पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या निवडणूक अर्ज भरण्याच्या तारखेत बदल करत मुंबईला प्रचार सभा घेतली. त्यांच्या मुंबईच्या भाषणात तीन बाबी ठळकपणे जाणवल्यात. एक, मध्यमवर्गाची वारेमाप स्तुती; दोन, पोलीस कर्मचाऱ्यांवर स्तुतिसुमने; आणि तीन, पुलवामा-बालाकोट या शब्दांचा अनुल्लेख! मुंबईच्या सभेत मोदींनी ना गरीब मतदारांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर मते मागितली, ना आपण स्वत: कशी गरिबी अनुभवली आहे यावर ते बोलले. …
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवार, ४ डिसेंबर रोजी नागरिकत्व (संशोधन) विधेयकाला नव्याने मान्यता दिली. हे विधेयक आता संसदेत मांडण्यात येईल. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले तर भारतीयत्वाच्या मूळ संकल्पनेलाच मुरड बसणार आहे. त्यामुळे खरे तर या विधेयकावर संसदेच्या दोन्ही सदनांसह, संसदेच्या संयुक्त समितीत आणि देशभरात विविध माध्यमांतून साधकबाधक चर्चा व्हायला हवी. खरे तर, २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच मोदी सरकारला हे विधेयक संसदेत पारित …
आज मोहम्मद अली जीना आपल्या कबरीमध्ये विजयी हास्य करत असतील’ अशी कोटी ‘नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा २०१९’ला विरोध असणार्‍यांकडून करण्यात येत आहे. वास्तविक आज जर जीना हयात असते तर त्यांना नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा २०१९पेक्षा, ज्या पद्धतीने हा कायदा भारतीय संसदेत पारीत करण्यात आला आहे, त्याबाबत स्वत:चे भाकित खरे ठरल्याचे अपूर्व समाधान वाटले असते! जीनांची फाळणीची भूमिका …
सरलेल्या वर्षात, म्हणजे २०१९ मध्ये, राजकारणाचे एक वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. एक वर्षापूर्वी ज्या प्रकारची परिस्थिती देशात होती, जवळपास तशीच परिस्थिती २०२०मध्ये प्रवेश करताना आहे. फरक एवढाच आहे की, यंदा लोकसभेच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या नाहीत. २०१९च्या एप्रिल-मे महिन्यात पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीने देश उजव्या विचारसरणीच्या दिशेने ठामपणे झुकला असल्याच्या वस्तुस्थितीवर शिक्कामोर्तब झाले. मात्र, उजव्या बहुसंख्याकवादी …
‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा २०१९’ ची कोणत्याही परिस्थितीत अंमलबजावणी करण्यासंबंधीची वक्तव्ये केंद्रीय गृहमंत्री, अमित शहा आणि सत्तेतील इतर अनेक नेत्यांद्वारे देण्यात येत आहेत. दुसरीकडे, काही राज्यांनी या कायद्याला लागू न करण्याची भूमिका घेत राज्य विधानसभेत या संबंधी ठराव पारीत केले आहेत. नागरिकत्व हा पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अख्यत्यारीतील विषय असल्याने या संदर्भात राज्यांची स्वायत्तता कितपत आहे, हे …
उणे-पुरे १० हजारापेक्षा कमी विद्यार्थी आणि त्याहून कितीतरी कमी शिक्षक असलेल्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठावर अखेर मोदी सरकारचा व सदा-सर्वदा या सरकारच्या सेवेत तत्पर असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा एवढा राग तरी का आहे? भारताच्या पहिल्या पंतप्रधानांच्या नावाने हे विद्यापीठ उभे आहे, असले पोरकट कारण यामागे निश्चितच नाही. मात्र नेहरूंना अपेक्षित असलेला सर्वसमावेशक भारत या विद्यापीठात नांदतो, …
सरलेल्या वर्षात, म्हणजे २०१९ मध्ये, राजकारणाचे एक वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. एक वर्षापूर्वी ज्या प्रकारची परिस्थिती देशात होती, जवळपास तशीच परिस्थिती २०२०मध्ये प्रवेश करताना आहे. फरक एवढाच आहे की, यंदा लोकसभेच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या नाहीत. २०१९च्या एप्रिल-मे महिन्यात पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीने देश उजव्या विचारसरणीच्या दिशेने ठामपणे झुकला असल्याच्या वस्तुस्थितीवर शिक्कामोर्तब झाले. मात्र, उजव्या बहुसंख्याकवादी …
The biggest political story in Maharashtra, after the Lok Sabha election, is that there is no big story unless the Bharatiya Janata Party and the Shiv Sena decide to contest the elections separately. Initial ground reports from poll-bound Maharashtra run along the expected lines. There is no emerging political plot in the state but mere …
PM Modi’s foreign policy agenda in his second term contrasts starkly with his first. The Modi government’s foreign policy agenda is emerging clearer in the third month of the second term. The offensive against Pakistan, soft posturing in the neighborhood, a nuanced position concerning China, and a recalibration of relations with the United States seem …
The question is what should the opposition, particularly PM Modi’s opponents in social media, do, and what should they not do? Photos and videos of Naga youth celebrating Nagaland’s self-declared independence day went viral on social media on the eve of India’s independence day. Most of the opponents of the BJP enthusiastically questioned the Modi …
