पाच एप्रिलच्या सकाळी राहुल गांधीने पुण्यातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. महाविद्यालयीन युवकांसमोर भाषण ठोकण्याऐवजी त्याने प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून आपले म्हणणे मांडले, किंबहुना शहरी तरुणांच्या मनातील शंका-कुशंकांना उत्तरे दिली. संपूर्ण कार्यक्रमावर काँग्रेसची छाप कुठेच नव्हती, ना काँग्रेसच्या नेते मंडळींची रेलचेल होती, ना राहुल गांधीचा कुठे जयजयकार होता! अर्धेअधिक विद्यार्थी राहुल काय बोलतो या उत्सुकतेने आले होते किंवा माध्यमांमध्ये चर्चेत असलेल्या व्यक्तीला बघायची जी इच्छा असते, त्यापोटी आले होते. तर उर्वरीत विद्यार्थी त्यांना बहुदा कार्यक्रमास उपस्थित राहण्यास सांगितले होते म्हणून आलेले वाटत होते. या उर्वरीत विद्यार्थ्यांमध्ये भाजपला नाही तरी मोदींना मानणारे विद्यार्थी होते, तसे एकूणच राजकारणात काडीचाही रस नसणारेसुद्धा होते. या उर्वरीत विद्यार्थ्यांमध्ये राहुलला बघायची-ऐकायची उत्सुकता मनातून नव्हती, पण कशाला उगाच इथे आणण्यात आले आहे असेसुद्धा भाव नव्हते. अशा या विद्यार्थ्यांच्या मिश्र गटाशी राहुलने ५५ मिनिटे संवाद साधला. आयोजकांनी विद्यार्थ्यांकडून प्रश्न मागवले होते आणि त्यातील निवडक प्रश्न त्यांनी राहुल गांधीला विचारले. निवडण्यात आलेले प्रश्न साधारणत: काँग्रेसकडून स्पष्टीकरण मागण्याच्या स्वरूपातले होते, ज्यांना विद्यार्थी श्रोत्यांकडून प्रचंड दाद मिळत होती.
राहुलला विचारण्यात आलेल्या पहिल्याच प्रश्नावर टाळ्यांचा कडकडाट झाला. प्रश्न होता की न्याय योजनेअंतर्गत प्रत्येक गरिबाला देण्यात येणारा रु. ७२०००चा वार्षिक निधी काँग्रेसचे भविष्यातील सरकार कुठून आणणार? राहुलने आपल्या उत्तरात पाच मुद्दे मांडले.
१) देश-विदेशातील अर्थतज्ज्ञांशी चर्चा करून न्याय योजनेची संकल्पना पुढे आली आहे. म्हणजे ही उगाचच कुणाच्या ‘मन की बात’ नसून आर्थिक मंथनातून वर आलेली संकल्पना आहे.
२) मोठ्या उद्योगपतींकडे थकीत असलेले सरकारी बँकांचे कर्ज वसूल केले तरी सुरुवातीच्या काही वर्षांत न्याय योजनेसाठीच्या निधीची तरतूद होऊ शकते.
३) फारशा प्रभावी न ठरलेल्या सरकारी योजनांना बंद करत त्यांचा निधी न्याय योजनेकडे वळवायचा, पण मनरेगासारख्या महत्त्वाच्या योजनांना हात लावायचा नाही.
४) मध्यमवर्गावरील आयकर वाढवण्यात येणार नाही.
५) न्याय योजनेअंतर्गत पैसा मिळाल्यावर गरिबांची क्रयशक्ती वाढून बाजारपेठेला चांगले दिवस येतील. ज्यातून नवे रोजगार तयार होतील आणि सरकारचे उत्पन्न वाढेल.
न्याय योजनेची ही चतुसूत्री केन्सीयन अर्थशास्त्राला साजेशी अशी आहे. हे अर्थशास्त्र कळणाऱ्या आणि राहुलच्या माध्यमातून ज्यांना हे पहिल्यांदाच कळाले, अशा विद्यार्थ्यांनी टाळ्यांनी राहुलला दाद दिली. मात्र, ज्यांना हे अर्थशास्त्र उमगले नाही, मान्य झाले नाही आणि कळले तरी वळवून घ्यायचे नाही, असे ठरवलेल्या विद्यार्थ्यांनी निमुटपणे उत्तर ऐकून घेतले!
राहुलला ज्या वेळी ‘सर्जिकल स्ट्राईक’च्या आवश्यकतेविषयी प्रश्न विचारण्यात आला, त्या वेळीसुद्धा प्रचंड टाळ्या पडल्या. राहुल व काँग्रेसची ‘सर्जिकल स्ट्राईक’विषयीची खरी भूमिका आणि या मुद्द्यावर भाजपने समाजमाध्यमांतून जाणूनबुजून तयार केलेली प्रतिमा, याचे ते प्रतिध्वनी होते. पण राहुलने दिलेल्या उत्तराने टीकाकारांना गप्प केले आणि अनेक प्रशंसकसुद्धा मिळवले! भारतावर होणाऱ्या दहशतवादी हल्यांची किंमत शत्रूला चुकवावी लागलीच पाहिजे आणि त्यासाठी ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ आवश्यकता असेल तर करायले हवेत हे राहुलने स्पष्टपणे मांडले. मात्र ‘मी स्वत: मोदींच्या जागी असतो तर अशा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’चे श्रेय कधीही लाटले नसते आणि भविष्यात लाटणार नाही’ हे सांगतानाच राहुलने पंतप्रधान मोदी जर असे करत असतील तर तो त्यांच्या सवयीचा भाग असल्याचे सूचित करत त्यांना टोमणा लगावला. आपल्या संवादात राहुलने मोदींच्या एकतर्फी संवादाच्या सवयीवर मिश्किलपणे टीका केली आणि आपण मोदींप्रमाणे ‘सर्व ज्ञानी’ नसल्याचे सांगितले.
हा संपूर्ण संवाद म्हणजे राहुल गांधींनी घेतलेली शाळा होती – राजकारणावर कमी आणि अर्थकारणावर जास्त! या संवादात राहुलने तीन अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे मांडले.
१) योजना आयोग ही धोरण निश्चित करणारी संस्था होती आणि ती तशीच असायला हवी. आजच्या नीती आयोगाप्रमाणे अंमलबजावणी व त्यातील बारकाव्यांचा भार योजना आयोगावर नको. योजना आयोगसारख्या संस्थांचे काम नवी धोरणे ठरवण्याआधी अस्तित्वात असलेल्या धोरणांचा सखोल आढावा घेणे हेसुद्धा असते, ही बाब ध्यानात घेतली तर राहुलने व्यक्त केलेले मत महत्त्वाचे ठरते. जी संस्था धोरणांच्या अंमलबजावणीत सहभागी असेल, ती संस्था निष्पक्षपणे धोरणांच्या प्रभावाचा आढावा घेऊ शकणार नाही. पूर्वीच्या योजना आयोगाने ज्याप्रमाणे शेती व उद्योगांसाठी पायाभूत सुविधा निर्मितीचे धोरण आखले, हरित क्रांती व दुग्धक्रांतीचे धोरण आखले, डिजिटल क्रांतीचे धोरण आखले, त्याप्रमाणे नव्या योजना आयोगाचे काम भारताच्या अर्थव्यवस्थेला आवश्यक ती राष्ट्रीय स्तराची नवी धोरणे निश्चित करणे असेल आणि अंमलबजावणीचे काम राज्यस्तरावर तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर असायला हवे, हे राहुलने स्पष्टपणे मांडले.
२) शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात सरकारने मोठी गुंतवणूक करत खाजगी क्षेत्राला स्पर्धेसाठी आदर्श ठरतील, अशा संस्था व व्यवस्था निर्माण करण्याच्या आवश्यकतेवर राहुलने भर दिला. जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून सरकारने सामाजिक क्षेत्रातून माघार घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. याचा सर्वाधिक फटका आरोग्य व शिक्षण क्षेत्राला बसला आहे. आता ही चक्रे उलटी फिरवत या दोन क्षेत्रांत सरकारी गुंतवणूक वाढवण्याचे सूतोवाच करणे स्वागतार्ह आहे. ‘सर्वांना परवडेल असे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण’ आणि ‘सर्वांना परवडेल असे गुणवत्तापूर्ण आरोग्य’ या सुविधा पुरवल्याशिवाय न्याय योजनेला अर्थ उरणार नाही. म्हणूनच राहुलने उपस्थित केलेला हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. आरोग्य व शिक्षणातील सरकारच्या गुंतवणुकीमुळे या क्षेत्रात नोकरीच्या संधी मोठ्या प्रमाणात वाढतील. केंद्र सरकारच्या अख्यत्यारीतील सध्या रिक्त असलेल्या २ लाखांहून अधिक जागांशिवाय देशभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये १० लाखांपर्यंत नव्या नोकऱ्या तयार होऊ शकतील.
३) आपण भारतात व विदेशात दोन्ही ठिकाणी शिक्षण घेतले असल्याने दोन्ही शिक्षण पद्धतींतील गुणदोष ठाऊक असल्याचे राहुलने सांगितले. या पार्श्वभूमीवर, विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त प्रश्न सुचतील आणि ते विचारण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देणारी व्यवस्था विकसित करण्याला आपले प्राधान्य असेल असे राहुलने सूचित केले. हा बदल जर प्राथमिक शिक्षणापासून घडवला गेला तर भारताच्या शिक्षण क्षेत्रातील आणि सामाजिक क्षेत्रातील ते क्रांतिकारी पाऊल असेल. आजच्या राजकीय व सामाजिक वातावरणात जिथे प्रस्थापितांना व सरकारला प्रश्न विचारणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे आणि ‘नेता सांगेल ती पूर्व दिशा’ मानण्याच्या काळात प्रश्न विचारणारी पिढी निर्माण करणे गरजेचे आहे.
राहुलने साधलेल्या संवादाने तिथे उपस्थित विद्यार्थी फार भारावून गेल्याचे दिसले नाही, पण तो काही चुकीचे अथवा निरर्थक बोलला असे कुणाला जाणवत होते असेसुद्धा वाटले नाही. राहुलच्या पुण्यातील वर्गात जे अभ्यासू, जिज्ञासू, मेहनती, भविष्याची काळजी असलेले व संवेदनशील विद्यार्थी होते, त्यांना राहुलने नक्कीच जिंकले. उर्वरीत विद्यार्थ्यांपैकी अनेकांच्या मनात त्याने आपल्या साध्या व स्पष्ट संवाद शैलीने नवे प्रश्न नक्कीच निर्माण केले आणि खोडी काढायला तत्पर बसलेल्या टवाळखोर विद्यार्थ्यांना सहजपणे तोंड दिले! पुण्यात राहुलमधला शिक्षक जिंकला आणि राजकारणी टिकला, हाच अन्वयार्थ या विद्यार्थी संवादातून काढता येऊ शकतो!!
सदर – सत्योत्तरी सत्यकाळ
परिमल माया सुधाकर
Mon , 08 April 2019
Read this article published in Aksharnama on Mon , 08 April 2019
