मध्य प्रदेश विधानसभेसाठी २८ नोव्हेंबरला मतदान आटोपल्यानंतर राज्यात भयाण राजकीय शांतता पसरली आहे. मतमोजणीला अवकाश असल्याने सत्ताधारी पक्षाद्वारे मतदान यंत्रांमध्ये छेडछाड होत असल्याच्या थोड्या बातम्या व काही अफवा वगळता राज्यात निवडणूक निकालांच्या राजकीय परिणामांची चर्चा करण्यात फारसे कुणाला स्वारस्य दिसत नाही. भारतीय जनता पक्ष विजयी झाल्यास शिवराजसिंह चौहान यांना लोकसभा निवडणुकीपर्यंतच मुख्यमंत्रीपद मिळणार आणि नरेंद्र मोदींनी केंद्रातील सत्ता टिकवली तर शिवराजसिंह यांची सन्मानाने उचलबांगडी होणार अशी दबकी चर्चा सामान्य जनतेत आहे.
दुसरीकडे, काँग्रेस जर राज्यात विजयी झाली तर ज्योतिरादित्य सिंदिया मुख्यमंत्री होऊ शकणार नाहीत, अशी खंतयुक्त चर्चा राजकीय जाणकारांमध्ये आहे. एक तर, काँग्रेसला बहुमतासाठी दोन-चार जागा कमी पडल्या तर त्या जोडण्याची कुवत कमल नाथ यांच्याकडे आहे आणि दुसरे कारण म्हणजे ज्योतिरादित्य लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठरलेच तर भविष्यात ती काँग्रेस हायकमांडसाठी डोकेदुखी ठरू शकते. अर्थात, मध्य प्रदेशात काँग्रेस जिंकू शकते असे अंदाज सट्टा बाजारापासून ते अनुभवी राजकीय निरीक्षकांपर्यंत बांधले जात असले तरी खुद्द काँग्रेस समर्थकांना आपला पक्ष सत्तेत येऊ शकत्तो, याचा आत्मविश्वास आलेला नाही. याउलट, भाजप कार्यकर्ते व समर्थकांच्या मनात सतत शंकेची पाल चुकचुकते आहे. त्यांच्यात एकीकडे, यावेळी कुठेतरी काहीतरी कमी पडल्याची भावना आहे, तर त्याचवेळी त्यांच्यात नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांनी अखेरच्या दोन दिवसांमध्ये जादूची कांडी फिरवत भाजपसाठी सर्व काही अनुकूल केल्याची कृतज्ञता आहे.
मध्य प्रदेशात निवडणूक प्रचार काळात कुणाच्याच बाजूने जोमाने वारे वाहिले नाहीत की, कुणासाठी लाट दिसली नाही. जे होते ते छोटे-छोटे, स्थानिक व प्रादेशिक प्रवाह, जे स्वतंत्रपणे वाहत होते आणि विरोधाभासीसुद्धा होते. यापैकी एक प्रवाह शिवराजसिंह चौहान यांचे राज्यस्तरीय नेतृत्व मान्य करणारा आणि त्यांच्याशिवाय राज्याला दुसरा नेताच नाही असे मानणारा आहे. त्याच वेळी शिवराजसिंह चौहान यांच्या कारकिर्दीत त्यांच्या कुटुंबीयांनी बहुतांश टेंडर मिळवलीत आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या सहमतीशिवाय प्रशासनाचे पानही हालत नाही, अशा तक्रारी असणारा वर्ग मध्य प्रदेशात आहे.
काँग्रेस पक्षाने शिवराजसिंह यांच्याविषयी लोकांच्या मनात असलेल्या शंका आणि तक्रारींचा वेध घेत भाजप विरुद्धच्या प्रचाराला नेमकी दिशा देण्याचे काम करावयास हवे होते, जे झाले नाही. शिवराजसिंह यांच्या काळात बिजली-सडक-पाणी या बाबतीत राज्याचा विकास झाला या संदर्भात एकवाक्यता असली, अनेक बाबतीत त्यांच्या प्रशासनाबाबत नाराजी दिसून येते. त्यांच्या कारकिर्दीत प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शिक्षणाचा प्रचंड ऱ्हास झाल्याचे सार्वत्रिक मत आहे. तसेच राज्याच्या वैद्यकीय क्षेत्रात, विशेषत: ग्रामीण व आदिवासी भागांमध्ये, सुधारणा झालेली नाही, याबाबत कुणाचे दुमत नाही. भाजपला हे ठाऊक असल्याने त्यांनी व्यवस्थितपणे बिजली-सडक-पाणीला प्रचारात प्राधान्य दिले आणि शिक्षण व आरोग्यावर चर्चा करण्याचे पद्धतशीरपणे टाळले. खुद्द शिवराजसिंग यांचे विधानसभा मुख्यालय असलेल्या बुदनीमध्ये साधा एक्स-रे काढण्याचीही सोय त्यांना करता आली नाही, ना रेल्वे स्थानकाला प्लेटफॉर्म बांधता आला!
शिवराजसिंग यांनी मध्य प्रदेशात विकास घडवून आणल्यामुळे त्यांच्याबाबत जनमानसात आस्था असली तरी, तो विकास त्यांना स्वत:च्या मतदारसंघात फारसा साधता आलेला नाही. किंबहुना, पक्षात व राज्यात नेतृत्वस्थानावर असलेल्या नेत्यांनी आधी स्वत:च्या मतदारसंघाचा विकास घडवायचा असतो, या धारणेने अद्याप मध्य प्रदेशात फारशी मुळे पकडलेली दिसत नाहीत. कमलनाथ यांचा अपवाद वगळता राज्यातील एकही नेता स्वत:च्या मतदार क्षेत्रात घडवून आणलेल्या विकासासाठी ओळखला जात नाही.
महाराष्ट्रीयन माणूस जर मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री ते विधानसभा अध्यक्ष ते अनेक कॅबिनेट मंत्री यांच्या मतदारसंघात फिरला तर मागील १५ वर्षांपासून हे मतदारसंघ राज्यातील नेत्यांचे आहेत हे मान्यच करणार नाही; किंवा महाराष्ट्रातील नेत्यांनी मागील १५ वर्षांत आपापल्या मतदारसंघात घडवून आणलेला विकास त्याला मान्य करावा लागेल. शिवराजसिंग यांनी आपल्या मतदारसंघात दोन मोठे खाजगी उद्योग आणत विकास साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र त्यातून ना मतदारसंघाचा विकास घडल्याचे चित्र उभे राहते आहे, ना लोकांचे जीवनमान सुधारल्याचे दिसते आहे. एकूण ७००० व्यक्तींना रोजगार पुरवणाऱ्या या उद्योगांबाबत कौतुकाऐवजी नाराजीचे सूरच अधिक आहेत. या उद्योगांमध्ये ६० टक्के व्यक्ती बाहेरच्या राज्यांमधून आलेले असल्याने स्थानिकांना रोजगार मिळालेलाच नाही, असे बुदनीतील काँग्रेस समर्थकांचे म्हणणे आहे.
‘रस्ते बांधलेत की आपसूकच सर्वांगीण विकास होतो’ अशी भारतीय जनता पक्षाची फार पूर्वीपासूनची धारणा आहे. अमेरिकेने रस्ते बांधले नाहीत, तर बांधण्यात आलेल्या रस्त्यांनी अमेरिकेचे निर्माण केले आणि त्याच धर्तीवर भारत निर्माणसुद्धा होईल, अशी भाजप नेत्यांची प्रामाणिक समजूत आहे. मात्र शिवराजसिंग चौहान यांच्या १३ वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कालावधीत मध्य प्रदेशचा विकास रस्ते बांधण्याच्या पलीकडे गेलेला नाही. रस्त्यांमुळे राज्यात ना उद्योग आले, ना लोकांमधील उद्योजकता वाढीस लागली. परिणामी, आज युवकांच्या रोजगाराचा प्रश्न मध्य प्रदेशात आ वासून उभा ठाकला आहे. शेतीतील उत्पन्नाला आलेली उतरती कळा आणि नोटबंदीने तुटलेली असंघटीत क्षेत्राची कंबर, यामुळे हा प्रश्न अधिक गंभीर होऊ लागला आहे. यातूनच शिवराजसिंग यांनी चांगले प्रशासन दिले तरी ते रोजगार उत्पन्न करू शकणार नाहीत, हा मतप्रवाह राज्यात तयार झाला आहे. रोजगाराच्या प्रश्नावर कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून मात करण्याचा प्रयत्न शिवराजसिंग सरकारने केला आहे. समाजातील जवळपास प्रत्येक गरजू घटकासाठी काही ना काही कल्याणकारी योजना शिवराज सरकारने राबवल्या आहेत, ज्याची पावती त्यांना यापूर्वीच्या निवडणुकीत मिळाली आहे. या निवडणुकीत शिवराजसिंग यांची भिस्त पुन्हा एकदा या कल्याणकारी योजनांवर आहे.
या निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान मध्य प्रदेशच्या बाहेर, विशेषत: उत्तर प्रदेशमध्ये, भाजपने राम मंदिराचा जप सुरू केला. उत्तर प्रदेशच्या सीमांवर असलेल्या विधानसभा क्षेत्रांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नसली, तरी राज्यात या मुद्द्यावर फारशी चर्चा झाली नाही. मध्य प्रदेश हे जनसंघाच्या काळापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने कसलेले राज्य आहे. इथे फार पूर्वीच धार्मिक ध्रुवीकरणाची राजकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र या निवडणुकीत धार्मिक मुद्द्यांऐवजी विकास, सरकारी धोरणे आणि लोकांच्या गरजांवर मतदारांनी जास्त लक्ष दिले आहे. मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत प्रसारमाध्यमांमध्ये सातत्याने प्रकाशझोतात असणारे आणि देशातील मध्यमवर्गाच्या जिव्हाळ्याचे झालेले राष्ट्रवाद, शहरी नक्षलवाद इत्यादी मुद्दे निवडणुकांसंदर्भातील चर्चांच्या दरम्यान राज्यातील सामान्य मतदारांच्या गावीही नव्हते.
मध्य प्रदेशात काँग्रेस व भाजप या दोन्ही पक्षांची पक्की अशी व्होट बँक आहे. साधारणत: ३० ते ३५ टक्के मतदार काँग्रेसशी एकनिष्ठ आहेत, तर ३५ ते ४० टक्के मतदार भाजपच्या खिशात आहेत. अगदी विजयाराजे सिंदिया यांच्या काळापासून सातत्याने जन संघ/भाजपला मतदान करणारी कुटुंबे राज्याच्या अनेक भागात बघावयास मिळतात. हा मतदार वर्ग भाजपची शक्ती आहे. राज्यात १५ ते २० टक्के मतदार दर निवडणुकीत त्या-त्या वेळेचे मुद्दे, नेतृत्व, उमेदवार इत्यादी बाबींवरून कुणाला त्यांचे मत द्यायचे ते ठरवतात. या मतदारांमुळे राज्यात काँग्रेसला संधी प्राप्त झाली आहे. भाजप व काँग्रेस वगळता इतर पक्षांचा प्रभाव राज्याच्या राजकारणात नगण्य असला तरी बहुजन समाज पक्षाची सर्वत्र उपस्थिती आहे.
या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने राज्याच्या सर्व भागांमध्ये उमेदवार उभे केले आहेत आणि या पक्षाविषयी मतदारांमध्ये बऱ्यापैकी सहानुभूती आहे. आपने वर्षभरापूर्वी जरी निवडणुकीची तयारी सुरू केली असती तरी त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळाला असता, मात्र या निवडणुकीत कुणीही पक्षाला गांभीर्याने घ्यायला तयार नाही.
एकंदरीत, राज्यातील निवडणूक प्रचाराला फारसा रंग चढलाच नाही आणि १९८५ नंतर पहिल्यांदा राज्यात फारसा उत्साह नसलेली निवडणूक पार पडली असे जाणकारांचे मत आहे. या रंगहीन व उत्साहहीन प्रचारानंतरदेखील राज्यात मतदान तीन टक्क्यांनी वाढले आहे. हे वाढलेले मतदान निकालात सर्वाधिक निर्णायक घटक ठरू शकते. या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेशात ११ डिसेंबरला काँग्रेसला जर स्पष्ट बहुमत मिळाले तर या पक्षातील नेत्यांसह अनेकांना आश्चर्य वाटेल आणि भाजपला पुन्हा सत्ता मिळाली तर त्याचा कुठेही जल्लोष नसेल!
सदर – सत्योत्तरी सत्यकाळ
परिमल माया सुधाकर
Sat , 08 December 2018
Read this article published in Aksharnama on Sat , 08 December 2018
