मृगजळ की नवसर्जनाची संधी?

मार्च-एप्रिलमध्ये झालेल्या चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांनतर, भारतीय राजकारणाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही शक्यता भारतीय राजकारण डाव्या कुशीवर वळण्याची किंवा अधिकच उजव्या दिशेला सरकण्याची नसून, एकीकडे प्रादेशिक पक्ष आणि दुसरीकडे काही राष्ट्रीय आकांक्षांच्या रूपातील प्रादेशिक शक्तींनी सामुहिकपणे भारतीय जनता पक्षाच्या राजकीय वर्चस्वाला आळा घालण्याची आहे. तृणमूल काँग्रेस, डीएमके, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, बिजू जनता दल, झारखंड मुक्ती मोर्चा, नॅशनल कॉन्फरन्स, तेलंगण राष्ट्र समिती, वायएसआर काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे विविध राज्यांतील प्रभावशाली पक्ष आणि आम आदमी पक्ष व डावे पक्ष हे राष्ट्रीय आकांक्षेचे; पण सध्या एकाच राज्यात वर्चस्व राखून असलेले पक्ष, सामुहिकपणे राष्ट्रीय पातळीवर भाजपला पर्याय देऊ शकण्याची नवी शक्यता आजच्या राजकीय व आर्थिक परिस्थितीमुळे निर्माण झाली आहे.

राष्ट्रीय परिस्थिती

सन २०१३-१४पासून नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली चौफेर उधळलेला भाजपाचा वारू रोखण्याची क्षमता काँग्रेसमध्ये होती; मात्र २०१४ व २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांतील दारूण पराभव, अनेक राज्यांमध्ये भाजपच्या विरोधात विधानसभा निवडणुकांमध्ये विजय मिळवण्यातील असमर्थता, जिथे विजय मिळवला तिथे सरकार टिकवण्याच्या बाबतीत केलेली हाराकिरी आणि बिहारसारख्या महत्त्वाच्या राज्यातील निवडणुकांत काँग्रेसच्या वाट्याला आलेल्या जागांवर झालेला महाआघाडीचा पराभव, या सर्व बाबी काँग्रेस हा भाजपला पर्याय देऊ शकत नसल्याचे पुरेसे प्रमाण आहे. आगामी काळात काँग्रेसने गुजरात, मध्य प्रदेश व कर्नाटक या भाजपशासित राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये दणदणीत विजय मिळवला, तरच हा पक्ष २०२४च्या लोकसभा निवडणुकांत सत्तास्थापनेच्या स्पर्धेत उतरू शकेल. सध्या तरी मतदार काँग्रेसकडे पर्यायी सत्ताकेंद्र म्हणून बघण्यास तयार नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचवेळी, किमान विविध राज्यांच्या स्तरावर भाजप विरुद्ध उपलब्ध पर्यायांना मतदारांनी उचलून धरल्याचेही बघावयास मिळते. पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला होऊ घातलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांमध्ये जर समाजवादी पक्ष किंवा बहुजन समाजवादी पक्षाला सत्तास्थापनेचा कौल मिळाला, तर राज्यस्तरावर मतदार भाजपला पर्याय म्हणून प्रादेशिक पक्षांना प्राधान्य देत आहेत, यावर स्पष्ट शिक्कामोर्तब होईल. हाच मतदार राष्ट्रीय पातळीवर प्रादेशिक पक्षांचा सामुहिक पर्याय मान्य करेल का, हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. किंबहुना, तसे होणारच नाही, या भाकि‍तावर भाजपची भिस्त आहे. करोनाची साथ, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा व परराष्ट्र धोरण या बाबतीत निष्काळजीपणा व अकार्यक्षमता दाखवणाऱ्या भाजपविरुद्ध ठोस पर्याय उभा न राहणे, हिताचे नाही.

युनायटेड फ्रंटचा अनुभव

या पूर्वी १९९६मध्ये प्रादेशिक पक्षांनी तत्कालीन जनता दल या काही राज्यांत प्रभाव असलेल्या राष्ट्रीय पक्षाच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात भाजपविरोधी सरकार स्थापन केले होते. या ‘युनायटेड फ्रंट’ सरकारला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिला होता. या राजकीय रचनेत दोन मोठ्या अडचणी होत्या. एक, ‘युनायटेड फ्रंट’मधील घटक पक्षांच्या राज्यांत काँग्रेस हाच प्रमुख विरोधक होता. त्याचप्रमाणे माकपच्या प्रभावातील केरळ, पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा या राज्यांतही काँग्रेसच डाव्यांचा मुख्य विरोधक होता. दोन, काँग्रेसचे तत्कालीन नेतृत्व पूर्णपणे दिशाहीन; पण अतिसाहसी होते. परिणामी, ‘युनायटेड फ्रंट’चे सरकार लवकर कोसळले. आजची देशातील परिस्थिती मात्र पूर्णपणे वेगळी आहे. आज प्रादेशिक पक्षांच्या प्रभावाला सर्वांत मोठे आव्हान भाजपने उभे केले आहे; त्यामुळे भाजपच्या विरोधात सरकार स्थापनेसाठी एकत्र येणे आणि त्यासाठी काँग्रेसचा आतून अथवा बाहेरून पाठिंबा घेणे, या बाबी प्रादेशिक पक्षांच्या राजकीय हिताच्या आड येणाऱ्या नाहीत. या संभाव्य राजकीय रचनेच्या दिशेने देशाचा प्रवास सुरू झाला आहे. असे असताना प्रादेशिक पक्षांपुढे प्रश्न निर्माण होतो, की २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सामुहिक आघाडी स्थापन करत नरेंद्र मोदी सरकारला आव्हान द्यायचे, की निवडणुकीच्या निकालानंतर पर्यायी सरकारस्थापनेचा खटाटोप करायचा.

निवडणुकपूर्व आघाडी

प्रादेशिक पक्षांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सामुहिक आघाडी स्थापन करण्यातील सर्वांत मोठी अडचण आहे, ती अशा आघाडीचे नेतृत्व कुणी करावे यावर एकवाक्यता होण्याबाबत. या मुद्द्यावर प्रादेशिक पक्षांनी एका नेत्यावर सहमती केली, तरी त्या एका प्रादेशिक नेत्याच्या प्रभावामुळे इतर राज्यस्तरीय पक्षांना अधिक मते मिळण्याचा फायदा होण्याची शक्यता नाममात्र आहे. याशिवाय, मतदारांनी त्यांच्याच आवडीच्या प्रादेशिक नेत्याच्या पंतप्रधान होण्याच्या आकांक्षेवर नेहमीच पाणी ओतले आहे. शरद पवार, लालुप्रसाद यादव, मायावती, मुलायम सिंह, नितीश कुमार या सर्वांचा याबाबतला अनुभव एकसमान आहे. यामुळे प्रादेशिक पक्षांची संभाव्य आघाडी एका नेत्याच्या भोवती उभी राहण्याची कदापी शक्यता नाही. सामुहिक आघाडीचे नेतृत्वही सामुहिक असणे गरजेचे आहे. भाजपला जो राजकीय पर्याय देणे आवश्यक आहे, त्यामध्ये एकव्यक्ती केंद्री नेतृत्वाऐवजी अभिव्यक्ती केंद्री सामुहिक नेतृत्वाची विश्वासार्हता प्रस्थापित करणे, प्रादेशिक पक्षांसाठी महत्त्वाचे आहे. या दृष्टीने महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारची स्थिरता, कार्यप्रणाली आणि धोरणे अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहेत. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत जर महाविकास आघाडी सरकारातील घटक पक्षांना सरकारची स्थिरता कायम ठेवता आली आणि धोरणात्मक निर्णयांतून देशाचे लक्ष आकर्षित करता आले, तर प्रादेशिक पक्षांच्या निवडणुकपूर्व आघाडीला बळ प्राप्त होईल. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील अपयशाचा देशपातळीवर मतदारांच्या मानसिकतेवर परिणाम होईल आणि प्रादेशिक पक्षांच्या संभाव्य महाआघाडीविषयी अविश्वास निर्माण होईल.

प्रादेशिक पक्षांच्या महाआघाडीपुढे भाजपद्वारे सर्वांत मोठा प्रश्न ठेवला जाईल, तो नेतृत्वासंबंधीच असेल. ‘नरेंद्र मोदींना पर्याय काय?’ या प्रश्नाला प्रादेशिक पक्षांकडे एकच उत्तर नसेल. या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याऐवजी प्रादेशिक पक्षांच्या महाआघाडीला तीन मुद्द्यांवर भाजपला घेरावे लागेल. एक, मोदी सरकारचे विविध क्षेत्रातील अपयश. उदा. करोना साथीचा सामना करण्यातील असमर्थता, महागाई, बेरोजगारी, राफेल खरेदीतील कथित घोटाळा, परराष्ट्र धोरणातील गफलती इ. दोन, सत्तेत आल्यावर मोदी सरकारची कोणती धोरणे व या सरकारने आणलेले कायदे रद्द केले जातील किंवा त्यांत आवश्यक ते बदल केले जातील याबाबतची जाहीर आश्वासने. उदा. तीन कृषी कायदे, दिल्लीतील सरकारच्या अधिकारांत केलेली कपात, बँकांचे खासगीकरण, राष्ट्रीय उद्योगांची विक्री, जीएसटीमधील आवश्यक बदल, जम्मू व काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा इ. तीन, प्रादेशिक पक्षांच्या महाआघाडीच्या दृष्टीने देशापुढील प्रमुख समस्या काय आहेत आणि त्या सोडवण्यासाठीची सर्वांगीण धोरणे काय असतील, याचा विस्तृतपणे उहापोह करणे. महाआघाडीतील प्रत्येक पक्षाचा प्रभाव एका राज्यापुरता मर्यादित असला, तरी प्रत्येक पक्षाचा राष्ट्रीय दृष्टिकोन असल्याचा आणि त्यात फार मतभिन्नता नसल्याचा विश्वास मतदारांमध्ये जागवणे आवश्यक असेल.

राजकीय भूमिका

प्रादेशिक पक्षांनी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी एकत्र येत महाआघाडी स्थापन केली अथवा नाही, तरी भाजपच्या विरोधातील प्रत्येक पक्षाला ‘भाजप का नको’ याबाबत स्पष्ट भूमिका बांधणे व ती नेटाने आपापल्या मतदारांमध्ये प्रचलीत करणे गरजेचे आहे. ही राजकीय भूमिका किमान तीन मुद्द्यांवर आधारीत असू शकते. एक, भारत संघराज्य आहे आणि एकपक्षीय वर्चस्वाच्या राजकारणात संघराज्यातील घटकांच्या गरजा व आकांक्षा याकडे दुर्लक्ष तरी होते; किंवा त्यांचे दमन होते. भारतासारख्या विशाल देशासाठी केंद्रीकृत नव्हे, तर संघराज्यीय व्यवस्थाच योग्य आहे, ज्या साठी प्रादेशिक पक्षांचा केंद्र सरकारातील सहभाग व धोरण निर्धारणेत भरीव योगदान आवश्यक आहे. प्रादेशिक पक्षांचे लोकसभेत यथोचित संख्याबळ असले, तरच हे शक्य होऊ शकेल. दोन, लोकशाही व संघराज्य पद्धतीसाठी सर्व संस्थांचे स्वातंत्र्य, जे केवळ कागदोपत्री नाही, तर प्रत्यक्षात दैनंदिन कारभारात, अमलात आणावे लागेल. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात अशा सर्वच संस्थांचे पतन झाले; ज्यांचा पुनरुद्धार करावा लागणार आहे. न्यायपालिका, माध्यमे, राज्यपाल, निवडणूक आयोग, लोकपाल, माहिती अधिकाराचा कायदा इत्यादी स्तंभांचे झालेले खच्चीकरण लोकशाही व संघराज्य पद्धतीसाठी घातक आहे. भाजपचे सरकार पुन्हा केंद्रात आले, तर या व इतर सर्व संस्थांचे पतन निश्चित आहे, ज्यातून आपसुक हुकुमशाही पद्धतीची रुजुवात होईल. हे टाळण्यासाठी भाजपच्या विरोधात प्रादेशिक पक्षांना मतदारांनी कौल द्यायला हवा. तीन, भारताची राज्यपद्धती, प्रशासन प्रणाली व समाज व्यवस्था सर्वसमावेशकता आणि सौहार्द यांवर आधारित असायला हवी. सर्वसमावेशकता व विरोधी मतांना मान असल्याशिवाय कुठलीही व्यवस्था लोकशाही रुजवू व टिकवू शकत नाही. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात ज्या पद्धतीने बहुसंख्यात्मकवादाला लोकशाहीपेक्षा जास्त महत्त्व देण्यात येत आहे आणि संसदीय बहुमताच्या आधारे विरोधी मतांना पूर्णपणे डावलले जात आहे, हे भारताच्या सहिष्णू व सर्वसमावेशक संकल्पनेच्या मुळावर आघात करणारे आहे. या स्पष्ट राजकीय भूमिका घेतल्याशिवाय मतदार प्रादेशिक पक्षांना लोकसभा निवडणुकीत गांभीर्याने घेणार नाही. जे प्रादेशिक पक्ष या राजकीय भूमिका जाहीरपणे घेतील, त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर महाआघाडी स्थापन करण्यात फारशी समस्या येणार नाही.

राजकीय समीकरण

आज तमिळनाडू (३९), केरळ (२०), तेलंगण व आंध्र प्रदेश (४२), महाराष्ट्र (४८), ओडिशा (२१), पश्चिम बंगाल (४२), बिहार (४०), झारखंड (१४), उत्तर प्रदेश (८०), दिल्ली (७), जम्मू व काश्मीर (३) अशा एकुण ३५६ लोकसभा जागा असलेल्या राज्यांमध्ये, प्रादेशिक पक्ष (डावे व आप यांच्यासह) सत्तेत आहेत किंवा मुख्य विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत आहेत. या ३५६ जागांपैकी २७२ जागांवर प्रादेशिक पक्ष व भाजप यांच्यात सरळ सरळ लढत आहे. प्रादेशिक पक्षांवर आलेली ही मोठी जबाबदारी आहे आणि त्यात त्यांच्यासाठी संधीही आहे. संधीचे सोने करण्याची कला हा राजकारणाचा अविभाज्य व महत्त्वाचा भाग आहे. मागील अनेक दशकांपासून संधी गमावत असणारे प्रादेशिक नेते या वेळी तरी संधीचे सोने करणार का, हा खरा प्रश्न आहे.