जिआंग झेमिन व हु जिंताव प्रमाणे जिनपिंग यांची मांडणीसुद्धा वैचारिक सिद्धांताऐवजी वैचारिक संकल्पनेच्या श्रेणीत मोडणारी आहे. जगामध्ये समाजवादाचा प्रवास स्वप्नाळू मांडणी ते वैज्ञानिक विचारधारा असा झाला असला तरी, चीनमध्ये साम्यवादी पक्षाचा प्रवास मार्क्‍सवादी विचारधारा ते स्वप्नाळू संकल्पना असा उलटय़ा दिशेने घडत असल्याचे दिसते आहे. चीनच्या साम्यवादी पक्षाने अलीकडेच एका अधिकृत वक्तव्यात पक्षाचे महासचिव आणि …
भारत- चीन संबंधांचा विचार करता चार महत्त्वाची आव्हाने आपल्यासमोर आहेत. दोन्ही देशांतील सीमावाद सोडवणे, ‘रोड आणि बेल्ट’ पुढाकारात सहभागी होण्यासंबंधी. भारतीयांना स्वत:च्या राजकीय व्यवस्थेऐवजी स्पर्धक/शत्रू राष्ट्राची राजकीय व्यवस्था अधिक चांगली वाटू लागणे हे तिसरे आव्हान आहे. चौथे मोठे आव्हान हे या देशाच्या संभाव्य अपयशातून उभे राहणारे आहे. जागतिक पटलावरील चीनच्या उदयामुळे भारतापुढे उभ्या ठाकलेल्या आव्हानांचा …
१९६२ मध्ये भारतीय लष्कराची तयारी नसताना, लष्कराला पुरेशी संसाधने उपलब्ध करून न देता नेहरू सरकारने ‘फॉर्वर्ड पॉलिसी‘ राबवली.. नेहरूंना वाटायचे की सीमेवर भारत- चीन दरम्यान चकमकी झडत राहतील, मात्र त्यातून उद्भवणाऱ्या तणावाचे रूपांतर चीनद्वारे युद्ध पुकारण्यात होणार नाही.. सन १९६२ च्या भारत-चीन युद्धानंतर सुरू झालेली भारतीय अपयशाची चिकित्सा अद्याप सुरू आहे. युद्धानंतर तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे आसन …
अमेरिका पूर्वी पाकिस्तानच्या पाठीशी उभा होता आणि त्याआधारे पाकिस्तानच्या भारतविरोधी कारवायांना बळ मिळत असे. अमेरिकेची जागा आता चीनने घेऊ नये यासाठी भारताला विशेष प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी सर्वात आधी सन १९६२ च्या युद्धबंदीच्या मानसिकतेतून बाहेर पडावे लागेल.. भारत-पाकिस्तान सीमेवरील तणावाचे युद्धात रूपांतर होते की काय अशी स्थिती उत्पन्न झाली असताना, या महिन्यात भारत-चीन युद्धाला …
चीनच्या साम्यवादी पक्षाविरुद्ध जनतेतील वाढत्या नाराजीची दखल घेत अध्यक्ष क्षी जिनिपग यांनी भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेला प्राधान्य दिले. मात्र त्यांच्या मोहिमेने जनतेत धास्तीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याला कारणीभूत आहे चीनच्या साम्यवादी पक्षाचा सत्तेत आल्यानंतरचा इतिहास.. २५ जुलै २०१६ रोजी चीनमधील लष्करी न्यायालयाने जनरल कुआ पोशिओंक या निवृत्त उच्च-तारांकित सन्य अधिकाऱ्याला आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावली. जनरल …
चीनने भारताच्या एनएसजी प्रवेशाला तूर्तास तरी मान्यता दिलेली नाही. या खेळीतून चीनने भारताला पाकिस्तानच्या स्तराला नेऊन ठेवले आहे. भविष्यात भारतापुढे केवळ एनएसजी प्रवेशाचे आव्हान नसून त्याबरोबर पाकिस्तानशी होत असलेल्या तुलनेतून सुटका करून घेण्याचे प्रयत्नसुद्धा करायचे आहेत. अणू पुरवठादार गटाचे (एनएसजी) सदस्यत्व भारताला मिळवण्याचा मुद्दा नरेंद्र मोदी सरकारने जेवढा प्रतिष्ठेचा केला होता त्याच प्रमाणात चीनने …
चीन ज्या वेळी एनएसजीचा सदस्य नव्हता तेव्हादेखील त्याने पाकिस्तानला आण्विक मदत पुरवली होती. त्यामुळे एनएसजीचे सभासदत्व हा केवळ प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे हे भारत आणि चीन या दोन्ही देशांना नीट ठाऊक आहे. एनएसजी प्रवेशाच्या मुद्दय़ावरून भारत आणि चीनदरम्यान मतभेद निर्माण झालेले नाहीत, तर आशियातील अमेरिका-चीनदरम्यानच्या ध्रुवीकरण प्रक्रियेचा हा परिणाम आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नुकत्याच …
चीनच्या व्हिलेज ब्रिगेडमधील पक्ष-कार्यकर्त्यांची ‘धान्य, पसा आणि मूल हिसकावून नेणारे दरोडेखोर’ अशी प्रतिमा तयार झाली होती. केवळ निवडणुकांच्या माध्यमातून ही परिस्थिती सुधारणार असे ग्राम-समित्यांच्या समर्थकांचे मत होते. त्यामुळे चीनमधील ग्रामीण निवडणुका लोकशाही परंपरेचा पाया बनू पाहत आहेत.. चीनच्या साम्यवादी पक्षाच्या जडणघडणीत आणि अनुक्रमे आधुनिक चीनच्या उभारणीत सिंहाचा वाटा असलेल्या माओ त्से-तुंगने नेहमीच ‘जनतेकडून शिकण्याला’ …
चीनमधील ग्रामीण स्थानिक निवडणुका हा महत्त्वाकांक्षी प्रयोग असून तेथे ‘लोकशाही’चे बीजारोपण होत असल्याचा पाश्चिमात्य संस्थांचा आशावाद आहे. दुसरीकडे चीनला भारतातील पंचायती राज व्यवस्थेचे नीट आकलन करायचे आहे. भारताप्रमाणे चीनदेखील खेडय़ांनी बनलेला देश आहे. साम्यवादी पक्षाच्या आíथक धोरणात औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणास सदैव प्राधान्य मिळाले असले तरी खेडी नामशेष झाली नाहीत. चीनमध्ये सुमारे ९,३०,००० खेडी आहेत. …
सन २०१६-१७ हा चीनमधील सार्वत्रिक निवडणुकीचा कालावधी आहे. काहीशी भारताप्रमाणे केंद्र सरकार, राज्य (प्रांत) सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश ही व्यवस्था तेथेही आहे. सर्व प्रशासकीय विभागांना घेऊन पाच स्तरांवर पीपल्स काँग्रेस स्थापण्यात आल्या आहेत. ही संपूर्ण रचना एखाद्या आदर्श व्यवस्थेसारखी आहे यात वाद नाही. पण ग्यानबाची मेख प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत आहे.. चीन हा लोकशाहीप्रधान देश आहे …
