१७ व्या लोकसभेचा प्रचार जसजसा रंगतो आहे, तसतशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाणीतून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची बोली अधिकाधिक स्पष्टपणे ऐकावयास मिळते आहे. संघाच्या काश्मीर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या दोन अत्यंत आवडत्या विषयांना हात घालत मोदी आपल्या प्रत्येक निवडणूक प्रचारसभेची सुरुवात करत आहेत. उदाहरणार्थ, मोदींनी अहमदनगरच्या प्रचारसभेची सुरुवात ‘देशाला एक पंतप्रधान हवा आहे की दोन?’ अशी विचारणा करत केली होती. तिथे उपस्थित जनसमुदायाला आणि दूरचित्रवाणी-इंटरनेटवर आपल्या लाडक्या नेत्याचे भाषण ऐकत असलेल्यांपैकी अनेकांना या प्रश्नामागील नेमका उद्देश तत्काळ कळला नसावा. म्हणजे, हा प्रश्न आघाडी सरकारच्या संकल्पनेवर टीका करणारा होता की, युपीए काळातील सोनिया-मनमोहन सत्तावाटणीवर भाष्य करणारा होता की आणखी काही, हे कळावयास मार्ग नव्हता.
यानंतर लगेच मोदींनी शरद पवार यांच्यासारख्या ‘राष्ट्रवादी’ पक्षाच्या नेत्याचा ‘एक देश-दोन पंतप्रधान’ या मागणीला का पाठिंबा असावा, असे बुचकाळ्यात टाकणारे विधान केले. पवारांच्या पंतप्रधान होण्याच्या महत्त्वाकांक्षेवर तो टोमणा होता की, नेमके काय हे उलगडायलादेखील थोडा अवधी जावा लागला.
तर, पंतप्रधान मोदींची ही वक्तव्ये जम्मू-काश्मीर राज्याशी संबंधित होती! म्हणजे, जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्याला ‘पंतप्रधान’ म्हणायचे आणि भारताचा पंतप्रधान, असे दोन पंतप्रधान आपल्याला हवे आहेत का, असा नकारार्थी उत्तर अपेक्षित असलेला हा प्रश्न होता. पण शरद पवारांनी नेमकी अशी मागणी कुठे व कधी केली, अथवा अशा मागणीला पाठिंबा देणारे वक्तव्य कधी केले हे शोधता सापडत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात यासंबंधी अवाक्षरसुद्धा नाही. एवढेच नाही, तर भारतीय जनता पक्षाच्या २०१९ च्या जाहीरनाम्यातसुद्धा जम्मू-काश्मिरमध्ये कुणी पंतप्रधानपदाची मागणी करत असल्याचा आणि त्याला भाजपचा विरोध असल्याचा उल्लेख आलेला नाही. २०१४च्या निवडणूक प्रचारातदेखील, म्हणजे त्यापूर्वी १० वर्षे देशात काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते, नरेंद्र मोदींनी या प्रकारचा टीकात्मक प्रश्न उपस्थित केला नव्हता. मग २०१४ ते२०१९ अशा मोदी सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळात नेमके असे काय घडले की मोदींना जम्मू-काश्मीरमध्ये पंतप्रधानपद तयार होण्याची भीती जाणवू लागली आहे? मोदींच्या मनातील बात तेच जाणो, पण या बाबतीतील नेमका इतिहास आणि आजची वस्तुस्थिती याचा आढावा घेणे गरजेचे आहे.
१९४७-४८मध्ये जम्मू-काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरण हे इतर संस्थानिकांच्या विलिनीकरणापेक्षा पूर्णतः वेगळ्या परिस्थितीत घडले होते. भारतातील इतर सर्व संस्थानिकांशी वाटाघाटी करणाऱ्या आणि त्यांना भारतात समाविष्ट करून घेणाऱ्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांना जम्मू-काश्मीरचे भारतात सहजासहजी विलिनीकरण करणे शक्य झाले नव्हते. यामागे, मुख्य कारण होते ते जम्मू-काश्मीरचा डोग्रा राजा, हरीसिंग याने घेतलेली अडेलतट्टू भूमिका! त्याला ना भारतात विलीन व्हावयाचे होते, ना पाकिस्तानात सामिल व्हायचे होते! त्याला जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करायचे होते. महाराजा हरीसिंगने पाकिस्तानशी ‘जैसे थे’ करार केला होता आणि भारताशीसुद्धा त्याला याच प्रकारचा करार करायचा होता. मात्र भारताने हरीसिंग प्रशासनाशी ‘जैसे थे’ करार करण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. हरीसिंग व त्याला पाठिंबा असलेल्या राज्यातील जमीनदार वर्गाचा तर्क असा होता की, जम्मू-काश्मीरचे नेहमीच स्वतंत्र अस्तित्व राहिलेले आहे आणि हे राज्य कोणत्याही अर्थाने भारताचा भाग नव्हते. या जमीनदार वर्गांत हिंदू होते, तसे मुस्लिमसुद्धा होते.
त्यांच्या मते, जम्मू-काश्मीरला ब्रिटिश इंडियामध्ये पूर्ण स्वायत्तता होती. त्यांच्या या म्हणण्यात तथ्य अवश्य होते, पण ही स्वायतत्ता त्यांना फक्त इंग्रजांनी देऊ केली होती. इंग्रजांच्या आधी जम्मू-काश्मीरवर पंजाबच्या महाराजा रणजितसिंग यांनी आणि त्यापूर्वी दिल्लीहून मुघलांनी राज्य केले होते. इंग्रजांनी देऊ केलेल्या स्वायत्तत्तेमुळे १९व्या शतकात आणि २०व्या शतकाच्या पूर्वार्धात जम्मू-काश्मीरचा उर्वरित भारतातील स्वातंत्र्य आंदोलनाशी नीट संबंध प्रस्थापित होऊ शकला नव्हता. या काळात जम्मू-काश्मीरमध्ये जे आंदोलन उभे राहिले होते, ते इंग्रजांच्या विरुद्ध नव्हते, तर महाराजा हरीसिंगच्या जमीनदारी कार्यपद्धती विरुद्ध होते. राज्याचे लोकशाहीकरण करण्याची मागणी या आंदोलनातून प्रबळ होत होती. आपले संस्थान जर लोकशाहीवादी नेहरूंच्या भारतात विलीन झाले, तर राज्याचे लोकशाहीकरण होणार हे हरीसिंग व त्याच्या समर्थकांना नीट ठाऊक होते. त्यामुळेच हरीसिंगने विलिनीकरणाचा निर्णय प्रलंबित ठेवला होता.
या सर्व इतिहासाला उजळणी देण्याचे कारण एवढेच की, त्यावेळची क्लिष्ट परिस्थिती ध्यानात घेतल्याशिवाय तत्कालीन भारतीय नेतृत्वावर दोषारोपण करण्याची राजकीय हेतूने प्रेरित सवय भाजपला लागलेली आहे.
जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नाच्या मुळाशी जर काही असेल तर ती हरीसिंग यांनी भारतीय संघराज्यात समाविष्ट होण्यासाठी दाखवलेली अनास्था आहे. यामध्ये हरीसिंग एकटा नव्हता तर संपूर्ण राज्यातील शक्तिशाली जमीनदार गट त्याच्या बाजूने होता. त्याचप्रमाणे, १९४७-४८मध्ये काही तत्कालीन हिंदुत्ववादी नेत्यांनी हरीसिंगला भारतीय संघराज्यात विलीन होण्याविरुद्ध सल्ले दिल्याचे दाखलेसुद्धा आहेत. पाकिस्तानने आक्रमण करण्यापूर्वी तत्कालीन हिंदुत्ववादी नेत्यांमध्ये असा विचारप्रवाह होता की, लोकशाहीवादी धर्मनिरपेक्ष भारतात येण्याऐवजी हरीसिंग या हिंदू राजाने स्वत:चे स्वतंत्र अस्तित्व जपावे.
महाराजा हरीसिंगवरील भाजपचे प्रेम आजही कमी झालेले नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये पीडीपी या मेहबूबा मुफ्तीच्या पक्षाशी संसार थाटलेला असताना भाजपने जम्मू-काश्मीर विधानसभेत हरीसिंगचा जन्मदिवस राज्यात सार्वत्रिक सुट्टी घोषित करणारा ठराव पारित करून घेतला आहे.
१९४७-४८ मधील पाकिस्तानी आक्रमणानंतर जम्मू-काश्मीरचा भारतात विलय करण्याची तयारी हरीसिंगने दाखवली, मात्र विलिनीकरणाच्या मसुद्यावर स्वाक्षरी करण्यास टाळाटाळ केली. अखेरीस, शेख अब्दुल्ला या तत्कालीन लोकप्रिय नेत्याने भारतात विलीन होण्यासाठी दबाव आणल्यानंतर आणि पाकिस्तानी लुटेरे श्रीनगरच्या सीमेवर धडकल्यावर हरीसिंगने दस्तावेजावर स्वाक्षरी केली. यावेळी शेख अब्दुल्ला आणि हरीसिंग व त्याच्या मंत्रिमंडळातील इतर सदस्यांनी जम्मू-काश्मीरची स्वायतत्ता जोपासण्याची मागणी नेहरूंकडून वदवून घेतली.
यानुसार जम्मू-काश्मीरची स्वत:ची राज्यघटना बनवण्यासाठी राज्याची घटना समिती बनवण्यात आली होती. या घटना समितीने जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्याला ‘पंतप्रधान’ आणि राज्यपालाला ‘सदर-ए-रियासत’ म्हणण्यात यावे अशी तरतूद करून ठेवली. यानुसार शेख अब्दुल्ला राज्याचे ‘पंतप्रधान’ झाले आणि महाराजा हरीसिंगचा पुत्र राजपुत्र करणसिंग राज्याचा ‘सदर-ए-रियासत’ झाला. मात्र नेहरूंनी ९ ऑगस्ट १९५३ रोजी शेख अब्दुल्लाला तुरुंगात टाकले. नेहरूंच्या मृत्यूपर्यंत व त्यानंतरही शेख अब्दुल्ला तुरुंगातच होता. नेहरूंच्या या कृतीने जम्मू-काश्मीरमधील जनमत मोठ्या प्रमाणात भारताच्या विरोधात गेले. मात्र शेख अब्दुल्लांमध्ये स्वतंत्र जम्मू-काश्मीरची महत्त्वाकांक्षा जागृत झाल्याची नेहरूंची पक्की खात्री होती, ज्यामुळे त्यांनी शेख अब्दुल्लाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा निश्चय केला होता.
त्या काळात जनसंघाने नेहरूंच्या जम्मू-काश्मीर धोरणाविरोधात भूमिका घेतली होती, मात्र भारतीय जनमतावर त्याचा काडीचाही परिणाम झाला नव्हता. याचे मुख्य कारण म्हणजे लोकांनी प्रत्यक्षपणे नेहरू-अब्दुल्ला संघर्ष बघितला होता. नेहरूंच्या काळात जम्मू-काश्मीरमध्ये भारताविरुद्ध तेवढाच असंतोष होता, जेवढा आज आहे. मात्र नेहरूंनी असंतोषाचे रूपांतर विद्रोहात व दहशतवादात होऊ नये याची संपूर्ण काळजी घेतली होती. त्या काळात भारतीय राष्ट्र-राज्याच्या विरुद्ध सशस्त्र आंदोलने नव्हतीच असे नाही, पण जम्मू-काश्मीरमध्ये ती नव्हती.
तेलंगणात साम्यवादासाठी शस्त्रे हाती घेणारे कम्युनिस्ट होते, तसे ईशान्य भारतात स्वतंत्र होण्याची इच्छा असणारे सशस्त्र गटसुद्धा होते. पण नेहरूंनी स्वत: जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकप्रियता गमावली असतानाही राज्यातील परिस्थिती संपूर्ण नियंत्रणात ठेवली होती. नेहरूंच्या मृत्यूनंतर वर्षभराने जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेने राज्याच्या घटनेत दुरुस्ती करत ‘पंतप्रधान’ व ‘सदर-ए-रियासत’ ही दोन्ही पदे बरखास्त केली आणि राज्याचा कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री आणि घटनात्मक प्रमुख राज्यपाल असेल अशी तरतूद केली. त्या वेळी जम्मू-काश्मीरमध्ये काँग्रेसचे सरकार होते. तेव्हापासून, देशात दोन पंतप्रधान असावेत हा कधीही मुद्दा नव्हता आणि आजदेखील कोणत्याच राष्ट्रीय पक्षाने या प्रकारची मागणी केलेली नाही.
मुळात जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती हाताळण्यात मोदी सरकारला सपेशल अपयश आले आहे. २००३पासून सातत्याने कमी झालेला दहशतवाद मागील पाच वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. १९९०च्या दशकानंतर प्रथमच काश्मीर खोऱ्यातील स्थानिक तरुण दहशतवादी संघटनांकडे आकृष्ट होतो आहे. आतापर्यंतच्या सरकारांचे धोरण होते की, जम्मू-काश्मीरमधील मवाळ नेते व संघटनांना जहालमतवाद्यांपासून तोडायचे आणि त्यांना राजकीय प्रक्रिया व प्रशासनाच्या कारभारात सहभागी करून घ्यायचे. यातून, १९९०च्या दशकात राज्यात बंद पडलेली राजकीय प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली होती. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्ष, उमेदवार व मतदारांचा भरघोस सहभाग होता. मात्र, २०१४नंतर राज्यातील परिस्थिती चिघळली व खालावली. आपले हे अपयश झाकण्यासाठी नरेंद्र मोदी १९६५मध्ये संपुष्टात आलेला मुद्दा उकरून काढत आहेत.
खरे तर नरेंद्र मोदी जम्मू-काश्मीरमध्ये अपयशी ठरले असे म्हणणे हा त्यांच्यावर धडधडीत अन्याय ठरेल. त्यांना तिथे जे करायचे होते ते त्यांनी व्यवस्थितपणे केलेले आहे. मोदी सरकारचे एकंदरीत धोरण जम्मू-काश्मीरमधील प्रत्येक गटाला, संघटनेला व नेत्याला भारतापासून दूर सारण्याचे आणि पर्यायाने पाकिस्तानच्या जवळ ढकलण्याचे राहिले आहे. जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी संघटना या भारतविरोधी आहेत, पण या दहशतवादी संघटनांचा रोष ओढून घेत निवडणूक लढवणारे राजकीय पक्ष हे भारत व काश्मिरी जनतेतील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा आहेत, याकडे मोदींनी जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले. राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या संघटना व नेत्यांना सरसकट भारतविरोधी ठरवल्याने भारत व काश्मिरी जनतेतील अखेरचा पूल आपण पाडत आहोत, याची मोदींना जाणीव नाही असे नाही! पण त्यांना तेच करायचे आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी, फुटीरतावादी गटांना भारताच्या बाजूने वळवण्यासाठी आणि तरुणांना दहशतवादापासून दूर ठेवण्यासाठी मोदी सरकारने आजवर एकही धोरण आखलेले नाही. उलट, जम्मू-काश्मीरला नेहमी धगधगत ठेवत तिथे शहीद होणाऱ्या सैनिकांच्या जीवावर राजकारण करण्याचा रक्तरंजित छंद मोदींच्या नेतृत्वातील भाजपला जडलेला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये जर तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल, खोळंबलेली राजकीय प्रक्रिया सुरळीत करायची असेल, राज्यांत तैनात भारतीय सशस्त्र सेनांच्या जवानांवर सातत्याने होणारे हल्ले जर थांबवायचे असतील, नियंत्रण रेषेपलीकडून वाढलेली घुसखोरी नियंत्रणात आणायची असेल तर जनतेने मोदी सरकारची उचलबांगडी करणे गरजेचे आहे.
सदर – सत्योत्तरी सत्यकाळ
परिमल माया सुधाकर
Wed , 17 April 2019
सदर,सत्योत्तरी सत्यकाळ,परिमल माया सुधाकर,Parimal Maya Sudhakar,नरेंद्र मोदी,Narendra Modi,शरद पवार,Sharad Pawar,जम्मू-काश्मीर,Jammu and Kashmir
Read this article published in Aksharnama on Wed , 17 April 2019
