गेल्याच महिन्यात चीनने एनएसजीमध्ये आपल्याला प्रवेश मिळू दिला नाही. आता आंतरराष्ट्रीय लवादाने दक्षिण चिनी समुद्रातील बेटांवरचा चीनचा दावा फेटाळून लावल्याने हे प्रकरण चिघळणार आहे. यामुळे आता आपण मुत्सद्देगिरी दाखवली तर आपल्याला एनएसजीचे सदस्यत्व मिळण्यासाठी चीनवर दबाव टाकता येईल. जागतिक राजकारणातील निर्णय नियम आणि प्रक्रियांच्या माध्यमातून घेण्याचा हेका धरत चीनने काही आठवडय़ांपूर्वी भारताच्या एनएसजी सदस्यत्वाला …
चीनने भारताच्या एनएसजी प्रवेशाला तूर्तास तरी मान्यता दिलेली नाही. या खेळीतून चीनने भारताला पाकिस्तानच्या स्तराला नेऊन ठेवले आहे. भविष्यात भारतापुढे केवळ एनएसजी प्रवेशाचे आव्हान नसून त्याबरोबर पाकिस्तानशी होत असलेल्या तुलनेतून सुटका करून घेण्याचे प्रयत्नसुद्धा करायचे आहेत. अणू पुरवठादार गटाचे (एनएसजी) सदस्यत्व भारताला मिळवण्याचा मुद्दा नरेंद्र मोदी सरकारने जेवढा प्रतिष्ठेचा केला होता त्याच प्रमाणात चीनने …
चीन ज्या वेळी एनएसजीचा सदस्य नव्हता तेव्हादेखील त्याने पाकिस्तानला आण्विक मदत पुरवली होती. त्यामुळे एनएसजीचे सभासदत्व हा केवळ प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे हे भारत आणि चीन या दोन्ही देशांना नीट ठाऊक आहे. एनएसजी प्रवेशाच्या मुद्दय़ावरून भारत आणि चीनदरम्यान मतभेद निर्माण झालेले नाहीत, तर आशियातील अमेरिका-चीनदरम्यानच्या ध्रुवीकरण प्रक्रियेचा हा परिणाम आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नुकत्याच …
४ जून १९८९ च्या काळरात्री बीजिंगमधील तियानमेन या मुख्य चौकातील तरुण आंदोलकांवर सरकारने लष्करी कारवाई केली होती, हे सर्वज्ञात आहे. चीनमधील काही उद्योजकांनी ‘४ जून’ या नावाने नवीन बीयर बाजारात आणताच सरकारी यंत्रणेने त्यावर तात्काळ बंदी घालून उद्योजकांचीच चौकशी सुरू केली.. गेल्या महिन्यात चीनमध्ये काही उद्योजक तरुणांनी ‘४ जून’ या नावाने नवी बीयर बाजारपेठेत …
चीनमधील सांस्कृतिक क्रांतीच्या दोन महत्त्वाच्या कार्ययोजना म्हणजे साम्यवादी पक्षातील जे कोणी माओच्या तत्त्वज्ञानाशी एकनिष्ठ नसतील त्यांचे शुद्धीकरण करायचे, अन्यथा उच्चाटन करायचे. सांस्कृतिक क्रांतीच्या या विस्फोटाला या महिन्यात ५० वर्षे होत आहेत. विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनिपग यांच्या राजकीय मोहिमांमधूनही क्रांतीसदृश परिस्थितीची भीती अनेकांना जाणवते आहे. चीनचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनिपग यांनी सध्या राबवलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेने …
चीनच्या व्हिलेज ब्रिगेडमधील पक्ष-कार्यकर्त्यांची ‘धान्य, पसा आणि मूल हिसकावून नेणारे दरोडेखोर’ अशी प्रतिमा तयार झाली होती. केवळ निवडणुकांच्या माध्यमातून ही परिस्थिती सुधारणार असे ग्राम-समित्यांच्या समर्थकांचे मत होते. त्यामुळे चीनमधील ग्रामीण निवडणुका लोकशाही परंपरेचा पाया बनू पाहत आहेत.. चीनच्या साम्यवादी पक्षाच्या जडणघडणीत आणि अनुक्रमे आधुनिक चीनच्या उभारणीत सिंहाचा वाटा असलेल्या माओ त्से-तुंगने नेहमीच ‘जनतेकडून शिकण्याला’ …
चीनमधील ग्रामीण स्थानिक निवडणुका हा महत्त्वाकांक्षी प्रयोग असून तेथे ‘लोकशाही’चे बीजारोपण होत असल्याचा पाश्चिमात्य संस्थांचा आशावाद आहे. दुसरीकडे चीनला भारतातील पंचायती राज व्यवस्थेचे नीट आकलन करायचे आहे. भारताप्रमाणे चीनदेखील खेडय़ांनी बनलेला देश आहे. साम्यवादी पक्षाच्या आíथक धोरणात औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणास सदैव प्राधान्य मिळाले असले तरी खेडी नामशेष झाली नाहीत. चीनमध्ये सुमारे ९,३०,००० खेडी आहेत. …
सन २०१६-१७ हा चीनमधील सार्वत्रिक निवडणुकीचा कालावधी आहे. काहीशी भारताप्रमाणे केंद्र सरकार, राज्य (प्रांत) सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश ही व्यवस्था तेथेही आहे. सर्व प्रशासकीय विभागांना घेऊन पाच स्तरांवर पीपल्स काँग्रेस स्थापण्यात आल्या आहेत. ही संपूर्ण रचना एखाद्या आदर्श व्यवस्थेसारखी आहे यात वाद नाही. पण ग्यानबाची मेख प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत आहे.. चीन हा लोकशाहीप्रधान देश आहे …
नॅशनल पीपल्स काँग्रेस (एनपीसी) आणि चायनीज पीपल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिव्ह कॉन्फरन्स (सीपीपीसीसी) यांची वार्षकि अधिवेशने नुकतीच पार पडली. चीनने पुन्हा एकदा सीपीपीसीसीला महत्त्व देण्यास सुरुवात केली असून साम्यवादी राजवट म्हणजे हुकूमशाही नाही हे दाखवून देण्याचा हा प्रयत्न आहे. चीनमधील प्रचलित राजकीय भाषेत ‘दोन सत्रे’ (Two Sessions) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दोन महत्त्वाच्या वार्षकि अधिवेशनांची मार्च महिन्यात …
चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रकल्पात सहभागी होणे म्हणजे पाकिस्तानच्या पाकव्याप्त काश्मीरवरील दाव्याला मूकसंमती देणे आहे. भारताच्या सहभागाशिवाय ‘चीन-पाकिस्तान आíथक महामार्गाचे’ उद्दिष्ट चीन पूर्ण करणार हेसुद्धा तेवढेच खरे आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठी भारताने अद्याप राजनैतिक हालचाली सुरू केलेल्या नाहीत, ही बाब चिंता वाढवणारी आहे.. चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘वन बेल्ट वन रोड’ (ओबीओआर) प्रकल्पावर जगभर चच्रेच्या …
