सन २०१८ चा नोबेल शांतता पुरस्कार काँगोचे डॉ. डेनिस मुकवेगे आणि इराकच्या याझिदी समुदायाची २५ वर्षीय युवती नादिया मुराद यांना संयुक्तरीत्या जाहीर झाला आहे. या द्वारे नोबेल पुरस्कार समितीने एकीकडे डॉ. डेनिस व नादिया यांच्या कार्याला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे, तर दुसरीकडे युद्ध व संघर्षातील सर्वात भयावह घटनेकडे जगाचे लक्ष वेधले आहे.
डॉ. डेनिस मागील दोन दशकांपासून अव्याहतपणे युद्धाच्या प्रक्रियेतून यौन शोषणाच्या शिकार होणाऱ्या महिलांना वैद्यकीय सेवा पुरवत आहेत. यौन शोषणाच्या शिकार झालेल्या दोन वर्षांच्या बालिकेपासून ते ७० वर्षाच्या वृद्धेपर्यंत अक्षरश: हजारो महिलांवर डॉ. डेनिस यांनी वैद्यकीय उपचार करत त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.सन १९९९ मध्ये डॉ. डेनिस व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी बुकावू इथे ‘पंझी इस्पितळ’ उभारले आणि परिसरातील पीडित महिलांना वैद्यकीय सेवा पुरवणे सुरू केले. काँगो या अफ्रिकन देशात सन १९६० च्या दशकापासून गृहयुद्ध वा गृहयुद्ध सदृश्य स्थिती असून आतापर्यंत सुमारे ६० लाख लोकांना सशस्त्र संघर्षात प्राण गमवावे लागले आहेत. जे प्रत्येक सशस्त्र संघर्षात घडते, तेच काँगोमध्येदेखील घडते आहे. जेवढे लोक संघर्षात ठार होत आहेत, तेवढीच गंभीररीत्या जखमी अथवा कायमचे पंगू होत आहेत आणि त्याच प्रमाणात महिलांवर लैंगिक अत्याचार होत आहेत. डॉ. डेनिस यांनी आपले कार्य फक्त वैद्यकीय सेवा पुरवण्यापुरते मर्यादित ठेवलेले नाही, तर त्यांनी वेळोवेळी सामूहिक बलात्कार व महिलांच्या समूहांवर होणारे बलात्कार याबद्दल काँगोच्या सरकारला व जागतिक समुदायाला जाब विचारला आहे. युद्धादरम्यान शत्रू पक्षाच्या स्त्रियांवर अमानुष अत्याचार करण्यात पाशवी आंनद लुटण्याची प्रवृत्ती डॉ. डेनिस यांनी वारंवार जगापुढे मांडली आहे.
स्वत:च्या घरातील, वंशातील, धर्मातील स्त्रीची ‘इज्जत’ ज्यांनी तथाकथित लैंगिक शुद्धतेशी जोडलेली असते. त्यांच्यासाठी शत्रूच्या घरातील, इतर वंश व धर्मातील स्त्रीची ‘इज्जत लुटणे’ ही शौर्याची बाब असते. शेकडो वर्षांपासून मानवी समूहांमध्ये युद्ध होत आहेत आणि प्रत्येक वेळी युद्धादरम्यान व युद्धानंतर सर्वाधिक अत्याचार महिलांवर होत आलेले आहेत. यामागे पुरुषी वासना भागवण्याच्या प्रकार जेवढा आहे, त्याहीपेक्षा अधिक महत्त्वाचा भाग हा स्त्रियांना संपत्ती समजण्याचा आहे. त्यातही ही मंडळी संपत्ती असलेल्या स्त्रीचे मूल्य तिच्या लैंगिक शुचितेवरून ठरवत असल्याने शत्रू पक्षातील स्त्रियांचे लैंगिक शोषण करणे, ही त्यांच्यासाठी विशेष युद्धकलाच असते. जगातील बहुतांश युद्ध व सशस्त्र संघर्ष हे संपत्तीच्या वाट्यासाठी घडत असतील तर ज्या स्त्रीला संपत्तीच समजण्यात आले आहे, तिच्यावर वर्चस्व प्रस्थापित करणे हा युद्धाचाच भाग असल्यास नवल वाटू नये.
डॉ. डेनिस व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या प्रयत्नांनी युद्ध व संघर्षाचा हा भयावह पैलू पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे, किंबहुना तो जास्तीत जास्त चर्चेत असावा यासाठीच त्यांना नोबेल पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.
यंदाच्या शांतता पुरस्काराची संयुक्त मानकरी असलेली नादिया मुराद ही तर युद्धादरम्यान स्त्रियांवर होणाऱ्या अनन्वित अत्याचाराची प्रत्यक्ष शिकार झाली होती. इराकमधील इस्लामिक स्टेट (आयसिस) या अत्यंत कट्टर संघटनेच्या ताब्यातून निसटून आलेल्या नादियाने जेव्हा स्वत:च आपबिती सांगितली, तेव्हा धर्माच्या नावाखाली मानवी क्रूरतेने गाठलेल्या परिसीमेची सर्वांना कल्पना आली. इराकच्या उत्तरेकडील कोचो नावाच्या एका छोट्याश्या खेड्यातील नादियाला आयसीसच्या जिहादींनी सन २०१४ मध्ये बंधक बनवले. नादियासारख्या याझिदी समुदायाच्या अंदाजे ३००० तरुणींना जिहादींनी ताब्यात घेतले होते. आयसीसने आपल्या अस्तित्वाच्या अल्प काळात युद्ध व युद्धग्रस्त भागासाठी स्वत:ची एक आचारसंहिता बनवली होती. यानुसार, काफिर समुदायातील पुरुषांना आणि तारुण्याचा काळ पार पडलेल्या महिलांना सरळसोट ठार मारायचे असा नियमच होता. काफिर तरुणींना मात्र ठार न मारता त्यांना ताब्यात घेऊन जिहादींच्या वासनापूर्तीसाठी भोगवस्तू म्हणून विविध भागांमध्ये पुरवठा करण्यासाठीची आयसीसची एक स्वतंत्र नियमावली होती.
यानुसार, नादिया व याझिदी समुदायाच्या अन्य तरुणींना आयसीसच्या वर्चस्वाखालील प्रदेशांमध्ये ‘लैंगिक गुलाम’ या श्रेणीत ठेवण्यात आले. जिहादींनी येऊन त्यांची बोली लावत त्यांना सोबत घेऊन जायचे आणि दिवसा-दोन दिवसांनी किंवा आठवडाभराने त्यांना पुन्हा ‘लैंगिक गुलामांच्या’ बाजारात आणून विकायचे अशी ‘कायदेशीर’ प्रक्रियाच आयसीसने स्थापन केली होती. नादिया तब्बल तीन महिने दररोज या प्रक्रियेतून गेली. अखेरती हिमतीने आयसीसच्या ताब्यातून निसटली आणि तिच्या सुदैवाने आयसीसचे वर्चस्व असलेल्या भागातून बाहेर पडली. लवकरच ती आयसीस हल्ल्यातून कसाबसा जीव वाचवलेले याझिदी समुदायातील लोक, तसेच तिच्यासारख्या ‘लैंगिक गुलाम’ राहिलेल्या तरुणींच्या पुनर्वसन केंद्रावर पोहोचली.
याझिदी समुदायाच्या या पुनर्वसन केंद्रावरील एकंदरीत वातावरणाने तर नादियाला धक्काच बसला. लैंगिक शोषणाच्या शिकार झालेल्या तरुणींनी त्यांच्यावरील अत्याचाराबाबत कुठेही कसलीही वाच्यता करायची नाही, असा अलिखित नियम तिथे लागू होता. समुदायातील तरुणींची लैंगिक शुचिता हा याझिदी समुदायातील पुरुषांसाठी नेहमीच अभिमानाचा मुद्दा होता. मात्र आयसीसच्या आक्रमणानंतर याझिदी समुदायात तथाकथित लैंगिक शुचिता अबाधित असलेली तरुणीच नामशेष झाली होती. तेव्हा याबाबत वाच्यता न करता जणू काही घडलेलेच नाही, या रुबाबात नांदायचे असे ठरले होते. नादियाला हे असह्य झाले आणि तिने आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या काही प्रतिनिधींच्या मदतीने तिच्यावर झालेल्या जुलमांची जंत्री जगापुढे मांडली.
‘द लास्ट गर्ल’ या आत्मचरित्रात्मक पुस्तकातून नादियाने आयसीसचे ‘लैंगिक गुलामांबाबतचे’ नियम व पद्धती आणि त्यात पदोपदी स्त्रियांची होणारी अवहेलना यांचे विस्तृत वर्णन केले आहे. कोणत्या जिहादींना लैगिक गुलाम मोफत मिळू शकतील आणि कुणाला त्यासाठी दमड्या मोजाव्या लागतील इथपासून ते प्रत्येक लैंगिक गुलामाची किंमत कशा पद्धतीने ठरेल इथपर्यंत सविस्तर निर्देश आयसीसने आपल्या वर्चस्वक्षेत्रात प्रचलित केले होते. आयसीसच्या ताब्यातून पळून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तरुणींना सामूहिक बलात्काराची शिक्षा निर्धारित करण्यात आली होती. खुद्द नादियाला अनेकदा एका शहरातून दुसऱ्या शहरात, एका घरातून दुसऱ्या घरात हस्तांतरित करण्यात आले होते. प्रत्येक हस्तांतरणात तिच्या देहावर लावण्यात येणारी बोली कमी-कमी झाली होती. अखेरीस तर तिला एका चेकपोस्टवर तिथून जाणाऱ्या वासनांध जिहादींची लैंगिक भूक भागवण्यासाठी उभे ठेवण्यात आले होते. आपली व्यथा धाडसाने जगापुढे मांडत नादियाने नवा आदर्श घालून दिला आहे.
तिला शांततेचे नोबेल पारितोषिक देण्यामागील हेतूदेखील हाच आहे कीलैंगिक अत्याचार झालेल्या स्त्रियांनी त्याबाबत कुंठीत मन:स्थितीत जगण्यापेक्षा आपल्या वेदनांना जाहीर वाचा फोडावी. जे काही घडले त्यासाठी लज्जित होण्याची जबाबदारी पिडीत स्त्रीची नसून तिने अत्याचार करणाऱ्यांच्या अमानवी कृत्यांच्या पर्दाफाश करावा. यातून धार्मिक व वैचारिक युद्धांच्या नावाखाली महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांना आळा बसण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.
मागील अनेक दशकांपासून जगभरातील स्त्री वादी संघटना आणि अभ्यासक युद्ध व सशस्त्र संघर्ष यांच्याकडे महिलांच्या दृष्टिकोनातून बघण्यात यावे यासाठी प्रयत्नरत आहेत. यंदाचा नोबेल शांतता पुरस्कार त्यांच्या प्रयत्नांची दखल घेणारा आहे. कोणताही धर्मवाद, वंशवाद, राष्ट्रवाद स्त्रियांकडे ‘मूलभूत अधिकार प्राप्त मनुष्य’ म्हणून बघत नाही. प्रत्येकासाठी स्वत:च्या धर्मातील, वंशातील, राष्ट्रातील स्त्रीचा ‘सन्मान’ महत्त्वाचा असतो, जो स्त्रीच्या लैंगिक शुचितेशी संबंधित असतो. मात्र त्याच वेळी इतर धर्म, वंश, राष्ट्र यांच्यावर प्रभुत्व प्रस्थापित करण्याचा सर्वोच्च मानबिंदू त्यांच्या स्त्रियांवर वर्चस्व प्रस्थापित करणे हा असतो. हे वर्चस्व शाररीक व लैंगिकच असते. या वर्चस्वाने एका धर्माचा/वंशाचा/राष्ट्राचा दुसऱ्या धर्मावर/वंशावर/राष्ट्रावर ‘पुरुषार्थ’ सिद्ध होतो ही धारणा पुरुषप्रधान सामाजिक मानसिकतेत घट्ट विणली गेली आहे.
या मानसिकतेचे दोन उघड परिणाम दिसून येतात.
एक, कोणत्याही सशस्त्र संघर्षाची परिणीती– मग ते युद्ध असो, गृह युद्ध असो, दहशतवाद व दहशतवाद विरोधी मोहिमा असोत किंवा दंगेधोपे असोत – महिलांच्या लैंगिक शोषणात होते.
दोन, अशा प्रकारच्या लैंगिक अत्याचाराविरुद्ध बोलणारे गट/व्यक्ती/संघटना यांना तत्काळ धर्माविरुद्ध/ वंशाविरुद्ध/राष्ट्राविरुद्ध ठरवण्यात येते. शत्रू पक्षातील महिलांचे लैंगिक शोषण करण्यात धन्यता मानणारे आपल्या पक्षातील महिलांना समानतेची व सन्मानाची वागणूक देऊ शकतील का हा विचारणीय प्रश्न ठरतो! अथवा, खरा प्रश्न आहे की, धार्मिक/वांशिक/राष्ट्रवादाच्या श्रेष्ठतेच्या संकल्पनेत स्त्रियांचे स्थान काय आहे? डॉ. डेनिस आणि नादिया यांना मिळालेल्या नोबेल शांतता पुरस्कारानंतर या मुद्द्यावर सखोल मंथन होणे अपेक्षित आहे.
सदर – सत्योत्तरी सत्यकाळ
परिमल माया सुधाकर
Wed , 10 October 2018
Read this article published in Aksharnama on Wed , 10 October 2018
