शेतमजूर व शेतकऱ्यांमधील असंतोषाचा सामना करत भाजपचा विजयरथ भोपाळला पोहोचणार?

 

मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळपासून जस-जसे दूरदूर जावे, तस-तसे देशाच्या ‘इंडिया’ व ‘भारत’ फाळणीचा प्रत्यय येत जातो. राज्याच्या ‘इंडिया’ भागात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला जेवढा जबरदस्त पाठिंबा मिळतो आहे, तेवढाच विरोध राज्याच्या ‘भारत’ भागात सहन करावा लागतोय. मध्य प्रदेशातील ग्रामीण भागात गावेच्या गावे अशी आहेत, ज्यांनी २०१३ च्या विधानसभेत आणि २०१४ च्या लोकसभेत भाजपला शत-प्रतिशत मतदान केले होते. यंदाच्या निवडणुकीत मात्र यापैकी अनेक (सर्व नाही) गावांमध्ये काँग्रेसचा ‘वक्त है बदलाव का’ नारा कानी पडतो आहे. मागील निवडणुकांमध्ये भाजपला १०० टक्के मतदान केलेल्या गावांमधील २० टक्के ते ६० टक्के मतदारांनी यावेळी भाजपला मत न देण्याचे आधीच मनोमन ठरवलेले आहे. हा मतदारवर्ग कुणाला मत द्यायचे हे नोंदवण्यास तयार नसला तरी भाजपला मत देणार नाही, याबाबत त्याचा दृढनिश्चय झाला आहे.

भाजपच्या विरोधात बोलणारे मतदार ग्रामीण भागात नोटबंदीचा जबर फटका बसल्याचे उघडपणे सांगतात. नोटबंदीच्या काळात नगदी पैशांच्या अभावी त्यांची ससेहोलपट झाली आणि नंतरच्या काळात त्यांना नोटबंदीचा कोणताही लाभ मिळाला नाही. या मतदारांच्या मते सरकारला नोटबंदीचा फायदा झाला असेलही, मात्र त्यांच्यापर्यंत तो अद्याप पोहोचलेला नाही. सगळ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये पैशाचा ठणठणाट असल्याचे ते आवर्जून सांगतात. ग्रामीण भागातील रोजच्या मजुरीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबियांना नोटबंदीचा सर्वाधिक फटका बसल्याचे स्पष्ट जाणवते. नोटबंदीच्या काळात त्यांचा रोजगार जवळपास बंदच होता आणि तेव्हापासून आतापर्यंत रोजची कामे मिळण्याचे प्रमाण मंदावलेले असल्याचे लोक बोलत आहेत. रोजगाराच्या संधी वाढल्या तर नाहीच, पण कमी झाल्या आहेत अशी सार्वत्रिक भावना या मतदारांमध्ये आहे. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजनेत कामे मिळाल्याचेही कुणी आवर्जून सांगत नाही. राजकीय पक्षांनी, विशेषत: काँग्रेसने, शेतकऱ्यांच्या कर्ज माफीबद्दल जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले असले तरी या कर्जमाफीचा भूमीहिनांना काय लाभ मिळणार अशी विचारणा मजूर कुटुंबांकडून होते आहे.

काँग्रेस सत्तेत आली तरी परिस्थिती फार बदलण्याची आशा नसल्याचे सांगत अनेक जण भाजपला मात्र मत देणार नाही हे ठामपणे सांगतात. केंद्र व राज्य सरकारने सर्व योजनांचे संगणकीकरण केल्याबद्दल या मतदारवर्गात नाराजी आहे. यामुळे पंचायत व पंचायत समिती स्तरावर त्यांच्या अर्जांची संगणकात नोंद होते, मात्र सुनावणी होत नाही अशी त्यांची खंत आहे. या स्तरावर कर्मचारी व अधिकारी वर्ग त्यांचे म्हणणे ऐकून निवाडा करण्याऐवजी प्रत्येक बाब जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवतात, जिथे त्यांची कुणी दखल घेत नाही आणि तक्रारींचे निवारण होत नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. गॅस सिलेंडरचा दर हजार रुपयांपर्यंत पोहोचल्याची नाराजी पेट्रोल व डिझेलच्या भाववाढीपेक्षा अधिक आहे. सिलेंडरवरील सबसिडीचा पैसा बँक खात्यात परत येत असला तरी सुरुवातीला हजार रुपये नकद देण्याचीच ऐपत नसल्याने उज्वला योजनेचा खूप प्रभाव जाणवत नाही. या योजनेत सर्वांनाच शेगडी व सिलेंडर मिळाले आहे असेही नाही. काहीजणांचे अर्ज अद्याप या ना त्या कारणाने थकीत आहेत. ज्यांना गॅस व शेगडी मिळाली आहे. त्यांच्यापैकी काहींनी ती गुंडाळून ठेवली आहे.

जे भाजपच्या विरोधात उघडपणे बोलत आहेत, ते यासाठी सिलेंडर भाववाढीचे कारण देतात, तर भाजपचा परंपरागत मतदार चुलीवरचे जेवण कसे स्वादिष्ट व पौष्टिक असते असे सांगतात. एलपीजीवर शिजवलेल्या जेवणाने पोटात गॅस होतो अशी त्यांची तक्रार आहे. घरोघरी शौचालय बांधण्याची मोदी-योजना देखील तेवढीच यशस्वी होते आहे जेवढी काँग्रेसच्या कार्यकाळात झाली होती. या योजनेने काँग्रेसच्या कार्यकालात ज्यांच्या घरी शौचालय आले असे शहरी मतदारच अधिक प्रभावीत आहेत. ग्रामीण भागात याबाबत उदासीनताच जास्त आहे. या कामासाठी कंत्राटदारांना सरकारतर्फे प्रती शौचालय रु. १२००० देण्यात आले. काही ठिकाणी कंत्राटदारांनी रु. २००० स्वत:कडे ठेवत उर्वरीत रक्कम कुटंब प्रमुखाला दिली, ज्यातून कुणी शौचालय बांधले, तर कुणी इतर कामांसाठी रक्कम वापरली. मात्र कोणत्याही राजकीय पक्षाने प्रचारात शौचालयाला मुद्दा बनवलेले नाही.

मध्य प्रदेशातील शेतकरी वर्ग उघडपणे दोन गटांमध्ये विभागला गेला आहे. एक वर्ग ठामपणे शिवराज सिंह चौहानच्या पाठीशी आहे. शिवराज काळात शेतकऱ्यांच्या स्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे, विशेषत: सिंचनाची सोय, विजेचा पुरवठा, ग्रामीण भागात रस्त्यांची बांधणी आणि शेती मालाला चांगला भाव मिळत असल्याचे त्यांचे मत आहे. साहजिकच, हा वर्ग भाजप सोडून इतर कुठे मत देण्याच्या मन:स्थितीत नाही. शेतकऱ्यांच्या दुसऱ्या गटाचे म्हणणे आहे की, शिवराजच्या पहिल्या दोन कार्यकाळात शेती क्षेत्रात चांगले काम झाले. त्यामुळेच शेतकऱ्यांनी भाजपला भरघोस पाठिंबाही दिला. मात्र मागील पाच वर्षांत शेतकऱ्यांच्या स्थितीत घसरण झाली आहे. सुपीक जमीन व सिंचनाची सोय यामुळे उत्पादन चांगले येत असले तरी शेतीमालाला भाव मिळत नाही अशी त्यांची तक्रार आहे.

शेतीत उत्पादन आहे पण शेतीतून उत्पन्न नाही अशी विरोधाभासी परिस्थिती आहे! बँकांकडे थकीत असलेले शेतीमालाचे पैसे लवकर मिळत नाहीत, मात्र बँका कर्ज फेडीसाठी तकादा लावतात अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. एकीकडे युरियाच्या एका पोत्याच्या किंमतीत वाढ झाली आहे तर दुसरीकडे ते पोते ५० किलोवरून ४५ किलो करण्यात आले आहे.पूर्वी अशा बाबींसाठी शिवराज सिंह केंद्रातील मनमोहन सरकारवर ठपका ठेऊन मोकळे व्हायचे, जे त्यांना आता करणे शक्य नाही. शेतकऱ्यांच्या या गटाचा कल भाजपला मतदान करण्याविरुद्ध आहे.

त्यांच्या मते भाजपची सत्तावापसी झाली तर राज्यात सर्व काही आलबेल असल्याचा निष्कर्ष निघेल आणि त्यांच्यापरिस्थितीत काहीही सुधारणा होणार नाही. काँग्रेसची जर सत्ता आली तर दोन शक्यता संभवतात; एक, काँग्रेसचे सरकार शेतकऱ्यांसाठी विशेष काही करणार नाही आणि दोन, काँग्रेस कर्जमाफी जाहीर करेल ज्याने शेतकऱ्यांना तात्पुरता तरी दिलासा मिळेल. म्हणजे, भाजपचे सरकार बनले तर या शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात सुधारणा हिण्याची शक्यता शून्य आहे, तर काँग्रेस जिंकली तर निदान ५० टक्के शक्यता तरी आहे. हे गणित समजण्याची शेतकऱ्यांची कुवत नक्कीच आहे. शेतकरी आता हुशार झाल्यामुळे तो भाजपच्या धार्मिक प्रचाराला बळी पडणार नाही असेसुद्धा या गटातील काहीजण उघडपणे बोलताना आढळतात.

ग्रामीण भागात भाजपसाठी २०१३-१४ सारखी अनुकूल परिस्थिती आता नक्कीच नाही. असे लक्षात येते की, त्यावेळी ग्रामीण भागातील अनेक मुस्लिम कुटुंबीयांनी भाजपला मते दिली होती. यावेळी मात्र ग्रामीण भागातील मुस्लिम मतदार निश्चितपणे काँग्रेसकडे परतणार आहेत. खरे तर अगदी थोड्या ग्रामीण मतदारसंघांत मुस्लिम मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे, ग्रामीण भागातील निवडणूक निकालांवर त्याचा परिणाम होणार नाही. मात्र, देशभरात मोदी लाट असताना आणि भाजपने सबका साथ-सबका विकास’चा नारा दिला असताना अनेक मुस्लिमांनी भाजपला मत दिले होते, ही बाब जेवढी महत्त्वाची आहे तेवढीच आता ते भाजपला मत देणार नाहीत, ही बाब महत्त्वाची आहे. याचे दोन निष्कर्ष निघतात. एक, मुस्लिम मतदारांचा कल ‘एक गठ्ठा’ मतदान करण्याऐवजी निवडणुकी दरम्यानच्या राजकीय लाटेनुसारसुद्धा अनेक मुस्लिम मतदान करतात. दोन, मोदी लाटेदरम्यान भाजपला मतदान केलेल्या मुस्लीमांपैकी बहुसंख्य मुस्लिम पुन्हा भाजपला मत देऊ इच्छित नाही. याचा अर्थ; एक तर मोदी लाट ओसरत आहे आणि दोन, ‘सबका साथ…’चे आश्वासन मोदी सरकारने पाळलेले नाही.

मागील निवडणुकीत भाजपने २३० पैकी १६५ जागा जिंकल्या होत्या. मागेल पाच वर्षांत यापैकी अनेक आमदारांचा जनसंपर्क तोकडा पडला आहे. मतदारांच्या मनात मुख्यमंत्र्यांऐवजी स्थानिक आमदाराच्या वर्तनाबाबत राग आहे. भाजप नेतृत्वाला याची जाणीव होती, ज्यामुळे जागा वाटपात भाजपने काही आमदारांना पुन्हा संधी नाकारली तर काहींचे मतदारसंघ बदलले. अर्थात यामुळे भाजप समर्थकांमध्ये स्थानिक नेत्यांबद्दलची नाराजी दूर झालेली नाही. मात्र, त्यांचे शिवराज सिंह यांच्याविषयीचे प्रेम व नरेंद्र मोदींवरील अढळ श्रद्धा कायम आहे.

याशिवाय, भाजपकडे दमदार संघटना आहे. पण जनमत हळूहळू काँग्रेसच्या बाजूने झुकू लागले आहे. एकंदरीत, ग्रामीण भागात खऱ्या अर्थाने निवडणुकीची रंगत चढते आहे. शहरी मध्यमवर्गीय मतदार संघांच्या तुलनेत ग्रामीण मतदारसंघांमध्ये काँग्रेसचा प्रचार अधिक जोमदार आहे. काँग्रेसने स्थानिक नेत्यांना सक्रिय करत त्यांच्याद्वारे गावागावांमध्ये प्रचारावर जोर दिला आहे. मतदार काँग्रेस पक्षाला अथवा काँग्रेसच्या राज्यस्तरीय नेत्यांना मत देण्याऐवजी भाजपच्या विरोधात मत देण्याच्या मन:स्थितीत असल्याने काँग्रेसने प्रचाराचा धुराळा उडवलेला नाही.

एका अर्थाने, ही निवडणूक भाजप विरुद्ध काँग्रेस न होता भाजप विरुद्ध नाराज मतदार व्हावी असा पक्षाचा प्रयत्न आहे. ही रणनीती भाजपच्या ध्यानात आल्याने भाजप येनकेनप्रकारे दिग्विजय सिंह व कमल नाथ यांच्याविरुद्ध बातम्यांचे मथळे रचण्याच्या प्रयत्नात आहे. पंतप्रधान मोदींच्या भाषणांचा सूरसुद्धा राज्य सरकारच्या कामगिरीविषयी बोलण्याऐवजी काँग्रेस व गांधी-नेहरू कुटुंबियांविरुद्ध आधीच अस्तित्वात असलेल्या जनमताला फुंकर घालण्यावर आहे. प्रत्येक मतदारसंघात काँग्रेसची दारोमदार स्थानिक उमेदवार आणि शेतकऱ्यांमधील सरकारविरुद्धचा रोष यांच्यावर आहे. दुसरीकडेभाजपचा रथ शिवराजसिंह चौहान आणि नरेंद्र मोदी हे निवडणुका जिंकण्याच्या बाबतीत दिग्गज असलेले नेते खेचत आहेत. भाजपच्या स्थानिक आमदारांविषयीची नाराजी आणि शेतमजूर व शेतकऱ्यांमधील असंतोष यांचा सामना करत भाजपचा रथ भोपाळला पोहोचवण्याचे आव्हान शिवराजसिंग चौहान व नरेंद्र मोदी यांच्यापुढे आहे.

सदर – सत्योत्तरी सत्यकाळ
परिमल माया सुधाकर
Fri , 23 November 2018

Read this article published in Aksharnama on Fri , 23 November 2018