‘नाचता येईना आंगण वाकडे’ अशी भारतीय जनता पक्षाच्या शीर्ष नेत्यांपासून ते कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांची स्थिती झाली आहे. आपल्याच सरकारच्या कारकिर्दीत तुरुंगातून सोडून दिलेल्या मसूद अझरला वठणीवर आणता येईना, कारण तर म्हणे नेहरूंची चूक! जवाहरलाल नेहरूंच्या काळात आज सत्तेत असलेल्या पक्षाला भारतीय मतदारांनी सातत्याने घरी बसवले होते, याचा राग भाजपच्या अंतर्मनात खोलवर रुजलेला आहे. खरे तर त्यांना मतदारांनाच मूर्ख म्हणायचे असते, पण निवडणुकांच्या धाकाने तसे म्हणू शकत नाहीत आणि वेळोवेळी त्यांना नेहरूंवर तोंडसुख घेत समाधान मानावे लागते. स्वत:ला महाविद्वान समजणाऱ्या अरुण जेटलींनी आता जावईशोध लावला आहे की, नेहरूंनी सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व नाकारले होते. खरे तर हा आरोप अत्यंत हास्यास्पद आहे. मात्र भाजपने राजकारणाचा स्तर जाणीवपूर्वक इतका रसातलाला नेला आहे की, एरवी दुर्लक्ष करण्यासारख्या बाबींची गंभीर दखल घेत ‘दूध का दूध और पानी का पानी’ करणे गरजेचे ठरते.
द्वितीय महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर जेत्या राष्ट्रांच्या पुढाकाराने २४ ऑक्टोबर १९४५ रोजी संयुक्त राष्ट्राची स्थापना करण्यात आली. महायुद्धाच्या काळात, विशेषत: ९४३ च्या सुरुवातीपासून, अमेरिका, ब्रिटेन आणि सोविएत संघ या तीन देशांनी युद्धानंतरच्या जागतिक व्यवस्थेची रचना व त्यासाठी जागतिक संघटनेची स्थापना यावर खलबते सुरू केली होती. त्यावेळी जवाहरलाल नेहरू आणि त्यांच्या असंख्य सहकाऱ्यांना भारतात तुरुंगात बंद करण्यात आले होते. द्वितीय महायुद्ध संपून संयुक्त राष्ट्राची स्थापना झाली, त्यावेळी भारत एक गुलाम देश होता. भारताला गुलामीतून मुक्त करण्यासाठी लढा देत असल्यामुळे नेहरू व त्यांच्या सहकाऱ्यांना अनेकदा तुरुंगात टाकण्यात आले होते. हा इतिहास सर्वांना ठाऊक असला तरी तो पुन्हा पुन्हा ठासून मांडणे आवश्यक झाले आहे. अन्यथा, भाजप असे चित्र उभे करतो आहे की, संयुक्त राष्ट्राच्या स्थापनेच्या वेळी भारतावर नेहरूंचेच राज्य होते. तसे नाही! त्यावेळी भारतावर कोण राज्य करत होते आणि त्यांनी कशा प्रकारे भारताचे शोषण केले होते, हे सांगण्यात भाजपला रस नसणे समजू शकते. त्यात रस घेतल्यास त्यांच्याच मनात प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो की तेव्हा ते काय करत होते? असो, तर ब्रिटिश राजवटीखाली असलेल्या भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे सभासदत्व देण्यात आले होते, असे ज्यांना ज्यांना वाटते त्यांना दंडवत नमस्कार करत पुढील तथ्यांची तपासणी करूयात.
संयुक्त राष्ट्राची स्थापना करताना जेत्या राष्ट्रांनी जागतिक राजकारणात स्वत:चे निर्विवाद वर्चस्व स्थापन करण्यासाठी सुरक्षा परिषदेची निर्मिती करत त्यास जागतिक पोलीसगिरीचे अधिकार देऊन ठेवलेत. सुरक्षा परिषदेचे सभासद ठरवताना जे मापदंड लावण्यात आले, त्यात महत्त्वाचा मापदंड हा जर्मनी, इटली व जपान या देशांना पराभूत करण्यासाठी ज्यांनी सर्वांत जास्त योगदान दिले त्यांना प्राधान्य देणे हा होता. दुसरा मापदंड हा जगभरात ज्या देशांच्या वसाहती होत्या, त्यांना सामावून घ्यायचे असा होता. या दुसऱ्या मापदंडानुसार ब्रिटन व फ्रान्स सुरक्षा परिषदेचे सदस्य झाले. जो भारत वसाहतवाद संपवण्यासाठी लढत होता, त्याचा सदस्यत्वासाठी विचार तरी होणे शक्य होते का?
पहिल्या मापदंडानुसार सोविएत संघ, ब्रिटन, अमेरिका आणि चीन या देशांना सुरक्षा परिषदेचे सदस्य होण्यासाठी पात्र ठरवण्यात आले. इतर तीन देशांचे ठीक आहे, पण चीनला सदस्यत्व का देण्यात आले? तर चीनने जपान विरुद्ध प्रदीर्घ व भीषण युद्ध लढले होते आणि द्वितीय महायुद्धात जपान विरुद्ध लढणाऱ्या देशांना संपूर्ण सहकार्य केले होते. महत्त्वाचे म्हणजे त्यावेळी चीन हा स्वतंत्र व सार्वभौम देश होता. बहुसंख्य भारतीयांना हे माहीत नाही की, ज्याप्रमाणे ब्रिटिशांनी संपूर्ण भारताला आपली वसाहत बनवले होते, तसे वर्चस्व त्यांना किंवा इतर कुणाला चीनवर प्रस्थापित करता आले नव्हते. जपान व जर्मनी विरुद्ध पाश्चिमात्य देशांना संपूर्ण सहकार्य करणारा चीन आणि सातत्याने सहकार्याची मागणी होत असताना ब्रिटिशांच्या युद्ध-तयारीवर बहिष्काराचे आवाहन करणारा नेहरूंचा भारत यामध्ये बड्या देशांचा कौल स्पष्ट होता.
त्या काळात भारतीय जनतेने ब्रिटिशांशी सहकार्य न करण्याचे नेहरू व गांधींचे धोरण नाकारत ब्रिटिश सैन्यात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे ठरवले असते तर कदाचित पाश्चिमात्य देश भारताप्रती सौम्य राहिले असते. पण तसे होणे नव्हते! त्यावेळी चर्चिल ब्रिटनचे पंतप्रधान होते, जे भारत-विरोधी मतांसाठी कुख्यात आहेत. अशा या कुख्यात चर्चिलनी व इतर पाश्चिमात्य देशांनी दुसऱ्या महायुद्धात साथ न दिल्याबद्दल भारताला माफ केलेही असते, पण पुन्हा नेहरू आड आले! तुरुंगातून सुटका झाल्यावर नेहरूंनी लगेच वकिली कोट चढवला आणि आझाद हिंद फौजेच्या अधिकाऱ्यांची ब्रिटिशांच्या तावडीतून सुटका करण्यासाठी ते खटला लढवू लागले. तसे त्या वेळी भारतात इतरही बॅरिस्टर होते, पण आझाद हिंद सेनेच्या जवानांच्या सुटकेची जबाबदारी नेहरू व पटेल यांनीच जबाबदारीने स्वीकारली. चर्चिलच्या दृष्टीने हा राजद्रोह होता. अशा या राजद्रोही नेहरूंवर ज्या भारतीयांनी पोटतिडकीने भरभरून प्रेम केले, त्या भारतीयांविषयी आणि भारताविषयी चर्चिल व त्याच्या पाश्चिमात्य मित्रांना पोटशूळ नसल्यास नवल!
जागतिक राजकारणात १९४५-४६ मध्ये जी स्थिती होती, ती कमी-अधिक फरकाने १९७० पर्यंत कायम होती. जागतिक राजकारणाच्या समीकरणांमध्ये जो थोडा बहुत बदल घडला होता, तो नेहरूंच्या भारताने स्थापन केलेल्या गटनिरपेक्ष आंदोलनाच्या प्रभावामुळे झाला होता. भारत व गटनिरपेक्ष आंदोलनाने पाश्चिमात्य वसाहतवाद संपवण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. वसाहतवादाचा अंत म्हणजे ब्रिटन व फ्रान्स या युरोपीय देशांच्या वर्चस्वाचा ऱ्हास हे समीकरण नेहरूंनी ताडले होते. अशा नेहरूंना पाश्चिमात्य देशांनी सुरक्षा परिषदेचे सदस्यत्व देऊ केले असते, हा भ्रम केवळ अज्ञानातूनच उत्पन्न होऊ शकतो.
मात्र, नेहरूंना चुचकारण्याचे, त्यांची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न पाश्चिमात्य देशांनी नक्कीच चालवले होते. यासाठी ‘आमच्यातील काही जणांची तुम्ही सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सभासद व्हावे अशी इच्छा आहे’ असे गाजर नेहरूंपर्यंत अप्रत्यक्षरीत्या पोहोचेल अशी तजवीज करण्यात आली होती. यामागची पार्श्वभूमी थोडी गुंतागुंतीची असली तर सुज्ञांना कळण्यास कठीण नाही.
द्वितीय महायुद्धानंतर जागतिक राजकारणात तत्काळ मोठे बदल झाले नसले तरी भारताचा शेजारी असलेल्या चीनमध्ये मोठीच उलथापालथ झाली होती. सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळाल्यानंतर अवघ्या चार वर्षांत चीनमध्ये समाजवादी क्रांती झाली आणि माओ-त्से तुंग सत्ताधीश झाला. त्याआधी दीर्घकाळ सत्तेत असलेला कोमिंगतांग पक्षाचा नेता चियांग-काई-शैक पाश्चिमात्य देशांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय होता आणि चीनमधील अंतर्गत कलह झाकून ठेवण्यात यशस्वी झाला होता. पण कोंबडे झाकून ठेवण्याने सूर्य उगवायचा थोडीच थांबतो! चीनमध्ये लाल क्रांती झाल्यानंतर चियांग-काई-शैकने आपल्या सहकाऱ्यांसह तैवान बेटावर पळ काढला आणि तिथून स्वत:ला संपूर्ण चीनचा राज्यकर्ता म्हणवून घेण्यास सुरुवात केली.
पाश्चिमात्य देशांनी चियांगच्या सरकारची मान्यता कायम ठेवली आणि माओला बंडखोर ठरवत त्याच्या उच्चाटनासाठी चियांगला सर्व ती मदत पुरवली. मात्र माओची अफाट लोकप्रियता आणि अचाट कार्यशैली यापुढे चियांगचे सर्व प्रयत्न फोल ठरले. या फोल ठरणाऱ्या प्रयत्नांमध्ये भारताने चियांगची साथ द्यावी अशी अमेरिकेची इच्छा होती. त्यासाठी चियांगकडे असलेले सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व माओच्या हवाली न करता भारताला देण्याची पुंगी अमेरिकेने वाजवून बघितली. प्रत्यक्षात, अमेरिकेतील सत्ताधारी माओने चीनवर राज्य प्रस्थापित केले म्हणून संकटात आले होते. ज्या देशात साम्यवाद येऊ घातला होता, त्या देशाला स्थायी सदस्यत्व देण्यासाठी अमेरिकेने पुढाकार का घेतला, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्यापासून लक्ष विचलित करण्यासाठी भारताला सुरक्षा परिषदेत सामावून घेण्याची शक्यता अमेरिका पडताळून बघतो आहे, असे सुचवण्याचा प्रयत्न झाला होता.
खरे तर सुरक्षा परिषदेत असे कोणतेही बदल घडणे शक्य नव्हते. तेव्हा सोविएत संघ आणि माओचा चीन यांच्यात घनिष्ठता होती. हाच सोविएत संघ सुरक्षा परिषदेत काश्मीरच्या प्रश्नावर स्पष्टपणे भारताची बाजू घेत होता, तर अमेरिकेने पाकिस्तानचे समर्थन केले होते. अशा वेळी पाकिस्तानला समर्थन देणाऱ्या अमेरिकेने चालवलेल्या कुजबुजीवर विश्वास ठेवत सोविएत संघाची नाराजी ओढवून घ्यायची म्हणजे हातचे सोडून पळत्याच्या मागे धावण्याचा प्रकार घडला असता. नेहरूंनी मृगजळाच्या मागे न धावता गटनिरपेक्ष आंदोलनाच्या माध्यमातून बड्या देशांना आव्हान देणारी भूमिका स्वीकारली. ती योग्य आणि दूरदृष्टीची होती. परराष्ट्र धोरणातील प्रत्येक बाब निवडणुकीतील मतांशी जोडणाऱ्या आजच्या राजकारण्यांच्या आवाक्याबाहेरची ही बाब आहे.
इथे दोन मुद्द्यांवर चर्चा होणे आवश्यक आहे. एक, १९४५ पासून आजवर संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेची पुनर्रचना झालेली नाही. २० व्या शतकाच्या शेवटी व २१ व्या शतकात जागतिक राजकारणात अनेक महत्त्वाचे बदल घडूनसुद्धा सुरक्षा परिषदेचे स्वरूप बदललेले नाही. ब्रिटन व फ्रान्ससारख्या देशांचे जागतिक महत्त्व कमी होऊन युरोपमध्येदेखील त्यांचे वर्चस्व उरलेले नसताना, हे देश अद्याप सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य आहेत. ज्या स्थायी देशांनी शीतयुद्ध संपल्यावरदेखील सुरक्षा परिषदेत मूलभूत बदल करण्याची प्रक्रिया आरंभली नाही, ते देश १९५० व १९६० च्या दशकात सुरक्षा परिषदेच्या रचनेत बदल घडवून आणण्यासाठी उत्सुक होते, अशी कल्पनाही कल्पनातीत आहे.
सुरक्षा परिषदेचे सदस्यत्व कसे प्राप्त होऊ शकते? यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या चार्टरमध्ये बदल करणे गरजेचे असते. यासाठी संयुक्त राष्ट्रातील किमान तीन चतुर्थांश देशांचा आणि सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यांचा एकमुखी पाठिंबा आवश्यक असतो. शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेने जर भारताला जाहीर पाठिंबा दिला असता, तर सोविएत संघाने विरोध केला असता आणि सोविएत संघाने पाठराखण केली असती तर इतर स्थायी देशांनी विरोध केला असता. भारताने या दोन गटांतील द्वेषाच्या व शत्रुत्वाच्या राजकारणाचा भाग होऊ नये, ही नेहरूंची प्रामाणिक तळमळ होती आणि दोन्ही गट भारताला एकमेकांच्या विरुद्ध उभे करण्याचा प्रयत्न करत होते. नेहरूंनी कोणत्याच गटाची ही चाल यशस्वी होऊ दिली नाही. संयुक्त राष्ट्रातील बहुसंख्य देशांचा भारताला कायमच पाठिंबा होता. मात्र यातील बहुसंख्य देशांचे चीनशीसुद्धा सलोख्याचे संबंध होते व आहेत; किंवा भारताची बाजू घेत चीनला दुखावण्याची कुणाची तयारी नव्हती.
अशा परिस्थितीत संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वसाधारण सभेत भारताला तीन चतुर्थांश सदस्यांचा पाठिंबा मिळणे केवळ अशक्य होते. त्या वेळी आणि आजही संयुक्त राष्ट्रात भारताला तीन चतुर्थांश सदस्यांचा पाठिंबा मिळवणे अशक्य नव्हते व नाही; मात्र त्या वेळी आणि आजही चीनच्या विरुद्ध तीन चतुर्थांश सदस्यांचे समर्थन मिळण्याजोगे नव्हते व नाही.
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, ज्या माओच्या चीनच्या जागी भारताला सुरक्षा परिषदेचे सदस्य मिळणार होते, अशी अफवा पसरवण्यात आली आहे, त्याच माओच्या चीनशी अमेरिकेने १९७१ मध्ये हातमिळवणी केली आणि चियांगच्या चीनला दगा दिला. तेव्हा, अमेरिकेमार्फत भारताचे भले होणार होते हा भ्रम आपण काढून टाकलेला बरा! अमेरिकेला खरा रस होता तो भारताला सोविएत संघापासून दूर करण्यात, मात्र असे करताना त्याला पाकिस्तानलासुद्धा दुखवायचे नव्हते. भविष्यात कधी संधी मिळाल्यास पाकिस्तानच्या माध्यमातून काश्मिरात पाय रोवत संपूर्ण दक्षिण आशिया, तत्कालीन सोविएत संघ व चीनवर सामरिक वर्चस्व मिळवण्याचे अमेरिकेचे हेतू स्पष्ट होते. नेहरू आणि त्यानंतर इंदिरा गांधींनी अमेरिकी उद्दिष्ट सफल होऊ दिले नाही.
दुसरा मुद्दा असा की, भारताने आपले हित साधण्यासाठी कधीही सुरक्षा परिषदेच्या परवानगीची वाट बघितलेली नाही. भारत एक स्वतंत्र व सार्वभौम राष्ट्र आहे आणि राष्ट्रीय हित साधण्यासाठी सुरक्षा परिषदेवर यत्किंचितही अवलंबून नाही. १९६१ मध्ये जवाहरलाल नेहरूंनी सुरक्षा परिषदेतील अमेरिका, ब्रिटेन व फ्रान्स या तीन बड्या देशांनी दिलेल्या इशाऱ्यांना भीक न घालता गोव्यातील पोर्तुगीज शासनाविरुद्ध सशस्त्र कारवाई करत गोवा मुक्त केला होता. इंदिरा गांधींनी बांगलादेशच्या मुक्तीसाठी सुरक्षा परिषदेची परवानगी घेतली नव्हती. राजीव गांधींनी मालदीव व श्रीलंकेत सैन्य पाठवण्यासाठी सुरक्षा परिषदेकडे विनंती अर्ज केला नव्हता. तेव्हा, सुरक्षा परिषदेतील चीनच्या विरोधाचे निमित्त पुढे करत स्वत:चा नाकर्तेपणा झाकण्याचे आजच्या राज्यकर्त्यांनी बंद करावे.
सदर – सत्योत्तरी सत्यकाळ
परिमल माया सुधाकर
Mon , 18 March 2019
Read this article published in Aksharnama on Mon , 18 March 2019
