‘नागरिकत्व (संशोधन) विधेयक’ पारित होवो-न होवो, ईशान्येकडील परिस्थिती अधिकाधिक स्फोटक होण्याची चिन्हे आहेत. NRCमध्ये समावेश न झालेल्यांचे भवितव्य अधांतरी आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवार, ४ डिसेंबर रोजी नागरिकत्व (संशोधन) विधेयकाला नव्याने मान्यता दिली. हे विधेयक आता संसदेत मांडण्यात येईल. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले तर भारतीयत्वाच्या मूळ संकल्पनेलाच मुरड बसणार आहे. त्यामुळे खरे तर या विधेयकावर संसदेच्या दोन्ही सदनांसह, संसदेच्या संयुक्त समितीत आणि देशभरात विविध माध्यमांतून साधकबाधक चर्चा व्हायला हवी. खरे तर, २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच मोदी सरकारला हे विधेयक संसदेत पारित …
