येत्या २९ सप्टेंबर रोजी सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी ‘सर्जिकल स्ट्राईक दिन’ साजरा करावा असे निर्देश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) दिले आहेत. दोन वर्षांपूर्वी भारतीय सैन्याने नियंत्रण रेषा ओलांडत पाकिस्तान-पुरस्कृत दहशतवाद्यांच्या एका टोळीला यमसदनी पाठवले होते. तेव्हापासून ही घटना केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारची फार मोठी उपलब्धी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ दिनाच्या निमित्त्याने ही …
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयात (जेएनयु) आणीबाणीहून भयानक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकीत दारुण पराभवाचा सामना करावा लागल्याने बिथरलेल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या जेएनयु व दिल्लीतील सदस्यांनी गुंडागर्दीचे उघड प्रदर्शन चालवले आहे. अभाविपचे असे वागणे जेएनयुसाठी नवा अनुभव नाही. किंबहुना या संघटनेच्या आक्रस्ताळ वागण्यानेच जेएनयुतील विद्यार्थी त्यांना फारसे जवळ करत नाहीत. मात्र यावेळी परिस्थिती …
सन १९९६ मध्ये प्रा. डॉ. कांचा इलैय्या यांनी ‘Why I am not a Hindu?’ या शीर्षकाचे पुस्तक प्रकाशित केले होते. याच सुमारास आज भारतीय जनता पक्षाचे लोकसभा खासदार असलेले डॉ. उदित राज यांनी त्यांचे पूर्वीचे नाव डॉ. रामराज त्यागत शेकडो अनुयायांसह बुद्ध धर्मात प्रवेश केला होता. या दोघांनीही अगदी नवे असे काहीच केले नव्हते, …
एक जानेवारी रोजी भीमा-कोरेगाव परिसरात झालेल्या हिंसेसाठी ३१ डिसेंबरला पुण्याच्या शनिवारवाड्यात आयोजित एल्गार परिषदेला जबाबदार ठरवत पोलिसांनी काही कार्यकर्ते व काही बुद्धिवंतांना अटक केली आहे. एल्गार परिषदेत सहभागी होत तिथे भाषण देणाऱ्या जिग्नेश मेवानी आदी कार्यकर्त्यांना किंवा या परिषदेचे अधिकृत आयोजक असलेल्या माजी न्यायमूर्ती कोळसे-पाटील आदी प्रभृतींचा अटक झालेल्या मंडळीत समावेश नाही. जून महिन्यात …
अटल बिहारी वाजपेयी अस्सल राजकारणी होते. ते राजकारणात नसते तर भारताच्या परराष्ट्र सचिव पदावरून निवृत्त होत कदाचित संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव झाले असते. कविता करणे हा त्यांचा छंद होता आणि काश्मीर त्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय होता. राजकारणातील बहुतांश काळ त्यांनी विरोधी बाकांवर काढला होता. विरोधी पक्षात असतानासुद्धा ते काश्मीर प्रश्नावर अधिकारवाणीने बोलत. काश्मीरबाबतीत सुरुवातीच्या काळात त्यांचा …
वाजपेयी ‘जिवंत’ राहतीलच, त्यांचा वारसा मात्र ‘मरण’ पावलाय! Read More »
सन १९८७ मध्ये इम्रान खानच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानचा क्रिकेट चमू भारतात आला होता. दोन्ही देशांदरम्यान नियमितरीत्या क्रिकेट मालिका खेळल्या जाण्याचा तो काळ होता. त्याच्या एक वर्ष आधी, म्हणजे १९८६ मध्ये, भारताने ‘ऑपरेशन जिब्राल्टर’ या नावाने राजस्थानच्या वाळवंटात प्रचंड मोठ्या लष्करी कवायती केल्या होत्या. या कवायती म्हणजे पाकिस्तान विरुद्ध युद्धाची तयारी असल्याची भीती पाकिस्तानच्या तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी …
इम्रान खानला ज्या खेळाच्या बळावर एवढे मोठे यश मिळाले, निदान त्याच्याशी इमान राखावे! Read More »
तेलुगु देसम पक्षाच्या अट्टाहासाने आणण्यात आलेल्या अविश्वास प्रस्तावाचा सर्वाधिक फायदा राहुल गांधींनी उचलला. एरवी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या ना त्या माध्यमातून दररोज लोकांसमोर आपले म्हणणे मांडत असतात. मात्र पहिल्यांदाच देशाने एवढ्या उत्सुकतेने राहुल गांधींचे संपूर्ण भाषण ऐकले आणि टीव्ही वाहिन्या व सोशल मीडियावर प्रसिद्धीच्या बाबतीत राहुलने मोदींवर मात केली. थकलेले मोदी, उत्साही राहुल आणि …
राहुल गांधींच्या ‘मिठी’पेक्षा त्यांचं भाषण अधिक महत्त्वाचं आहे! Read More »
अद्याप अस्तित्वात नसलेल्या शैक्षणिक संस्थेला ‘लौकिकता प्राप्त संस्थेचा’ दर्जा बहाल करत केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालयाने नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. स्मृती इराणी यांची मानव संसाधन मंत्रालयातून उचलबांगडी होऊन आणि नव्या मंत्रांनी आपले बस्तान बसवून बराच काळ लोटल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला असल्याने तो महत्त्वपूर्ण आहे. अन्यथा, अशा निर्णयाचे खापर स्मृती इराणींच्या येल विद्यापीठातून प्राप्त …
‘हजार गुन्हेगार सुटलेत तरी हरकत नाही, मात्र एकाही व्यक्तीला त्याने न केलेल्या चुकीची शिक्षा मिळता कामा नये’ या तत्त्वाचे महत्त्व कधी नव्हे ते आता कळू लागले आहे. धुळे जिल्ह्यातील राईनपाडा इथे जमावाने ठेचून-ठेचून पाच व्यक्तींची केलेली हत्या केवळ वर उल्लेखलेल्या कायद्याच्या एकाच तत्त्वाविरुद्ध जाणारीनाही तर कायद्याच्या राज्याला पूर्णपणे मूठमाती देणारी आहे. कायद्याच्या राज्यात आरोपी …
हिंसा झुंडीने केली की, सत्तेचे अभय प्राप्त होते, असा (कु)विश्वास समाजात बोकाळतोय! Read More »
चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना २०२२ नंतरही अध्यक्षपदी राहू देण्याच्या उघड हेतूने करण्यात येत असलेली घटनादुरुस्ती राजकीय सुधारणांच्या विरोधात जाणारी आहे. ची नच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीने राज्यघटनेत सुधारणा करत देशाचे अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदांसाठी असलेली प्रत्येकी पाच वर्षांच्या दोन कालावधींची मर्यादा काढून टाकण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या अनुषंगाने अध्यक्ष शी जिनपिंग हे हुकूमशाही प्रवृत्तीचे …
