Article published in Sakal on 1st Jun 2021
नव्या कोरोना विषाणूच्या उत्पत्तीच्या संदर्भातील शंकांना पुन्हा एकदा बळ प्राप्त झाले आहे. परिणामतः अमेरिका व चीनमधील आरोप-प्रत्यारोप सुरूच आहेत. पण मुख्य मुद्दा आहे, तो जैविक शस्त्रास्त्रांच्या नियंत्रणासाठी व्यवस्था तयार करण्याचा. भारताने त्यासाठी पुढाकार घ्यावा.
भाष्य : संशयाची सुई नि राजकीय तिढा
By परिमल माया सुधाकरMay 31, 2021A+A-
नव्या कोरोना विषाणूच्या उत्पत्तीच्या संदर्भातील शंकांना पुन्हा एकदा बळ प्राप्त झाले आहे. परिणामतः अमेरिका व चीनमधील आरोप-प्रत्यारोप सुरूच आहेत. पण मुख्य मुद्दा आहे, तो जैविक शस्त्रास्त्रांच्या नियंत्रणासाठी व्यवस्था तयार करण्याचा. भारताने त्यासाठी पुढाकार घ्यावा.
चीनच्या वुहान शहरात २०१९च्या डिसेंबर महिन्यात कोविड-१९चा उद्रेक झाल्यानंतर नव्या करोना विषाणूच्या मानव-निर्मित उत्पत्तीबद्दल शंका व्यक्त करण्यात आल्या होत्या. यानंतर जगभरातील विषाणूशास्त्रातील काही मान्यवर शास्त्रज्ञांनी कोविड-१९ चा विषाणू मानवनिर्मित असण्याच्या शक्यता खोडसाळपणाच्या असल्याचा खुलासा ‘लान्सेट’ या विज्ञान नियतकालिकात प्रसिद्ध केला होता. याशिवाय, ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ने स्थापन केलेल्या समितीने सुद्धा हा विषाणू मानवनिर्मित असण्याची शक्यता सर्वात कमी असल्याचा व तो निसर्गातच तयार होऊन मानवात संक्रमित झाल्याची शक्यता सर्वात जास्त असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. मात्र आज दीड वर्षांनी नव्या कोरोना विषाणूच्या उत्पत्तिबद्दलच्या शंका खऱ्या असण्याच्या शक्यतेने प्रबळ रूप धारण केले आहे.
यामागे तीन मुख्य कारणे आहेत. एक, यापूर्वी कोरोना प्रकारच्या विषाणूंनी पसरलेल्या आजारांचे मुख्य वाहन कोणते पक्षी/प्राणी होते हे सप्रमाण सिद्ध झाले आहे. मात्र नव्या कोरोना विषाणूचे मानवात संक्रमण कोणत्या पक्षी/प्राण्याच्या माध्यमातून झाले, हे अद्याप सिद्ध झालेले नाही. दोन, वुहानस्थित जी विषाणू संशोधन प्रयोगशाळा संशयाच्या भोवऱ्यात आहे, तिथल्या काही कर्मचाऱ्यांना कोविड-१९सदृश आजाराची लक्षणे नोव्हेंबर २०१९पासूनच दिसली होती, असे शोध-पत्रकारितेतून उघड करण्यात आले आहे. म्हणजेच, हा आजार त्या प्रयोगशाळेतूनच पसरला, असा दावा होतो आहे. तीन, ज्या शास्त्रज्ञांनी ‘लान्सेट’ मध्ये पत्र लिहिले होते, त्यांच्यापैकी काहींच्या संस्थेद्वारे वुहान-स्थित विषाणू प्रयोगशाळेला संशोधनासाठी आर्थिक सहाय्य झाल्याची प्रमाणं पुढे आली आहेत. हे शास्त्रज्ञ व संस्था मुख्यत: अमेरिकास्थित असून सन २०१४मध्ये तत्कालीन ओबामा प्रशासनाने ‘गेन ऑफ एक्सेस’ प्रकारातल्या विषाणू निर्मिती संशोधनावर बंदी आणल्याच्या काळातच वुहान-स्थित प्रयोगशाळेसह इतर काही देशांतील संस्थांना या प्रकारच्या संशोधनासाठी आर्थिक सहाय्य सुरु करण्यात आल्याचे आढळले आहे.
चीनचा हेतू काय असेल?
मानवी प्रकृतीला अपायकारक ठरलेल्या विषाणूंच्या प्रजातीतील विकासाचा पुढचा टप्पा जर संशोधनाद्वारे निश्चित करता आला, तर त्यावर लस आदी औषधांची आधीच निर्मिती करून भविष्यातील विषाणू संक्रमण निष्प्रभ करता येईल, अशी ‘गेन ऑफ एक्सेस’ प्रकारातल्या संशोधनामागची भूमिका आहे. या प्रकारचे संशोधन वुहानस्थित प्रयोगशाळेत सुरू असतांना अपघाताने नवनिर्मित विषाणूचे मानवी शरीरात संक्रमण झाले असावे, असा सिद्धांत मांडण्यात येतो आहे. त्याच वेळी, हा विषाणू जाणीवपूर्वक प्रयोगशाळेतून बाहेर सोडण्यात आल्याची शक्यता पाश्चिमात्य जगतातील शास्त्रज्ञ, चिनी अभ्यासक व सामरिक धुरिण गांभीर्याने घेतांना दिसत नाहीत. याचे मुख्य कारण म्हणजे अशा कृतीतून चीनला होणारा फायदा स्पष्ट नाही. या उलट, जवळपास जागतिक झालेल्या टाळेबंदीने चीनच्या व्यापाराचे व कोविड-१९ची सुरुवात वुहानमध्ये झाल्यामुळे चीनच्या जागतिक प्रतिमेचे अतोनात नुकसान झाले आहे. याशिवाय, वुहान शहराला कोविड-१९मुळे बसलेला फटका प्रचंड मोठा होता. त्यामुळे चीनने सन २०१४ च्या ओबामा काळातील अमेरिकी कायद्याचा हवाला देत प्रत्यारोप केला, आहे की एक तर ‘गेन ऑफ एक्सेस’ संशोधन अमेरिकी प्रयोगशाळांमध्येच होऊ घातले होते (ज्यावर बंदी आणण्यात आली.) आणि या कायद्यानेच ‘राष्ट्रीय सुरक्षेच्या’ कारणांसाठी हे संशोधन करण्यास मुभाही दिली आहे.
जगातील विविध प्रयोगशाळांना विषाणूंवरील संशोधनासाठी अर्थ-सहाय्य केलेल्या संस्थांनी आणि चीनने नवा कोरोना विषाणू त्यांच्या संशोधनातून निर्माण झाल्याचा आरोप फेटाळला आहे. चीनने चौकशीसंबंधीची आपली जबाबदारी पूर्ण झाल्याचे सूतोवाच ‘जागतिक आरोग्य संघटने’च्या सध्या सुरू असलेल्या ‘जागतिक आरोग्य सभे’त केला आहे. म्हणजेच जागतिक आरोग्य संस्थेच्या नव्या चौकशीतूनही फारसे नवे काही निष्पन्न होणार नाही, याची खात्री पटल्यामुळे बायडेन यांनी आता जाहीरपणे अमेरिकी गुप्तचर संस्थांवर सत्य प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे.
यातून, ट्रम्प यांच्या कारकि‍र्दीत सुरु झालेले अमेरिका-चीन नववैमनस्य बायडेन यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळातही अधिक चिघळेल, अशी चिन्हे आहेत. अमेरिकी गुप्तचर संस्थांशी चीन कुठल्याही प्रकारे सहकार्य करेल, हे शक्य नाही, ज्यामुळे चीनवर काही प्रमाणात आर्थिक निर्बंध लादण्याचा व व्यापार कमी करण्याचा दबाव बायडेन प्रशासनावर वाढेल.
या घडामोडीतून दोन महत्त्वाच्या बाबींवर प्रकाशझोत पडू शकतो. एक, औषधी, लसनिर्मिती व उत्पादन करणाऱ्या बलाढ्य कंपन्या संशोधनाचे क्षेत्र का व कशा प्रकारे प्रभावित करतात, याचा तपास होऊ शकतो. बायडेन यांच्या गुप्तचर खात्याने खरोखरच या दिशेने चौकशी केली, तर ते मधमाशांच्या पोळ्यात हात घालण्याचे कृत्य ठरेल. बायडेन यांच्या स्वभावाला व राजकारणाला हे फारसे पूरक नसल्याने याबाबत ठोस काही घडण्याची शक्यता नाही. दोन, वुहान विषाणूशास्त्र प्रयोगशाळेसारख्या जगभरातील संस्थांच्या पारदर्शकतेसाठी व नियमित तपासणीसाठी ‘जैविक शस्त्रास्त्रे प्रतिबंधक संधी’ची परिणामकारकता वाढवण्याच्या दिशेने ठोस कृती-कार्यक्रम आखला जाऊ शकतो. हे बायडेन यांच्या आवडीचे व डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या ‘महासंहारक शस्त्र-नियंत्रण धोरणा’च्या चौकटीत बसणारे क्षेत्र असल्याने या दिशेने अमेरिकेची पावले पडण्याची शक्यता अधिक. विशेषत: आंतरराष्ट्रीय अणु-ऊर्जा संस्थेच्या धर्तीवर जैविक व विषाणू संशोधन नियंत्रण व्यवस्था स्थापन करण्याच्या दिशेने अमेरिका प्रयत्न करू शकते. भारताने या दृष्टीनेच या घडामोडींकडे बघण्यास प्राधान्य द्यायला हवे.
कोविड-१९ च्या विषाणू उत्पत्तीची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी दोनदा करण्यापलिकडे भारताने अद्याप अधिकृतपणे कुठलीही भूमिका घेतलेली नाही. मे २०२० ते मे २०२१ या काळात ‘जागतिक आरोग्य संस्थे’च्या कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्षपद भारताकडे होते. या माध्यमातून नव्या करोना विषाणूच्या उत्पत्तिसबंधी सखोल माहिती पुढे आणण्यासाठी आणि भविष्यात कोविड-१९ सारख्या उद्रेकांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी जागतिक कार्यप्रणाली आखण्याचे ठोस प्रयत्न करण्याची संधी भारताकडे होती. त्याचप्रमाणे, मागील वर्षभरात जी-२०, एस.सी.ओ. ब्रिक्स व सार्क या आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या माध्यमातून कोविड-१९च्या उत्पत्तिबद्दलची संपूर्ण माहिती जागतिक समुदायापुढे सादर झाली पाहिजे, असा आग्रह भारताला धरता आला असता. जानेवारी २०२१पासून भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य आहे. तिथे ‘जैविक शस्त्रास्त्रे प्रतिबंधक संधी’ला बळकट करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचा अवकाश मोदी सरकारकडे होता व अद्यापही आहे. बायडेन यांच्या पुढाकारामुळे भारताला या मुद्द्यावर बघ्याची भूमिका सोडण्याची संधी मिळाली आहे. सन १९५० व १९६० दशकात ज्याप्रमाणे भारताच्या रेट्याने ‘महा-संहारक शस्त्रे नियंत्रण व्यवस्था’ स्थापन झाल्या होत्या, त्याचप्रमाणे आता त्या व्यवस्थांचे नव्या परिस्थितीनुसार नूतनीकरण व बळकटीकरण करण्याचा आग्रह भारताने धरायला हवा.
