फेब्रुवारी २०१६ मध्ये दिल्लीस्थित अनेक इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांच्या मदतीने जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठा(जेएनयु)विरुद्ध राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावरून युद्ध पुकारल्यानंतर तब्बल तीन वर्षांनी एकूण ३२ विद्यार्थ्यांच्या विरुद्ध राष्ट्रद्रोहाची चार्जशीट दिल्ली पोलिसांनी तयार केली. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा नसल्यामुळे दिल्ली पोलिस पूर्णपणे केंद्रीय गृह मंत्रालयाअंतर्गत – म्हणजे सरळ सरळ मोदी सरकारच्या कार्यक्षेत्रात- कार्यरत आहेत. फेब्रुवारी २०१६ मध्ये राष्ट्रद्रोहाचा आरोप ठेवत जेएनयु विरुद्ध रान उठवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचे केंद्र सरकार राष्ट्रद्रोहासारख्या अत्यंत गंभीर मुद्द्यावर कितपत गंभीर आहेत, हे चार्जशीट तयार करण्यात झालेल्या दिरंगाईने पुरते स्पष्ट होते. जर जेएनयुतील विद्यार्थी खरोखरच राष्ट्रद्रोही कार्यात सहभागी होते, ज्याबाबत भाजप आणि मोदी-प्रेमी प्रसारमाध्यमे ठाम होती, तर या राष्ट्रद्रोह्यांच्या विरुद्ध निव्वळ चार्जशीट तयार करण्यासाठी लागलेला वेळ अक्षम्य आहे.
खरे तर आता दाखल करण्यात आलेली चार्जशीट आणि तीन वर्षांपूर्वी करण्यात आलेले आरोप, यासाठी साधलेली वेळ ध्यानात घेतली तर जेएनयु विरुद्धच्या राजकारणामागील राजकीय हेतू स्पष्ट होतात. ज्या वेळी रोहीथ वेमुलाच्या आत्महत्येने देशभरातील विद्यार्थी-मानस ढवळून निघाले होते, त्याच्या आत्महत्येस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे स्थानिक नेते, भाजपचे तेलंगणातील वरिष्ठ नेते, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री जबाबदार असल्याचे पुढे येत होते, त्याच वेळी जेएनयु विरुद्ध गदारोळ उठवण्यात आला. देशाचे लक्ष रोहीथ वेमुला प्रकरणावरून हटवण्याचा भाजपचा डाव त्यावेळी बऱ्याच प्रमाणात यशस्वी झाला होता.
२०१४ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमधील देदीप्यवान विजयानंतर दिल्ली विधानसभा व बिहार विधानसभेत पराभूत झालेल्या नरेंद्र मोदी-अमित शहा जोडगोळीला उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांमध्ये विजय मिळवणे अत्यावश्यक होते. मात्र रोहीथ वेमुला प्रकरणामुळे युवक आणि दलित वर्गात मोदींच्या लोकप्रियतेला तडा गेला होता. अशा वातावरणात उत्तर प्रदेश निवडणूक भाजपला निश्चितच जड गेली असती. रोहीथ वेमुलाला न्याय मिळवून देण्यासाठी ज्या जेएनयुमधील विद्यार्थी देशाच्या राजधानीत आघाडीवर होते, तिथेच भाजपने आपला डाव रचला. त्यावेळी जेएनयुमध्ये अभाविपचे पदाधिकारी असलेल्या दोन विद्यार्थ्यांनी तत्काळ या संघटनेचा राजीनामा दिला होता. त्या माजी पदाधिकाऱ्यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेत जाहीरपणे या षडयंत्राची पुष्टी केली आहे. भाजपची पितृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा जेएनयुवर रोष असणे स्वाभाविक आहे.
जात, धर्म, लिंग व वर्ग भेदभाव मिटवून टाकण्याच्या लढाईत जेएनयु सुरुवातीपासून आघाडीवर आहे. केवळ शोधनिबंध व पुस्तके लिहून अथवा कविता व कादंबऱ्या लिहीत इथे क्रांतीचे पोवाडे रचले गेले नाहीत, तर अनेकानेक विद्यार्थी, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी स्वत:च्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवत इतरांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवण्याचे कार्य मागील ५० वर्षांत अविरतपणे केले आहे. विद्यापीठाच्या दैनंदिन जीवनात सामाजिक सलोखा व स्त्री-पुरुष समानता प्रस्थापित करण्यासाठी झगडत असताना देशभरातील शेतकरी, शेतमजूर, कामगार व विद्यार्थ्यांचे प्रश्न दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांच्या ध्यानी आणून देण्याचे काम जेएनयुने सातत्याने केले आहे. अशा या विद्यापीठातील बहुसंख्य विद्यार्थी व शिक्षक यांच्यावर संघ कधी प्रभाव टाकू शकला नाही. याउलट, संघप्रणीत विचारधारा व कार्यक्रमांची समयोचित चिकित्सा करत जेएनयुने उजव्या व धर्मांध शक्तींची लक्तरे जगाला दाखवली.
२००२ च्या गुजरात दंगलींच्या काळात जेएनयुतील विद्यार्थी व शिक्षकांनी ‘गोधरा हो या अहमदाबाद, सांप्रदायिकता मुर्दाबाद’चे नारे लावत दिल्ली दणाणून सोडली होती. त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदींची जगभर नाचक्की करण्यात जेएनयुचा मोठा वाटा होता. साहजिकच, गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री जेव्हा भारताचे पंतप्रधान झाले, तेव्हा जेएनयुवर आसूड उगवण्याचे कारस्थान रचण्यात आले, यात आता शंका उरलेली नाही.
२०१७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने तीन मोठे फार्स रचले. त्यातील पहिला जेएनयुकडे देशाचे लक्ष वळवण्याचा होता. उर्वरीत दोन फार्स म्हणजे ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ला काश्मीर संबंधातील ‘गेमचेंजर’ ठरवत जनतेच्या देशभक्तीचा फायदा उठवणे आणि नोटाबंदी करत आपले सरकार कसे श्रीमंतांच्या विरुद्ध व गरिबांविषयी कळवला असलेले आहे हे लोकांच्या मनावर ठसवणे! या तिन्ही क्लृप्त्यांचा भाजपला उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत पुरेपूर फायदा झाला. मात्र, जसजसा काळ लोटत गेला, तसतसे जनतेपुढे खरेखोटे सिद्ध होत गेले. सर्जिकल स्ट्राईक व नोटबंदीमुळे दहशतवादावर लगाम कसल्याचा दावा करणाऱ्या भाजपने दोन वर्षांनी मेहबूबा मुफ्ती सरकारच्या काळात काश्मीरमधील दहशतवाद वाढल्याचा आरोप करत सरकारमधून राजीनामा दिला. नोटबंदीत सरकारशी पूर्ण सहकार्य करणाऱ्या सामान्य जनतेला वर्ष-दीड वर्षांनी कळाले की, त्या महानाट्यानंतर संपूर्ण देशात एकाही बड्या व्यक्तीला काळे धन असल्याच्या आरोपांवरून बेड्या तर पडल्या नाहीच, उलट विजय मल्ल्यासारखे कर्जबुडवे सहीसलामत देशाबाहेर फरार झाले. याशिवाय सगळ्या नोटा रिझर्व्ह बँकेत जमा झाल्या ते वेगळेच! म्हणजे एक तर काळे धन नोटांच्या स्वरूपात अस्तित्वातच नव्हते किंवा नोटबंदीच्या प्रक्रियेत काळे धन आपसूकच पांढरे होत बँकेत जमा झाले. या काळात जेएनयुच्या आजी-माजी विद्यार्थ्यांनी दिल्लीत व देशभरात विद्यापीठाविरुद्ध चालवलेल्या कुप्रचाराला धाडसाने तोंड देत विरोधकांच्या तोंडाला काळे फासले. काही दिवसांत ज्यांना देशद्रोही ठरवण्याचा घाट घातला होता, त्यांना लोकांनी डोक्यावर घेतले. कन्हैय्या व त्याच्या साथीदारांना देशभरातून उस्फूर्त निमंत्रणे आली, त्यांना ऐकायला युवा समुदाय व्याकुळ झाला आणि मोदी सरकार, संघ व अनेक प्रसारमाध्यमे तोंडघशी पडली.
उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीपूर्वी रचलेले तिन्ही फार्स उघडे पडल्याचे राजकीय परिणाम हळुवारपणे स्पष्ट होऊ लागले. मोदींचा गड असलेल्या गुजरातेत विधानसभा निवडणुकीत भाजपला १०० चा आकडा गाठता आला नाही, तर कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत साध्या बहुमताचा आकडा पार करता आला नाही. यानंतर झालेल्या लोकसभेच्या प्रत्येक पोटनिवडणुकीत भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला, तर तीन विधानसभांच्या निवडणुकीत मतदारांनी भाजपला सत्ताच्युत केले. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपसाठी उलटी फिरू लागलेली राजकीय चक्रे पुन्हा सुलटी करण्यासाठी अमित शहा व नरेंद्र मोदींनी कंबर कसली आहे. उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीपूर्वीचा राजकीय डाव, म्हणजे एका बाजूने राष्ट्रवादाचा मुखवटा आणि दुसऱ्या बाजूने गरिबांविषयी कळवळा असल्याच्या मुखवटा पुन्हा रंगवण्यात येत आहे.
दिल्ली पोलिसांनी तीन वर्षांच्या सवडीनंतर घाई-गडबडीत तयार केलेली चार्जशीट लगेच स्वीकारण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मते चार्जशीट तयार व दाखल करताना ज्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करावयास हवे ती प्रक्रिया दिल्ली पोलिसांनी पूर्ण केलेली नाही. फेब्रुवारी २०१६ च्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने दंडाधिकारी चौकशी सुरू केली होती. त्या चौकशीचे निष्कर्ष तपासण्याची तसदीसुद्धा दिल्ली पोलिसांनी घेतली नाही. आता लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी पुन्हा एकदा चार्जशीटदाखल करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल आणि शैक्षणिक क्षेत्रात सर्वोच्च स्थानी असलेल्या विद्यापीठाला राजकीय हेतू साधण्यासाठी पुन्हा एकदा बदनाम करण्याचा प्रयत्न होईल.
पाकिस्तानचे काहीही वाकडे न करू शकलेल्या आणि काश्मीरमधील दहशतवाद व असंतोषावर नियंत्रण ठेवण्यात सपेशल अपयशी ठरलेल्या मोदी सरकारला देशातच कृत्रिम शत्रू निर्माण करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. मात्र इवलेसे जेएनयु धनाढ्य व बलाढ्य मोदी सरकारला पुरून उरले आहे. सत्तेचा उन्माद, धर्मांधता आणि राष्ट्रवादाच्या नावाने पेटवून देण्यात आलेली प्रसारमाध्यमे यांच्या विरुद्ध जेएनयुने दिलेला लढा ऐतिहासिक आहे. जगभरात फासीवादी प्रवृत्तींच्या विरुद्ध आजवर जे लढे झाले आहेत, त्यात जेएनयुने दिलेल्या लढ्याचे, जो अद्याप संपलेला नाही, वरचे स्थान असणार आहे. आता देशातील सुजाण नागरिकांना ठरवायचे आहे की, त्यांना फार्सिकल फासीवादी सरकार हवे आहे की, देशातील सर्वांना दर्जेदार उच्च शिक्षण स्वस्तात देण्यासाठी कटिबद्ध असलेली जेएनयुसारखी विद्यापीठे हवी आहेत. उद्याच्या भारतात एक तर जेएनयु असेल किंवा मोदी सरकार, इथवर ही लढाई पोहोचलेली आहे!
सदर – सत्योत्तरी सत्यकाळ
परिमल माया सुधाकर
Wed , 23 January 2019
Read this article published in Aksharnama on Wed , 23 January 2019
