भारताच्या सीमेवरील चीनच्या कारवाया ‘कोविड-१९’च्या उद्रेकानंतरच्या त्याच्या व्यापक जागतिक व्यवहाराशी सुसंगत असल्या, तरी ‘कोविड’ नसता तरीही चीनने बहुधा ही खेळी खेळलीच असती. ‘कोविड’मुळे आपल्या सामर्थ्यात फरक पडलेला नाही, असा संदेश चीनला यातून शेजारी देशांना द्यायचा आहे. भारत आणि चीन दरम्यान लडाख क्षेत्रात निर्माण झालेला तणाव गंभीर स्वरूपाचा आहे. दोन्ही देशांदरम्यान संयुक्त सचिव, राजदूत आणि कोअर …
चीनच्या अध्यक्षांच्या म्यानमार भेटीत झालेले करार आर्थिक महामार्गाशी संबंधित असले, तरी भारताच्या दृष्टीने या आव्हानात्मक बाबी आहेत. विशेषत: भारताच्या ‘लूक ईस्ट’ ते ‘ॲक्‍ट ईस्ट’ आणि ‘नेबरहूड फर्स्ट’ या महत्त्वाकांक्षी परराष्ट्र धोरणांचे फलित काय आहे, याचा लेखाजोखा मांडणे गरजेचे आहे. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या दोन दिवसांच्या म्यानमार भेटीमुळे आग्नेय आशियातील आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नवी गतिशीलता …
हाँगकाँगच्या प्रशासनाने गुन्हेगार हस्तांतर विधेयक मागे घेतले असले, तरी तेथील आंदोलन निवळण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. हे आंदोलन चिघळले, तर त्यातून नवनव्या मागण्या पुढे येऊ शकतात; जी चीनसाठी मोठीच डोकेदुखी ठरू शकते. हाँ गकाँगच्या जनतेने प्रचंड संख्येने रस्त्यावर उतरत केलेल्या भव्य निदर्शनांमुळे चीनच्या पोटात अनिश्‍चिततेच्या भीतीचा गोळा उठला आहे. हाँगकाँग प्रशासनाने आणलेल्या गुन्हेगार हस्तांतर विधेयकाच्या …
मुख्यत्वे आर्थिक सहकार्यासाठी असलेल्या ‘सीपेक’च्या आडून चीन पाकिस्तानात संरक्षणसामग्रीचे उत्पादन करणार आहे. या माध्यमातून चीन व पाकिस्तान यांची लष्करी जवळीक घट्ट होत असल्याने भारताच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब आहे. चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पाचा (बीआरआय) महत्त्वाचा भाग असलेल्या ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्गा’ला (सीपेक) या दोन देशांदरम्यानच्या लष्करी सहकार्याचा विळखा पडण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसू लागली आहेत. …
चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना २०२२ नंतरही अध्यक्षपदी राहू देण्याच्या उघड हेतूने करण्यात येत असलेली घटनादुरुस्ती राजकीय सुधारणांच्या विरोधात जाणारी आहे. ची नच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीने राज्यघटनेत सुधारणा करत देशाचे अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदांसाठी असलेली प्रत्येकी पाच वर्षांच्या दोन कालावधींची मर्यादा काढून टाकण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या अनुषंगाने अध्यक्ष शी जिनपिंग हे हुकूमशाही प्रवृत्तीचे …
