२०१६मध्ये पाकिस्तानधार्जिण्या अतिरेक्यांनी आधी पठाणकोट व नंतर उरी इथे लष्करी छावण्यांवर हल्ले करत भारतीय जवानांच्या हत्या केल्या. त्यानंतर मोदी सरकारने ‘सर्जिकल स्ट्राइक’चा पट मांडला. त्यापूर्वी या प्रकारच्या कारवायांना ‘क्रॉस-बॉर्डर रेड’ म्हणण्यात येत असे. मात्र मोदी सरकारने ‘क्रॉस-बॉर्डर रेड’ला ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ या नावाने जल्लोषात साजरे केले. हा जल्लोष एवढ्या मोठ्या प्रमाणात होता की, आता काश्मीरमधील दहशतवाद्यांचा प्रश्न जवळपास संपल्यात जमा झाल्याचा आव आणण्यात आला.
त्यानंतर दोन महिन्यांतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटाबंदीचा प्रचंड मोठा निर्णय एका झटक्यात जाहीर केला. त्या वेळी नोटाबंदीने काळ्या पैशावर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ केल्याचा आव आणत, यामुळे अतिरेक्यांना होणार्‍या धनपुरवठ्याची नाळच कापली गेल्याचे ठासून सांगितले.
या दोन्ही सर्जिकल स्ट्राइक्सने काश्मीरमधील दहशतवादाचा प्रश्न कसा चुटकीसारखा निकालात काढला, अशा अविर्भावात मोदी व त्यांचे सरकार होते. कालांतराने भारतीय जनता पक्षाने जम्मू-काश्मीरमध्ये मेहबूबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारमधून बाहेर पडत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करवली. असे करताना सांगण्यात आले की, मेहबूबा मुफ्ती यांच्या हस्तक्षेपामुळे अतिरेक्यांच्या कारवायांना आळा घालण्यात सशस्त्र फौजांपुढे मर्यादा येतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष केंद्र सरकारची राजवट तिथे असणे गरजेचे आहे. त्या वेळी मोदी सरकारने सर्व अतिरेकी व अतिरेकीधार्जिण्या नेत्यांसाठी कसे अखेरचे लष्करी ऑपरेशन राबवण्यास सुरुवात केली आहे, याच्या बातम्या सोशल मीडियात पसरवण्यात आल्या होत्या.
त्यानंतर पुलवामा घडले. ज्यामध्ये एकाच अतिरेकी हल्ल्यात सीआरपीएफचे ४०हून अधिक जवान शहीद झाले. पुलवामाचा बदला घेण्यासाठी मोदी सरकारने पुन्हा एकदा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’चा पट मांडला आणि नव्याने केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ने पाकिस्तानला कसा दरदरून घाम फुटला, ३००हून अधिक अतिरेकी हवाई हल्ल्यात ठार झाले, मसूद अझरचा भाऊ त्यात ठार झाला, जागतिक स्तरावर पाकिस्तानची कोंडी झाली, पाकिस्तानला भिकेला लावले आणि परिणामी काश्मिरातील दहशतवादाचा चोख बंदोबस्त केल्याचे दावे केले गेले होते.
२०१६पासूनचा म्हणजे मागील तीन वर्षांचा हा इतिहास ताजा असताना आता राज्यघटनेतील कलम ३७० जवळपास रद्दबातल करताना परत तेच दावे करण्यात येत आहेत. दरम्यानच्या काळात म्हणजे २०१६मध्ये उरीनंतर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ केल्यापासून ते आतापर्यंत काश्मीरमधील अतिरेकी घटनांमध्ये इवलीशीही कमी आलेली नव्हती, हे राज्यात व प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर दर आठवड्यात शहीद होणार्‍या सशस्त्र सेनेच्या जवानांच्या संख्येवरून ध्यानात येत होते.
कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याआधी काश्मीरमध्ये सेनेची तैनाती मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात येणे, हेच दर्शवते की मोदी सरकार भाग-१ला काश्मीरमधील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आणि काश्मिरी मुस्लीम जनतेतील छोट्या का होईना, पण एका गटाला भारताकडे वळवण्यात सपेशल अपयश आले आहे. जम्मू-काश्मीरबाबत मोदी सरकार भाग-१ने प्रचंड गवगवा करत उचललेल्या पावलांचा हिशेब मांडण्याऐवजी मोदी सरकार भाग-२ने कलम ३७०वर कुर्‍हाड चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्हे, मोदी सरकार भाग-१चे अपयश झाकण्यासाठी एक नवा जलषा मोदी-शहा जोडगोळीने उभारला आहे.
मोदी सरकार भाग-१ दरम्यान साजर्‍या करण्यात आलेल्या दोन्ही ‘सर्जिकल स्ट्राइक्स’, नोटाबंदी आणि मेहबूबा मुफ्तींचे सरकार पाडत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयांचा ज्यांना हर्षवायू झाला होता, त्यांच्या आनंदाला आता सीमा उरलेली नाही. या आनंदाच्या भरात त्यांना डॉलर्सच्या तुलनेत रुपया ७० रुपयांपर्यंत पोहोचणेसुद्धा उपलब्धी वाटू लागल्याची शक्यता आहे.
मोदी सरकार भाग-१मध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयांचा कितपत फायदा झाला आहे, याचा विचार करण्याऐवजी मोदी सरकार भाग-२ने घेतलेल्या नव्या निर्णयाने सगळे समीकरण भारताच्या बाजूने झाल्याची बहुसंख्य जनतेची भावना झाली आहे. मात्र, प्रताप भानू मेहता, मोहन गुरुस्वामी, सोली सोराबजी, ए. जी. नूराणी, अमिताभ मट्टू, हँपीमोन जँकब यांसारख्या दिग्गज राज्यशास्त्रज्ञ, घटनातज्ज्ञ व काश्मीरसंबंधीच्या तज्ज्ञांनी मोदी सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
पण मोदी सरकार व मोदींच्या पाठीराख्यांच्या लेखी तज्ज्ञांच्या बुद्धीला काडीचीही किंमत नसल्याने हे तज्ज्ञ काय म्हणत आहेत, याला फारसा अर्थ उरलेला नाही. मात्र, काश्मीरबाहेरील भारतीय जनतेत आनंदाची लाट का आली आहे आणि काश्मीर खोर्‍यातील जनतेत काय प्रतिक्रिया उमटते आहे किंवा उमटणार आहे, याचा सारासार विचार करणे गरजेचे आहे.
काश्मीरबाहेरील भारतीय जनतेला असे वाटते आहे की, कलम ३७०मुळे जम्मू-काश्मीरचा आर्थिक विकास खुंटला होता आणि काश्मिरी जनतेचे भारतात मानसिक मीलन घडत नव्हते. गृहमंत्री अमित शहा यांनीसुद्धा राज्यसभेतील भाषणात उल्लेख केला आहे की, कलम ३७०मुळे काश्मिरात दहशतवादी तत्त्वांना खतपाणी मिळत होते आणि फुटीरतेची भावना वाढीस लागली होती. याचप्रमाणे सामान्य भारतीय माणूस काश्मिरात मागील ३० वर्षांपासून पाळेमुळे धरलेल्या अतिरेकी कारवायांना कंटाळला आहे. त्याला या समस्येवर कायमचा तोडगा हवा आहे. या सामान्य भारतीय माणसाच्या कानात मागील अनेक वर्षांपासून सातत्याने हेच सांगितले गेले आहे की, कलम ३७०मुळे काश्मीरचा तिढा निर्माण झाला आहे आणि मुस्लिमांचा अनुनय करण्यासाठी सत्ताधारी या कलमाला हात लावण्यास तयार नाहीत. साहजिकच आज कलम ३७० बाद ठरवण्यात आल्यानंतर अशा सर्व भारतीयांना नवा आत्मविश्वास प्राप्त झाला आहे. मोदी सरकारने ‘सर्जिकल स्ट्राइक’चा जल्लोष केल्यानंतर जसा आत्मविश्वास जागृत झाला होता, तोच नव्याने उत्पन्न झाला आहे.
मात्र नेमकी याच्या उलट म्हणजे अगदी ३६० डिग्री अंशाने भिन्न भावना काश्मीर खोर्‍यातील लोकांची आहे. त्यांच्या मते भारताने मागील ७० वर्षांत कधीही कलम ३७०ची पूर्ण व प्रामाणिक अंमलबजावणी केलेली नाही. एकीकडे कलम ३७० लागू केले आणि त्याच वेळी या अंतर्गत जम्मू-काश्मीरला मिळालेले अनेक स्वायत्त अधिकार वेगाने हिरावून घेतले. या नाराजीतून काश्मिरी लोकांमध्ये फुटीरतेची भावना वाढीस लागली आणि युवकांचा एक वर्ग दहशतवादाकडे वळला.
म्हणजे कलम ३७०मुळे नाही तर कलम ३७०ची प्रामणिक अंमलबजावणी न झाल्याने काश्मीरचा तिढा निर्माण झाला असे मानणारा एक मोठा गट काश्मीर खोर्‍यात आहे. अशा काश्मिरींच्या मनात, खरे तर सर्वच काश्मिरींच्या मनात जवाहरलाल नेहरूंबद्दल तेवढाचा राग व तिरस्कार आहे, जेवढा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांच्या मनात आहे. नेहरूंनी शेख अब्दुल्ला यांची फसवणूक केली, कलम ३७०मधील जम्मू-काश्मीरचे अनेक अधिकार हिरावून घेतले आणि काश्मिरी जनमत व जागतिक दबावाला सातत्याने हुलकावणी देत काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्याचे धूर्तपणे टाळले, असा त्यांच्या विषयीचा तक्रारींचा पाढाच काश्मिरी जनतेला पाठ आहे.
नेहरूंविषयी प्रचंड राग असूनसुद्धा त्यांच्या काळात काश्मिरी युवकांनी भारत-विरोधात शस्त्रे हाती घेतली नव्हती, हे विशेष! यामागे, तीन कारणे होती.
एक, नेहरूंनी जम्मू-काश्मिरात सार्वमत घेतले नसले तरी सार्वमत घेण्यास नकारसुद्धा दिला नाही. उलट, नेहरूंनी पाकव्याप्त काश्मीरसह संपूर्ण जम्मू-काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्याची तयारी दाखवत पाकिस्तानवर डाव उलटवले होते. त्यामुळे सार्वमत नेहरूंमुळे घेतले जात नाही आहे की, पाकिस्तानमुळे हेच काश्मिरींना कळेनासे झाले होते.
दोन, काश्मिरी समाजातील ‘काश्मिरियत’ची भावना अत्यंत प्रबळ होती. काश्मिरियत ही प्रादेशिक व सांस्कृतिक ओळख व भावना आहे, ज्यामध्ये धर्माला दुय्यम स्थान आहे. काश्मिरियतमध्ये भाइचारा, सामंजस्य व शांतीला विशेष महत्त्व आहे.
कालांतराने, जे जगभरात व भारतात घडले, ती धार्मिक प्रभावाची प्रक्रिया काश्मीरमध्येसुद्धा अनुभवयास आली. तिथे ‘इस्लामिक काश्मिरियत’ व ‘हिंदू काश्मिरियत’ या दोन उप-भावना अधिक प्रबळ झाल्या. या भावना आता इतक्या प्रबळ आहेत की, एकेकाळी काश्मिरी पंडितांनी राज्याला विशेष दर्जाची मागणी केली होती, याचा त्यांनाच सोयीस्कर विसर पडला आहे. एवढेच नाही, तर काश्मिरी पंडितांनी आता स्वत:ला काश्मिरियतचा भाग मानणे बंद केले असून काश्मिरियत त्यांनी खोर्‍यातील मुस्लीम समाजाच्या नावे सोडून दिल्याची चिन्हे आहेत. मात्र, नेहरूंच्या काळात जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘काश्मिरियत’चा बोलबाला होता.
तीन, याच काश्मिरियतच्या आधारे नेहरूंनी काश्मीर प्रश्नी सातत्याने पाकिस्तानला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करत काश्मिरी लोकांच्या मनात पाकिस्तानविषयी फारसी आस्था निर्माण होऊ दिली नव्हती. धर्माच्या आधारे अस्तित्वात आलेल्या पाकिस्तानात काश्मिरियतला कितपत वाव मिळणार, अशी रास्त शंका शेख अब्दुलांसह बहुसंख्य काश्मिरी लोकांच्या मनात निर्माण करण्यात नेहरूंचा मोठा वाटा होता. परिणामी, नेहरूंविषयी राग असला तरी पाकिस्तानपेक्षा भारत बरा, अशी शेख अब्दुल्ला व त्यांच्या अनुयायांची सातत्यपूर्ण भूमिका होती.
१९८०च्या दशकापासून काश्मिरी मुस्लीम जनता तीन भूमिकांमध्ये विभाजीत झाली होती.
एक, विशेष दर्जासह भारताचा भाग बनून राहणे;
दोन, स्वतंत्र काश्मीर बनवणे;
आणि तीन, पाकिस्तान देऊ करत असलेल्या विशेष दर्जासह पाकिस्तानचा भाग बनणे!
या तीन गटांमध्ये बेबनाव राहावा आणि भारतात राहू इच्छिणारा गट प्रबळ राहावा, यासाठी भारताने नेहमीच प्रयत्न केले आहेत. मात्र, मोदी सरकारच्या ताज्या निर्णयाने विविध काश्मिरी गटांमध्ये सहकार्य वाढीस लागण्याची शक्यता अधिक आहे.
मुख्य मुद्दा असा आहे की, नेहरूंच्या काळात काश्मिरी जनतेची जी मागणी होती, ती ग्राह्य मानणारा एक प्रभावशाली वर्ग आजही राज्यांत कायम आहे. ही मागणी म्हणजे, जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा द्या आणि आम्ही भारतीय संघराज्याचा भाग बनून नांदू! मात्र, मोदी सरकारच्या ताज्या धाडसाने हा वर्ग काश्मिरी राजकारणात तोंडघशी पडला आहे. काश्मिरी राजकारणात भारताची बाजू घेणारा वर्ग आता काश्मिरी लोकांपुढे ताठ मानेने जाऊ शकणार नाही. पण इस्लामिक कट्टरपंथी आणि पाकिस्तानधार्जिणे नेतृत्व यांचे आता मोठ्या काळासाठी फावणार आहे.
कलम ३७० अंतर्गत नावापुरता उरलेला विशेष दर्जा मोदी सरकारने काढल्याने काश्मिरी जनतेत अपमान व उद्विग्नतेची भावना प्रचंड प्रमाणात वाढीस लागण्याची शक्यता आहे. असे जर घडणार असेल तर त्यातून काश्मीरमधील दहशतवादाचा प्रश्न कमी होण्याऐवजी अधिकच चिघळणार आहे. मोदी सरकारचा दावा मात्र याच्या उलट आहे. प्रत्यक्षात काय घडणार हे पुढील पाच-दहा वर्षांत आपणास कळेल.
आज काश्मीरच्या मुद्द्यावरून सुरक्षेच्या दृष्टीने भारताला जेवढा खर्च पडतो आहे, त्यात पुढील पाच-दहा वर्षांत वाढ होते आहे की कपात; दर वर्षी काश्मीरमध्ये जीव गमवावा लागणार्‍या सुरक्षा जवानांच्या संख्येत कितपत फरक पडतो; पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये भारताचा हस्तक्षेप व भारताला पाठिंबा वाढतो की नाही; काश्मीर प्रश्नी जागतिक हस्तक्षेप कमी होतो की वाढतो; आणि आता किती काश्मिरी पंडित काश्मीर खोर्‍यात परतू शकतील, या निकषांवरून मोदी सरकारचा धाडसी निर्णय योग्य ठरतो की नाही, हे निश्चित होईल. मागील पाच वर्षांत या सर्व निकषांवरील मोदी सरकारची कामगिरी घोर निराशाजनक ठरली आहे, कलम ३७० रद्द केल्याने त्यात फरक पडण्याची सुतमात्र शक्यता नाही.
सदर – सत्योत्तरी सत्यकाळ
परिमल माया सुधाकर
Wed , 07 August 2019
Read this article published in Aksharnama , Wed , 07 August 2019
