भारतीय राजकारणात कोणाची वेळ येईल आणि कोणाचा काळ येईल याची खात्री नसते. मोदी सरकारच्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीची अखेरची घटका जशी-जशी जवळ येते आहे, तसे तसे राहुल गांधी अधिकाधिक फॉर्ममध्ये येतो आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रत्येक खेळी जेवढी अपेक्षेप्रमाणे घडते आहे, तेवढीच नवलाई राहुलच्या नेतृत्वातील काँग्रेसच्या निर्णयांमध्ये येऊ लागली आहे. काँग्रेसच्या संघटनेची जमिनीवर काम करण्याची शैली फारशी बदलली नसेल, पण संघटनेबाहेरच्या मतदारांच्या काळजाला हात घालण्याची कला राहुलच्या माध्यमातून काँग्रेसला पुन्हा गवसू पाहते आहे.
‘सूट बूट की सरकार’, ‘गब्बर सिंग टॅक्स’ आणि ‘चौकीदार चोर है’ या आभूषणांचा पंतप्रधान मोदींना आहेर देणारा मिश्किल राहुल ज्यावेळी दहशतवाद्यांच्या विरोधात सरकारच्या पाठीशी ठाम उभा राहतो, त्यावेळी तो परिपक्व वाटू लागतो. ही परिपक्वता एखाद्या मुद्द्यावर पक्षाचे धोरण ठरवण्याच्या बाबतीत जेवढी दिसते आहे, तेवढीच नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांच्या राजकारणाला समजून घेत भूमिका निश्चित करण्यात स्पष्ट होते आहे.
पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतरच्या घटनाक्रमात मोदी, शहा आणि त्यांना दैवत मानणारी समाजमाध्यमांतील ट्रोलसेना राहुल, काँग्रेस व समस्त विरोधी पक्षांवर भीषण हल्ला करण्यासाठी टपून बसली होती. मात्र राहुलने प्रत्येक प्रसंगी दाखवलेली तत्परता व मुत्सद्दीपणा मोदी, शहा व ट्रोलसेनेला पुरून उरला. पुलवामा व बालाकोटच्या निमित्ताने लोकसभा निवडणूक ‘राष्ट्रवादी भाजपा विरुद्ध राष्ट्रद्रोही इतर सर्व’ करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पूर्वतयारी मोदी, शहा व ट्रोलसेनेने करून ठेवली होती. मात्र राहुलने संपूर्ण विरोधकांच्या वतीने सरकारला पूर्ण पाठिंबा देत पाकिस्तान व दहशतवादाविरुद्ध ठोस पावले उचलण्याची मागणी केली.
बालाकोटच्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ नंतर राहुलने सैन्याचे हार्दिक अभिनंदन करत संपूर्ण देश एकजुटीने सैन्याच्या पाठीशी उभा असल्याची ग्वाही दिली. विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तानच्या कोठडीत असताना राहुलने सरकारला पूर्ण समर्थन देत त्याला परत आणण्यासाठी सरकारशी सर्व ते सहकार्य देऊ केले. राहुल गांधीने एक पाऊल पुढे टाकत लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) डी.एस.हूडा यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी कार्यसमिती नेमली. हुडा यांनी अलीकडेच काँग्रेस अध्यक्षांना राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित धोरणाचा मसुदा सादर केला आहे.
राहुलच्या या समंजस अवताराने मोदी, शाह व ट्रोलसेना पुरती गोंधळून गेली आहे. पुलवामानंतर राहुलसह सर्व राजकीय विरोधक सरकारच्या पाठीशी उभे राहिलेत, याचे श्रेय घेण्याऐवजी नरेंद्र मोदी अजूनही विरोधी पक्षातील नेते म्हणजे जणू पाकिस्तानच असल्याचे दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत.
केवळ पाच वर्षांपूर्वी काँग्रेसला लोळवणाऱ्या मोदींची अशी केविलवाणी अवस्था केली आहे, ती राहुल गांधीने! प्रेमात आणि युद्धात जसे सर्व काही माफ असते, तसेच प्रेमज्वर व युद्धज्वर चढलेल्या युवकांमध्ये तर्काला कसलीही जागा नसते हे राहुलला ठाऊक असावे. त्यामुळेच त्याने देशाच्या सुरक्षेबाबत सरकार कुठे अपयशी ठरले, पहिल्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ने पाकिस्तानला धडा शिकवला होता तर पुलवामा कसे घडले, ३०० किलो आरडीएक्स दहशतवाद्यांच्या हाती कसे लागले व कुठून आले, बालाकोट ‘सर्जिकल स्ट्राईक’नंतरदेखील काश्मिरात दररोज दहशतवादी घटना का घडत आहेत, पुलवामाच्या घटनेत जेवढे जवान शहीद झाले होते, तेवढेच जवान १४ फेब्रुवारी ते आतापर्यंतच्या काळात का शहीद झाले, सरकारने जर दहशतवाद नियंत्रणात आणला आहे तर निवडणूक आयोगाने जम्मू व काश्मीरमध्ये लोकसभेसोबत विधानसभा निवडणुका घेण्यात असमर्थता का दर्शवली, अशा प्रकारचे तार्किक प्रश्न उपस्थित केले नाहीत. मात्र त्याच वेळी समाजमाध्यमांतून हे प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या माजी सनदी अधिकाऱ्यांना, माजी लष्करी अधिकाऱ्यांना, पत्रकारांना आणि सामान्य नागरिकांना अटकावसुद्धा केला नाही. परिणामी, मोदी सरकार आज स्वत:च विणलेल्या जाळ्यात अडकले आहे.
सरकारने मागील पाच वर्षांत काय-काय केले आणि याच सरकारला पुन्हा का निवडून द्यावे, याबाबत देशातील मतदारांना प्रामाणिक वक्तव्याची अपेक्षा असताना नरेंद्र मोदी विरोधकांना ‘देशद्रोही’ ठरवण्यात धन्यता मानत आहेत. पुढील पाच वर्षांमध्ये आपण काय करू इच्छितो, याबाबत पंतप्रधान मोदींकडून अद्याप एकही ठोस वक्तव्य आलेले नाही. मात्र राहुल गांधीने दररोज आपल्या आगामी सरकारच्या प्राथामिकतेची रूपरेषा मांडण्यास सुरुवात केली आहे.
एकीकडे मोदी-शहा जोडी राष्ट्रवादाच्या नावाखाली धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याच्या प्रयत्नात आहे, तर दुसरीकडे राहुल गांधीद्वारे विविध योजनांचं व धोरणांचं सुतोवाच केलं जात आहे. ‘न्याय’ योजनेअंतर्गत अत्यंत गरीब कुटुंबांना दर वर्षी ७२ हजार रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाची हमी, नव-व्यावसायिकांना तीन वर्षांपर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या सरकारी परवानगीची आवश्यकता नसेल व त्यांच्यावरील एन्जेल्स कर पूर्णपणे माफ होईल, नीती आयोग बरखास्त करत १०० अर्थतज्ज्ञांच्या समावेशाच्या योजना आयोगाची पुनर्स्थापना, संसद व विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण आणि देशभरातील सर्व स्तरातील २२ लाख सरकारी रिक्त पदे एका वर्षाच्या आत भरण्याचा संकल्प आणि ती न भरल्यास राज्य सरकारांना केंद्राकडून देण्यात येणाऱ्या राशीत कपात, अशा ठोस घोषणा राहुल गांधीने आतापर्यंत केल्या आहेत. आर्थिक मुद्द्यांवर थॉमस पिकेटी व अमर्त्य सेनसारख्या नोबेल पारितोषिक विजेत्या महाविद्वानांशी आणि रघुराम राजनसारख्या जगविख्यात अर्थतज्ज्ञांशी राहुल गांधीने विचारविनिमय केला आहे. पंतप्रधान मोदींच्या ‘सब कुछ मैं’ कार्यप्रणालीपेक्षा निश्चितपणे वेगळी आणि प्रत्येक विषयातील जाणकारांवर विश्वास टाकणारी राहुलची कार्यशैली आल्हाददायक आणि विश्वासक वाटू लागली आहे.
निवडणुकीला अवकाश असल्याच्या काळापासून मोदी, शहा व ट्रोलसेनेने ‘राहुल-ममता-मायावती-मुलायम-केजरीवाल’ यांच्यातील संभाव्य आघाडीला ‘ठगबंधन’ म्हणून हिणवण्यास सुरुवात केली होती. एकीकडे भाजपने ‘एकटे मोदी विरुद्ध इतर सर्व’ अशी सहानुभूतीची लाट तयार करायची तयारी पूर्ण केली होती. मात्र याचबरोबर, या ‘इतर सर्वांची’ भाजपला एवढी भीती आहे की, त्यापोटी स्वत:कडे कमीपणा घेत ताबडतोब भलेमोठे गठबंधन मोदी-शहा जोडीने उभे केले. याबाबतीत तर राहुलने मोदी-शहांची फिरकी घेतली आहे.
आजघडीला काँग्रेसने ममता, मायावती, मुलायम, केजरीवाल यांच्यापैकी कुणाशीही युती केलेली नसून या नेत्यांच्या राज्यामध्ये स्वत:ची संघटनात्मक शक्ती वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. याचा अर्थ काँग्रेसने आघाड्या केल्या नाहीत असाही नाही! महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी व इतर छोट्या पक्षांशी, कर्नाटकात जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) सोबत, बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल व इतर समविचारी पक्षांशी, झारखंडमध्ये तिथल्या प्रादेशिक पक्षांशी आणि तामिळनाडूत डीएमके व सहयोगी पक्षांशी आणि जम्मू व काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सशी काँग्रेसने जागा-वाटप निश्चित केले आहे.
शरद पवारांचा अपवाद वगळल्यास पंतप्रधान पदाची महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या इतर सर्व भाजप-विरोधी नेत्यांना राहुल गांधीने ठेंगा दाखवला आहे. आता केजरीवाल, मायावती, ममता-अखिलेश यांना पुढील लोकसभेत महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी आपापल्या राज्यांत स्वबळावर भाजपला पराभूत करावे लागणार आहे. त्यांनी तसे केल्यास राष्ट्रीय पातळीवर भाजपच्या जागा कमी होण्याचा फायदा काँग्रेसलाच होणार आहे. पक्षाचे संघटन मजबूत करायचे, भाजपला कमी जागांवर लढण्यासाठी ‘मजबूर’ करायचे, पंतप्रधानपदाच्या इतर दावेदारांच्या महत्त्वाकांक्षांना लगाम लावायचा आणि त्याचबरोबर भाजपच्या ‘मोदी विरुद्ध इतर सर्व’ या सुनियोजित प्रचारातील हवाच काढून घ्यायची, अशी महत्त्वाची उद्दिष्टे राहुलने निवडणूक प्रचार सुरू होण्यापूर्वीच साध्य केली आहेत.
लोकसभा निवडणुकीनंतर राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येण्यासाठी एवढे पुरेसे नाही, हेसुद्धा राहुलला ठाऊक आहे. काँग्रेसच्या लोकसभेतील जागांमध्ये लक्षणीय वाढ आणि भाजपच्या जागांमध्ये लक्षणीय घट करण्यात राहुलचा खरा कस लागणार आहे.
तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, बिहार, छत्तिसगढ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आणि आसाम या राज्यांमध्ये भाजप आघाडी आणि काँग्रेस आघाडी यांच्यातच लढत आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपने या राज्यांमध्ये विक्रमी जागा जिंकल्या होत्या, तर काँग्रेसने कर्नाटक वगळता इतरत्र निचांक गाठला होता. लोकसभेच्या एकूण २९७ जागा असलेल्या या राज्यांमध्ये काँग्रेस आघाडीच्या जेवढ्या जागा वाढतील तेवढ्या भाजप आघाडीच्या जागा कमी होतील. यासाठी आता राहुल गांधीने पक्षातील मातब्बरांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहे. दिग्विजय सिंह, मीरा कुमार, सलमान खुर्शीद, पी. एल. पुनिया, बी. के. हरिप्रसाद, सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासारख्या राष्ट्रीय स्तरावर काम केलेल्या अनेक अनुभवी नेत्यांसाठी काँग्रेसमध्ये आपले वजन कायम ठेवण्यासाठी लोकसभा निवडणूक अखेरची संधी आहे. ‘जिंकून या अन्यथा घरी बसा आणि तरुणांना संधी द्या’ ही दगडावरची रेघ या नेत्यांसाठी कोरण्यात आली आहे.
राहुल गांधीने काँग्रेस अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेताना मोदी-शहा यांच्या गृहराज्यात, गुजरातमध्ये भाजपला दरारून घाम फोडला होता. त्यानंतर कर्नाटकसारख्या मोठ्या राज्यात भाजपला बहुमताचा आकडा तर पार करूच दिला नाही, शिवाय तिथे येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापनेचे मोदी-शहा यांचे प्रयत्न उधळून लावले. राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगड या भाजपचा गड असलेल्या तिन्ही राज्यांमध्ये राहुलच्या नेतृत्वात काँग्रेसने अशक्यप्राय वाटणारा विजय संपादन केला. या सर्व घटना आपसूक घडल्या नव्हत्या, तर त्यामागे राहुल व त्याच्या टीमचे धोरण, नियोजन आणि अंमलबजावणी होती.
राहुलने २००९च्या लोकसभा निवडणुकांचा आदर्श डोळ्यापुढे ठेवल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. सहकारी पक्षांच्या अवाजवी मागण्यांना दाद न देणे, उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यात स्वबळावर लढणे, स्वत:ची डावी प्रतिमा जपत डाव्या पक्षांशी दोन हात करणे आणि भाजपच्या धर्मकेंद्रित राजकारणाला मुख्य निशाणा बनवणे, हे राहुलचे संघटनात्मक धोरण काँग्रेसच्या २००९च्या विजयाने प्रेरित झालेले आहे. आपला पक्ष ना डावा आहे ना उजवा मात्र गरज असेल तसा तो कधी डावा होतो आणि कधी उजवीकडेही झुकतो, हे राहुलला उमगले आहे. हे चरित्र हाच काँग्रेसचा मूळ डीएनए आहे, जे बदलता येणे शक्य नाही, याची राहुलला जाणीव झाली आहे.
काँग्रेसला भारतीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणायचे असेल तर पक्षाला आवश्यक तिथे इतर पक्षांशी आघाड्या कराव्या लागतील, मात्र काँग्रेसला भाजपसह डावे पक्ष आणि प्रादेशिक पक्ष यांच्याशीसुद्धा लढावे लागेल हे दीर्घकालीन धोरण राहुल गांधीने अंमलात आणण्यास सुरुवात केल्याचे दिसते आहे. १९९०पर्यंत भारतीय राजकारणाचे हेच स्वरूप होते आणि याच राजकारणाने भाजपसारख्या उजव्या शक्तींना दीर्घकाळ लोकसभेच्या एका कोपऱ्यात बसवले होते. सर्व भाजप-विरोधी शक्तींची एकत्र मोट बांधल्याने भाजपला भारतीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानावरून हिसकावून लावत पुन्हा कोपऱ्यात बसवता येणार नाही. याउलट भाजपच्या विरोधातील पक्षांनी आपापल्या विचारांचे व धोरणांचे राजकारण प्रामाणिकपणे केले तर भाजपला मिळालेला राजकीय अवकाश कमी होईल. राहुल गांधी सध्या तरी या धोरणानुसार काम करत आहेत आणि भाजप, डावे पक्ष, प्रादेशिक पक्ष या सर्वांना याची नोंद घ्यावी लागत आहे.
सदर – सत्योत्तरी सत्यकाळ
परिमल माया सुधाकर
Wed , 03 April 2019
Read this article published in Aksharnama on Wed , 03 April 2019
