भारत- चीन संबंधांचा विचार करता चार महत्त्वाची आव्हाने आपल्यासमोर आहेत. दोन्ही देशांतील सीमावाद सोडवणे, ‘रोड आणि बेल्ट’ पुढाकारात सहभागी होण्यासंबंधी. भारतीयांना स्वत:च्या राजकीय व्यवस्थेऐवजी स्पर्धक/शत्रू राष्ट्राची राजकीय व्यवस्था अधिक चांगली वाटू लागणे हे तिसरे आव्हान आहे. चौथे मोठे आव्हान हे या देशाच्या संभाव्य अपयशातून उभे राहणारे आहे. जागतिक पटलावरील चीनच्या उदयामुळे भारतापुढे उभ्या ठाकलेल्या आव्हानांचा …
१९६२ मध्ये भारतीय लष्कराची तयारी नसताना, लष्कराला पुरेशी संसाधने उपलब्ध करून न देता नेहरू सरकारने ‘फॉर्वर्ड पॉलिसी‘ राबवली.. नेहरूंना वाटायचे की सीमेवर भारत- चीन दरम्यान चकमकी झडत राहतील, मात्र त्यातून उद्भवणाऱ्या तणावाचे रूपांतर चीनद्वारे युद्ध पुकारण्यात होणार नाही.. सन १९६२ च्या भारत-चीन युद्धानंतर सुरू झालेली भारतीय अपयशाची चिकित्सा अद्याप सुरू आहे. युद्धानंतर तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे आसन …
चीनच्या ब्रह्मपुत्रेवरील धरणांमुळे समस्या उभी राहण्याची शक्यता असली, तरी तूर्तास यावरून युद्ध करण्याची चीनची तयारी नाही आणि भारताला परवडणारे नाही. तिसरे महायुद्ध, जर झालेच तर, पाण्याच्या प्रश्नावरून लढले जाणार असे भाकीत अनेक सामरिक तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. महासागरांवरील अधिकारांसह नदीच्या पाण्यावरील अधिकाराच्या मुद्द्यावरून वेगवेगळ्या देशांमध्ये उत्पन्न होणाऱ्या तंट्याचे रूपांतर महायुद्धात होईल असे ब्रह्मा चेलानीसारख्या …
अमेरिका पूर्वी पाकिस्तानच्या पाठीशी उभा होता आणि त्याआधारे पाकिस्तानच्या भारतविरोधी कारवायांना बळ मिळत असे. अमेरिकेची जागा आता चीनने घेऊ नये यासाठी भारताला विशेष प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी सर्वात आधी सन १९६२ च्या युद्धबंदीच्या मानसिकतेतून बाहेर पडावे लागेल.. भारत-पाकिस्तान सीमेवरील तणावाचे युद्धात रूपांतर होते की काय अशी स्थिती उत्पन्न झाली असताना, या महिन्यात भारत-चीन युद्धाला …
हॉँगकॉँग विधानसभेसाठी अलीकडेच पार पडलेल्या निवडणुकीत चिनी सरकारच्या हस्तक्षेपाविरुद्ध जहाल भूमिका घेऊन जन-आंदोलन उभारणारे सहा युवक विजयी झाले आहेत. हे तरुण व त्यांच्या पिढीला स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण करायची असून चिनी सरकारसाठी ही खऱ्या अर्थाने धोक्याची घंटा आहे.. ४ सप्टेंबर रोजी हाँगकाँगच्या विधानसभेसाठी झालेल्या निवडणुकीत लोकशाहीधार्जिण्या उमेदवारांच्या विजयाने चीनचे धाबे दणाणले आहे. हाँगकाँगच्या ‘लेग्को’ …
बीजिंग ऑलिम्पिकमध्ये प्रथम आणि रिओमध्ये मात्र चीनला तिसऱ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले. खेळाडूंची कामगिरी खालावली तरी चिनी जनतेने मात्र खेळाडूंना दोष न देता याचे खापर तेथील सोयीसुविधा, सदोष पंचगिरी, भोजनव्यवस्था यावर फोडले. लोकांच्या या खिलाडूवृत्तीने सरकारची चिंता मात्र मिटली.. ऑलिम्पिक पदतालिकेतील स्थान हे जागतिक पटलावरील देशाच्या तुलनात्मक शक्तीचे निदर्शक असल्याचा सार्वत्रिक समज आहे. देशातील खेळ-संस्कृती आणि …
चीनने २०५० पर्यंतचे वनधोरण निश्चित केले असून देशातील एकूण जंगल क्षेत्रापकी सुमारे ६० टक्के भागांमध्ये वृक्षतोडीवर कडक प्रतिबंध लादण्यात आले आहेत. तसेच २००० पासून दरवर्षी सुमारे ४.७ दशलक्ष हेक्टर जमिनीवर झाडे लावण्यात आली. याची फळे आता बघावयास मिळत आहेत.. चीनच्या औद्योगिक विकासाने निर्माण केलेले पर्यावरणाचे प्रश्न सर्वश्रुत आहेत. माओच्या काळात शेतीची सामूहिक मालकी आणि …
चीनच्या साम्यवादी पक्षाविरुद्ध जनतेतील वाढत्या नाराजीची दखल घेत अध्यक्ष क्षी जिनिपग यांनी भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेला प्राधान्य दिले. मात्र त्यांच्या मोहिमेने जनतेत धास्तीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याला कारणीभूत आहे चीनच्या साम्यवादी पक्षाचा सत्तेत आल्यानंतरचा इतिहास.. २५ जुलै २०१६ रोजी चीनमधील लष्करी न्यायालयाने जनरल कुआ पोशिओंक या निवृत्त उच्च-तारांकित सन्य अधिकाऱ्याला आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावली. जनरल …
गेल्याच महिन्यात चीनने एनएसजीमध्ये आपल्याला प्रवेश मिळू दिला नाही. आता आंतरराष्ट्रीय लवादाने दक्षिण चिनी समुद्रातील बेटांवरचा चीनचा दावा फेटाळून लावल्याने हे प्रकरण चिघळणार आहे. यामुळे आता आपण मुत्सद्देगिरी दाखवली तर आपल्याला एनएसजीचे सदस्यत्व मिळण्यासाठी चीनवर दबाव टाकता येईल. जागतिक राजकारणातील निर्णय नियम आणि प्रक्रियांच्या माध्यमातून घेण्याचा हेका धरत चीनने काही आठवडय़ांपूर्वी भारताच्या एनएसजी सदस्यत्वाला …
चीनने भारताच्या एनएसजी प्रवेशाला तूर्तास तरी मान्यता दिलेली नाही. या खेळीतून चीनने भारताला पाकिस्तानच्या स्तराला नेऊन ठेवले आहे. भविष्यात भारतापुढे केवळ एनएसजी प्रवेशाचे आव्हान नसून त्याबरोबर पाकिस्तानशी होत असलेल्या तुलनेतून सुटका करून घेण्याचे प्रयत्नसुद्धा करायचे आहेत. अणू पुरवठादार गटाचे (एनएसजी) सदस्यत्व भारताला मिळवण्याचा मुद्दा नरेंद्र मोदी सरकारने जेवढा प्रतिष्ठेचा केला होता त्याच प्रमाणात चीनने …
