र, प्रचाराची धुरा पूर्णपणे त्यांच्या हाती आहे. पक्षातील त्यांची वरिष्ठता, प्रचारासाठी निधी देण्याची व जमा करण्याची कुवत आणि त्यांची मुख्यमंत्री बनण्याची इच्छा यापुढे काँग्रेस नेतृवाची हतबलता स्पष्ट दिसते आहे.
राहुल गांधींना कमल नाथ व सिंदिया या दोन्ही नेत्यांना सांभाळून घेण्याची कसरत करावी लागते आहे, जी ते व्यवस्थितपणे पेलवत आहेत. सिंदिया हे राहुलच्या गोटातील समजले जातात. मात्र त्यांना राहुलने सध्या सबुरीचा सल्ला दिल्याचे दिसते आहे. कमल नाथ यांच्यासाठी मुख्यमंत्री होण्याची ही अखेरची संधी आहे. राहुल गांधींनी पंजाबमध्ये याच प्रकारचे संतुलन साधले होते आणि तरुण नेतृत्वाची समजूत घालत अमरिंदर सिंग यांना एक संधी देऊ केली होती.
राजस्थानात होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्येदेखील त्यांनी सचिन पायलट आणि अशोक गेहलोत यांच्यात सामंजस्य व संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. पक्षाचे संघटन ज्या वेळी विस्कळीत असते आणि केंद्रीय नेतृत्वाची मतदारांमधील अपील मर्यादित असते, त्यावेळी या प्रकारच्या तडजोडी करण्याशिवाय पर्याय नसतो. पक्ष टिकून राहण्यासाठी ते आवश्यक असते, मात्र मतदार अशा पक्षांचा राजकीय पर्याय म्हणून विचार करण्याच्या मन:स्थितीत नसतात. भोपाळप्रमाणे देशाच्या जवळपास सर्वच शहरी भागांमध्ये काँग्रेस अस्तित्व टिकवण्यासाठी धडपडते आहे, राजकीय पर्याय देण्यासाठी नाही!
सदर – सत्योत्तरी सत्यकाळ
परिमल माया सुधाकर
Tue , 20 November 2018
Read this article published in Aksharnama on Tue , 20 November 2018
