२०१६ मधील ‘सर्जिकल स्ट्राईक’चा पाकिस्तानवर काहीच परिणाम झाला नाही आणि नोटबंदीने प्रचंड फायदा होण्याऐवजी तोटाच मोठा झाला, या दोन वास्तवाची कबुली खुद्द सरकारनेच वेगवेगळ्या माध्यमांतून देऊ केली आहे. जे दोन मुद्दे मोदींनी आपल्या सरकारची सर्वोत्तम कामगिरी म्हणून मिरवले, त्याच आघाडीवर त्यांचे सरकार सपेशल अपयशी ठरल्याचे सर्वसामान्य जनतेला ज्ञात झाल्यावर आता आर्थिक ‘निकषावर’ १० टक्के आरक्षणाला ‘नवा मास्टरस्ट्रोक’ मानण्यात यावे, असा सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा अट्टाहास आहे. आतापर्यंत ज्या समाज घटकांना ४९.५ टक्के आरक्षण लागू होते, त्यांना वगळून मोदी सरकारने देशातील सर्वांना १० टक्के आरक्षणाच्या श्रेणीत समाविष्ट केले आहे. यामुळे देशभरात आरक्षणाची सार्वत्रिक मर्यादा ४९.५ टक्के (सामाजिक) + ३ टक्के (दिव्यांग) + १० टक्के (आर्थिक) अशी ६२.५ टक्के झालेली आहे. या निर्णयावर दोन प्रश्न मोठ्या प्रमाणात उपस्थित करण्यात येत आहेत.
१९९३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भारताच्या घटना समितीत झालेल्या चर्चांच्या हवाल्याने आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये असे दिशा-निर्देश दिले असताना केंद्र सरकारने ‘चट मंगनी पट ब्याह’ पद्धतीने केलेली घटना दुरुस्ती न्यायालयीन समीक्षेत टिकेल का हा पहिला मुद्दा आहे. दुसरा मुद्दा आहे की, जिथे सरकारी नोकऱ्याच नाहीत, तिथे १० टक्के आरक्षण हे गुळगुळीत गाजर आहे. हे प्रश्न जेवढे कळीचे आहेत, तेवढेच खालील तीन मुद्दे महत्त्वाचे व प्रासंगिक आहेत.
एक, अवघ्या एका आठवड्याच्या आत घटना दुरुस्ती विधेयकाचा मसुदा कॅबिनेट बैठकीत ठेवत तिथे पारित करणे, त्यानंतर लोकसभा व राज्यसभेत पारित करणे आणि त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी मिळवणे, ही लज्जास्पद ऐतिहासिक घटना ठरली आहे. राज्यघटनेबाबत थोडेही गांभीर्य असलेले सरकार कोणत्याही प्रकारच्या घटना दुरुस्तीची प्रक्रिया एवढ्या घिसाडघाईने करणार नाही. मोदी सरकारने केलेली घाई एवढी प्रचंड होती की, ज्या दिवशी लोकसभेत घटना दुरुस्ती विधेयक ठेवण्यात आले, त्याच दिवशी प्रश्नोत्तराच्या तासात सामाजिक न्याय मंत्रालयाने संसदेला माहिती दिली की, आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याचा सरकारचा कोणताही प्रस्ताव नाही. काही महिने आधी झालेल्या काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात पंतप्रधान मोदी व भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी जाहीर भाषणात वक्तव्ये केली होती की, राज्यघटनेनुसार आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा पार करणे शक्य नाही आणि असे आश्वासन जर कुणी देत असेल तर ते मतदारांची फसवणूक करत आहेत. काळाने मोदी सरकारवरच शिताफीने मतदारांची घोर फसवणूक करणारी घटना दुरुस्ती अंमलात आणण्याची वेळ आणली! येत्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकारला पराभवाचा सामना करावा लागणार ही एक शक्यता सोडली तर घटना दुरुस्तीसाठी एवढी घाई करण्याचे दुसरे कोणतेही कारण नव्हते.
निवडणूक जिंकण्यासाठी राज्यघटनेच्या मूळ तत्त्वांशी खेळणे हे लोकशाहीच्या जीवावर उठू शकते. मात्र सत्ता प्राप्तीसाठी राज्यघटना व लोकशाहीला वेठीस धरण्यास आपली हरकत नाही, हे मोदी सरकारने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. मोदी सरकारच्या या कृतीची तुलना फक्त काँग्रेसने शाहबानो प्रकरणात केलेल्या घटना दुरुस्तीशी होऊ शकते. ती घटना दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध होती, जशी ही घटना दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९३ च्या इंदिरा साहनी विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणातील निकालाविरुद्ध आहे. त्यावेळी घटना दुरुस्ती निवडणुकीच्या तोंडावर झाली नसली तरी मुस्लिम मतांना पुढे ठेवून झाली होती, जशी यावेळी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सवर्ण मध्यमवर्गाला डोळ्यापुढे ठेवून घटना दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्यावेळी घटना दुरुस्तीला विरोध करणारा सवर्ण मध्यमवर्ग, यावेळी गठ्ठा मते मिळवण्याच्या आशेने करण्यात आलेल्या घटना दुरुस्ती विरुद्ध बोलायला तयार नाही, हाच काय तो १९८७ आणि २०१९ मधील फरक आहे.
दोन, सवर्ण गरिबांसाठीच्या आरक्षणाचा खरा लाभ सवर्ण मध्यमवर्गाला– त्यातही कर भरण्यात अप्रामाणिकपणा करण्याची संधी असलेल्या वर्गाला – मिळणार आहे. वार्षिक आठ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना या श्रेणीत समाविष्ट करत मोदी सरकारने सवर्ण गरिबांशी दगाबाजी केली आहे. सवर्णांमध्ये गरीब मुळात आहेत का असा प्रश्न महाराष्ट्रात उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, इतर अनेक राज्यांमध्ये ती वस्तुस्थिती आहे हे नाकारून चालणार नाही. बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये ब्राह्मण, राजपूत, ठाकूर या सवर्ण जातींमध्ये गरिबांची संख्या – अथवा जे भारतातील मध्यम वर्गात बसणार नाहीत अशा कुटुंबांची संख्या – लक्षणीय आहे. मुख्यत: ग्रामीण भागात वसलेल्या या कुटुंबातील व्यक्तींना आता ७ ते ८ लाख उत्पन्न असणाऱ्या शहरी मध्यमवर्गाशी आरक्षण घेण्याबाबत स्पर्धा करायची आहे. त्यातही, अनेक सवर्ण कुटुंबांकडे पाच एकर पेक्षा जास्त शेतजमीन आहे, तरी सुद्धा त्यांची आर्थिक स्थिती सातत्याने असमाधानकारक आहे. ही कुटुंबे आपसूकच आर्थिक आरक्षणाच्या गटातून वगळली जाणार आहेत.
याउलट, झपाट्याने शहरीकरण होत असलेल्या महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्लीच्या भोवतालचा प्रदेश, इतर महानगरांच्या भोवतालचा प्रदेश इथे ज्याच्याकडे साडेचार एकर जमीन आहे आणि/किंवा ९५० स्क्वेअर फुटाचे घर आहे, तो सवर्ण गरीब ठरून आरक्षणास पात्र होणार आहे. गरीब सवर्णांच्या नावाखाली घेण्यात आलेल्या निर्णयाचा फायदा जर झालाच तर तो सवर्ण मध्यमवर्गाला होणार आहे.
साहजिकच, मोदी सरकारने गठ्ठा मते मिळवण्यासाठी केलेल्या घटना दुरुस्तीला सवर्ण मध्यमवर्गाने विरोध करणे अपेक्षित नाही. आजवर भाजपचे आणि मागील काही वर्षांत नरेंद्र मोदींचे न थकता गुणगान करणाऱ्या सवर्ण मध्यमवर्गाला या पक्षाकडून काहीही फायदा झाला नव्हता. घरासाठीचे स्वस्त कर्ज ते घरात संडास बांधण्यापासून घरातील टीव्ही, फ्रीज यांसारख्या चैनीच्या वस्तू ते माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विविध रोजगार ते मुलांना परदेशात स्थायी होण्याच्या संधी या सर्वच बाबी मध्यमवर्गाला ‘त्या ७० वर्षांत’ मिळाल्यात, जेव्हा ना मोदी पंतप्रधान होते, ना देशात भाजपचे सरकार होते!
एवढेच नाही तर मध्यमवर्गाच्या भावनिक राष्ट्रवादाला संतुष्ट करणाऱ्या अनेकानेक घटना – जसे की आशियाई खेळांचे आयोजन, भारतीय अंतराळ वीराचे चंद्रावर पाउल, बांगला देशची निर्मिती, चंद्रायान, क्रिकेटमध्ये विश्वविजेतेपद, भारतीय युवतींना विश्व सुंदरीचा मान इत्यादी – काँग्रेसच्या कालखंडात घडल्या होत्या. आपल्या फायद्याच्या व भावनिक समाधान देणाऱ्या बाबी घडत असून सुद्धा ‘काहीच विकास न झाल्याच्या’ प्रचाराला नाहक बळी पडलेल्या मध्यमवर्गाला मोदी राजवटीत भरघोस दान पदरी पडेल अशी आशा होती. अशात मोदी सरकारच्या नोटबंदी व ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ने जे भावनिक समाधान मिळवून दिले, ते तात्पुरतेच ठरले.
पण, ज्या व्यक्तीला चार वर्षे एवढे डोक्यावर घेतले, त्याला लगेच जमिनीवर उतरवले तर आपल्याच डोक्यात काही फरक पडला होता, अशी शंका उत्पन्न होऊ शकते. त्यामुळे, आवडतही नाही आणि सोडताही येत नाही अशी मध्यमवर्गाची मोदींच्या बाबतीत विचित्र परिस्थिती झाली होती. याचा प्रत्यक्ष राजकीय परिणाम असा होता की, मोदींच्या बाजूने लढण्यास सदैव तयार असणारे अनेक मध्यमवर्गीय ‘राजकारण नको’चा आव आणत भूमिका घेण्याचे टाळत होते. अलीकडच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये तर काही मध्यमवर्गीय मतदारांनी फारसा बोभाटा न करता पंजाचे बटन दाबले होते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मध्यमवर्गातील सुप्त नाराजी फारच महागात पडू शकते हे भाजपमधील चाणाक्षांनी जर हेरले नाही तर ते कसले चाणक्य! यातूनच सवर्ण गरिबांविषयी कळवळा दाखवत सवर्ण मध्यमवर्गाला फायदा पोहोचवू शकणारी घटना दुरुस्तीची कल्पना तात्काळ साकार करण्यात आली. एलपी जीसबसिडी काढून घेतल्यावर ज्या मध्यमवर्गाने ‘ब्र’सुद्धा काढला नव्हता, त्याला मोदी सरकारने १० टक्के आर्थिक आरक्षणाच्या स्वरूपात निवडणूकपूर्व बक्षिसी देऊ केली आहे.
तीन, अब तेरा क्या होगा रे मराठा? आणि गुजरातेतील पटेल? आणि आंध्र प्रदेशातील कप्पू? आणि उत्तर भारतातील जाट? आता महाराष्ट्रात आधीचे ५२.५ टक्के, अलीकडेच मराठ्यांना देण्यात आलेले १६ टक्के आणि आर्थिक निकषावरील १० टक्के असे एकूण ७८.५ टक्के आरक्षण असणार का? तामिळनाडूत आता ७९ टक्के आरक्षण असणार का? महाराष्ट्र सरकारने मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण देऊ केल्यावर केंद्र सरकारने त्यासंदर्भात घटना दुरुस्ती करणे गरजेचे होते. त्याशिवाय, ५० टक्के मर्यादेच्या वर मराठ्यांना देऊ केलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकण्याची तिळमात्र शक्यता नाही. तरीसुद्धा केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासंबंधी घटना दुरुस्ती न करता आर्थिक निकषावर १० टक्के आरक्षणाचे घोडे पुढे दामटले आहे. म्हणजे आता केंद्रातील व राज्यातील भाजप सरकारांनी मराठा आरक्षण आपसूकच निकालात काढले आहे असे म्हणावे का? म्हणजे आता ज्या मराठा समाजाला भाजप सरकारनेच ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा दर्जा’ देऊ केला, त्या मराठा समाजास आता १० टक्के आरक्षण श्रेणीत सवर्ण वर्गाशी स्पर्धा करावी लागेल का?
मोदी सरकारने घाई-गडबडीत केलेल्या घटना दुरुस्तीने आरक्षणाची गुंतागुंत व त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न व संघर्ष अधिकच चिघळणार आहेत. ज्या प्रमाणे महाराष्ट्रात मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचे दाखले देत आरक्षण मागत होता, त्याच प्रमाणे विविध राज्यांमध्ये पटेल, कप्पू, जाट समाज आरक्षणाची मागणी करत होता. या सर्व समाजाच्या त्यांच्यासाठीच्या आरक्षणाच्या आकांक्षा मोदी सरकारच्या १० टक्क्यांच्या निर्णयाने वाढणार आहेत. या सर्व समाजांनी त्यांच्या त्यांच्या राज्यात सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक निकषावर स्वत:साठी वेगळे १० टक्के आरक्षण न मागितले तर ते आश्चर्य ठरेल. म्हणजे अनेक राज्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ६० टक्क्यांवरून किमान ७० टक्क्यांपर्यंत करावी लागणार. ज्याची फारशी मागणी नव्हती, आयोगाचे अभ्यासपूर्ण अहवाल व त्याच्या शिफारशी नव्हत्या, नेमकी तर सोडा पण ढोबळ आकडेवारी नव्हती, तिथे मोदी सरकारने आरक्षणाची तरतूद करून ठेवली आहे.
असे असताना, जे समाज अनेक वर्षांपासून आरक्षण मागत आहेत, ज्या संबंधी विविध आयोगांनी अहवाल सादर केले आहेत, वेगवेगळ्या माध्यमांतून त्या समाजाशी संबंधीत ढोबळ आकडेवारी उपलब्ध आहे ते गप्प बसतील अशी मोदी सरकारची अपेक्षा आहे का?
भारताची राज्यघटना ज्या घटना समितीने बनवली त्यात ज्याप्रमाणे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये याबाबत एकमत होते, त्याचप्रमाणे आरक्षण केवळ सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारावर देण्यात यावे, याबाबत सर्वसाधारण सहमती होती. आर्थिक व धार्मिक आधारावर आरक्षणाची कल्पना घटना समितीने खारीज केली होती. आरक्षणाचे धोरण कसे नसावे याबाबत घटना समितीत तयार झालेल्या तीन एकवाक्यतांपैकी दोन बाबी मोदी सरकारने निकालात काढल्या आहेत. ५० टक्क्यांची मर्यादा व आर्थिक निकष नको हे आग्रह अमान्य केल्यावर धार्मिक आधारावर विविध गटांनी आरक्षण का मागू नये, यासाठी फारशी सबब उरत नाही.
थोडक्यात, आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणाच्या मागण्यांमध्ये ओबीसीसाठीचे आरक्षण वाढवण्याची मागणी सुरू झालेली आहे आणि धार्मिक आधारावर आरक्षण का मागू नये, यासाठी कोणतेही कारण उरलेले नाही. आपले बुडते जहाज वाचवण्याच्या खटाटोपात भाजप संपूर्ण देशालाच पाण्यात बुडवू पाहत आहे. ‘हम तो डूबे है सनम, तुमको भी ले डूबेंगे’ अशी आता भाजप व या पक्षाच्या शीर्ष नेत्यांची मानसिकता झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी देशाला अशा अनेक धक्क्यांना सामोरे जावे लागणार आहे.
सदर – सत्योत्तरी सत्यकाळ
परिमल माया सुधाकर
Wed , 16 January 2019
Read this article published in Aksharnama on Wed , 16 January 2019
